१० वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि घोषितरुपमै र आफ्नै सहकर्मी प्रचण्डमाथि भित्री रुपमा निसाना साँधेका छन् । देउवाका कारण संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिहरू हुन नसकेको र प्रचण्डका कारण सरकारका काममा असहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई छलेर सोमबार दुईवटा अध्यादेश ल्याउनुको भित्री कारण पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई नै लक्षित गरेर हो । भलै, ओलीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर अरू (राजपा-समाजवादी) लागि ल्याइएको तर्क गरिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोझै शेरबहादुर देउवाका कारणले ल्याउनुपरेको तर्क गरेका छन् ।
बुधबार बालुवाटारमा प्रचण्डलाई छेवैमा राखेर आयोजना गरिएको सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र आफूबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको देखाउने प्रयास गरे । दलत्याग सम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर अरूकै लागि ल्याइएको ओलीले तर्क गरे । भलै, प्रधानमन्त्रीको यो तर्कलाई पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले पत्याएका छैनन् । दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश प्रचण्डलाई नै सेकताप गर्न ल्याइएको पूर्वमाओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।
देउवामाथिको आरोप
बुधबार बालुवाटारमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई अध्यादेशको औचित्यबारे बताउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता (शेरबहादुर देउवा) को असहयोगका कारणले लामो समयसम्म पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन नसकेको तर्क गरे ।
के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका कारणले लामो समयसम्म संवैधानिक अंगहरू पदाधिकारीविहीन भएका हुन् त ? देउवाको असहयोगकै कारण सरकारले बाध्य भएर लकडाउनकै बेलामा भए तापनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो त ? विपक्षी दलले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कमा कति सत्यता छ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा भन्छन् ‘यो प्रधानमन्त्री ओलीको वाहियात तर्क हो । आफू काम गर्न नसक्ने अनि विपक्षी दलको नेतालाई दोष दिने ? शेरबहादुर देउवा बैठकमा नआए पनि उहाँसँग ४ जनाको बहुमत पुग्छ, अहिलेसम्म निर्णय गर्न कानुनले रोक्दैनथ्यो ।’
भानु देउवाले भनेजस्तै संवैधानिक परिषद्को विद्यमान कार्यविधिमा पनि बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि बाटो बन्द थिएन ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) मा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने भनिएको छ । उपदफा (६) ले सर्वसम्मत हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने भनेको छ । तर, यो ऐनले सर्वसम्मति नभएमा बहुमतकै आधारमा पनि निर्णय गर्नका लागि बाटो बन्द गरेकै थिएन।
साविक ऐनको उपदफा (७) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘उपदफा -६ बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउने छ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने छ । तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ ।’
हेर्नुहोस् कार्यविधि :
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखसमेत ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
यीमध्ये अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग नै गरे भने पनि प्रधानमन्त्रीसँग ४ जना सदस्य रहने भएकाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाका कारण सम्भव भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क कानुनसम्मत देखिँदैन।
किनभने, कार्यविधिमा स्पष्टसँग भनिएकै छ – सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । अहिले शेरबहादुर देउवा र उपसभामुखलाई बाहिरै राखेर पनि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत (४ जना) उपलब्ध रहेको अवस्था छ ।
तर, यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवाका कारण संवैधानिक परिषद्ले काम गर्न सकेन भन्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन्, जुन युक्तिसंगत देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अनलाइनखबरसँग भन्छन्, विपक्षी दलका कारण संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सकेन भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीको वाहियात तर्क हो ।’
प्रचण्डमाथिको आरोप
प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रुपमा नभने पनि आफ्नो गुटका आन्तरिक भेलाहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको र सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
तर, यसको ठिक विपरीत, प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री आलापालो गर्ने सहमतिलाई बिर्सेर ५ वर्ष नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् ।
पूर्वमाओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डजस्तो सजिलो नेता ओलीजीले पाउनुभएको छ, पार्टी एकता हुँदाको लिखित सहमतिलाई समेत बिर्सेर त्याग देखाउँदा पनि प्रचण्डमाथि आरोप लगाउनु भनेको प्रधानमन्त्रीको कृतघ्नता हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनका लागि प्रचण्ड वा पूर्वमाओवादी समूहबाट कुनै चुनौती नरहेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘तर, सबैथोक बिर्सेर साथ दिँदा पनि आरोप लगाउने र बदनाम गराउने काम भइरह्यो भने प्रचण्डले पनि एक दिन त सोच्लान् ।’
ती पूर्व माओवादी नेताका अनुसार प्रचण्डले यो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसक्दा पनि सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको थियो भनेर ओली समूहबाट गोयबल्स प्रचार भइरहेको छ ।
जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कारणले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू चयन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी सरकार सञ्चालन पनि आफ्नै कारणले राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन्। केपी ओली र उनकै गुटका मन्त्री र सचिवालयका कारण सरकारले बदनामी कमाइरहेको छ । भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डमा मुछिनेहरू उनकै गुटका पालितपोषितहरू छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै कारणले गर्दा सरकार एकपछि अर्को गलत निर्णयमा फस्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पूर्वएमाले समूहका नेता, झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूको पनि विश्वास जितेर काम गर्न सकेका छैनन् । तर, यसको दोषचाहिँ उनले प्रचण्ड र अरू नेताहरूमाथि लगाउँदै आएका छन्, संवैधानिक परिषद्मा देउवालाई दोष देखाए जस्तै ।
