८० वर्ष पुग्न लागेकी मेरी आमा बिफर संक्रमणबाट बाँच्नुभएको हो । आमाको अनुहारमा नजिकबाट राम्रोसँग हेर्दा अहिले पनि बिफरको दाग देखिन्छ । गर्धन, पिठ्युँ, हात र खुट्टाको खत अनुहारको भन्दा निकै प्रष्ट देखिन्छ ।

निकै वर्ष अगाडि मैले आमालाई अनुहारमा बिफरको दाग किन छैन भनेर सोधेको थिएँ । त्योबेला उहाँले दिनुभएको जवाफको अहिले अर्थ कोरोनाको भुमण्डलीय महाव्याधीको समयमा बुझ्दैछु ।

आमाले भनेअनुसार बिफरको महाव्याधिमा मेरी मावली हजुरआमाले आधा सन्तान गुमाइन् । मर्ने मरिहाले, बाँचेकालाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर तीन महिनासम्म भैसींको दूधको तात्तातो तरको लेप लगाइदिएकाले आमा र सानीमाको अनुहारमा बिफरको खत नबसेको रे ।

हजुरबा–हजुरआमाहरुले मरेका छोराछोरीका अन्तिम संस्कार र काजक्रियासँगै बाँचेकाहरुको उचित स्याहार गर्दै खेतबारी र पशुपालनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

त्योबेला (विसं.२००४ सालतिर) समय–समयमा बिफरको ब्याधि फैलिन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा मान्छे सोत्तर हुन्थे । बाँचेकाहरु आफ्ना प्रियजनको काजक्रिया, दानधर्म आदि गरेर फेरि सामान्य जीवनतर्फ फर्किन्थे । मेरी हजुरआमा–हजुरबा पुस्ताको जीवनशैली आजको लागि पनि मार्गनिर्देश बन्न सक्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को महाव्याधि अहिले जारी लकडाउनपछि सकिन्छ भन्ने मान्यता सरकार र यसका ‘जानकार’हरुमा रहेको बुझिन्छ । साथै, खास उमेर समूह र खास प्रकारका दीर्घरोगीको मृत्यदर तथा खास उमेर समूहको निदान दरका सकारात्मक पक्षभन्दा कोरानाको संक्रमणको तीव्रतालाई प्राथमिकता दिएको कारण मानसिक आतंक व्याप्त छ । जबकि, संक्रमण र मृत्युदर दुबै हिसाबले कोरोनाभन्दा खतरनाक भाइरसहरु छन् ।

योबेला यस्ता महाव्याधिमा हाम्रा पूर्खाहरुले के गरेका, कसरी अगाडि बढेका रहेछन् भनेर चिन्तन गर्न पनि आवश्यक छ ।

अनिश्चितता, संशय र आक्रोश

कैलालीको धनगढीमा स्थानीय संक्रमण देखिएपछि सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको छ । प्रारम्भमा सातदिनको लकडाउन भनिएकोमा अब यो २५ दिनको हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्वोधनले यो अझै आधा महिना लम्बिने संकेत गरेको छ ।

लकडाउन अझै लम्बियो भने त्यसको बहुआयामिक प्रभाव देखिन थाल्नेछ । त्यो अवस्थामा अल्पकालको संक्रमणको जोखिमलाई दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक, र मानवीय जोखिमले माथ दिने पक्का छ ।

कोभिड– १९ महाव्याधिको चुनौतिको स्तरसँग त्यसलाई सामना गर्न देशमा उपलब्ध नेतृत्व, व्यवस्थापन क्षमता र साधन स्रोतको तुलना गर्दा ठूलो खाडल देखिन्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिक राष्ट्रिय जीवनको एक खम्बा निजी क्षेत्र र विकासको अर्को सहयोगी हात भनिएको गैरसरकारी क्षेत्र संकटको घडीमा काम नलाग्ने भएपछि महाव्याधिको प्रतिकार गर्ने सरकार र नागरिक मात्र हुन् ।

यद्यपि, जिम्मेवारीको दबावबीच चिकित्सा सामाग्री किन्ने क्रममा अनिमयितता गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ । यसबाट अनिश्चिततासँगै नागरिकमा संशय र आक्रोश पनि थपिएको छ ।

‘वेष्ट एण्ड वर्स्ट केस सिनारियो’

