३ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न पाँच जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने परियोजना फेरि विवादमा फसेको छ । विवादकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजनाअन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिने यो परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया यसअघि एकपटक स्थगित भइसकेको छ ।
पहिलोपटकको टेन्डरमा १०० करोडको अनुमानित लागतको परियोजना ३० करोडमै सक्ने गरी क्लासिटेकले कम रकम कबोल गरेको थियो । उच्च तहको ‘लो बिड’ भएको भन्दै परियोजनाका लागि दोस्रोपटक भएको टेन्डरमा पनि विवाद भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेरुजुको कारण देखाउँदै दोस्रोपटक पनि परियोजना स्थगित गरेको थियो । तर, परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबारे उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्रक्रिया रोकेको थियो । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरीमाथि अनुसनधान गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिरकण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा के छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।
यसअघिको टेन्टर प्रक्रिया स्थगित गरेको प्राधिकरणले फागुन २ गते परियोजनाका लागि टेन्डर गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनी उजुरी लिएर पुनरावलोकनमा गएको थियो ।
यो परियोजनाका लागि भएको टेन्डरमा वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हालेको थियो । दोस्रो कम बकोल गर्ने कम्पनी टेक माइन्डसले आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै पुनरावलोकनमा गएपछि प्रक्रिया थप विवादित बनेको हो । यो टेन्डरमा भायनेट प्रालिले तेस्रो अर्थात् सबैभन्दा बढी रकम कबोल गरेको थियो ।
बेरुजु औंल्याउँदै प्राधिकरणले वर्ल्ड लिंकलाई टेन्डर दिन नसकिने भनेर तेस्रोपटक ठेक्का गरेको थियो । तर, पुनरालोकन समितिले अन्तरिम आदेशमार्फत नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेपछि फागुन २मा गरिएको तेस्रोपटकको ठेक्का स्थगन भएको अध्यक्ष खनालले बताए ।
अब पुनरावलोकन समितिको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले कम रकम कबोल गर्नेलाई छाडेर प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्भावना छ । प्राधिकरणकै अधिकारी यसमा चलखेल भएको स्वीकार्छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्दै आएका ठेक्का यसअघिदेखि नै विवादास्पद हुँदै आएका छन् । गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि नेपाल टेलिकम र दूरञ्चार प्राधिरकणमार्फत लगाइँदै आएका ठेक्काहरुमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
बास्कोटाले अध्यक्षका रुपमा खनाललाई प्राधिकरणमा ल्याएपछि ठेक्काहरु फटाफटी हुँदै आए पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् ।
