Comments Add Comment

बन्दाबन्दीको विधि परिमार्जन गरौं

सरकारले तेस्रोपटक थपेको देशव्यापी लकडाउनको समयसीमा भोलि वैशाख ३ गते सकिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो मंगलबारको सन्देशमा लकडाउनको समय बढ्ने संकेत गरिसकेका छन् । तर सरकारले अबको लकडाउनको औचित्य स्थापित गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यसको विकल्प गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ ।

लकडाउन कोरोना संक्रमण रोकथामको निर्विकल्प उपायको रूपमा सरकारले बुझेको देखिन्छ । किनकि, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत सल्लाह दिने व्यक्ति नितान्त आर्युविज्ञानको निदानात्मक (क्लिनिकल) विधाका अभ्यासकर्ता हुन् । प्रधामन्त्रीले अन्यको सल्लाह नलिएको वा लिए पनि क्लिनिकल दृष्टिकोण राख्नेहरूको सल्लाह मात्रमा भर परेको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सल्लाह हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा दबाव पनि हुन सक्ला, तर राष्ट्रसंघीय निकायका नीतिकार पनि अन्तिम ब्रह्मवाक्य बोल्ने व्यक्ति होइनन् । उनीहरूले पनि केही ‘हाइपोथेसिस’मा टेकेर तर्कका आधारमा उपाय सुझाएका हुन्छन्, त्यसैलाई हामी विज्ञान मान्छौं । समस्या भए त्यो विज्ञानलाई अर्को विज्ञानले प्रतिस्थापन गर्छ । त्यो प्रक्रियालाई थोमस कुहनले ‘दी स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रिभ्योल्युस’ पुस्तकमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भनेका छन् । अहिले यो ज्ञानलाई प्रतिस्थापन गर्ने समय हो ।

अहिले जारी कोरोनाको संक्रमण रोक्ने उपायको बहसमा मानिसबीच भौतिक दूरी बढाउने, सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने, क्वारिन्टिन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । अर्थात्, समस्यालाई उपचारात्मक चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने र अभ्यास गर्ने काम भइरहेको छ । तर महामारीको सामना प्रविधिमा अतिनिर्भर दृष्टिकोणले मात्र हुँदैन ।

सार्वजनिक नीति छनौट गर्ने ‘रुल अफ थम्ब’मा उपलब्ध सबै नीतिको सम्भावित फाइदा र सम्भावित हानिको तुलना गरिन्छ । जस्तो, निदानात्मक विधामा बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि डक्टरले औषधिको सम्भावित फाइदा र नोक्सानीबारे हिसाब गर्छन् । र, हानिभन्दा फाइदा धेरै भएकाले यो औषधि सेवन गर्नुस् भन्छन् । त्यसै गरेर कुनै पनि सार्वजनिक नीतिबाट हुने हानिभन्दा फाइदा धेरै हुञ्जेल त्यो लागू गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

डब्लूएचओको ‘केस फ्याटिलिटी रेट’ (सीएफआर) हेर्दा कोरोना भाइरस नेपालभर फैलिएको अवस्थामा मर्नेको अधिकतम संख्या ३५ हजार पुग्ने देखिन्छ । तर पूर्ण लकडाउन वैशाख मसान्तसम्म लम्बिए २२ लाख मान्छे भोकमरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना छ । यसलाई कम नआकौं ।

नेपालमा अति गरिब जनसंख्या करिब १५ प्रतिशत छ । त्यसको मतलब ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरिब छन् । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित बन्दा पनि साढे २२ लाख नेपाली भोकमरीमा पर्छन् । सरकारसँग देशभरका साढे २२ लाख जनतालाई राहत वितरण गर्ने क्षमता, संयन्त्र र भण्डारण छैन । त्यसैले लकडाउनको अवस्था कायम गर्दा आउन सक्ने मानवीय संकटको गम्भीर आकलन जरुरी छ ।

भीम भुर्तेल

अहिले जारी गरिएको बन्दाबन्दीपछि संकट आउँदैन भन्ने एकदमै अबोध मान्यतामा आधारित देखिन्छ । असल परिदृष्य (बेष्ट केस सिनेरियो) लाई ध्यानमा राखेर विज्ञहरूले सल्लाह दिएको र सरकारले पनि त्यसमा निर्भर भएर निर्णय गरेको बुझिन्छ ।

