Comments Add Comment

कोरोना महामारीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव टर्ला ?

८ वैशाख, काठमाडौं । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकी अर्थव्यस्थाको धार भुत्ते बनाइदिएको छ। अर्कोतिर चुनावको वर्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के होला भन्ने डरले अमेरिकी जनतालाई सताउन थालेको छ ।

अमेरिकी प्राइमरी चुनाव ढिलो भइरहेको छ या रोकिएको छ। पोलिङ स्टेसन बन्द छन् र कसैको अनुपस्थितिमा हुने मतदान प्रक्रियामा सन्देह उत्पन्न भएको छ । राजनेता, विधायिका र अदालत चुनावी प्रक्रियाको मुद्दामा एक कलहप्रिय लडाइँमा अल्झिएका छन् ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रपति, संसदको धेरैजसो सिट र प्रान्तीय सरकारको लागि चुनाव हुँदैछ । चुनावको दिन कस्तो होला ? चुनाव समयमै होला कि नहोला ? यही प्रश्नकाबीच अमेरिकी जनतामा लगातार बहस भइरहेको छ ।

बीबीसीले यस्तै केही प्रमुख प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुनाव टर्न सक्छ ?

हालसम्म १५ राज्यले राष्ट्रपति चुनावभन्दा अगाडि हुने प्राइमरी चुनाव स्थगित गरेका छन् । यीमध्ये धेरैजसोले जुन महिनासम्मका लागि चुनाव पछि सारेका छन् । तर, यससँग सम्बन्धित एउटा अहम् प्रश्न यो छ कि के नोभेम्बरमा निर्धारित राष्ट्रपति चुनाव पनि टार्न सकिन्छ ?

सन् १८४५ को कानुन अनुसार अमेरिकामा हरेक चार-चार वर्षमा नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबारका दिन राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ । यस वर्षको त्यो मंगलबार ३ नोभेम्बरमा परेको छ ।

यसमा कुनै फेरबदल गर्नुपरेमा संसदको मञ्जुरी चाहिन्छ । संसदको मञ्जुरीको अर्थ डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स र रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटबाट यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाको संविधान के भन्छ ?

राष्ट्रपति चुनाव टार्ने मुद्दामा दुवै पार्टीबीच सम्भावना निकै कम छ । यदि चुनावको मिति बदलिएमा पनि एक अर्को अप्ठ्यारो पार लगाउनुपर्छ । त्यो हो अमेरिकी संविधानमा उल्लेख राष्ट्रपतिको चार वर्षे कार्यकाल ।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल २१ जनवरी २०२१ मा सकिन्छ । यदि उनी पुनः निर्वाचित भएमा चार वर्षे कार्यकालमा फेरि दोहोरिने छन् । यदि ट्रम्पले चुनाव हारेमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जोए बाइडेन राष्ट्रपति बन्ने छन् ।

तर, समय थोरै छ र चुनाव टार्ने निर्णयले पनि आउँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई बदल्न सक्दैन ।

यदि चुनावको मिति पछि सारियो भने…

नयाँ प्रशासनको सुरुवातभन्दा अगाडि यदि अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव नभएमा उत्तराधिकारीको पदार्पणमा सबैको नजर पर्नेछ । यस पदार्पणमा सबैभन्दा पहिले उपराष्ट्रपति माइक पेन्स आउँछन् । तर, माइक पेन्समा पनि एउटा समस्या छ, त्यो के हो भने पेन्सको कार्यकाल पनि ट्रम्पसँगै समाप्त हुँदैछ ।

तेस्रो उत्तराधिकारीको रुपमा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख नान्सी पेलोसीको नाम आउँछ । तर, उनको दुई वर्षे कार्यकाल आउँदो डिसेम्बर महिनामा सकिँदैछ ।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति पदको योग्यता पुगेका सबैभन्दा वरिष्ठ सांसद चक ग्रासली हुन् । आयोवा राज्यका उनी रिपब्लिकन पार्टीका सांसद हुन् ।

सिनेटको १०० सिटमध्ये एक तिहाइ खाली भएपछि आफ्नो वर्चस्व हुन्छ भन्ने विश्वास रिपब्लिकन पार्टीलाई छ ।

कोरोना भाइरसले चुनावमा प्रभाव पर्छ ?

