२७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सरकारले ल्याएका विधेयकहरू केलाएर त्यसमा संशोधन हाल्नमा असमर्थ देखिएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- कारागार विधेयक, २०७६ ।
२१ फागुनमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले कारागार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । प्रस्ताव पारित भएको ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरिसक्नु पर्छ । तर, यो विधेयकमाथि कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गरेनन् ।
सरकार र संसदका गतिविधि नियाल्न भनेर कांग्रेसले छायाँ सरकार र छायाँ मिनी संसदको अभ्यास पनि गरेको छ । तर, उसले यो विधेयकमा सरकारले जे ल्यायो, त्यसैमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छ ।
कारागारसम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा लगेकाले यसबारे सबैभन्दा बढी चासो छायाँ सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई हुनुपर्ने हो । तर, पटक-पटक सांसद भइसकेका उनले विधेयक आएकै चाल पाएनन् ।
कारागारसम्बन्धी विधेयकमा पूर्ण समर्थन नभएर संशोधन नहालेको हो भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा बडुले प्रतिप्रश्न गरे, ‘संशोधनको समय सकियो र ?’
अब दफावार छलफलमा आफ्ना कुरा राख्ने उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाइले पनि कांग्रेसले पत्तै नपाएको पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसको संशोधन किन नपरेेको भने प्रश्नमा उनले भने, ‘कारागार विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने भनेको हो तर, के भयो, बुझ्छु ।’
कुन कुन विषयमा संशोधन हाल्ने तयारी थियो भन्ने विषय भने उनले प्रस्ट पार्न चाहेनन् ।
प्रतिपक्षीको भूमिका पनि नेकपालाई नै
संसद प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ । सरकारका हरेक गतिविधिलाई सच्याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षीकै हो । तर, कारागारसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस मात्र होइन, विपक्षी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले पनि संशोधन हाल्ने कस्ट उठाउन चाहेनन् ।
बरु संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।
यस्तै, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमाथि नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेल, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, अमृता थापा, कल्याणी खड्का र राधा ज्ञवाली भने पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
खुला कारागारको अवधारणामा जान माग
नेकपा र राजमोका तर्फबाट परेको छुट्टाछुट्टै संशोधनमा खुला कारागारको अवधारणामा जाने प्रस्ताव छ । संशोधनकर्ता नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराज, खुला कारागारको अवधारणा अपरिहार्य भएकाले संशोधन हालेको बताउँछन् ।
सरकारले कारागार व्यवस्था सम्वन्धी ऐन, २०६६ मार्फत समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीहरूलाई लक्षित गरी खुला कारागार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्वन्धी निर्णय गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।
ऐन अनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण अब यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनमै ब्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयकाअनुसार देशभर करिब २३ हजार कैदी बन्दी छन् । जब कि बन्दीगृहको क्षमता जम्मा १२ हजार छ ।
यसलाई समेत मध्यनजर गरेर खुला कारागारको अवधारणामा जानुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ ।
नेकपाका सांसदहरुले भने कैदी बन्दीलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने भन्दै अर्को संशोधन हालेका छन् । ‘कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्शसहित उत्पादन कार्यमा जोड्ने योजना बनाउने’ नेकपाका सांसदहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, अमृता थापा र कल्याणी खड्काले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कैदी बन्दीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाको माग समेत नेकपाका सांसदहरूले राखेका छन् ।
कैदी बन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने सरकारी प्रस्तावमा भने संशोधन परेको छैन ।
अर्थात्, ‘कैदी बन्दीलाई प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि दम्पतिसँग भेटघाट गर्ने अनुमति दिने’ प्रस्तावमा सांसदहरूको समर्थन देखिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा छ ।
