५ चैत, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी अहिले काठमाडौं आएका छन् । सिंहदरबार गाउँमा गएको भनिए पनि मन्त्री भण्डारी सिंहदरबारमा प्रशासनिक काम लिएर आएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहसचिवको नेतृत्वमा समायोजन समितिको बैठक बस्ने भएकाले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु पनि काठमाडौंमा भेला भएका छन् ।
काठमाडौं आएका मन्त्री भण्डारीसँग हामीले कर्णाली प्रदेश सरकार कसरी चलिरहेको छ र त्यहाँका समस्याहरु के कस्ता छन् भन्नेबारे खोजिनीति गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
मन्त्री भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले क्रान्ति गर्न खोजिरहेका छौं । पहिलो कुरा त सोचमा हामीले क्रान्ति गर्न खोजिरहेका छौं ।’
भण्डारीले कर्णाली प्रदेशका सम्भावनाहरुको चर्चा गर्ने क्रममा यहाँबाट पानी निर्यात गर्न सकिने योजना पनि सुनाए । उनले भने, ‘हामीले खर्बौं लिटर पानी पनि निर्यात गर्न सक्छौं । अहिले नै ठोस अध्ययन गरिसकेका छैनौं ।’
प्रस्तुत छ, प्रदेश मन्त्री भण्डारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी –
संसारभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भारतमा पनि फैलिन थालेको छ । धेरै कर्णालीवासीहरु भारतमा काम गर्छन् र उनीहरु धमाधम नेपाल फर्किरहेका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले कस्तो सतर्कता अपनाएको छ ?
हामीले नाकाहरुमा हेल्प डेक्सहरु स्थापना गरिसकेका छौं । जनतालाई सचेत बनाउने काम पनि भइरहेको छ । अस्पतालहरुमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । खासगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पनि अलग्गै वार्डको व्यवस्था गर्दैछ । प्रदेश अस्पतालमा पनि तयारी भएको छ । त्यस्तै, जिल्ला अस्पतालमा पनि अलग्गै बेड बनाउने र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी सरकारका तर्फबाट भएको छ ।
कर्णालीमा लामो समय कर्मचारीहरु गएनन्, गएका पनि हाजिर लगाएर फर्किए, कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पनि छ । कति सत्य हो ?
वास्तवमा हामीले कर्मचारी संयन्त्र, संरचना नहुँदाको पीडा काफी हदसम्म भाग्यौं । हाम्रो मन्त्रालयको सचिव कतिवेला संघीय सरकारले अन्यत्र कतै खटाइदिने हो त्यो हामीलाई थाहा नहुने स्थिति छ । को पठाइदिन्छ र कतिबेला थुत्दिन्छ, त्योसमेत प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई थाहा नहुने स्थिति थियो ।
पाहुना कर्मचारीबाट त्यहाँको समृद्धि यात्रा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मकता थियो । एक त कर्णाली भनेको निजामती कर्मचारीले जेलै ठान्ने ठाउँ हो । कमजोर, निरीह, कर्मचारीमात्रै पठाउने एउटा थलो हो । दोस्रो कुरा, प्रदेश भनेपछि पुछारको रोजाइमा पनि पर्ने, कर्मचारी संघमै बस्न चाहने भयो । त्यसो हुँदा यो एउटा दुश्चक्र नै बन्यो । यसबाट हामी पीडित भयौं ।
राजनीतिक सत्ताले निर्देशन दिने हो । नीति बनाउने हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने त व्यूरोक्रेसीले हो । व्यूरोक्रेसीले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरिदिने हो भने परिवर्तनको आभास जनतालाई हुँदैन । त्यसले गर्दा परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हामीलाई भएन । भए पनि निकै कमजोर भयो । कर्मचारीको रिक्तताको अनुभूति हामीले धेरै गर्यौं । हामीले अपील पनि गर्यौं । कर्णालीकै छोराछोरी, जो उच्च पदमा पुगेका छौं । उनीहरुलाई पनि कर्णालीको सेवा गर्नका लागि अपील गरेका हौं । तर, त्यो अपीललाई उहाँहरुले बदर गरिदिनु भयो । हाम्रो गुनासो हाम्रै मान्छेहरुसँग पनि छ ।
यसको समाधान के हुन सक्छ ?