भलै राष्ट्रपति चुनावको मिति परिवर्तनको सम्भावना असम्भव नहोला, तर यसको अर्थ चुनावी प्रक्रियामा कुनै खतरा छैन भन्न पनि सकिँदैन ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया इरवाइनका प्रोफेसर रिचर्ड एल हेसन चुनावको जानकारहरुमध्ये एक हुन् । प्रोफेसर रिचर्डका अनुसार ट्रम्प प्रशासन र प्रान्तीय सरकारलाई मतदान केन्द्रको स्थानमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार छ ।

उदाहरणका लागि हालै सम्पन्न भएको विस्कोन्सिनको प्राइमरी चुनावमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको चिन्ता थियो । चुनावी प्रक्रियामा सहयोगीहरुको अभाव थियो । चुनावका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति हुन सकिरहेको थिएन । यसको नतिजा के भयो भने विस्कोन्सिनको सबैभन्दा ठूलो शहर मिल्वाकीका १८० मध्ये १७५ केन्द्रहरु बन्द गरियो ।

यदि यस्तो कदम राजनीतिक हितलाई ध्यानमा राखेर गरियो भने विरोधीको वर्चस्व भएको क्षेत्रलाई निशाना बनाउन सकिन्छ । अर्थात् जहाँ–जहाँ विरोधीको वर्चस्व छ, त्यहाँ–त्यहाँको मतदान केन्द्रहरु बन्द गर्न सकिन्छ र यसको असर चुनावको नतिजामा पर्दछ ।

अमेरिकी राज्यले चुनावी नतिजालाई चुनौती दिन सक्छन् ?

प्रोफेसर रिचर्ड भन्छन्, यो एक असाधारण स्थिति हुन्छ । यद्यपि यसको सम्भावना कम नै छ । राज्यको संसदले कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थालाई देखाएर कुन राज्यबाट कुन उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने भन्ने अधिकार आफूले लिन सक्छन् ।

राज्यहरुलाई आफ्नो प्रान्तमा बहुमत समर्थन पाउने राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने र राष्ट्रपति पदका लागि कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन ।

सबै कुरा अमेरिकी चुनावको महत्वपूर्ण र जमानादेखि चल्दै आएको इलेक्टोरल कलेज (निर्वाचन मण्डल) को व्यवस्थामै निर्भर गर्नेछ । यस इलेक्टोरल कलेजमा राज्यका मतदाता हुन्छन् जसले राष्ट्रपति पदको चुनावमा भोट हाल्न पाउँछन् । सामान्य परिस्थितिमा यी मतदाताले प्रायजसो आफ्नो राज्यमा लोकप्रिय मत पाउने उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्ने गर्दछन् ।

तर सधैं यस्तै हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । उदाहरणको लागि सन् १८०० को चुनावलाई लिन सकिन्छ । त्यति बेला राज्य संसदीय दलले आफ्ना मतदातालाई भोट हाल्न ह्वीप जारी गरेका थिए । यदि यस्तै भयो भने लोकप्रिय उम्मेदवारमाथि चिसो पानी खन्याएसरह हुन्छ ।

यदि कुनै राज्यले कडा कदम चाल्यो भने जनताले सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने प्रोफेसर रिचर्डको अनुमान छ ।

अरु कुनै कानुनी चुनौती पनि छ ?

आगामी दिनमा चुनावी प्रक्रियामा कसरी रोकावट आउनेवाला छ, त्यसको अनुमान विस्कोन्सिन प्राइमरीको हालैको अनुभवबाट लगाउन सकिन्छ । विस्कोन्सिन प्राइमरी चुनावमा थोरै संख्याका मतदान केन्द्रमा मतदाताहरुको लामो लाइन लाग्यो । त्यहाँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) लगाएका सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक खटिएका थिए ।

प्राइमरी चुनावभन्दा अगाडि विस्कोन्सिनमा डेमोक्रेटिक गभर्नर टोनी एवर्स र रिपब्लिकन पार्टीको वर्चस्व रहेको राज्य संसदमा लामो कानुनी लडाइँ चल्यो । अन्ततः त्यसको अन्तिम फैसला अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सुनाउनुपर्‍यो ।

यस कानुनी लडाइँको मुद्दा गभर्नरसँग चुनाव जून महिनासम्म सार्ने र अनुपस्थित रहेका मतदाताका लागि मतदानको मिति बढाउने अधिकार हुने कि नहुने भन्ने थियो ।

मार्च महिनामा ओहियो प्रान्तका रिपब्लिकन गभर्नर माइक डेवाइनले पनि आफ्नो राज्यमा प्राइमरी चुनाव टार्नका लागि अदालती लगाइँको सामना गर्नुपर्यो । टेक्सासका एक जना न्यायाधीशले गत बुधबार दिएको आदेशमा अनुपस्थित मतदाताका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण मतदानको मिति नोभेम्बरसम्म बढाउने एक जायज कारण हुन सक्छ । टेक्सासमा हुलाक मतपत्रका लागि कडा सर्तहरुको पालना गर्नुपर्छ ।

जोखिम कसरी कम हुन्छ ?

