२९, चैत, चितवन । गाउँघरतिर बुढापाकाले भन्ने गर्छन्, ‘स्याल मार्न जाँदा बाघको समेत खजाना लिएर जानुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने उद्देश्य सानो भए पनि तयारी ठूलो हुनुपर्छ । तर, कोरोनाविरुद्धको लडाइँका सन्दर्भमा चितवनको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था यो उखानभन्दा ठिक उल्टो छ ।
चितवनलाई मेडिकल सिटीको उपमा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कोरोना भाइरस फैलिहालेमा त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने ठोस योजना र रणनीति कसैसँग छैन। अस्पतालहरु पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छन् । पूर्वाधारको कमी छ ।
चितवनमा झण्डै सात लाख जनसंख्या पुगिसक्यो । यहाँका अस्पतालहरुले जिल्लाका मात्रै बिरामीको उपचार गरेर सुख पाउँदैनन् । चितवनसहित, नवलपरासी, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मकवानपुर, बाराका हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । २०७२ सालको भूकम्प जाँदा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायतका जिल्लाबाट समेत घाइतेहरू उपचारका लागि चितवन ल्याइएका थिए ।
त्यसो त राजधानी काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै अस्पताल, जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण भएको जिल्लाका रुपमा लिइन्छ चितवनलाई । तर, चितवनमा कोरोन फैलिएको खण्डमा अहिलेको पूर्वाधारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । जनशक्तिको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता लगायतका अन्य व्यवस्थापनको ठोस योजना छैन ।
कोरोना संक्रमण भएका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपरे जिल्लाका अस्पतालहरुसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएको सञ्चालकहरु नै स्वीकार्छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाएको छ । गम्भीर अवस्थाका बिरामीको समेत उपचार गर्ने भनेर १० शैग्याको आइसीयू र १० शैय्याको एचडीयू बनाउने भनिएको थियो । तर, वीरगञ्जका बिरामी सन्तोष यादवको उपचारको क्रममा यहीँ मृत्यु भएपछि अस्पताल सञ्चालकहरुले क्रिटिकल केयरका लागि अलगै अस्पताल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
जिल्लाकै ठूलो केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहेको भरतपुर अस्पताललाई कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचार गर्ने डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भनिए पनि त्यस अनुरुपको तयारी देखिँदैन। यस अस्पतालमा १० शैय्याको आइसीयू र ३० शैय्या आइसोलेसन छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले आवश्यक पर्दा थप शैय्या र आइसीयू खाली गर्ने बताए । तर, अस्पतालमा गर्भवती सुत्केरी, मुटु तथा अन्य क्रिटिकल बिरामीलाई पनि आइसीयू आवश्यक पर्छ । त्यसैले शैय्या थप्न सजिलो छैन ।
चितवन मेडिकल कलेजमा तीन भेन्टिलेटरसहित पाँच शैय्या आइसीयू र सात शैय्या आइसोलेसन बनाइएको छ । आवश्यकता परेमा ३७ शैय्याको मेडिकल बार्ड र १२ शैय्याको आईसीयू पनि प्रयोग गर्न सकिने अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले बताए ।
डा. न्यौपाने जिल्लाका अस्पतालहरूको क्षमता कति हो भन्ने बारेमा तथ्यांक निकालेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले त यो बारेमा भनेको भन्यै छु, चितवन मेडिकल कलेजको क्षमता यति हो, योभन्दा बढी बिरामी हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर प्लानसहित दिएको छु । मैले मात्रै बनाएर भएन, जिल्लाकै योजना बन्नुपर्यो नि ।’
चितवन मेडिकल कलेजले डब्लूएचओ, अमेरिकामासमेत अभ्यास गरिएको मापदण्डलाई आधार लिएर ‘कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल फर कोभिड-१९’ बनाएको छ । त्यसलाई महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. अधिकारीलगायतलाई दिइएको मेडिकल कलेजले जनाएको छ ।
कोभिड-१९ का बिरामीहरुको उपचार गर्ने अस्पतालहरुमा भरतपुर कोरोना अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र भरतपुर मेडिकल कलेज छन् । कोरोना अस्पतालमा १० शैय्याको आईसीयू चलाउने निर्णय रद्द भएको छ। जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका विषय चुनौतीपूर्ण भएकोले यो निर्णयबाट पछि हटेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाइ छ । कोरोना अस्पतालमा ६० शैय्या आइसोलेसन र १० शैय्या एचडीयू रहनेछन् ।
