चीनको वुहान शहरको एक बजारमा चमेरोबाट मानिसमा संक्रमण भएको भन्ने शंका गरिएको कोरोना भाइरस अहिले संसारका २१० देश र भूभागहरूमा फैलिसकेको छ।

विश्व स्वास्थ्यसंघले २०२० मार्च ११ मा यसलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएको थियो। अहिलेको पुस्ताको सम्झनामा कहिल्यै नभएको यस्तो घटनालाई धेरैले भूमण्डलीकरणको प्रभाव भन्ने गरेका छन्।

अवश्य नै यातायात र संचारको अभूतपूर्व विकासले आधुनिक युगमा विश्वलाई एउटै गाउँ जस्तो बनाइदिएको छ र संसारको एक कुनामा घट्ने घटनाले अर्को कुनामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तर, यस महामारीले भूमण्डलीकरणका प्रभाव मात्र होइन यसका सिमाहरू पनि उजागर गरिदिएको छ।

आधुनिक युगमा भूमण्डलीकरण बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति र तत्पश्चात भएको औपनिवेशीक शासनको विस्तारसँगै तिब्र गतिमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मानिएको भएतापनि अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा हाल प्रचलित अर्थमा यस शब्दावलीको प्रवेश सन् १९९० को दशकमा मात्र भएको हो।

अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषाअनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भूमण्डलीकरण भनेको राष्ट्रहरूको सिमानामा बिना कुनै रोक-टोक बस्तु तथा सेवा, पूँजी, श्रम र प्राविधिक ज्ञानको खुला आदानप्रदान हुनु हो। यातायात तथा संचार प्रविधिको विकासले औद्योगिक बस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयलाई सहज बनाएको मात्र होइन उत्पादनका मुख्य साधन पुँजी र श्रमको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ।

भूमण्डलीकरणको प्राथमिक ध्येय व्यवसाय, संस्कृति र प्राविधिक ज्ञानको क्षेत्रमा कुनै पनि देशले गरेको प्रगति सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सकियोस र चाहेमा अर्को देशले पनि ग्रहण गर्न पाओस् भन्ने हो। तथापि राष्ट्रहरूका विकासका सम्भावना असमान रहेको अवश्थामा भूमण्डलीकरणबाट लिन सकिने फायदाहरूको वितरण पनि असमान नै रहेका छन्।

सर्वविदितै छ पुँजी र श्रम उत्पादनका दुई प्रमुख कारक हुन्। उत्पादन प्रक्रियामा हुने सहभागिता वापत पुँजीले मुनाफा र श्रमले ज्याला आर्जन गर्छ। तर, भूमण्डलीकरणको सहायताले जसरी मुनाफा बढी हुनसक्ने देशमा पुँजी सजिलै पुग्नसक्यो तेसरी नै ज्याला बढी भएको देशमा श्रमलाई जाने छुट भएन। उत्पादनको लागत कम र मुनाफा बढी हुनसक्ने विकासोन्मुख देशहरूमा ठूलो मात्रामा पश्चिमी पुँजी भित्रियो।  तर, उच्च ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध भएका विकसित राष्ट्रहरूको श्रम बजारमा विकासोन्मुख देशका नागरिकहरूको प्रवेश रोक्न अध्यागमनका कडा नियमहरू लागु गरिए। श्रमको क्षेत्रमा वास्तवमा दोहरो मापदण्ड अपनाइएको सहजै देखिन्छ।

विकसित देशहरूको अध्यागमन नीति एकातिर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट आउनसक्ने अतिरिक्त जनशक्तिको प्रवाह रोक्न लक्षित छ भने अर्कातिर तिनै राष्ट्रहरूमा सिमित संख्यामा रहेका प्रतिभाको पश्चिममा पलायन गराउन पनि उद्दत छ। विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो मानवीय श्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्न नसकेकोले विद्यमान विषम परिस्थितिको वावजूद पनि ती देशहरूबाट हरेक वर्ष लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। तीमध्ये युरोप आएका श्रमिक तथा साना व्यवसायीहरू अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले उजागर गरेका या थपेका नयाँ जटिलताहरूको सामना गरिरहेका छन्।

नेपाल र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट युरोप आएर काम गर्ने कतिपय आप्रवासीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार हुन्। अनौपचारिक कामदारको रोजगारदातासंग तलब, सुबिधा, स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा, काम गर्नुपर्ने समय, बिदाको प्राबधान सम्बन्धी लिखित र आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सहमति या नियुक्तिपत्र या करारनामा हुँदैन ।