हालै पिउ रिसर्च सेन्टरले गरेको एक सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत अमेरिकी जनताले कोरोनाको महामारीका कारण मतदान केन्द्रसम्म पुगेर भोट हाल्न असहज लागेको बताएका छन् ।

यस्तो चिन्ताको बीच अमेरिकी राज्यलाई हुलाक मतपेटिकाको संख्या बढाउनुपर्नेे दबाब बढेको छ ताकि धेरै मतदाता संक्रमणको खतराबाट आफैं जोगिएर मतदान गर्न सकुन् ।

अमेरिकाका सबै राज्यमा मतदान केन्द्रमा उपस्थित नभइ भोट हाल्न पाइने कुनै न कुनै प्रावधान छ । तर, यस्तो अवस्थामा कडा सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ ।

प्रोफेसर रिचर्ड भन्छन्, ‘हामीकहाँ विकेन्द्रित व्यवस्था छ । राज्यहरु कुन कुरालाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा पूर्ण स्वतन्त्र छन् ।’

वासिङ्टन, ओरेगन, कोलोराडोसहित पाँच राज्यले पूरै हुलाकमार्फत् चुनाव सम्पन्न गराएका छन् । क्यालिफोर्नियामा हुलाक मतपेटिका माग गर्नेहरुलाई त्यसको अवसर दिने प्रावधान छ ।

कुनै राज्यले हुलाक मतपेटिका किन मन पराउँदैनन् ?

तर, सबै अमेरिकी राज्यमा पोस्टल ब्यालेटको विकल्प सहज र सुगम भने छैन । १७ राज्यमा पोस्टल ब्यालेटका लागि निवेदन दिनेहरुले मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन नसक्नुको चित्तबुझ्दो कारण दिनुपर्छ ।

यी राज्यमा पोस्टल ब्यालेटका लागि हालको कानुन खुकुलो बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ताकि धेरैभन्दा धेरैले पोस्टल ब्यालेट प्रयोग गर्न सकुन् । यद्यपि केही नेताहरुले यसको विरोध गर्दछन् ।

मिसुरीमा रिपब्लिकन पार्टीका गभर्नर माइक पार्सनले पोस्टल ब्यालेट प्रयोगको अनुमति धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई दिने कुरा एक राजनीतिक एजेण्डा हो भनेका छन् । गत मंगलबार उनले भनेको यो कुरा सुन्दा लाग्छ कोरोना भाइरसको डरले पोस्टल ब्यालेटमा मत खसाल्ने अनुमति पाइँदैन ।

नर्थ क्यारोलिना र जर्जियामा समेत रिपब्लिकन पार्टीका गभर्नरहरुको यस्तै भनाइ छ ।

यस अवस्थामा संसदले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । उसले चाह्यो भने सरकारलाई राष्ट्रिय चुनावका लागि पोस्टल ब्यालेटमा केही न्यूनतम सर्तमात्र राख्न निर्देशन दिन सक्छ । तर संसदको राजनीतिक असहमतिको वातावरणलाई हेर्दा त्यसको सम्भावना पनि कम भएको जस्तो लाग्छ ।

राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न सक्ला ?

अहँ । अमेरिकामा जसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिन्छ, त्यसलाई देख्दा यो असम्भव जस्तै छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयंले पनि ब्यालेट भोटिङ बिस्तारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको विचारमा यसमा धाँधलीको सम्भावना हुन्छ ।

यदि पोस्टल भोटिङसम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाइयो भने मतदान प्रतिशत बढ्ने छ र यसबाट रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई हानी हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

हालै फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘मतदानको पनि स्तर हुन्छ । यदि यसमा सहमत भएमा अमेरिकामा फेरि कहिल्यै पनि रिपब्लिकन उम्मेदारले चुनाव जित्ने छैन ।’
तर विगतको अनुभवमा पोस्टल भोटिङमा डेमोक्रेटको तुलनामा रिपब्लिकन पार्टीका धेरै समर्थकहरुले भाग लिएको पाइएको छ ।

के अमेरिकी लोकतन्त्र खतरामा छ ?

कोरोना भाइरसका कारण फैलिएको महामारीले अमेरिकी जनजीवनको हरेक पाटोलाई प्रभावित पारेको छ । एकातिर राष्ट्रपति ट्रम्पले स्थितिलाई सही बाटोमा ल्याउन कोसिस गरिरहे पनि अर्को तर्फ अहिलेको हालत तत्काल सामान्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।

धेरै राज्यहरुमा प्राइमरी चुनाव जुन महिनासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ भने अगस्ट महिनामा पार्टीहरुको महाधिवेशन राखिएको छ । अक्टुबरमा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारबीच सार्वजनिक बहस हुन्छ र नोभेम्बरमा मतदान हुन्छ ।

यदि स्थिति सामान्य हुँदो हो त राजनीतिक गतिविधिको चर्का बहसमा अमेरिकी जनताले दिन बिताइरहेका हुन्थे ।

यतिसम्मकी अहिले केही व्यक्तिहरुले त लोकतन्त्रको जगमा समेत शंका गर्न थालेका छन् । प्रोफेसर रिचर्ड भन्छन्, ‘वायरसको हमला सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै मलाई सन् २०२० को चुनावनको नतिजालाई जनताले सहजै स्वीकार गर्न सक्लान् नि नसक्लान् भन्नेकुरामा शंका लागेको थियो । अहिले कोरोना भाइरसले त्यो चिन्तालाई झन् बढाइदिएको छ ।’

स्रोत : बीबीसी हिन्दी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment