नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारको नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यो भन्दा पनि अघि संसदमा पूर्वबजेट छलफल गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्नुपर्छ ।
संसदले पूर्वबजेट छलफलका आधारमा निर्धारण गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउनैपर्ने एकातिर संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता छ भने अर्कोतिर कोरोनाको कहरका कारणले भौतिक दुरी कायम गर्न पर्ने, लकडाउनको पालना गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
यसो गर्दा सांसदहरु संसद बैठकमा उपस्थित हुन नहुने समेतका अन्तरविरोधका वीचमा यतिबेला नेपालको संसद अल्मलिएको छ ।
विश्वका संसदको अनुभव
विश्वका थुप्रै संसदले कोरोना विरुद्ध लडन लकडाउन गर्नुअघि लकडाउन गर्ने अख्तियारी सरकारलाई सुम्पने तत् सम्बन्धी कानून बनाए । राहत वितरण गर्ने कानून, आयात निर्यातमा व्यवस्थापन गर्ने कानुन र भन्सार छुट दिने कानून बनाए । अवकाश प्राप्त समेतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई काममा लगाउने लगायतका कानून बनाउने काम पनि उनीहरुले गरेका छन् । पूरक बजेट पारित गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन गर्ने र संसदभित्र कोरोना विशेष समिति गठन गर्ने समेतका कामहरु गरेको पाइन्छ ।
यी सबै काम गर्नका लागि संसदले आफ्ना बैठकहरु अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरेको, बैठक सञ्चालन गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रकृयाहरुलाई निलम्वन गर्ने, खारेज गर्ने वा संशोधनमार्फत हटाउने समेतका काम पनि भर्चुअल बैठकहरु मार्फत गरेको पाइयो ।
बैठकका लागि सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने, कोरम पुग्नुपर्ने, भ्वाइस भोट वा विभाजन भोट गर्नुपर्ने जस्ता विषय समेटिएको कार्यविधि संशोधन मार्फत परिमार्जन गरी अनलाइन बैठकबाटै सबै निर्णयहरु पारित गर्ने गरेको पाइयो ।
बेलायतमा संसदीय समितिका बैठकहरु भर्चुअल रुपमा नै चलेका छन् । स्पेन, ब्राजिल, इस्टोनिया इजरायल, स्कटल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, जर्मन, आयरल्याण्ड, वेल्स, सेनेड, क्यानडा, अन्डोरा, अर्जेण्टिना, व्राजिल, स्पेनलगायतका झण्डै तीन दर्जन देशका संसदले आन्तरिक कार्यविधि परिवर्तन गरेर नै भर्चुअल संसदको अभ्यास गरे । फिनल्याण्ड, नर्वे बहराइन, बेल्जियम, पानामा, ट्युनिसिया कार्यविधि परिवर्तन गर्ने प्रकृयामा छन् ।
त्यसैगरी उरुग्वे र ताञ्जानियाले संसदमा कोरम पुग्नेसम्म मात्र सीमित उपस्थित हुने र बाँकीले रिमोट भोटिड गर्ने र बैठकमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
लकडाउन नगरेको अमेरिकाले पनि ‘सोसल डिस्टान्स मेन्टेन गाइडलाइन’ जारी गर्यो । अष्ट्रेलियाले ‘क्वारेन्टाइन रुल र लकडाउन कानुन’ बनायो । थाइल्याण्डले संकटकालको घोषणा गर्यो । आयरल्याण्डले इमर्जेन्सी कोरोना भाइरस बिल पास गर्यो । त्यसैगरी न्युजिल्याण्डको संसदले कोरोना भाइरस स्पेस्ल कमिटी गठन गर्यो भने सरकारी कामको अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षलाई दियो ।
फ्रान्स, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, स्वीडेन र हंगेरीले लकडाउनसम्वन्धी कानुन नै बनाए । क्यानडा र ग्वाटेमालाले ईमर्जेन्सी बिल, डेनमार्कले स्वास्थ्य बिल बनाए । कतार, माल्दोभा, इण्डोनेशिया, टिमोर, ट्युनिसियाले कोरोनाको सामना गर्न विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरे । नर्वे, लात्भिया, माल्दिभ्स, न्युजिल्याण्डले आर्थिक सहायता विल पारित गरे । दक्षिण कोरियाले दुईपटक पूरक बजेट पास गरी कोरोनाको सामना गरेको पाइन्छ ।
कोरोना र नेपालको संसद
