विक्रमाब्दीको ५० को दशकमा तीन पदावलि नेपालको वाम राजनीतिमा विशेष चर्चामा रहे । ती हुन्– शक्ति सञ्चय, प्रगतिशील सुधार र अग्रगामी छलाङ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पाचौं महाधिवेशनले माओकालीन नौलो जनवादी कार्यक्रमको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमलाई अत्यधिक बहुमतले पारित गर्यो । छैठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम पार्टीभित्र सर्वस्वीकृतजस्तै बनेको थियो तर, तर, पार्टीको कार्यनीतिमा तीव्र विवाद देखा पर्यो ।
पार्टी संस्थापन पक्षबाट मदन भण्डारीको अवसानपछि मदन भण्डारीका विचारको वास्तविक उत्तराधिकारीका रुपमा उदाएका केपी शर्मा ओलीले ‘शक्ति सञ्चयको कार्यनीति’ अगाडि सारे भने लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिपरिषदका सर्वाधिक शक्तिशाली तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले ‘प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति’ अगाडि सारे ।
यो बहस पार्टीको तृणमूल तहसम्म पुग्यो । वैचारिक, मानसिक र भौतिक आक्रमण–प्रत्याक्रमणको सिलसिला चल्यो । एमालेभित्र कार्यनीतिक विवादले उग्र रुपमात्र लिएन, यही कारणले पार्टी नै विभाजन हुन पुग्यो ।
विभाजन भएको चार बर्षपछि पार्टी विभाजनको नेतृत्व गर्ने नेता वामदेव गौतमकै आँकडालाई मान्ने हो भने करिब तीन हजार नेता–कार्यकर्ता गुमाएर मूल पार्टीमा फर्कने प्रक्रिया शुरु भयो । एमाले–माले एकता भयो ।
त्यही दशकमा ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो कमरेड प्रचण्डले नेता वामदेव गौतमले गुमाएका अधिकांश नेता कार्य समेट्न सफलता मात्र पाएनन्, ‘महान अग्रगामी छलाङ’ मार्ने घोषणा गरे । यो पदावलि निकै लामो समयसम्म चर्चित रह्यो । कट्टर समर्थनको, आलोचनाको र व्यङ्गको
विषय बनिरह्यो यो पदावलि ।
करिब दुई दशकको रस्साकस्सी
आरोप–प्रत्यारोप, निषेध–प्रतिशोधपछि ‘शक्ति सञ्चय’ का हिमायती केपी शर्मा ओली, ‘प्रगतिशील सुधार’ का सूत्रधार बामदेव गौतम र ‘अग्रगामी छलाङ’ का अग्रणी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपाको सबभन्दा शक्तिशाली निकाय सचिवालयमा कुम जोड्दै देशको भविश्य निर्माण गर्ने स्थानमा आइपुगेका छन् ।
यसैवीचमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक सत्ता सवार भइसकेका छन् भने केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन पाएको भनिएका नेता वामदेव गौतमचाँहि हालसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।
पटक–पटक उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनिसकेका नेता गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा त्यतिवेला चिसो पानी खनियो, जतिबेला आफ्नो अलोकप्रियता वा अन्तरघात वा बाम गठबन्धनको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले होस्, उनको अप्रत्यासित पराजय भयो ।
गौतमको आफ्नै सहभागितामा बनेको नेपालको संविधानका प्रावधानले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अवधिभर प्रधानमन्त्री त परै जाओस्, मन्त्री बन्ने ढोकासमेत बन्द गरिदियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा भएको व्यवस्था ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ ले नेता गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर बन्न दिएन भने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ ले बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा अरु कुनै शक्तिशाली
मन्त्री बन्न नसक्ने प्रष्ट गरिदिएको छ ।
आक्रमक कार्यशैली भएका र हक्की स्वभावका नेता गौतमका लागि पार्टी सचिवालयको निर्णयले पार्टी विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना मात्र गरिदिएन, शक्तिशाली संगठन विभागको जिम्मेवारी पनि सुम्पियो ।
