८ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्युवेद विभागले ‘गाँजा सेवन असर अध्ययन समिति’ गठन गरेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गाँजालाई वैधानिकता दिने सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि विभागले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र ज्ञवालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको विभागले जनाएको छ । समितिमा आर्युवेद डाक्टर प्रेरक रेग्मी, कक्षप श्रेष्ठ, पतञ्जली मेडिकल कलेजका लेक्चरल डाक्टर मदन थापा, मेडिकल डाक्टर सरोज लामिछानेलगायत छन् ।
समितिलाई गाँजा सेवनले मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे अध्ययन गरी आगामी असार मसान्तभित्र सुझाव दिन भनिएको छ ।
मुसामा परीक्षण
अध्ययन समितिका संयोजक डा. ज्ञवालीले आफूहरुले पाएको जिम्मेवारीअनुसार परीक्षणसमेत थालिएको जानकारी दिए । सुरुमा मुसामा परीक्षण थालिएको उनले बताए ।
‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट अनुमति लिएर गाँजा सेवनले कस्तो असर पर्छ भनेर मुसामा टेष्ट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
मान्छेको फिजिओलोजी (स्वास्थ्य प्रणाली) मिल्ने भएका कारण मुसामा प्रयोग गर्न लागिएको उनले बताए ।
गाँजाबारे के कस्ता तथ्यहरु छन् भनेर पुरातात्विक अभिलेख र आर्युवेद ग्रन्थहरुको अध्ययन गर्ने कार्य जारी रहेको पनि संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रसंघसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ : अभियन्ताहरु
गाँजा खेती अवैधानिक भएपछि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो घाटा बेहोरेको गाँजा खेतीका पक्षधर अभियन्ताहरुको तर्क छ ।
नेपाललाई गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिका, क्यानडा लगायत पश्चिमा मुलुकहरुले दबाब दिएको र अहिले ती देशहरुले नै वैधानिक बनाएर गाँजा खेती सुरु गरेको भन्दै अभियन्ताहरुले संयुक्त राष्ट्रसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘गाँजा खेतीलाई बन्द गरेपछि नेपाललाई ठूलो क्षति भएको छ । यसको मूल्यांकन गरी राष्ट्रसंघसँग क्षतिपूर्ति माग्ने प्रावधान गाँजा विधेयकमा समेटिनुपर्छ,’ आर्युवेद चिकित्सक सम्मोद आचार्यले भने ।
गाँजालाई कडा खालको लागूऔषधको रुपमा परिभाषित गर्ने सम्बन्धी सन्धि ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले सन् १९६१ मार्चमा पास गरेको थियो । उक्त सन्धिमा सन्धि पक्षधर सदस्य राष्ट्रहरुले गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो ।
यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न अमेरिका, क्यानडा लगायतका पश्चिमा देशहरुले निरन्तर दबाब दिएपछि नेपालले २०३३ सालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन जारी गरेर ‘गाँजाको खेती, उत्पादन, खरीद–बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न’ प्रतिबन्ध लगाएको बताउँछन् आर्युवेद विज्ञ डाक्टर ऋषिराम कोइराला ।
‘नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने देशहरुले नै प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालले पनि गाँजा खुला गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने । नेपाल अब गाँजा खेतीबारे प्रतिबन्धमा अल्झिरहनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।