हामी प्रतिक्षामा छौं, संवैधानिक हकका लागि । संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो पारित होस् । त्यसलाई बन्धक बनाउनु भएन, संघीय संसद र सरकारले । यो शीघ्र पारित हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश कर्मचारी संगठनको बाटो खुल्छ ।
सिस्टम भयो भने मात्रै सहज हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा हामी हाम्रै कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं । हाम्रै प्रदेश सरकारी सेवा ऐन पारित गर्न चाहन्छौं । प्रदेश अनुकूलको, प्रदेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि संघले बाटो खुला गरिदिनु पर्यो ।
अहिले हामीले प्रदेशको कर्मचारीहरुको संगठनात्मक संरचना र कार्यविधि (ओएनएम) पनि तयार गरेका छौं । हामीले कति र कस्ता कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन गरेर ओएनएम तयार गरेका हौं । संघले आवश्यक कर्मचारी पठाएन अनावश्यक कर्मचारी पठायो । त्यो अनुमानका आधारमा पठाएको जस्तो थियो । त्यसपछि हामीले ओएनएम गरेर कति चाहिन्छ कर्मचारी भन्ने क्लियर गरेर काम सुरु गरेका छौं ।
निजामती कर्मचारी जस्तै सुरक्षा बल पनि प्रदेश मातहतमा छैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न कति अहजता छ ?
अहिलेसम्म सेनाविनाको सेनापति भइयो । सेनापति अर्थात कमाण्डर भनेको छ । तर, के भयो भने कमाण्डरसँग सेना नै छैन । कमाण्डरसँग हतियार पनि छैन । यो हाम्रो अहिलेसम्मको विडम्वना नै हो ।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छ । तर, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग दुई वर्षसम्म एउटा प्रहरी पनि छैन । एउटा हतियार पनि छैन । एउटा गोली पनि छैन । एउटा लठ्ठी पनि छैन । सेनाविनाको सेनापति संघीय सरकारले बनाइदियो ।
यो एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरो पनि होइन, मुलुकको समृद्धिको कुरो हो । मुलुकको पविर्तन र बलिदानप्रति कति इमान्दार बन्यांै, त्यसलाई न्याय कति गर्यौं भन्ने सवाल पनि हो ।
यसमा अहिलेसम्म केही प्रयत्न नै भएन त ?
यस विषयमा केही प्रयत्नहरु भएका छन् । पट्यारलाग्दो बहुप्रतिक्षापछि संघीय सरकारले खासगरी प्रहरी संगठन निर्माणका लागि दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ, । गृहसचिवको नेतृत्वमा समायोजन समिति छ, त्यसको बैठक आज (बुधबार) बस्दैछ । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरु काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । यो दोस्रो बैठक हो ।
गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिको बैठक पनि हप्ता, दश दिनभित्र बस्छ । समायोजनको खाका बन्दैछ । प्रदेश प्रहरीको ओएनएम पनि गरिँदैछ । मलाई लाग्छ वैशाखसम्म अब सेनापतिहरुले सेना र हतियार पाउने अवस्था रहन्छ कि भन्ने आशा छ ।
सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्यो । यो अवधिमा कर्णाली सरकारले के–के काम गर्यो ?
हामीले पुरानो व्यवस्थाबाट गरीबी, अभाव, विपन्नता, पछौटेपन र अविकासको जवाफ खोजेका थियौं । त्यसको जवाफ पुरानो व्यवस्थाले दिन सकेन । व्यवस्थाकै विकल्प खोज्यौं । विकल्पका रुपमा संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल आयो । यो युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिफल हो । यही व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको एउटा सरकार हो, कर्णाली प्रदेश सरकार ।
सरकार गठन भइसकेपछि जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पहिले त हामीले एउटा संकल्पलाई सुत्रवद्ध गरेका छौं, ‘समृद्ध कर्णाली प्रदेश, सुखारी कर्णाली प्रदेश ।’ अहिले हामी यो संकल्प कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गइरहेका छौं ।
हामीले खासगरी एउटा जीवनमार्गका रुपमा सुर्खेत–हिल्सा फाष्ट ट्रयाकलाई अगाडि बढाएका छौं । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भइसकेको छ । अरु सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सडक निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएका छौं ।
मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हाइड्रोलाई लिएका छौं । विद्युतीकरणमा पनि लगानी गर्ने लक्ष्यअनुसार भेरी–बबईमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पहल गरेका छौं । भेरी, कर्णाली र राप्ती नदीबाट कसरी समृद्धि खोज्ने भन्ने कुरामा लागेका छौं । विभिन्न मेगा प्रोजेक्टको डीपीआर तयार गर्ने तयारी गरेका छौं । ं
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । छोरी बचत खाता, कर्णालीका नागरिक र कर्मचारीहरुका लागि दुर्घटना बिमा गरेका छौं । पत्रकारका लागि छुट्टै बिमा गरेका छौं ।
पर्यटन विकासका लागि हामीले सुरुमै पर्यटन वर्ष पनि सुरुआत गरेर अगाडि बढिसकेका छौं । पर्यटनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौं, जहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थल छन् ।
यो दुई वर्षको अवधिमा खासगरी कानूनी आधार खडा भएका छन्, संरचना तयार भएका छन्, कल्याणकारीसहितका योजना तयार गर्ने काम भएका छन् ।
तपाईं भनेका नदीजन्य मेगा प्रोजेक्ट के हुन् ?