यही मेसोमा संसदमा पार्टीको दुईतिहाई मतको समर्थन भएका बेला संविधानका उल्लेखित प्रावधान संशोधन ( प्रगतिशील सुधार ?!) गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य पराजित भए पनि यही अवधिमा झट्टै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच उनमा विकसित भएको देखिन्छ ।
उपचुनावको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्ने थुप्रै प्रयास असफल भएपछि संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने नेता बामदेव गौतम उत्कट चाहना प्रकट भएको छ । र, शीर्ष तहबाटै यो चाहनालाई मलजल पनि भएकै छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन सिटमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको चुनावमा टिकटको बाँड्न गरेजस्तो सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीको टिकटले समेट्न नसकेका तर राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण एवं विज्ञ व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय सभामा समेट्न सरकारलाई दिइएको विशेषाधिकार हो ।
संविधानको यो भावना सविधान निर्माता प्रमुख दलले बिर्सन कसरी मिल्छ ? यो प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरुको जन्म दिएको छ ।
पहिलो– संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा र त्यो पनि लोकतन्त्रको मुटु मानिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा नेकपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिएन ? आफ्नै सहभागितामा र आफ्नै हस्ताक्षरमा पारित संविधानका उल्लेखित धाराप्रति नेता वामदेव गौतम वा पार्टीका अरु कुनै शीर्षनेताले कहिल्यै असहमति जनाए ? संविधानसभामा उपस्थित कुनै दलले ती धारामा असहमति दर्ज गरेका थिए ?
दोस्रो– एमाले–माओवादी एकताका बखत अध्यक्षद्वयवीच भएको ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’को सहमतिले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न भएको सचिवालयको एक निर्णयमा ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने’ भनिएको छ । यो निर्णयमा नेता वामदेव गौतमको सहमति र हस्ताक्षर थिएन ?
तेस्रो– नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भए पनि वर्तमान संविधानका माथि चर्चा गरिएका धारा यथावत रहेमा ६ बर्षसम्म उनी प्रधानमन्त्रीको दौडबाट रिङ् आउट हुनेछन् । अर्को, प्रतिनिधिसभाको बोनाफाइड प्रधानमन्त्रीका दावेदार नेता गौतम आफैं पछि हट्न खोजेका हुन् वा राष्ट्रियसभामा
थन्क्याएर हटाउन खोजिएको हो ?
चौथो– नेता गौतमको ईच्छाबमोजिम राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनुका साथै प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री भएमा कस्तो नजिर बस्ला ? चुनावमा पराजितलाई धमाधम मनोनयन गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका व्यक्तिहरु त प्रधानमन्त्री बन्ने खेलो फड्को गर्ने नै भए, वडा सदस्यको चुनाव हारेका व्यक्तिले केहीदिनमै प्रधानमन्त्री पद पड्काउन बेर लाग्दैन । देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद यति धेरै हलुका बनाउने ?
कुनैबेला एक जर्नेलले आफ्ना सिपाहीहरुलाई एउटा विल्कुलै सिधा रुखलाई देखाउँदै भने, ‘केटा हो, यो त कस्तो बाङ्गो रुख रहेछ !”
प्रायः सबै सिपाहीले सहमतिमा टाउको हल्लाए ।
एउटा सिपाहीले भन्यो, ‘मेरो ढाडले दुःख पाएको हो कि, हजुरका आँखा बाङ्गिएका हुन्, म त यो रुख सिधा पो देख्छु ।’
जर्नेलले सत्य बोल्ने सिपाहीलाई पुरस्कृत गर्यो ।
आफ्नो ढाड सेकियोस् कि पुरस्कार प्राप्त होस्, हेक्का नराखी भन्नुपर्छ, नेकपाका एक शीर्ष नेता बामदेव गौतमलाई हाँसी मजाकको विषय बनाउने यो प्रकरण राष्ट्र र पार्टीको हितमा अग्रगामी छलाङ् त हुँदै होइन, प्रगतिशील सुधार पनि होइन ।
(भट्टराई नेकपाका नेता हुन्)