केही वर्षअघि सम्म द्वन्दकालमा माओवादी हिंसाद्वारा पीडित भनेर शरणार्थीको रूपमा युरोप पसेका या श्रम-दलाल तथा मानव तस्करहरूको चंगुलमा फँसेर बिभिन्न देशहुँदै यहाँ आइपुगेका नेपालीहरूको ठूलै संख्या थियो। तीमध्ये धेरै पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय श्रम बजारमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर, जोसँग औपचारिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरू राहदानी, भीसा या आवास पत्र, जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आदि उपलब्ध छैन, उनीहरू रोजगारदातासँगको मौखिक सहमतिको आधारमा कुनै लिखित पत्र बिना पाइने जुनसुकै पनि काम गर्न बाध्य छन्।

कोरोनाको महामारीले आर्थिक गतिबिधि ठप्प पारेपछि युरोपेली देशहरूले व्यवसाय र कामदारहरूको हितमा थुप्रै सहुलियत प्याकेजहरूको घोषणा गरेका छन्। तर ती सहुलियत प्राप्त गर्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरूलाई सजिलो छैन। आर्थिक व्यवसायहरू बन्द हुँदा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने कामदारहरू र घर बाहिर निस्कन नपाउँदा घण्टाको हिसाबले काम गर्ने घरेलु कामदारहरूको आयमा भारी असर परेको छ।

यसैबीच, युरोपेली राष्ट्रहरूको शेंजेन क्षेत्रभित्रको खुल्ला सिमानाको अवधारणामा पहिलो पटक कडा चुनौती देखा परेको छ। संक्रमण रोक्ने उपायहरूको अवलम्वन गर्ने क्रममा शेंजेन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशहरूले आ-आफ्ना राष्ट्रिय सिमाना बन्द गरेका छन्। माल सामानको ढुवानीलाई यथावत नै राखेर यात्रुहरूको ओहरदोहर मात्र बन्द गरिएकाले यसको पनि बढी असर आप्रवासी कामदारहरूलाई नै परेको छ। अब पहिला जस्तै एक देशमा रोजगारी नपाए अर्को देश निर्वाध जान सक्ने अवसरमा कुनै पनि बेला बाधा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखियो।

अमेरिकामा त झन् राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना नागरिकहरू फिर्ता नलग्ने देशहरूबिरुद्ध नाकाबन्दी नै लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। समग्रमा कोरोना भाइरसको महामारीले पहिल्यै पनि संकुचित दायरामा रहेको श्रमिकहरूको ओहोर दोहोरमाथि नयाँ व्यवधानहरू थपेर श्रमको अन्तर्राष्ट्रियकरण सहज नभएको देखाएको छ। श्रम निर्यातबाट फाइदा लिने उद्येश्य राखेका विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो जनशक्तिसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। तेसरी नै युरोप र अमेरिकालाई आफ्नो जीवनको उद्येश्य बनाएका युवाहरूलाई श्रमको बदलिँदो अवस्थाबारे यथेष्ठ जानकारी लिनु जरुरी भएको छ।

कोरोना महामारीले भूमण्डलीकरणलाई दृष्टिगत गरेर स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु विनिमयको मान्यतालाई पनि तोडेको छ। सन् १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण र नीजीकरणको नाममा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई मुनाफा गर्न नसकेका कैयन राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई बन्द गर्न लगाए र सस्तोमा आयात गर्न सकिने बस्तुहरूको देशमा उत्पादन धानिरहनु आवश्यक नभएको सल्लाह दिए। त्यसैको नतिजास्वरूप राष्ट्रहरूले आफूले उत्पादन गर्न नसकेका या लागत र प्रविधिको दृष्टिकोणले उत्पादन गर्न फाइदाजनक नभएका बस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनेर आफ्नो घरेलु मागको पूर्ति गर्दथे। तर, कोरोना महामारी चर्किँदै गएपछि ठूलो परिमाणमा उत्पादनगर्ने राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, भारत आदि देशले औषधिजस्तो अत्यावश्यक बस्तुको निर्यातमा कडाइ गरेका छन्।

यसरी रोक लगाइएका औषधिहरूमा प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिक्स र भिटामिन बी १, बी ६ र बी १२ जस्ता अति आवश्यक औषधि पनि परेकाछन्। अमेरिकाले कोरिया युद्धकालमा पारित नियमलाई सक्रिय बनाई क्यानाडा र लेटिन अमेरिकी देशहरू तर्फ प्रतिरक्षात्मक मास्कहरूको निर्यातमा रोक लगाएको छ।

सामान्यत: औलो रोग विरूद्ध प्रयोग हुने तर कोभिड-१९ को उपचारमा पनि चलाउन सकिने मानिएको हाइड्रोसिक्लोरोक्वीनको निर्यातमा भारतले रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको मनमुटाव सार्वजनिक संचारमाध्यमा नै छताछुल्ल भयो।

