१ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण तथा उपचारका लागि देश भरका एक सय ११ वटा सरकारी तथा निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा जनस्वास्थ्य अस्पतालहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा २५ वटा हब अस्पताल तोकिएका छन् भने ६४ वटा प्रादेशिक अस्पताल र बाँकी ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन अस्पतालका रूपमा काम गर्नेछन् ।
कोभिड १९ महामारीको सन्दर्भमा सरकारले सोमबार कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिक जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाहेक अन्य विरामीको उपचारमा लापरवाही र कमजोरी हुन नदिन अस्पतालहरुका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थासम्म सेवाग्राहीको पहुँचका लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कोभिड १९ बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कुनै पनि बिरामीको उपचार पाउने अधिकार खोसिए सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामाथि कारवाही हुनेछ ।
निर्देशिकामा कोभिड र अन्य स्वास्थ्य सेवाहरुको निरन्तरताका लागि सबै आकस्मिक तथा गम्भीर सेवाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्ससहित स्वास्थ्य व्यवस्थपनका पक्षहरु सञ्चालन गर्न पनि सबै अस्पताललाई निर्देशन दिइएको छ ।
कोभिड १९ को पहिचान तथा उपचार व्यवस्थपनका सन्दर्भमा पनि सरकारले वडा तहका स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला अस्पतालहरुको कार्य क्षेत्र तोकिदिएको छ । सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक अस्पतालहरुले आधारभूत परामर्श दिनेछन् । उनीहरुले शंकास्पद विरामीलाई नजिकको कोभिड क्लिनिक वा तोकिएको कोभिड अस्पतालमा एम्बुलेन्सबाट पठाउनुपर्नेछ ।
जिल्लास्थित प्रादेशिक अस्पताल र ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्ने अस्पतालले आइसोलेशन, नमूना संकलन तथा नमूना सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाउनुपर्नेछ । सबै तहका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुमा जनशक्ति नपुगेकाले सरकारको छात्रवृत्तिमा एमडी गरिरहेका चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवाहरुको लागि आकस्मिक तथा गम्भीर रोगका सेवाहरु कोभिडका लागि मात्र भनी तोकिएका अस्पतालबाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थाले नियमित रुपमा सन्चालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध स्वाथ्य सेवाहरुको लागि कोभिड पोजेटिभ पुष्टि नभएसम्म कनै पनि अस्पतालमा रिफर गर्न नपाउने निर्देशिकमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवाका कुनै पनि वाहना तथा आपुर्ति व्यवस्थापनमा कुनै रोक नलगाइने सरकारले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् निर्देशिका