भरतपुर मेडिकल कलेज (पुरानो मेडिकल कलेज) मा १० शैय्या आइसीयूसहित ५५ शैय्या छुट्याएको निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले बताए । अस्पतालको तल्लो भागको सर्जिकल आइसीयूलाई खाली गरी त्यहीँ नै आईसीयू सञ्चालन गर्ने योजना बनेको उनले जानकारी दिए ।
‘भरतपुर अस्पतालसहित चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेजमा गरेर ३० शैय्या आइसीयू त भयो, तर ३१ औं बिरामी राख्नुपर्ने के गर्ने भन्ने योजना खै त ? मैले त तयारी देखेको छैन’ डा. प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नढाँटीभन्दा चितवनका अस्पतालहरुको योजना सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीको जति पनि छैन, हामी हचुवाका भरमा दौडिरहेका छौँ ।’
उनले यहाँको प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अस्पताल र चिकित्सक सबै जना रनभुल्लमा रहेको बताए । ‘एकीकृत योजना र क्रियाकलाप भएन, भयावह अवस्था आए के गर्ने ?’ डा. प्रधानले भने, ‘भूकम्प, पहिरो, सडक दुर्घटनाका बिरामीको उपचार गरे जस्तो त हैन नि ।’
जिल्लामा पटकपटक हुने कोरोना उपचारसम्बन्धी बैठकमा यो विषय उठाए पनि भाषण र तर्कवितर्कमा नै समय गुज्रिने गरेको दिक्दारी डा. प्रधानले पोखे । अस्पताल नै महामारीको केन्द्र बन्न सक्ने खतरासमेत उनले औंल्याए।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले राम्रो उपचारका लागि केके गर्ने र खराब अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनाउन लगाएको बताए । त्यसका लागि भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारी र दुई मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुको कार्यदल बनाइएको उनले जानकारी दिए ।
‘चितवनका अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था आए स्वास्थ्यचौकीदेखि अस्थायी अस्पतालहरुसम्मको परिकल्पना गर्नुपर्छ’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘सम्भावित विपद्को परिकल्पना र योजना बनाउने काम छिट्टै गर्छौँ ।’
सघन उपचारको स्थिति
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपकबाबु तिवारीका अनुसार चितवनका दुई ठूला मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र निजी अस्पतालमा गरेर जम्मा एक सय ७६ वटा आइसीयू छन् । तिनमा ५० वटा भेन्टिलेटर छन् । आइसोलेसन शैय्या संख्या तीन सय छ । अन्य केही आइसीयू र पिआईसीयूहरू छन् ।
जिल्लामा ५० शैय्या माथिका १९ वटा अस्पताल छन् । जिल्लामा एनएस्थेसियोलोजिस्ट २४, फिजिसियन ३९ र नर्स पाँच सय ३३ जना छन् । तर, समग्र जिल्लामा चिकित्सकहरु पाँच सय, नर्स १५ सय, पारामेडिक्स करिब चार सय, ल्याबमा काम गर्ने जनशक्ति तीन सय सय ५० को हाराहारीमा छ ।
कार्यालयका प्रमुख तिवारी क्रिटिकल केयरका लागि ‘ब्याकअप’ कम भएको बताउँछन् । करीव २ सय आइसीयू र ८० भेन्टिलेटर यहाँको न्यूनतम आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
‘आइसोलेसन शैय्यालाई त बढाउन सकौँला। तर, आइसीयू र भेन्टिलेटर तत्कालै बढाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसका लागि कसरी म्यानेज गर्ने चुनौती छ,’ तिवारीले भने ।
कोरोना संक्रमण भएका बिरामीहरुको करिब पाँच प्रतिशतलाई क्रिटिकल केयरमा राख्नुपर्छ । चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जिल्लामा तीन हजार मानिसमा संक्रमण देखिएमा अहिलेको उपकरणले नधान्ने बताए । अहिले जिल्लामा भएका सबै आइसीयू र भेन्टिलेटर कोरोनाका बिरामीका लागि मात्रै छुट्याउन नसकिने उनको भनाइ छ।
डा. लम्सालले भने, ‘अहिले यस्तो अवस्थामा त अस्पतालले कोरोनाको बिरामीभन्दा बढी प्राथमिकता त मुटु, ब्रेन स्ट्रोक र अन्य आकस्मिक अप्रेसन गरेका बिरामीलाई पक्कै दिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार, मुटु, बेन स्ट्रोक, आकस्मिक अप्रेसन गरिएका बिरामीलाई तत्काल आइसीयू र भेन्टिलेटर चाहिन्छ । यसो हुँदा अझै सघन उपचारको व्यवस्थापन जटिल रहेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले आइसीयू र भेन्टिलेटर थप्नेभन्दा पनि समुदायका लागि सचेतना र लकडाउनलाई बढाउनु नै बुद्धिमानी हो,’ उनले भने ।
चितवनमा जोखिम कति ?
चितवनलाई ‘रोगको राजधानी’ समेत भन्ने गरिन्छ । रोग लगाउनै सबै तत्वहरु विद्यमान भएकोले यसलाई चिकित्सकहरुले रोगको राजधानी भन्ने गरेका हुन् ।
चितवनमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै रोग महामारीकै रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । केही वर्षको फरकमा डेङ्गु, भाइरल ज्वरो र स्क्रवटाइफसले यहाँको जनजीवनलाई आक्रान्त पार्छ । जिल्लामा डेङ्गु, स्क्रवटाइफस, स्वाइन फ्लु, औंलो, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पाइरोसिस्, झाडापखाला, मलेरिया, टाइफाइड, कालाजार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, ब्रसेलोसिस (नपाएको काँचो मासुबाट सर्ने र काँचो दूधबाट लाग्ने ) रोग फैलिने गरेको पाइन्छ । गत वर्ष जिल्लामा २५ हजारभन्दा बढी डेङ्गु र ज्वरोका बिरामीले उपचार गराए । केहीले ज्यान पनि गुमाए ।
यहाँ वर्षेनी कुनै न कुनै रोग भाइरल भएर देखिने गरेको छ । चितवनमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरु आउजाउ गर्ने र बसोबास गर्ने गरेका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ भएकाले चितवनमा अहिले लकडाउनका बेलामा पनि दैनिक सयौं मानिसहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । कृषि उपजहरु विभिन्न जिल्लामा लैजाने क्रम पनि चलिरहेकै छ।
राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य प्रमुख ठाउँहरुमा पशुपन्छी र चौपाया भारतबाट ल्याएर लैजाने, विभिन्न ठाउँका मानिसहरुको आवतजावत रहने हुँदा उनीहरुसँगै संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना छ । जिल्लामा धेरै अस्पताल हुनु र अस्पतालमा उपचारका लागि विभिन्न ठाँउबाट बिरामीहरु आउँदा त्यसबाट रोग फैलिने खतरा पनि छ ।
चितवनमा अहिलेसम्म स्वाब परीक्षण एक सय ६४ जनाको गरिएकोमा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । भरतपुर कोरोना अस्पतालबाट एक सय १७ जना र भरतपुर अस्पतालबाट ४७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ ।
‘यसो भन्दैमा यहाँ कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने हैन’ चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले भने ‘जबसम्म समुदायमा गएर परीक्षण गरिँदैन तबसम्म जोखिम रहन्छ ।’
असन्तुष्ट निजी अस्पताल
चितवनमा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबीच भित्री द्वन्द्व चल्दै आएको छ । सरकारले कोरोना महामारीको बेलामा सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई फरक व्यवहार गरेको गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् । पीपीई लगायतका न्यूनतम आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरु निजी अस्पतालहरुले नपाएको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले पीपीई नदिएकाले सिधै मर्न नजाने तर्क उनीहरुको छ । मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले महँगो पैसा हालेर सुरक्षा सामग्रीहरु खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
‘सरकारले निर्देशन दिन्छ, कारबाहीको धम्की दिन्छ। तर, चाहिने सुरक्षा सामग्री र उत्प्रेरणा दिँदैन,’ एक निजी अस्पताल सञ्चालकले भने, ‘महामारीमा त सबैलाई समान नजरले हेर्नुपर्यो नि, नत्र काम गर्ने जाँगर कहाँबाट आउँछ ।’