फेरि कोरोना स्थानीय नभएर आगन्तुक भाइरस हो । यो ठाउँ अनुसार अनुकूलता हासिल गरेर फैलिन सक्छ । नेपालमा यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । सुरुमा जुन खालको डर थियो, त्यो दायरामा नेपालमा फैलिएन पनि । यसको संक्रमण यत्तिकै टरेर जान पनि सक्छ, अन्यत्रभन्दा भयावह भएर आउन पनि सक्छ । यस विषयमा पूर्वानुमान गर्ने अवस्था पनि छैन ।

यो संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको खोप मात्रै हो । खोपको विकास हुन १२ देखि १८ महिना लाग्ने बताइँदै छ । कोरोना देखिएको चार महिना बितिसकेको अवस्था हेर्दा खोपका लागि अब चाडोमा ९ महिना र ढिलोमा १५ देखि १६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त खोप बन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

हामीले त हाम्रो आर्थिक हैसियत र विश्व राजनीति प्रभावका कारण थप समय पर्खनुपर्ने पनि हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धम्क्याएर वा अनुनय विनय गरेर पाएजस्तो पाइने चिज नहुन सक्छ, कोरोनाविरुद्वको खोप । त्यसकारण पनि बन्दाबन्दीपछि सब ठीक भएर जान्छ भन्ने मूर्खता गर्न हुँदैन ।

खास क्षेत्र बन्द, अरू खुकुलो

नेपाल सरकारले तत्कालको लागि बालीनाली लगाउने, कलकारखाना चलाउने गरी बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले अब संसारभर खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर १०० सयदेखि २०० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । हामीले अहिले सोचेभन्दा पीडादायक समय आउँदैछ भन्ने जनाउ यो तथ्यांकले पनि दिएको छ । त्यसको सामना गर्ने सोच अहिल्यै बनाउन पर्यो ।

अहिले बाली भित्राउन र अर्को सिजनको बाली लगाउन सकियो भने भोलि बन्दाबन्दी लम्बियो र विदेशमा समेत खाद्यान्न संकट भयो भने पनि नेपालमा आफनै उत्पादन खाएर बाच्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले, सिमेन्ट, जस्तापातालगायतका औद्योगिक उत्पादनमा बन्द गरे पनि मान्छेलाई बाच्न चाहिने उत्पादनहरू रोक्न हुँदैन । श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षित राखेर सबै कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।

अहिलेकै प्रकृतिको बन्दाबन्दी जारी राखे कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणबाट हुने फाइदालाई भोलि आइपर्ने समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटले माथ गर्नेछ । अल्पकालीन फाइदाका दीर्घकालीन हानि धेरै हुन जान्छ । त्यसकारण कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न अहिले अपनाइएको देशव्यापी बन्दाबन्दीको स्वरूप परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

अहिले बन्द विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय (शैक्षिक गतिविधि)मा अनलाइन विकल्प अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी तथा निजी टेलिभिजनहरूबाट दूरशिक्षा कार्यक्रमहरू चलाउन सकिन्छ । सिनेमा हल, रंगशाला, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेन्टर, जुम्बा केन्द्रलगायतका भीड हुने स्थानहरूमा बन्दाबन्दी निरन्तर गर्दा हुन्छ । सबैखाले सार्वजनिक यातायात बन्द नै राखेर खाद्यान्न, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको ढुवानीलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ । एअरपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पनि बन्द कायम राख्नपर्छ ।

त्यस्तै, सबै ठूला आयोजनाका काम आवश्यक प्राविधिक र मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जारी राख्नपर्छ । आवश्यक खाद्यान्न, यन्त्र–उपकरण र निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर आयोजनास्थल वरपर बन्दको अवस्था कायम राख्न सकिन्छ ।

लकडाउनको विकल्प

अहिलेको बन्दाबन्दीको स्वरूपलाई तुरुन्तै भिन्न रणनीतिक ढंङ्गबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला कोरोना संक्रमणका अति संवेदनशील क्षेत्र (हटस्पट) घोषणा गर्नपर्छ । जस्तो, वीरगञ्ज, धनगढी, बागलुङलगायतका स्थानलाई ‘हटस्पट’ घोषणा गरेर ती इलाकालाई लकडाउन र स्यानिटाइजेसन गर्ने तयारी हुनपर्छ ।