नेपालका सम्वन्धमा गत वर्षको फागुनको मध्यतिर नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशमा सुचीकृत गर्यो । त्यस पश्चात संसदमा एक सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल गरी सिंगो संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । सरकारले सो प्रस्तावप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जनायो ।
साथै कोरोनासँग जुध्न सरकारले गरेको तयारी, अस्पतालको अवस्थाका बारेमा समेत सरकारले संसदलाई जानकारी गरायो । कोरोना विरुद्ध लडने राष्ट्रिय संकल्प तयार भयो । जतिबेला नेपालमा एकजना मात्र संक्रमित देखिएको अवस्था थियो ।
त्यसपछि पटक-पटक सूचना टाँस गरी बैठक सार्दै संसद अधिवेशन नै अन्त भएको हो । संसद बैठक अन्त्य भएपछि समितिका बैठकहरु पनि बस्ने प्रयत्न भए पनि प्रभावकारी ढंगले बस्न नसकेको अवस्था छ ।
संसद बैठक अन्त्य गरेर सरकार अहोरात्र कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा जुटेको छ । काफीहदसम्म सरकारले यो लडाइँमा सफलता पनि हात पार्दै गरेको छ । लकडाउन नै यसबाट बच्ने प्रभावकारी तरिका हो । तर, बजेट अधिवेशनको चाप सरकारलाई परि नै सकेको छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
संसद बैठक नबसेका बखत पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रदेशका सभामुख उपसभामुखहरुसँगको भर्चुअल बैठक गरि नै सक्नुभएको छ । संसदकै कतिपय समितिहरुले सो प्रयत्न गरेका छन् । कोरोना नलाग्दै गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री उपचारका क्रममा सिंगापुर रहेका बखत पनि भर्चुअल क्याबिनेट बैठक नै बसेको उदाहरण हाम्रा सामु छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
भर्चुअल संसद, भर्चुअल लोकतन्त्र
अहिले पनि विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुसँगको वार्ता, देशभित्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँगको बैठक, यसैवीचमा सम्पन्न भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीका दिनहुँजसोका भिडियो कन्फ्रेन्स, बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नै सकेका छन् । यद्यपि संसद नियमावलीले भर्चुअल बैठकको परिकल्पना गरेन । तर, रोकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । रोकेकै भए पनि भर्चुअल बैठकबाटै भए पनि खोल्ने काम विश्वका संसदहरुले गरे भने हामीले गर्न नमिल्ने कुरा भएन । तर, यतिवेला आन्तरिक नियमले प्रष्ट नरोकेको अवस्थामा यसको रोक्नेतिर हैन, खोल्ने तिर व्याख्या गर्न पर्दछ ।
अब आइपर्ने आर्थिक मन्दी, लोकतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र विश्व व्यवस्थाकै उलटपुलट पार्नेसम्मको अवस्था छ । रोजगारी गुमाएर स्वदेश र्फकने लाखौंको जनशक्तिको व्यवस्थापन, लकडाउन पश्चातका सम्भावित अराजकतासमेतका चुनौतिलाई मध्यनजर राख्दै संसदले लकडाउनका अवधिमा भए गरेका कामको समीक्षासहित अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
यो संकटले खडा गरेका चुनौती सामना गर्न चाल्न पर्ने कदमहरु अवलम्वन गर्न पर्ने नीति र कार्यक्रमहरुका बारेमा समेत गम्भीर छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन गर्न पर्नेछ । आगामी बजेट कोरोनाको कहरको सामना र नेपाली जनताको रहर पुरा गर्ने खालको आउन पर्नेछ । तर, कोरोना संक्रमणबाट बच्न दुरी कायम गर्नुको विकल्प छैन ।
यसकारण हाम्रै विगतको अनुभव र अरु देशका संसदको अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै बेलायतको जस्तै हाईब्रिड वा न्युजिल्याण्ड, ब्राजिल, स्कटल्याण्ड, स्पेनलगायतका मुलुकहरुको जस्तै पूर्ण अनलाइन (भर्चुअल) संसदको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब भर्चुअल संसद अपरिहार्य बन्न पुगेको छ ।(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा पूर्वसभासद हुन् )
