५ चैत, काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका अवधि तीन हप्ता थप गरेपछि भारतको केन्द्रीय बैङ्क रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई)ले ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक तथा वित्तीय प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
समस्यासँग जुझिरहेको वित्तीय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी शुक्रबार आरबीआईले विभिन्न वित्तीय घोषणाहरु गरेको छ । आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले ‘लक्षित दीर्घकालीन रिपो अपरेसन’को माध्यमबाट ५० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैङ्क (नबार्ड), नेशनल हाउजिङ बैङ्क र स्मल इन्डिस्ट्री डेभलपमेन्ट बैङ्क (सीडीबी) लगायत वित्तीय संस्थानका लागि ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँको रि-फाइनानान्सिङ दिने घोषणा गरे ।
यसअनुसार राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैङ्कलाई २५ हजार करोड, स्मल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई १५ हजार करोड र नेसनल हाउजिङ बैङ्कलाई १० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ दिइने भएको छ ।
आरबीआईले रिभर्स रिपो रेटमा २५ बेसिस पोइन्ट अर्थात् ०.२५ प्रतिशतको कटौती गरेको छ । यसअनुसार रिभर्स रिपो रेट घटेर ३.७५ प्रतिशतमा आएको छ ।
योभन्दा पहिला घोषणा भएको प्याकेजमा बैङ्कले रिभर्स रिपो ९० बेसिस पोइन्ट अर्थात् ०.९० प्रतिशत कटौती गरेर यसलाई चार प्रतिशतमा ल्याएको थियो ।
गभर्नर दासले कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्थालाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले यो महामारीको समयमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य कामकाज गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको बताए ।
दासले आईएमएफले भारको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत गरेको र यो जी-२०को देशबीच सर्वाधिक भएको बताए । उनले विश्व नै ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ अघि बढेको र यो सन् १९२९को ‘ग्रेट डिप्रेसन’भन्दा पनि ठूलो हुने बताए ।
गभर्नर दासले कोरोनका कारण ९.९ ट्रिलियन डलरको नोक्सान भएको अनुमान रहेको र यो नोक्सान जापा र जर्मनीको जीडीपी जोड्दा आउने योगफलभन्दा ठूलो भएको बताए । उनले मार्चबाटै भारतको अर्थव्यवस्था बिग्रँदा पनि आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकिने अवस्था रहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।
