काठमाडौं । भारत सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा थप क्षति पुग्नबाट बचाउने र पुर्नउद्दार गर्ने गरी प्रारिम्भिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार करमा छुट दिनेसहित जिएसटी लगायतका करका व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउने घोषणा गरेकी छिन् ।
सीतारमणले केही बित्तीय राहतको प्याकेज ल्याए पनि विस्तृत राहत प्याकेज ल्याउन अझै तयारी भइरहेको बताएकी छिन् । अर्थमन्त्री सीतारमणलाई नै सरकारले अर्थतन्त्रमा कोरोनाका कारण क्षति पुग्न नदिन के गर्ने, यसबाट पीडित बनेको निजी क्षेत्रलाई कस्तो प्याकेज दिने र कस्तो आर्थिक नीति अबलमबन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको छ ।
भारत सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई केही सहज बनाएको छ । अब भारतभर जुनसुकै बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा अतिरिक्त शुलक लाग्नेछैन । डिजिट कारोबारका शुलक घटाउने, न्युनतम् रकम अपुग भएपनि बचत खातामा जरिवाना नलगाउने लगायतका घोषणा भएका छन् ।
कर तिर्ने म्याद थपिएको छ । आव २०१८/१९ का लागि कर तिर्ने म्याद २०२० को जुनसम्म लम्बाइएको छ । जिएसटी फिर्ता गर्ने म्याद पनि आगामी जुनसम्म पुर्याइएको छ । ५ करोडभन्दा कम लगानीका कम्पनीलाई ढिलाइबापतको जरिवाना नलिने नीति ल्याइएको छ । त्यो भन्दा माथिको कम्पनीले तिर्ने जरिवानाको प्रतिशत पनि खुम्च्याइएको छ ।