भारतको अघोषित नाकाबन्दी बेहोरिसकेको नेपालले औषधिको पैठारिमा आउनसक्ने रोकको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेकै हुनुपर्छ। औषधिको आयात-निर्यातमाथिको प्रतिबन्धको मार युरोपमै पनि अष्ट्रिया जस्ता साना देशहरूले समेत भोगिरहेका छन्।

कोरोना महामारीले अन्तराष्ट्रिय व्यापार फगत् आर्थिक नाफा-नोक्सानको नियमबाट चल्ने रहेनछ र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको हकमा जस्तोसुकै घाटा सहेर पनि घरेलु उत्पादन कायमै  राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ।

भूमण्डलीकरणले परिकल्पना गरेको प्राबिधिक ज्ञानको खुल्ला आदान प्रदानको पनि कोरोना भाइरसको महामारीले उदाङ्ग पारिदिएको छ। चीनमा कोरोना भाइरस केही दिन भित्रै हजारौं मानिसमा संक्रमण भएको थाहा हुने बित्तिकै बहुराष्ट्रिय औषधि उत्पादक कम्पनीहरू भाइरस बिरूद्ध खोप पत्ता लाग्नासाथ उत्पादनको सर्वाधिकार आफ्नो हातपार्ने दौडमा छन्। अहिले खोपसम्बन्धी अनुसन्धान चीन, जर्मनी र अमेरिकामा तिब्र गतिमा चलिरहेको छ।

ज्ञानको खुल्ला आदान-प्रदानको मान्यताअनुसार यस्तो अनुसन्धान विभिन्न राष्ट्रका बैज्ञानिकहरूको सहयोग र समन्वयबाट हुनुपर्ने थियो। तर, अहिले खोपको खोजी शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र प्रयोगशालाका सिमाभित्र भएको छ र यसको समन्वय भावी माग र बजारको दायरालाई हेरेर व्यवसायिक कम्पनीहरूसँग गरिएको छ।

हालै कोरोना बिरुद्धको खोपको पहिलो सफल परीक्षण गरेको एक समाचारको भरमा मात्रै बोस्टनस्थित मोडेर्ना बायोटेक्नोलोजी कम्पनीको शेयरको मूल्यमा ७८ प्रतिसत बृद्धि भएको समाचार प्रकाशित भएको छ। अमेरिकी कम्पनीको समानान्तरमा जर्मन कम्पनी क्युरेभ्याकले उसको अनुसन्धान खोप उत्पादनको नजिकै पुग्न लागेको घोषणा गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपति ट्रम्पले खोपको लाइसेन्स अमेरिकालाई बेच्न ठूलो रकम सहित प्रस्ताब गरे। तर जर्मन कम्पनीले प्रस्ताब स्वीकार गरेन।

हालसम्म कसैले पनि खोपको उत्पादन हुनसक्ने गरी सफल परिक्षण गरिनसकेकोले यो होड कायमै छ। तर के स्पष्ट भइसकेको छ भने त्यस्तो खोप उत्पादन भएको खण्डमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको निशर्त पहुँच हुनेछैन।

कोरोना महामारीले विश्व आर्थिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेतहरू देखा परिसकेका छन्। जुन राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हिजो भूमण्डलीकरणको प्रस्ताब बोकेर सस्तो श्रम र असिमित बजारको लोभमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको ढोका ढकढक्याउन आएका थिए, तिनै  राष्ट्र र संस्थाहरूआज भूमण्डलीकरणतर्फ पिठ्युँ फर्काउँदै छन्। जसले हिजो स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नारा दिएका थिए, तिनै आज स्थापित मान्यताहरू तोडेर बिश्व बजारमा नयाँ-नयाँ नियम र महसुलका तगाराहरू लगाउँदैछन्। जो हिजो विकासोन्मुख देशहरूलाई आधुनिक औद्योगिक उत्पादन र उपकरण बेच्न भनेर आएका थिए तिनै आज आफ्नो ज्ञान र प्रबिधि देखाउन डराइरहेका छन्।

कोरोना पश्चात आउन सक्ने सबै परिवर्तनहरूको आँकलन अहिले नै गर्न सम्भव छैन। तर के निश्चित छ भने अहिले लक-डाउनमा परेका करौडौ मानिसहरू मध्ये एक-दुई महिनापछि जे जति आफ्नो पूर्वकार्यकक्षमा फर्कन सक्ने छन् तिनीहरूले भिन्दै धरातलमा झरेको अनुभव गर्नेछन्। यस परिवर्तनका लागि सबै देश र नागरिकहरू तयार रहनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ।

(डा. उपाध्याय भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको ‍औद्योगिक विकास संगठनका प्रमुख तथ्यांकविद  हुन् )