खासगरी हाइड्रो हो । त्यससँगै पानी निर्यात गर्ने कुरा हो । हामीले खर्बौं लिटर पानी पनि निर्यात गर्न सक्छौं । अहिले नै ठोस अध्ययन गरिसकेका छैनौं । तर, हाइड्रोका सन्दर्भमा अपर कर्णाली, नलगाडलगायत निर्माण भइरहेका छन् । हामीले पहल गरिरहेका छौं । हुन त केन्द्रीय सरकार मातहतमा छन् । तर, हामीले घच्घच्याइरहेका छौं । छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरेका छौं । अरु ठाउँहरुमा हामीले पनि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने छौं ।
प्रदेश सरकारले सबै आवश्यक कानून निर्माण गरिसक्यो त ?
२९ वटा कानून पारित भएका छन् । जुन समृद्धिका मार्ग थिए । कानून नबनिकन हामीले हाम्रा अभिभाराहरु, समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने स्थिति थिएन । सोहीअनुसार यो बीचमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग पनि गठन भएको छ । आयोगले पञ्चवर्षीय योजना पनि अगाडि बढाइसकेको छ । त्यसले समृद्धिको प्रारम्भिक खाका रेखांकन गरेको छ ।
पहिलो कुरा त सोचमा हामीले क्रान्ति गर्न खोजिरहेका छौं । हामीभित्र रहेका कयौं केन्द्रीकृत सोच, एकात्मक सोचलाई बदलेर संघीय सोच निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले खास गरी विकास भनेको कसैले दिने उपहार हैन र यो बक्सिस पनि हैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं । आफ्नो समृद्धिका लागि आफैं जुट्न जरुरी छ, कर्णालीवासीहरु ।
यो अविकासको कारण हामीले बाहिर मात्रै खोज्न हुँदैन । त्यसका निम्ति कर्णालीवासीले केके प्रयत्नहरु गरे ? विगतमा के योगदान रह्यो ? अब के हुन पर्छ ? यो विषयमा पनि हामी एउटा सोचमा ल्याउने क्रान्तिका विषयमा छलफलमा छौं । यो दुई वर्षमा क्रमशः समृद्धि र सुखको आधारशीला खडा गर्ने चरणमा हामी अगाडि बढेका छौं ।
प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा कर्णालीमा सत्तापक्षका सांसदहरु नै सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्, यो अवस्था किन आयो ?
पहिलो कुरा त यति ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । हाम्रा अपेक्षाहरु चुलिँदा छन् । यी अपेक्षा र अहिलेको हाम्रो परिस्थितिवीचको दरार नै हो ।
प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरे । त्यसको प्रतिविम्ब सांसदहरुमा हुने नै भयो । उहाँहरु त्यही म्यान्डेड लिएर आउनुभएको छ । तर, दुई वर्षमा सोचेजस्तो जादुमय परिवर्तन सम्भव हुँदैनथ्यो । किनभने, हामी अलग्गै सरकार थिएनौं । हाम्रा गतिविधिहरु संघीय सरकारसँग सम्बन्धित थिए । हामी जग बसाउँदै थियौं र बामे सार्ने अवस्थामा सरकार छ ।
यसरी जग बसाउँदै गर्दाको स्थितिमा यी यावत जनआकांक्षा संसदमार्फत आवर्तित भए । तर, हाम्रा बाध्यताका कारण सबै सम्बोधन गर्न कठिन भयो । बाध्यता के भने, संघीय सरकारले सबै ढोका खुला गरिदिएको थिएन । केही हाम्रा अनुभवका सीमाहरु पनि थिए । संरचनागत सीमाहरु पनि छन् । ऐन, कानुनी सीमाहरु पनि छन् । यी सीमाका बीचबाट पैदा भएका केही असन्तुष्टि हुन् । यस्ता क्रिया र प्रतिक्रियाहरु हुन्छन् नै ।
सधैंभरि तालीको मात्रै अपेक्षा हामी गर्न सक्दैनौं । तर, हामी के कुरामा कन्भिन्स छौं भने कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो अभिभारामा इमान्दारितापूर्वक डटिरहेको छ, कार्यसम्पादनका लागि । र, उहाँहरुका गुनासा, सुझाव र प्रश्नहरुको समाधान पनि गर्दै आइराखेका छौं ।
प्रदेश सरकार परिवर्तन, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन जस्ता कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् नि ?
