२३ फागुन, काठमाडौं । सरकारी लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनुपर्ने हो । तर, परिस्थिति यस्तो आएको छ कि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै ‘यो वर्ष ३ सय मेगावाट मात्रै थपिए पनि सुखद् हुन्थ्यो,’ भन्न थालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७को पहिलो ६ महिनामा करिब १०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थपिएको थियो ।
यसै पनि यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरुको काम सुस्त थियो । लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने अवस्था हुँदाहुँदै कोरोनाभारसको महामारी र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले जलविद्युत आयोजनाहरु थला पर्न थालेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो वर्ष उत्पादन सुरु हुने अनुमान गरिएको सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनिनसक्ने लगभग निश्चित भएको छ । अरु सबै काम सकिए पनि ठाडो सुरुङमा पाइप जोड्ने काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनामा असारसम्म सम्पन्न गर्न लगभग असम्भव देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
अर्को १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना पनि असारसम्म सक्न मुस्किल छ ।
‘तामाकोसी र रसुवागढी नआउनासाथ प्रक्षेपित विजुलीको आधाभन्दा बढी हिस्सा घट्ने भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘त्यसमाथि सकिने चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भए पछि लक्ष्य भेटिन्न भन्ने कुरा औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई चिनियाँ प्राविधिक कामदार, त्यहाँबाट आयात हुने यन्त्र तथा उपकरण लगायतको अभावले आयोजनाहरु समस्यामा फसेको बताउँछन् ।
कतिपय बनिसक्न लागेको आयोजनामा समस्या आउँदा समायावधि र लगानी बढ्ने चिन्ता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई छ ।
‘काबु बाहिरको परिस्थिति’
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा करिब २० वटा आयोजनाहरुले कोरोनाका कारण प्रभाव परेको भन्ने सूचनासहितको निवेदन पेश गरेका छन् । यसमध्ये कतिपयले यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा तोकिएको व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने मिति सार्नुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनामा काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) सिर्जाना भएको भन्दै आयोजनाहरुले प्राधिकरणलाई तोकिएको समयममा विजुली बेच्न नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्राधिकरणका विद्युत ब्यापार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रवल अधिकारी आयोजनाहरुले निवेदनमा व्यवसायिक उत्पादन गर्ने मिति कति पछि सार्ने भन्ने उल्लेख गर्न नसकेको बताउँछन् । कोरोनाका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्न नसकिने भएकाले उनीहरुले सूचना मात्रै दिएको उनको भनाइ छ ।
‘२०७२ मा भूकम्प जाँदा पनि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपेको थियो,’ उनले भने, ‘यो पटक पनि कोरोनाबाट प्रभावित आयोजनाहरु पहिचान गरी कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
अधिकारीका अनुसार अहिले आयोजनामा देखिएको प्रभाव निकै प्रारम्भिक चरणमा छ । कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिँदै गए अझै यसले आयोजनाहरु बढी प्रभावित हुने प्राधिकरणको आँकलन छ ।
कसरी प्रभावित भए आयोजना ?
