२९ चैत, बुटवल । नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले राहतस्वरूप शुक्रबारदेखि वितरण गरेको चामल कुहिएको र कम तौलको भेटिएपछि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । राहतका नाममा गरिबलाई कुहिएको चामल दिएको भन्दै स्थानीयले उक्त चामल नगरपालिका अगाडि लगेर फ्याँकेपछि चौतर्फी आलोचना बढेको थियो ।
जिल्ला प्रशासनले उक्त खाद्यान्न वितरणमा रोकसमेत लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि छन् । ‘समितिले चामल र सोयाबिनको स्याम्पल (नमुना) लिएर गुणस्तर मापन गर्न क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा पठाइसकेको छ’ समिति संयोजक गौतमले भने–‘कुहिएको र गुणस्तरहीनको गुनासो आएपछि बाँड्न पनि रोक लगाइसक्यौँ ।’
१८ वटा वडा रहेको नगरपालिकाले कुल २३ सय विपन्नलाई राहत वितरण गर्न खाद्यान्न सामग्री खरिद गरेको थियो । शुक्रबार बिहान वडा नं. ६ र ११ मा वितरण गरिएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि नगरपालिकाले सबै वडामा राहत बाँड्न रोक लगाएको हो ।
पाँच जनासम्मको परिवारलाई १० केजी चामल, एक केजी दाल, आधा लिटर तेल, आधा केजी सोयाविन र दुई वटा सावुन वितरण गर्ने गरी नगरपालिकाले राहत सामग्री प्याकिङ गरेको थियो । दुई जनासम्मको परिवारलाई पाँच केजी चामल र सोही अनुसारका अन्य खाद्य सामाग्री राहत बाँड्न पठाइएको थियो ।
तौलका क्रममा १० केजी चामलमा एक केजी र ५ केजीमा आधा केजी चामल कम देखिएको उपप्रमुख रम्भा कुँवरले स्वीकार गरिन् । नगरपालिकाले गरिब तथा विपन्नको तथ्यांक संकलन गरी शुक्रबारदेखि वडामार्फत खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको थियो । पाँच जनासम्मको परिवारलाई १० केजी चामल, एक केजी दाल, आधा लिटर तेल, आधा केजी सोयाबिन र दुईवटा साबुन वितरण गर्नेगरी नगरपालिकाले राहत सामग्री प्याकिङ गरेको थियो ।
दुई जनासम्मको परिवारलाई पाँच केजी चामल र सोही अनुसारका अन्य खाद्य सामाग्री राहत बाँड्न पठाइएको थियो । गुणस्तरहीन चामल र सोयाबिन बाँडेपछि विपन्नहरुले आफूहरुलाई पशुले पनि खान नसक्ने अन्न दिएको भन्दै नगरपालिकासँग आक्रोश पोखेका छन् ।
रामग्राम नगरपालिका–११ पाडाटिकरका ओमप्रकाश मुसहरले नगरपालिकाले दिएको चामल गन्हाएर खानै नसकिने खालको भएकाले नगरपालिकाको कार्यालयमै लगेर फ्याँकिदिएको बताए । ‘सोना मनुसली भनेर दिएको चामल मोटा रहेछ, त्यो पनि कुहिएर गन्हाउने’–मुसहरले भने–‘राहतका नाममा गरिबलाई हेप्ने काम भयो ।’
नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं रामग्राम १५ का वडा अध्यक्ष धनपत यादवले आफू र समितिसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरी राहत सामग्री खरिद गरेर बाँडिएको बताए । वडा नं. ११ का अध्यक्ष बमबहादुर थारुले वडाले नभई नगरपालिकाले नै प्याकिङ गरेर राहत पठाएको बताए ।
नगरपालिकाले दुई सय ५० क्विन्टल चामल परासीस्थित राजेश राइस मिलबाट खरिद गरेको हो। १० लाखमा खरिद गरिएको चामलको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीले बताए ।
चामल गुणस्तरहीन रहेको जानकारी आएकाले गुणस्तर मापन गरेर राहत वितरण गरिने नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताए । ‘स्थानीय व्यापारीलाई राम्रो चामल प्याक गरेर पठाउन भनेका थियौँ, सुरुमा राम्रै चामल देखाएका थिए, पठाउँदा नराम्रो पठाएछन्’ नगरप्रमुख गुप्ताले भने, ‘दोषीलाई कारबाही गरिन्छ ।’
चामल उपलब्ध गराएका व्यवसायी पटवारी बनियाँले पुरानो धानको चामल रहेकोले कमसल जस्तो देखिए पनि त्यस्तो नभएको बताए । ‘चित्त नबुझे सबै चामल फिर्ता गरेर अर्को चामल दिन्छु, जानी जानी नराम्रो चामल दिएको छैन ।’
दोषीलाई कडा कारबाही होस् : उपप्रमुख
राहत स्वरुप वितरण गरिएको चामल कुहिएको र कम तौलको भएको पाइएपछि नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुँवरले उक्त घटनाले दुःखित बनाएको भन्दै क्षमा याचना गरेकी छन् ।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्रमुख कुँवरले खरिद गरिएको खाद्यान्नको गुणस्तरका बारेमा विषयगत समितिको बैठकमा प्रश्न उठे पनि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेवास्ता गरेको स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले यसबारे नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरिसकेकाले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
