Comments Add Comment
समाचार टिप्पणी :

उपप्रधानमन्त्रीले हाँक्न नसकेको सरकार !

२३ फागुन, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै गर्दा सिंहदरबारभित्र मन्त्रीहरु नियमित काममा व्यस्त देखिन्थे । कर्मचारीहरु पनि सँधैझैं नियमित काममै थिए ।

सिंहदरबारभित्र पस्दा लाग्थ्यो, प्रधानमन्त्री अचेत अवस्थामै भए पनि सरकार त चलिरहेकै छ ।

तर, सरकार चलेको/नचलेको हेर्न सिंहदरबारभित्र पसेर मात्र पुग्दो रहेन छ ।

सिंहदरबार बाहिर सुलह जसरी फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासले जनमानस उकुस–मुकुस भइरहेका छन् । शुक्रबारसम्म आइपुग्दा त सिंहदरबार कै छेउ, अनामनगरमा देखिएको ग्यास सिलिण्डरको लाइनले सरकारको असफलता छताछुल्लै बनाएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना पसिहालेको छैन । तर, कोरोनाको भ्रम पसिसकेको छ । र, यो भ्रमले जनजीवनमा प्रशस्त असर गरिरहेको छ । यहीँनेर सरकारको भूमिका देखिनुपर्ने हो । तर सरकार कहाँ छ, थाहा छैन । प्रधानमन्त्री अस्पतालमा छन्, कार्यभार कसैलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । यो बेला आपतकालीन क्याबिनेट मिटिङ राखौं न त भन्दा राख्ने ठाउँ छैन ।

धन्न, प्रधानमन्त्रीले अस्पताल भर्ना हुनुपूर्व आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएका थिए । त्यो समिति नभएको भए प्रधानमन्त्री निको भएर काममा नफर्किँदासम्म सबै मन्त्रीहरु सिंहदरबारमा सामूहिकरुपमा जम्मा हुने आधारसमेत बन्ने थिएन ।

आइतबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको त्यही समिति नै अहिले ‘मिनी क्याबिनेट’ को भूमिकामा अस्थित्वमा छ । अहिलेको सरकार त्यही ‘मिनी क्याबिनेट’मार्फत उपप्रधानमन्त्रीले चलाइरहेका छन् । भनौं, चलाउन खोजिरहेका छन् ।

आइतबारको क्याबिनेटले पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको नाम हो– कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय अनुगमन समिति । यो समितिमा गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्री लगायत आवद्ध छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा क्याबिनेट बैठक बस्न नमिले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा आधा दर्जन मन्त्रीहरु भेला हुन पाउने आधार भनेकै यही समिति मात्र हो अहिले ।

यसैबीच, बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बस्यो । बैठकले कोरोनाबारे जनमानसमा फैलिएको भ्रम र बजारको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिने, यसबारे अध्ययन गर्ने र सरकारका तर्फबाट आधिकारिक वक्तव्य दिनेबारेमा पनि समितिमा छलफल भएको सहभागी मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

तर, सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिरालो बाँधेको शैलीमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्नुबाहेक सरकारले जनतामा कुनै आधिकारिक सन्देश जारी गरेन । समितिको संयोजकका हैसियतले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नै पत्रकार सम्मेलन गरेको भए पनि हुन्थ्यो, सरकारले त्यो पनि गर्न सकेन । ढुंगो बोल्ला, गृह मन्त्रालय बोलेन ।

सरकारले जनतामा स्पष्ट सूचना/सन्देश दिन नसक्दा शुक्रबार बिहान अनामनगरमै ग्यासका सिलिण्डरको भयावह लाइन देखियो । कोरोना भाइरस भनेको भारतीय नाकाबन्दीजस्तो होइन, यसबाट आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर पर्दैन भनेर सरकारले जनतालाई बुझाउनै सकेन ।

औपचारिक मिडियाले आ–आफ्नो ढंगबाट भ्रमहरु चिर्ने प्रयास गरे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलने उपप्रधानमन्त्रीले हाँक्न नसकेको सरकार र्‍युमरका कारण बजारमा उपभोक्ताहरु प्रभावित भए, भइरहेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बिहीबार अनलाइनखबरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ग्यास र चामलको अभाव हुँदैन, मेरो जिम्मा भो भनेता पनि सरकारी संयन्त्रहरुले जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा अलमलको अवस्था कायम छ ।

कोठामा बसेर ड्याङ–ड्याङ निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । तर, दैनिक सरकार सञ्जालन फरक विषय हो । यस बीचमा सरकार आफैंले आत्तिने खालका निर्णयहरु गर्‍यो । जस्तो– सगरमाथा संवाद स्थगित गरिएको छ । पर्यटन वर्ष कोमामा छ । सगरमाथा संवाद प्रधानमन्त्री बिरामी भएर हुन नसकेको पो हो कि ? सरकारले ‘कोरोनाका कारण’ भन्दै हठात निर्णय लिएको छ ।

त्यसैगरी विदेश भ्रमण रोक्ने, सभा सम्मलेलनहरु रोक्ने, विद्यार्थीको परीक्षा तालिका सार्ने लगायतका निर्णयहरु सरकारले निकै स्फूर्तिका साथ गर्‍यो । तर, सरकार बजार अनुगमन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, कालोबजारी हुन नदिने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने जस्ता आफ्ना दायित्वहरुमा भने चुक्यो । सरकारको यस्तो व्यवहारबाट जनता आत्तिनु स्वाभाविकै हो ।

सरकार अर्थात्, उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समिति । के उपप्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसकेकै हुन् त ? किन उनले उत्पन्न संकटबारे प्रेस कन्फरेन्समार्फत सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् ? यसो गर्न उपप्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको छ ? यसको जवाफ अहिलेको ‘मिनी क्याबिनेट’ले दिनुपर्छ । किनभने, अहिले सरकार भनेकै यही समिति हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment