१२ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बस्न नसकिरहेका संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरु बस्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक २५ जनासम्म भन्दै बसेको र सामाजिक दुरी कायम गरेकोलाई नजिर मान्दै संसदीय समितिका बैठकहरु पनि बाक्लिन थालेका हुन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभाका तीनवटा समिति बैठक बसे । सबैको एउटै निष्कर्ष र सुझाव छ- अब लकडाउनको नीति फेर्नुपर्छ । सोही अनुसार तीन वटै समितिले कोरोनाको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी लकडाउनको नीति हेरफेर गर्न सरकारलाई सुझाव पठाएका छन् ।

‘संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, संक्रमण नरहेको क्षेत्र, जिल्ला, शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, सानाठूला उद्योग सञ्चालिन क्षेत्रसमेतको स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक वा पूर्ण लकडाउन गर्ने गरी छनोट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने,’ विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई पठाएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरेर पनि लकडाउनको नीति हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् सांसद खिमलाल भट्टराई । उनी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्य हुन् ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र यसै पनि बलियो छैन् । सबैतिर लकडाउन गर्दा हाम्रा आय स्रोतहरु बन्द भइरहेको छ । यसले अर्को विकराल समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण सरकारले जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर लकडाउनको हालको नीति हेरफेर गर्न आवश्यक छ,’ उनले समिति बैठकमा भने ।

यसैगरी, सांसदहरुले राहतलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘अहिले कृषकलाई बाली लगाउन पैसा दिन सक्छौं । यो राहत हो । तर, बाली भित्र्याएपछि लिए बराबरको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनौं,’ अर्का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले सरकारलाई उपाय सुझाएका छन् ।

सांसदहरुले राहत दिँदा स्थानीयस्तरमा हुने काममा लगाउन सकिने समेत सुझाएका छन् । यतिकै पौसा मात्र दिँदा पाइँदो रहेछ भनेर लिने प्रवृति रोक्नुपर्ने र राहतलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

अब शहर भन्दा गाउँ केन्द्रित हुने भएका कारण युवाहरुलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने र कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा समेत सांससदहरुले जोड दिएका छन् ।

अब नियमित बस्ने !

प्रतिनिधिसभाका केही समितिहरु फाट्फुट्ट बसेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बसेर कोरोनाबारे छलफल गरे । तर, नियमित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका तीन वटा समितिले भने शुक्रबार एकै दिन बसे । ‘अब दैनिक बैठक बसौं । सकिन्छ हैन ?’ शुक्रबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने ।

समितिमा सहभागी सांसदहरु कोमल वली, जीवन बुढा, सुमनराज प्याकुरेल, अनिता देवकोटा, इन्दु गौतमलगायतले सकिने प्रतिक्रिया दिए ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले विज्ञहरुसँग, विभिन्न मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नेगरी बैठकको तयारी गर्ने बताएकी छन् । सांसदहरुले कृषि मन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतसँग तत्काल छलफल गर्नुपर्ने माग राखे ।

यस्तै, दियो विकास तथा सुशासन समितिमा सदस्यहरुले पनि बैठक नियमित आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘बजेट अधिवेशन आउन लाग्यो । छलफललाई नियमित गर्नुपर्छ । अबको बजेटलाई कृषि र स्वास्थ्या केन्द्रीत गर्नुपर्छ,’ के छ सरकारको तयारी ? अर्थमन्त्रीलाई बोेलाऔं । कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाऔं र छलफल गरौं,’ समिति सदस्य गगाकुमारी बेलबासेले भनिन् । समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि उनको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

तर, कोरम ?

शुक्रबार बसेका राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको समितिका बैठकमा कोरम पुगेको थियो । दिगो विकास तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सभापतिसहित ८/८ जना सहभागी थिए । १३ सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि ८ जना नै आवश्यक पर्थ्यो ।

तर, केही सांसदहरुले कोरमको समस्या हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘बैठकमा आउन खर्चलगायतको समस्या पनि हुन सक्छ । बैठक नियमित गरौं तर, अप्ठ्यारो भए भर्चुअल पनि गर्न सकिन्छ’ दिगो विकास समितिमा सांसद विमला राई पौडेलले भनिन् ।

समिति सभापति तारादेवी भट्टले आफूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको बताइन् । तर, अर्को बैठकको भने मिति नतोकेरै शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिन् ।

प्रतिनिधिसभामा भने सामान्य अवस्थामा पनि कोरमको समस्या हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सभातर्फ भने कोरमको समस्या हुने गरेको छैन् ।