१२ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनापछि कम आयस्रोत भएका मुलुकलाई परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ऋण स्थगन र ऋण मोचनको उपायमा जानु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चका पदाधिकारी, दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुख तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री एवम् विश्व स्वास्थ्य संगठनका पदाधिकारीबीच भएको भिडियो कन्फ्रेन्सका क्रममा अर्थमन्त्रीले कम आयस्रोत भएका मुलुकलाई बचाउन उक्त सुझाव दिएका हुन् । कन्फ्रेन्स बिहीबार भएको थियो ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पारेको तथा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी संकटको समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरे । संकटलाई सामना गर्न सीमा नाकामा हुने मानिसहरुको आवातजावत नियन्त्रण तथा आप्रवासी कामदारहरुको लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन क्रस बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बताए । स्वच्छ व्यापारको माध्यमबाट आधारभूत खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उपाय पनि उनले दिए ।
तेस्रो उपाय भने ऋण स्थगन र ऋण मोचनका माध्यमबाट कम आयस्रोत भएका मुलुकहरुको वित्तीय क्षमता बढाउनु रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्र र संक्रमित रोगका विषयमा अनुसन्धान बढाउदै जाने सन्दर्भमा न्यून आय भएका मुलुकमा बढिरहेको असंक्रमित रोगको चुनौती र प्रविधि हस्तान्तरणको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने समेत बताएका हुन् ।
छलफलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, विश्व आर्थिक मञ्चका अध्यक्ष बर्ज ब्रेण्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिण–पूर्व एशिया निर्देशक पुनम खेत्रापल सिंहलगायतले कोभिड–१९ को संकटबाट पार हुने उपायबारे छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदम तथा यस रोगको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग, साझेदारी र समन्वयका क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।
कोभिड–१९ जस्ता अज्ञात शत्रुको सामना गर्न नसकेसम्म सुरक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो खर्चले अर्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक स्रोत मानव कल्याणमा पुनःप्राथमिकीकरण र केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ ले बहुसंख्यक जनतालाई बेरोजगारी र गरिबीतर्फ धकेलेका उनले बताए । विगत तीन दशकदेखि गरिबी निवारणमा गरेको प्रयास र सफलतालाई यसले कमजोर बनाउँदै लगेको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती थपेको समेत बताए ।