सत्य होजस्तो लाग्दैन । यसो हेर्दा हल्ला जस्तो देखिन्छ । यसको पनि तथ्य छैन । नेकपाका सांसदहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु । त्यो हदसम्म उहाँहरु प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । जे जे हल्ला छन् । पहिले त त्यो प्रमाणित भएको छैन ।
पार्टी एकता भएपछि गठन भएको सरकार हो । त्यसको पो केही असर हो कि ? केही गुट उपगुटहरुका कारण हो कि ?
केही सांसदहरुको बुझाइका कोणहरु फरक हुन सक्छन । परिवर्तन र उपलब्धिलाई हेर्ने, गतिलाई हेर्ने कोणहरु फरक हुन सक्छन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको अनुसाशन बोकेका सांसदमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
सत्तापक्षकै सांसदहरु प्रतिपक्षको जस्तै भूमिकामा प्रस्तुत हुँदा अविश्वास बढ्ने र सरकारलाई काम गर्नसमेत असहज त हुन्छ होला नि ?
सकारात्मक कामलाई स्यालुट गर्ने र स्थापित गर्ने, नकारात्मक कामको पद्दतिमा रहेर विरोध गर्न पाइन्छ । सीमा नै तोडेर विरोध गर्ने स्थिति आउनुहुँदैन । निःसन्देह बन्न हुँदैन । कयौं सवालमा त्यस्ता पनि परिघटना देखिएका छन् । आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिरबाट प्रस्तुत हुने स्थिति पनि छ । त्यो स्थितिले चिन्तित बनाउँछ । चिन्तन गर्नु पर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ ।
तर, त्यसैले नै सरकारलाई नै पूरै गतिहीन बनाइदिने र त्यसैले सरकार नै लगाम छोडेर अन्यत्र कतै गइहाल्ने स्थिति हुँदैन ।
कर्णाली सरकारलाई अर्काे आरोप पनि छ, प्रतिबन्धित विप्लव समूह खुलेआम हिँडेको छ । कर्णाली विप्लवको उर्वर भूमि बन्न थाल्यो, तर सरकारले नियन्त्रण किन गर्दैन ?
वस्तुगत अवस्थाका दृष्टिले हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश विगत पनि द्वन्द्वको आधार स्रोत नै बन्यो । जनयुद्धमा तुफानी केन्द्रका रुपमा थियो । त्यहाँको गरिबी, अभाव एउटा द्वन्द्वको स्रोत हुन सक्छ । किनभने, गरिबीसँगै अभाव, पछौटेपन र विभेद पनि छ । सापेक्षितरुपले कर्णालीमा अन्यत्रभन्दा बढी होला, ठ्याक्कै अनियन्त्रित अवस्थामा होइन । गतिविधिहरु नियन्त्रित अवस्थामै छन् ।
विप्लव समूहका तालिमहरु खुलेआम हुने, सेनाहरु गाउँमा देखिन थालेको, चन्दा आतंक भइरहेको खबरहरु पनि आउँछन् नि ?
आधिकारिक त्यस्तो कुनै सूचना छैन ।
तपाईंले पनि अभाव र विभेद द्वन्द्वको कारण अर्थात स्रोत बन्न सक्छन् भन्नुभयो । यसको समाधान तत्कालै हुँदैन ?
पहिलो कुरा त कर्णालीवासीले आफ्नै सरकार पाएको अवस्था छ । जनताले ठूलो वलिदान गरेर प्राप्त गरेको व्यवस्था हो । त्यसले गर्दा यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न जनताहरु जाँदैनन् । अघि भनेजस्तो अभाव छ । त्यो स्रोत त बन्न सक्छ । तर, पनि आफैले ल्याएको व्यवस्थाका विरुद्ध उनीहरु जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
