२६ चैत, काठमाडौं । असोज ३, २०७२ मा नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । इन्धन, एलपी ग्यासको समेत आयात सीमित भयो ।
अर्को छिमेकी चीनले अनुदानमा करिब साढे ११ हजार ‘इन्डक्सन चुल्हो’ सहयोग गर्यो । तर, चीनले करिब नौ हजार इन्डक्सन झण्डै चार वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा थन्किएका थिए ।
पटकपटक आहृवान गर्दा पनि किन्न कोही आएनन् । अहिले खाद्य कम्पनीको त्यो गोदाम रित्तिएको छ र इन्डक्सन खोज्न आउनेहरु रोकिएका छैनन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन गरेका बेला मानिसहरु हिँडेरै खाद्य कम्पनी पुगे । इन्डक्सन चुलो किने ।
कोरोनाले जागेका उपभोक्ता
नाकाबन्दीका बेला लोडसेडिङ भइरहेकाले मानिसहरु इन्डक्सन चुलोतिर आकषिर्त भएनन् । त्यसमाथि मूल्य अस्वभाविक राखिएपछि किन्ने मानिसहरु भेटिएन ।
नाकाबन्दीका बेला पहिलो लटमा आएको १३ सय इन्डक्सन चुलो प्रतिगोटा ३४ सय रुपैयाँमै बेचिएको थियो । १० हजार इन्डक्सन आपूर्तिमा ढिलाइ भयो । त्यसैले चीनले चुल्होको मूल्यलाई नेपाललाई दिँदै आएको नियमित अनुदानमा हिसाब गरिदियो । अनि सरकारले अनुदान गुमेको झोकमा चर्को राजश्व थोपार्यो ।
सबै जोड्दा इन्डक्सनको मूल्य १२ हजार पुग्यो । बजार मूल्यभन्दा निकै भएपछि उपभोक्ताले रुचि देखाएन । चुल्हो बिक्दै नबिकेपछि सरकारले एक वर्षपछि बाध्य भएर चार हजार रुपैयाँमै बेच्ने निर्णय गर्यो । त्यतिबेलासम्म तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङलाई दिएको थियो । तर, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ गाभिएर बनेको खाद्य कम्पनीलाई चार हजारमा पनि चुलो बेच्न कठिन भइरहेको थियो ।
तर, कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै एलपीजी ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेन । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई सुझाए । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी १५० मेगावाटसम्म विजुली खपत गर्ने परिवारलाई लकडाउन अवधिभरको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गर्यो ।
विद्युत आपूर्तिको अवस्था र मूल्य दुबै फेरिपछि लकडाउनमा इन्डक्सन चुल्होको खोजी सुरु भयो । र, सरकारी कम्पनीमा थन्किएका इन्डक्सन गज्जबले बिक्री भए ।
नयाँ किन्न छलफल
मौज्दात इन्डक्सन बिक्रि भएपछि अब नयाँ चुल्हो खरिदबारे छलफल थालिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । ‘इन्डक्सनमा उपभाक्ताको चासो पाइएपछि थप खरिदबारे छलफल थालिएको छ, तर कुनै निर्णयमा पुगिसको छैन,’ उनले भनिन् ।
चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त सात हजार चार सय ३५ थान इन्डक्सन बिक्री सकिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ । दैनिक दुई तीन सय हाराहारी इन्डक्सनको माग भएको कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘थप तीन हजार थानको माग तत्कालै देखियो,’ बुढाथोकीले थपे, ‘यदि मगाएको खण्डमा कम्तीमा १० हजार थान इन्डक्सन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले एकमुखे इन्डक्सन बिक्री गरेको थियो भने उपभोक्ताले दुई मुखे इन्डक्सन माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4