भोलि संक्रमण देखिने इलाकामा पनि त्यही नियम लगाएर हरेकको स्वाब परीक्षण गर्नपर्छ । त्यस्ता इलाकामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान सुरक्षाकर्मीमार्फत मात्र पुग्न दिने व्यवस्था मिलाउन पर्छ ।

हटस्पट भएका स्थानको गाउँ वा नगरपालिकाको वडालाई संवेदशील क्षेत्र (रेड जोन) घोषणा गर्नुपर्छ । रेडजोनमा खाद्यान्न, तरकारी, दूध, पानी ढुवानीदेखि फोहोरमैला संकलनसम्मका काम सुरक्षा उपाय अवलम्वन गरेर खास समयमा गरिनुपर्छ ।

सामान्य जोखिम भएको बाँकी भागलाई ‘एल्लो जोन’ घोषणा गरेर पसल तथा पैदल आवतजावत खोल्नपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा विधि अपनाएर कृषिसहित सबैखाले आर्थिक खुल्ला गर्नुपर्छ । चिया पसल र रेष्टुरेन्टहरू पनि खानेकुरा किनेर लैजान सकिने (टेकअवे वा टेकआउट) गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जोखिम नभएको क्षेत्रलाई ग्रिनजोन घोषणा गर्ने । ग्रिनजोनमा पैदल यात्रा, पसल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना, कृषिकर्म पूर्ण रूपमा खुला गर्नपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको तयारी

महामारी रोकथामको लागि व्यापक मात्रमा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अलावा हाल चिकित्साशास्त्र स्नातक चौथो र इन्टर्नसिपरत विद्यार्थी, मेडिकल लाइसेन्सको परीक्षा दिन पर्खेका स्नातक, लाइसेन्स पास गरेका स्नातक, सर्टिफिकेट नर्सिङ्गका तेस्रो वर्षका विद्यार्थी, बिएन अध्ययनरत सबै, नर्सिङ साइन्सका स्नातकका तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्र र सावधानीका सबै मापदण्ड पूरा गरेर सम्भावित बिरामीको ज्वरो जाच्ने, स्वाब संकलन गर्ने, ल्याबसम्म ढुवानी गर्ने, आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको सुपरिवेक्षण गर्न, स्वास्थ्यको तथ्यांक संकलन र अध्यावधि गर्ने कार्य गर्न प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारको मातहतमा खटाउन सकिन्छ ।

गाउँपालिकाहरू अहिले आफैं सरकार हुन् । त्यसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर ज्वरो आएका सबै बिरामीको घरैमा परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसरी संवेदनशीलता बुझेर हाम्रो सन्र्दभअनुसार बन्दाबन्दीको मौलिक स्वरूप प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । यसबाट कडिकडाउको बन्दाबन्दीको सामाजिक लागत धेरै घट्नेछ । बन्दाबन्दीबाट सबै ठीक हुन्छ भनेर यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर हिँड्ने गल्ती नगरौं ।

भारतको अनुभव

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यो विषय महसुस गरेको देखिन्छ । अप्रिल ११ मा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा गरेपछि उनले बन्दाबन्दी लम्ब्याउँदा ठूलै मानवीय समस्या हुन्छ भनेर यसलाई लचिलो बनाउने, सहर बन्द गरेर गाउँ खोल्ने कि भनेर थप छलफल गरेको कुरा मिडियामा आएको थियो ।

लकडाउनको घोषणा गर्दा ‘ज्यान रहे तो जहान पाए’ भनेका मोदी अब ‘जान भी रहे जहान भी रहे’ नीतिमा पुगेका छन् । उनको यो नीतिगत परिवर्तन भनेको बाँच्न खानैपर्छ भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति हो । आज मंगलबारको सम्बोधनमा पनि उनलाई लकडाउनको औचित्य पुष्टि गर्न अफ्ठ्यारो परेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनले आधा समय यसको रक्षार्थ खर्च गरे ।

मोदीले आगामी मे ३ सम्म लकडाउनको समयसीमा बढाएका छन् । उनले अप्रिल २० सम्म र त्यसपछि संक्रमणको नयाँ हटस्पटमा नपाइए खास नियम र सर्तको आधारमा लकडाउन खोल्दै जाने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले भोलि बुधबार विस्तृत निर्देशिका जारी गर्ने भनेका छन् । मोदीले बाली उठाउने र गरिब मजदुरको जीविकालाई विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment