३ चैत, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तत्काल संसदको एजेण्डा नबन्ने संकेत गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता असार २०७७ सम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । तर यसबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मै विवाद छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन भएपछि संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाए पनि नेकपाले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले एमसीसी बहसमै रहेको बताए । ‘सत्तारुढ पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । सत्तारुढ, प्रतिपक्षी सबैले सहमति गरेर आएपछि एजेण्डा बनाउने मैले सहजीकरण गर्ने मात्र हो,’ उनले भने ।
उपसभामुखको पनि टुंगो छैन
संसदमा उपसभामुख पद पनि रिक्त छ । सभामुख सत्तारुढ नेकपाबाट भएकाले उपसभामुख अर्को पार्टीले पाउनेछ ।
तर संसदमा बहुमत भएको नेकपाले उपसभामुख कुन पार्टीलाई दिने भन्ने निर्णय गरेको छ । नेकपाले कसलाई उपसभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाएपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सभामुख सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘मैले नेकपाको संसदीय दलको उपनेतासँग कुरा गरेको छु । उहाँले नेकपाले नै यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । नेकपाले टुङ्ग्याएपछि अगाडि बढ्छ,’ सापकोटाले भने ।
‘राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग असमझदारी छैन’
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासँग आफ्नो असमझदारी नरहेको प्रष्टीकरण दिए । संघीय संसदको कार्यबाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई तोक्दा आफूसँग परामर्श नगरेको भन्दै तिमल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले भने सल्लाह भएको दाबी गरे । ‘अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर नै भएको हो । त्यस्तो कुनै असझमदारी छैन,’ उनले भने, ‘केही भए फेरि छलफल गरौंला ।’
विधि र प्रक्रियाअनुसार सिनियारिटीका आधारमा महासचिव नियुक्ति नहुँदासम्म महासचिवको काम गर्ने गरी योगीलाई जिम्मेवारी दिएको उनले बताए ।
‘विधेयकहरु पारित गराउन पहल गर्छु’
विधेयक अधिवेशनमा दुवै सदनले जम्मा २ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले मात्रै ८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यो तथ्याङ्क विधेयक अधिवेशनका लागि कम भएको भन्दै पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा सापकोटाले संसदमा रहेका विधेयकहरुलाई पास गराउन सकेजति पहल गर्ने बताए ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका यी विधेयकहरु अड्किँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको र नागरिकले पनि सास्ती पाएको आफूले महसुस गरेको पनि सभामुख सापकोटाको भनाइ छ ।
‘तीनपटक मुद्दा जित्दा पनि नागरिकता नपाएका केसहरु पनि आएका छन । त्यसकारण नागरिकता विधेयकमा गम्भीर भएको छु । यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकेजति पहल गर्छु,’ सापकोटाले अगाडि भने, ‘यस बिषयमा शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल भएको छ ।’
नागरिकता विधेयक वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानमा गएर अड्किएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिता प्राप्ति प्रावधानबारे शीर्ष नेतृत्वलाई निकास दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आग्रह गर्दै आएको छ ।
खासगरी विवाह लगत्तै अंगीकृत दिने कि केही वर्षपछि ? विदेशी ज्वाइँलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा मुख्य विवाद छ .
