संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक-डीएलए

९ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले परिवर्तन गर्न नमिल्ने नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएसन (डिएलए) ले जनाएको छ ।

संविधान विपरीत ल्याइएको अध्यादेश अवैध भएको डीएलएकी केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डीएलएले संविधानको धारा २८४ मा नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुअघि संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

‘संविधानको मर्मलाई अध्यादेशको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिँदैन, संविधान नै संशोधन हुनुपर्दछ,’ डीएलएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने अभिप्रायबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन असंवैधानिक भएको र यस संशोधनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकिने डीएलएले जनाएको छ ।

मुलुक कोरोना कहरले आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ र धारा २८४ विपरीत नेपाल सरकारबाट संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका दुवै अध्यादेशहरू संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

सरकारको यो कदमले मुलुकमा स्वेच्छाचारिता बढाउनुका साथै संसदीय लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने भएकोले दुवैै अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने डीएलएको माग छ ।

आम नागरिकलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आपतको समयमा हतारहतार असंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्दा सरकार जनताको लागि नभई आफ्नो सत्ता टिकाउने गलत अभ्यास तर्फ केन्द्रीत भएको डिएलएले आरोप लगाएको छ ।