नेपाल सरकार कोरोना महाव्याधिको आसन्न जोखिमबारे राम्रो अवस्थाको परिदृश्य (वेष्ट केस सिनारियो) देखिने छ भन्ने मान्यतामा रहेको बुझिन्छ । अर्थात्, सरकार बैशाख ३ गतेसम्मको लकडाउनपछि कोरोनाको समस्या समाधान उन्मूख हुन्छ भन्ने परिकल्पनामा छ । यसमा पहिलो विषय– नेपालमा जुनस्तरको समस्या छ, यसलाई अन्यत्रको जस्तै गरेर समाधान गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ ।

ल ठिकै छ, लम्बिएको समेत एक–डेढ महिनाको लकडाउनपछि संक्रमण नियन्त्रणमा आयो भने त राम्रो हो । कामना र प्रार्थना पनि यस्तै गरौं । कदाचित संक्रमण नियन्त्रणमा आएन भने के गर्ने भन्ने बिषयमा गम्भीर पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन ।

आँकलन गरेभन्दा विपरीत अति खराब परिदृश्य (वस्र्ट केस सिनारियो) देखियो भने के गर्ने भन्ने विषयमा त सरकारले तयारीको थालनीको कुरा छाडौं, सोचेको पनि छैनजस्तो छ ।

मानवीय संकटको सम्भावना

भारतमा लकडाउनको समयावधि जून ५ तारिखसम्म लम्ब्याउने माग विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । त्यहाँ जून होइन, मे महिनाको मध्यसम्म मात्र लकडाउन लम्बियो भने पनि नेपालमा त्यसको धेरै ठूलो प्रभाव पर्नेछ । त्यसले आर्थिक संकट त ल्याउँछ नै, गम्भीर मानवीय संकटसमेत ल्याउनेछ ।

कारण के भने, भारतमा मार्चको मध्यदेखि अप्रिलभरि जौ, गहुँ, तोरी, चना, मुसुरो, मटर, बकुल्ला, तोर लगायतका रविबाली भित्राउने समय हो । भारतको कृषिको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा रविबालीको योगदान ५७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, अप्रिल–मे महिना भारतमा जैदवाली– काँक्रा, फर्सी, लौका, घिरांैला, खरबुजा, हरियो सागपात र सूर्यमुखी लगाउने समय हो । भारतीय कृषिको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा जैदबालीले पनि ५–६ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ ।

यसरी करिब दुईतिहाई कृषि उत्पादन लगाउने र उठाउने समयमा भारतमा अहिले लकडाउन छ । दशौं लाख कृषि मजदुर हिँडेर आ–आफ्नो घर फर्किएकाले बाली लगाउने र उठाउने काम ठप्प भएको छ, त्यहाँ । कृषिअर्थशास्त्री तथा खाद्य सुरक्षाविज्ञहरुले भारतमा अब भोकमरी मात्र नभई मानवीय संकट निम्तिन सक्ने आशंका गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुको आंशका वास्तविकतामा बदलियो भने त्यसको मूल्य नेपालीले पनि चुकाउनुपर्छ । भारतले धान र चामल निर्यातको कार्गो त हिजो अप्रिल ९ बाटै स्थगित गरेको समाचार वासिङ्गटन पोष्टले दिएको छ । आफूलाई अभाव हुने भएपछि उसले अरु खाद्यान्नको पनि निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँछ नै । त्यसले नेपालमा खाद्यान्न अभावको स्थिति ल्याउने निश्चित छ ।

अहिले समय घर्किएमा त्यस्ता अन्नबाली लगाउन अर्को बर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । कारखाना बनाएपछि तत्काल उत्पादन दिने उद्योग जस्तो होइन अन्नबाली उत्पादन । कम्तिमा पनि ९० देखि १२० दिन लाग्छ अन्नबालीको उत्पादन लिन ।

हामी चिन्तित हुनपर्ने किन हो भने नेपालले भारत र अन्य तेस्रो देशबाट बार्षिक करिब १५० अर्बको कच्चा तथा प्रशोधित खाद्यान्न आयात गर्छ । भएको उब्जाउ जमिनमा प्लटिङ्ग गरी बालुवा गिट्टी हालेर बगर बनाउन ‘जग्गाविद’हरुलाई फुक्काफाल छोडिएको छ ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण एसियामा सबभन्दा महंगो कृषि व्यवसायका लागि मलखाद, बिउ, किटनाशक, उपकरण तथा मेसिन, इन्धन नेपालमा प्रयोग हुन्छ ।

नेपालीहरु धेरै अनुदान पाउने दुई छिमेकको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषि पेशा नै छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा लागेकाले अहिले गाउँ–गाउँमा श्रमिकको पनि अभाव छ ।

यो वैश्विक महाव्याधि लामो समय चल्यो भने मलेसिया र खाडी क्षेत्रका देशहरुबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु घर फर्कने छन् । भारतबाट केही फर्किसकेका छन्, त्यहाँ अनिश्चिता बढे बाँकी पनि फर्किन्छन् । त्यसले खाद्यान्नको मागमा चाप थप्न सक्छ ।

नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको गतिमति र कार्यशैली हेर्दा भविश्यबारे सोच्ने होइन, जर्ज ओर्बेलले भनेको ‘आफ्नै नाकको डाँडीमा के छ भनेर देख्न निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ’ भनेजस्तै यही लकडाउनको समयसम्म मात्र देखिरहेको जस्तो छ ।

यो महाव्याधीले भोलि ‘वर्स्ट केस सिनारियो’ देखायो र मानौं, १० प्रतिशत मान्छे मरे भने त्यो अवस्थामा के गर्ने ? शव नै जलाउने कसरी ? संक्रमणबाट जोगिएकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? त्यतापट्टि पनि सोच्न अत्यावश्यक छ ।

डरलाग्दो ‘जुटोनिक’ सिद्धान्त

अहिलेको सोचनीय विषय के पनि हो भने कोरोना आयातीत भाइरस हो । मानव शरीरबाट आएको यो भाइरसले नेपालको हावापानीमा कस्तो अनुकुलता हासिल गर्छ भन्ने अध्ययनको विषय हो । नेपालको जलवायुमा कोरोना बाँच्नै नसक्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो भयो भने त सबभन्दा सुखद परिदृष्य भइहाल्यो । तर, यहाँ स्थानीय अनकुल भएर कोराना धेरै आक्रामक बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

कोभिड– १९ को ‘जुटोनिक सिद्धान्त’ झनै डरलाग्दो छ । यो भनेको प्रकृतिको कोराना मानिसबाट जनावरमा र जनावरबाट मानिस संक्रमण हुन सक्छ भन्ने हो । चीनमा मानिसबाट मानिसमा संक्रमण भएको यो भाइरस अमेरिका पुग्दा मानिसबाट जनावर (बाघ)मा सरेको समाचार आएको छ ।

त्यसरी जनावरमा धमाधम संक्रमण हुन थाल्यो भने अहिलेको ‘प्रिभेन्टिभ मेजर्स’ नै बदल्नु पर्ने छ । यससँग जुध्ने रणनीति संसारभर परिवर्तन हुनेछ । त्यो अवस्थामा आम प्रतिरोध (हर्ड इम्युनिटी) विकास गर्ने बाहेक अरु उपाय काम नलाग्न सक्छ ।

खराब परिदृश्यको निम्ति रणनीति

कोभिड– १९ विरुद्व भ्याक्सिन बन्न अझै १२ देखि १८ महिना लाग्ने अनुमान गरिँदैछ । त्यसबीचको खोपको लागत मुल्य र हाम्रो भूराजनीतिक क्षमताले पालो आउन पनि समय लाग्न सक्छ ।

संक्रमण लामो समयसम्म रहयो भने दैनिक ज्यालादार, मजदुर, सडकमा व्यापार गर्ने, साना होटल तथा चिया चमेना बेच्ने ठूलो संख्याको जीवन रक्षाकै प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले बेलैमा यी सबै सम्भावनाको आँकलन गरेर खराब परिदृश्यको निम्ति रणनीति बनाउँनु पर्छ ।

युरोपबाट गएका मानिसले लगेका संक्रामक रोगले सन् १५०० देखि १६०० सम्म दक्षिण अमेरिकाका आदिवासी जनसंख्या ९० प्रतिशत घटायो । त्योबेला पनि जीवन चलाउने उपक्रम भने रोकिएन । अहिलेको भाइरसको जोखिम त्योभन्दा कम छ । खास उमेर समूह, दीर्घरोगी र अन्य रोगसँग लडिरहेकालाई जोखिम ज्यादा छ ।

तर, सरकार लकडाउनपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको अर्थात ‘प्लान ए;मा निर्भर देखिन्छ । संक्रमणको स्तरअनुसार उपचार, मृतकको व्यवस्थापन र थप संक्रमण रोक्ने उपाय अहिले नै सोचेर तयारी थाल्न जरुरी छ । यसको लागि सरकारसँग ‘प्लान बी’, ‘प्लान सी’ र ‘प्लान डी’ पनि हुन पर्यो । जस्तो, करिब ६ अंकको संख्यालाई संक्रमण र मृत्युदर २ प्रतिशत भए के गर्ने ( प्लान बी), ७ अंकको संख्यालाई संक्रमण र मृत्युदर ३ प्रतिशत भएमा के गर्ने (प्लान सी), ८ अंकको संख्यालाई संक्रमण मृत्युदर ५ प्रतिशत भएमा के गर्ने (प्लान डी) अहिल्यै बनाउन पर्यो ।

इटाली र स्पेनको अहिलेको हालतबाट यस्तै बिषयमा शिक्षा लिने हो । नेपाल सरकारले केही अल्पकाल र केही दिर्घकालीन रणनीति तत्काल बनाउँन आवश्यक छ ।

योबेला सरकारले केही अल्पकाल र केही दीर्घकालीन रणनीति बनाइहाल्नुपर्छ ।

अल्पकालीन उपाय

पहिलो र तत्कालै अपनाउने उपाय भनेको संक्रमणको सम्भावित व्यक्तिको पहिचान हो । गत ३० देखि ४५ दिनभित्र हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल आएकाहरुको पहिचान र परीक्षण आवश्यक छ ।

हवाई मार्गबाट आउनेहरुको प्mलाइट मेनिफेष्टो सम्वन्धित एअरलाइन्स, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र अध्यागमन विभागसँग पक्कै छ । त्यसमा सबै यात्रीको नाम, पासपोर्ट नम्बर हुन्छ । एमआरपी पासपोर्ट भएकाले फोन नम्बर पनि पाइएला । जीपीएस तथा फोन ट्रयाकिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरेर यो सब पत्ता लगाउन सकिन्छ । सिम निस्कृय भएका केहीको ट्रयाकिङमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छन् ।

भारतबाट स्थलमार्ग भएर आएकाहरु अहिले खतराको रुपमा देखिएका छन् । उनीहरुको विवरण स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि, सबै पार्टीका स्थानीय कमिटी वा समितिको सहयोगमा संकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरु सबैको परीक्षण हुनपर्छ । त्यस्तै, सुदुरपश्चिमको सीमामा रोकिएका सबैलाई नेपाल ल्याएर विद्यालय, कलेज वा अन्य सार्वजनिक भवनहरुमा राख्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो ।

दोस्रो, विद्यालय–कलेज, सिनेमा हल लगायत धेरै मानिस जम्मा हुने स्थानहरु थप एक–दुई महिना बन्द गर्न सकिन्छ । तर, बाँकी सबै वस्तु तथा सेवा उद्योग खोल्नुपर्छ । उद्योगमै आवासको व्यवस्था गरी बाहिरी सम्पर्क न्यून बनाएर सबै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, गाउँहरुमा एकबाट अर्को स्थानमा आवत–जावत रोकेर वा निगरानीमा राखेर बाली उठाउने, बर्षे धान र मकैबालीको काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्नबाली उठाउन र लगाउन विल्कुलै रोकिनुहुन्न ।

चौथो, भिडभाड कम गर्ने उपाय अवलम्वनसँगै शहरी क्षेत्रमा अनलाइन डेलिभरी गर्ने गरी बजार खुला गर्दै लैजानुपर्छ ।

पाँचौं, दीर्घकालीन र ठूलो आयोजनाको कामलाई संक्रमण फैलिन नदिने उपायसहित निरन्तरता दिनुपर्छ । आवत–जावतले बाधा गर्ने आयोजनाका कामहरुलाई गति दिनेबेला यही हो ।

छैटौं, सम्भावित संक्रमित र अन्य बिरामीलाई औषधोपचार गर्न अस्पतालहरुको क्षमता बढाउने, उपचारका लागि आवश्यक सबै लजिस्टिक उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवासँग सम्वन्धित सबैलाई उचित वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गर्न पर्यो ।

दीर्घकालीन रणनीति

पहिलो, सरकारले तत्कालै कोभिड–१९ को अनुकुलनता अध्ययन गर्न भाइरोलोजिष्ट र माइक्रो वायोलोजिष्टहरुको टोली गठन गरेर आवश्यक वित्त र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली वातावरणमा यो नबाँच्ने वा झनै खतरनाक हुन सक्ने जानकारी पाउन सक्दा अगाडिको रणनीति बनाउन सहज हुन्छ ।

