२९ फागुन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन विधेयक संशोधन गर्न १६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संशोधन विधेयकबाट बैंक सञ्चालकको योग्यता, सीईओ नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायतको व्यवस्था हटाउन सांसदहरुले व्यक्तिगत र समूहगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संशोधन दर्ता गराउनेमा सत्तापक्षका सांसद पनि छन् । सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतकुमार साह, अतहर कमाल मुसलमान, प्रकाश रसाईली (स्नेही), रामकुमारी झाँक्री, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा र नवराज सिलवालले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ हटाउन माग गरेका छन् ।
यस दफामा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सांसदहरुले बैंक सञ्चालकको उमेर हद तथा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । १६ सांसदले २५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
संशोधन विधेयकमा के छ ?
बाफिया संशोधन विधेयकमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर हद तोकेको छ भने सीईओ नियुक्ति र बर्खास्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले संशोधन विधेयकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधन विधेयकको दफा १८ ले पनि सञ्चालक बन्न थप शर्त राखिएको छ । ‘इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुहुँदैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
अर्थात् कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था राखिए्को छ ।
दफा नै हटाउन माग
पूर्बअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्कीले विधेयकको दफा ८ र ९ हटाउन माग गरेका छन् । दफा ८ मा बैंक सञ्चालकको अधिकार कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ९ मा ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंक बन्न पाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरु तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर पनि विकास बैंक भन्दा अन्य वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्कीसहित सांसदहरु राजेन्द्र कुमार के.सी. र सञ्जयकुमार गौतमले पनि यो दफा नै हटाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
दफा ११ र १३ लाई हटाउन सांसद भरतकुमार साहले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसमा कसैले निक्षेप राखेर पनि २० वर्षसम्म लिन नआएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी सरकारले तोकेको कोषमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