अहिले धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाहरुमा चिनियाँ ठेकेदारहरु छन् । प्राधिकरणको मात्रै हैन, निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुmले पनि चिनियाँ ठेकेदार रोजेका छन् । त्यसैकारण कोरोनाको प्रभाव आयोजनाहरुमा बढी पर्न गएको छ ।
गत जनवरीको अन्तिम साता आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउन चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि, प्राविधिक र कामदार चीन गएका थिए । त्यसैबेला चीनमा कोरोनाको संकट आइलाग्यो । उनीहरु नेपाल फर्किन पाएनन् । यसले आयोजनामा भइरहेको काम रोकिन पुग्यो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार धेरै आयोजनाले प्रोजेक्ट म्यानेजर, इन्जिनियर र प्राविधिकहरु चीनमै रोकिँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
कारण त्यति मात्रै छैन, जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने सामान र उपकरण चीनकै हुन्छन् । चीनमा महामारी फैलिएपछि उद्योग कलकारखाना र ढुवानीका साधन बन्द भए र नेपाल आउनुपर्ने सामान उतै रोकिएका छन् ।
कतिपय कम्पनीमा यहाँका आयोजनाले अर्डर गरेका समान बन्न पाएको छैन । बनेका सामान तथा उपकरणको गुणस्तर जाँच्न यहाँबाट सरकारी प्रतिनिधि त्यहाँ जानुपर्छ । तर, अहिले कोही पनि सरकारी प्राविधिक चीन जान मान्न पाउने अवस्था छैन ।
त्यस्तै कतिपय आयोजनाले अत्यावश्यक सामान ल्याउन सक्ने अवस्था भएपनि उडान संख्या सीमित हुँदा चीनबाट आपूर्तिमा समस्या भोगिरहेका छन् । यसका कारण समुन्द्रको बाटो भएर सामान ल्याउन प्रक्रिया थालेपनि त्यसमा ढिलाइ हुने पक्कापक्की भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चीनसँगको नाका नै सिल गरिएकाले पनि अवस्था असहज बनेको बताउँछन् । कतिपय आयोजनामा कार्यरत कामदार चिनियाँ आए कार्यस्थल छाड्ने मनसायमा रहेको उनले बताए ।
‘चिनियाँ कामदारसँग काम गर्न नेपाल र भारतका कामदार नै डराउने अवस्था छ, ’ उनले भने,‘अफवाहहरुले पनि आयोजनारुमा असर गरिरहेको छ ।’
कतिपय आयोजनामा चिनियाँ कामदार र प्रविधिक यहाँ नभएका होइनन् । तर, चीनमा आफ्नो कार्यालय, सरकारी कार्यालय र बैंकहरु नखुल्दा प्रशासनिक काम र नगद प्रवाहको समस्या भोगिरहेका छन् ।
जताततै कोरोनाको प्रभाव
कोरोनाको समस्यासँग अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजना जुधिरहेका छन् । जनताको समेत सेयर लगानीमा बनिरहेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी आयोजना करिब दुई महिनादेखि काम ठप्प जस्तै छ ।
नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका करिब २ सय चिनियाँ कामदार नफर्किएपछि आयोजनाको सुरुङदेखि अरु अधिकांश काम ठप्प बन्न पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘पावरहाउसमा अलिअलि काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘अरु काम त लगभग ठप्प नै छ ।’
असारसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । अहिले सीमित चिनियाँ प्राविधिक, मौज्दात सामान र नेपाली कामदारबाट जसातसो काम भइरहेको छ ।
संकट लम्बिने अवस्था भए आयोजना पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका अनुसार त्यहाँ काम गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरु सीडब्लुई र भोथोइले काबुबाहिरको परिस्थिति देखाएर काम गरिरहेका छन् । सरकारी ठेक्कामा ‘फोर्स मेजर’ स्वीकार भएमा ठेकेदारले भविष्यमा माग गर्ने थप दावी तिर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ ।
१४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन पनि प्राविधिक नआएर समस्यामा छ । १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि ठेकेदार कम्पनीका बरिष्ठ प्राविधिक र कर्मचारी चीनमै फसेपछि अलमलमा छ ।
दोलखा र रामेछापको सीमानामा बनिरहेको ४८.२ मेगावाटको खिम्ती–२ तथा रसुवाको लाङटाङमा बनिरहेको २० मेगावाटको लाङटाङखोला हाइड्रोपावरको काम ठप्प छ ।
लमजुङमा बनिरहेको न्यादी जलविद्युत आयोजना पनि समस्यामा छ । दोलखाको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजनाको काम पनि यसकै कारण प्रभावित छ ।
कास्कीमा बनिरहेको साढे ४ मेगावाटको विजयपुर–२ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा पनि कोरोनाले प्रभाव परेको छ ।
यस्तो समस्या जलविद्युत आयोजनामा मात्रै छैन, प्राधिकरणले बनाइरहेको सबस्टेसन र प्रसारण तथा वितरणलाइन आयोजनामा पनि छ ।
प्रसारण लाइनतर्फ रामेछाप–गर्ज्याङ १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसगरी चीनबाट वितरण लाइनका लागि ल्याउनुपर्ने ट्रान्सफर्मर उतै रोकिएको छ ।
विभिन्न प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि ल्याउनुपर्ने उपकरणको आयात पनि प्रभावित हुन पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
