पछिल्लो समय हामीले निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा दण्डित हुनुपर्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यौं । यो अवस्था २०४६ सालको आन्दोलनपछि आएको हो । राष्ट्रिय भाषालाई यसरी दोस्रो दर्जामा राख्नु कदापि हुँदैन । यो संविधान ऐन कानूनसम्मत पनि होइन ।
विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै नेपाली भाषाको विकासका लागि अब केन्द्रित हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । हामीबाट कमजोरी भएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको राष्ट्रियतालाई शिक्षासँग जोड्न सकेनौं, जसले गर्दा अंग्रेजी सभ्यता हाबी भयो । विद्यालयमा अंग्रेजी सिकाउन थाल्यौं । नेपाली बोल्न दण्डित हुनुपर्ने विडम्बना सिर्जना भयो ।
नमस्ते भन्नुको साटो गुड मर्निङ भन्न थाल्यौं । हाम्रो सभ्यता नमस्कार हो । तर, हामीले अंग्रेजी संस्कार जबरजस्ती लाद्यौं, जुन हाम्रो कमजोरी हो । अब ती कमजोरी हटाउनुपर्छ । हाम्रो शिक्षालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो पहिचान र राष्ट्रियतालाई छोड्नुहुन्न ।
अहिले शिक्षामा ठूलो विकृति छ । एकै स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यालय भए । हिजो मापदण्ड नहेरी विद्यालय खोल्ने अनुमति दिइयो । आज समाजमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यालय भए । बढी विद्यालय भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।
अधिकांश विद्यालय समस्यामा छन् । विद्यालयको जग्गा र बिल्डिङ छैनन् । भएकाको पनि बैंकको ऋण छ । बैंकलाई समयमा ऋण तिर्न सकेका छैनन् । शिक्षक-कर्मचारी राम्रा राख्न सकेका छैनन् । शैक्षिक सामाग्रीको व्यावस्थापन राम्रो छैन । शिक्षक-कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिन सकेको छैन । विद्यार्थी न्यून भएका कारण ८० प्रतिशत विद्यालय कमजोर छन् ।
हामीले सरकारलाई अब नक्साङ्कन नगरी विद्यालय सञ्चालनका लागि थप अनुमति नदिनू भनेका छौं । नक्साङ्कन भन्नाले एउटा पालिकाभित्र कति जनसंख्या छ, कुन-कुन स्थानमा कति विद्यालय आवश्यक छन्, अध्ययन गरेर खोल्ने नखोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ । आवश्यकता छ भने मात्र अनुमति दिने । आवश्यकताभन्दा बढी भएको स्थानमा मर्ज गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्यो ।
विद्यालयहरु कम्पनीमा मर्ज गर्नुपर्छ । कम्पनीमा नभए सहकारीमा जाऔं । त्यो पनि भएन भने ट्रष्टमा मर्ज गर्दै जानुपर्छ । निजी विद्यालयमा समस्या भएकै कारण छात्रवृत्ति पारदर्शी छैन । छात्रवृत्ति जति दिनुपर्ने हो, त्योभन्दा धेरै साना र मझौला विद्यालयले संख्या पुर्याउने नाममा सहुलियत दिएका छन् ।
अर्काे बिडम्बना, पुस्तकका नाममा विद्यालयलाई कमिसन खुबाउने प्रचलन छ । यो भ्रष्टाचार हो । प्याब्सनले भ्रष्टाचार नगर्नुहोस् भनेर विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छुट अभिभावक र विद्यार्थीलाई दिनुहोस्, विद्यालयलाई नदिनुहोस् भनेर प्रकाशकलाई पटक-पटक भनेका छौं ।
सामुदायिक विद्यालयले समेत शुल्क उठाउन थाले
सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्ययमा अध्यापन गराउन थालेका छन् । यो राम्रो कार्य हो । तर, एउटै छानामुनि विभेद हुनुभएन । एकातिर अंग्रेजी माध्यम, अर्काेतर्फ नेपाली माध्यम छ । एउटै स्कुलमा दुईथरि कक्षा कोठा हुनुभएन । अंग्रेजीका लागि कम्युटर ल्याब छ । डेक्स-बेञ्च अलग छन् । नेपाली माध्यम पढ्नेका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन । नेपाली माध्यममा गरीबका छोराछोरी पढ्छन् । एउटै विद्यालयमा दुई किसिमको विभेद छ भने त्यो ठूलो सामाजिक अन्याय हो ।
सरकारले लगानी गरेको विद्यालयमा दुई किसिमको शिक्षा दिन मिल्दैन । निजीमा हुन्छ भने पनि त्यो अपराध हो । अंग्रेजीका नाममा, सामुदायिक विद्यालयमा मासिक शुल्क उठाउने परम्परा छ । यसरी सहयोगका नाममा शुल्क लिन मिल्दैन । सहयोग ऐच्छिक हुन्छ । तर, उहाँहरुले निजी विद्यालयले जस्तै फी नै उठाउनु भएको छ, सहयोगका नाममा । सहयोगका नाममा उठेको शुल्कको कर तिरेका छैनन । जुन सामुदायिक विद्यालयको अतिरिक्त आम्दानी भयो । शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ, तर विकृति निम्त्याउनु हुँदैन ।
हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सामुदायिक विद्यालयका विरोधी होइनौं । हाम्रो समग्र शिक्षाको विकास हुनुपर्छ । शिक्षाको विकास नभए सामाजिक र आर्थिक रुपान्तर हुन सक्दैन ।
हामीले सुधारका अभियान सुरु गरेका छौं । निजी विद्यालयमा अनिवार्य सामाजिक शिक्षा र नेपाली भाषा कक्षा एकदेखि नै सुरु हुँदैछ । हामीले हिजो वास्ता गरेनौं । नेपाली भाषाको विकासका लागि संस्कृत शिक्षा पनि आवश्यक छ । अंग्रेजीको विकास पनि आवश्यक छ । संसारलाई जोड्न नेपाली भाषा पर्याप्त छैन । तर, हिजो कमजोरी भएका छन्, हामी भाषा संरक्षण गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
(निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