दोस्रो, संकटले समस्यासँगै अवसर पनि ल्याउँछ भन्ने मान्यता छ । कोरोना संक्रमण भएका बेलायतका युवराज चाल्र्सको उपचारमा भारतको बैङ्गलुरुको आर्युवेदिक रिसर्च हस्पिटलको औषधी चलाएको भन्ने समाचार आएको छ । नेपालमा पनि सरकारसँग आयुर्वेद विभाग छ । आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन तथा वितरण गर्ने सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समिति पनि छ । आयुर्वेदिक औषधी पद्दतिको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेको विषय पनि हो ।

नेपालमा उत्पादित मृगमदासव र कस्तुरीभुषण अन्य भाइरस संक्रमण (रुघा–खोकी, न्युमोनिया, बोङ्र्गकाइटिस लगायत) मा प्रभावकारी देखिएकै छन् । कोभिड– १९ बिरुद्व पनि आयुर्वेदिक औषधी प्रभावकारी हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा नेपालको औषधी ‘ग्लोवल ब्राण्ड’ बन्न सक्छ । अहिले पश्चिमा चिकित्सा विज्ञान र औषधि मात्र अचूक उपाय भएको चिन्तनले काम गरिरहेको छ । हाम्रा परम्परागत औषधी र ‘हिलिङ्ग’ विधिको परीक्षण यस्तै संकटमा गर्ने हो ।

तेस्रो, अहिले यो महाव्याधिलाई निदानात्मक (क्लिनिकल) दृष्टिकोणले मात्र हेरिएको छ । यो अल्पकालमा प्रभावकारी देखिए पनि महाव्याधि दीर्घकालसम्म रह्यो भने यसैको कारण चुकाउन पर्ने आर्थिक, सामाजिक र मानवीय मूल्य अत्यधिक ठूलो हुनेछ ।

सुरुमा उल्लेख भएको बिफर व्याधिको सन्दर्भमा जस्तो रणनीतिले मात्र काम गर्छ यो समयमा । देशमा मर्ने र बाँच्नेको संख्या ५०/५० प्रतिशत पुग्ने अत्यन्तै भयावह सम्भावनाका लागि पनि तयार रहनुपर्छ । राज्य लम्पसार पर्ने चिज होइन । जतिसुकै भयावह स्थितिलाई पनि सम्हालेर राष्ट्रको दैनिक जीवनचर्यालाई क्रमशः सामान्य बनाउँदै लैजानु राज्यको दायित्व हो ।

चौथो, कोभिड– १९ ले स्थानीय अनुकुलना हासिल गरेर भयानक आक्रामक भयो भने आमरुपमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने परिकल्पना सरकारले गर्नुपर्छ । शव जलाउने मेसिन र दाउरादेखि स्थानसम्मका कुरा राज्यले अगाडि नै सोच्नुपर्छ । अहिले नै नसोचे त्योबेला हातखुट्टा छोड्ने अवस्था आउँछ । ढिटपनकै कारण मानिस संसारमा निरन्तर र विकसित भएको हो । जीवनमा त्यो जब्बर ढिटपन ल्याउन अत्यन्तै खराब परिस्थितिबारे पनि विचार गर्नुपर्छ ।

अक्कल लगाउने समय

एकदमै सपाट ढंगले बुझ्दा संसारमा सबै राजकाज र सार्वजनिक नीतिको सम्बन्ध मान्छेको मुख र मलद्धारसँग जोडिएको हुन्छ । मान्छेले खान्छ र मलमूत्र परित्याग गर्छ । कसले, कति, किन र कसरी खाने भन्ने विषयको विवाद नै अर्थ–राजनीतिक वाद हो । यसैमा दक्षिण, मध्य र वामपन्थको भेद हुने हो । नेपाल सरकारले लकडाउनको समयमा र त्यसपछि मान्छेको मुखै हुँदैन र मलमूत्र पनि त्याग गर्न पर्दैन भने जस्तो व्यवहार गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

अहिले मात्र होइन, भविश्यमा पनि खानुपर्छ । नखाई कोही बाँच्दैन । सरकारले भविश्यमा खान–खुवाउन अहिले वाली लगाउने, खाद्यान्न प्रशोधन, भण्डारण र वितरणको चेन बनाइराख्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।

विदेशको नक्कलले मात्र नेपालमा कोराना महाव्याधिको सामना हुँदैन । उनीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको उपाय अवलम्वन गरेका छन् । नेपालले नेपाली अवस्था अनुसार रणनीति बनाउनु र लागू गर्नुपर्छ ।

यो नक्कल गर्ने भन्दा बढी अक्कल लगाउने समय हो ।