१३ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई टेलिफोन गरेर लकडाउनको नयाँ मोडल बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बागलुङकी कोरोना संक्रमित मनकुमारी पौडेल र अंशु सापकोटा निको भएर घर फर्किएपछि गण्डकी प्रदेश ‘ग्रिन जोन’मा परेको मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ । उनकाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म चार हजार सात सय चार जनाको र्यापिड टेस्ट भइसकेको छ । विदेशबाट फर्किएका सबैजसोको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने भएपनि किट अभावले गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
लकडाउन लम्बिने तर त्यसको मोडल मात्र फरक हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेललाई फोन गरेर आवागमन बन्द गर्ने तर उत्पादन र निर्माण कार्यलाई खुला गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘सिंगो मुलुकमा के गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंको कुरा हो । तर, गण्डकी प्रदेशमा मैले एक हप्ता अगाडि नै कार्यविधि बनाइसकेको छु,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरेललाई भनेका छन्, ‘आवागमनमा लकडाउन गरौँ, तर उत्पादन र निर्माणमा नगरौँ ।’
प्रदेश सरकारले पालिका छुट्याएर रेड, ग्रिन जोन वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको तर सबै प्रदेश नै ‘ग्रिन जोन’ भएकाले उत्पादन र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन चाहेको उनले सुनाए । ‘आचारसंहिता परिपालना गर्दै निर्माण मजदुरलाई काम लगाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘निर्माण सामग्रीको आयात तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीले कार्यविधि बनाएको छौँ ।’
भारतबाट आउने सबै मालवाहक गाडीलाई मुख्य नाकामा सेनिटाइज गरी निर्माण सामग्री स्थलसम्म आइपुग्दा हरियो स्टिकर टाँसेर ल्याउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।
‘खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरू पनि खोल्नुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘विकास निर्माणसम्बन्धी मात्र होइन, खाद्यान्नको कच्चा पदार्थ इन्डियाबाटै आउँदो रहेछ । संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गरेर सामग्री ल्याउनुपर्छ । मुख्य नाकाको कुरा यो संघीय सरकारले गरिदिनुपर्ने छ । प्रदेशस्तरमा हामीले गर्छौं ।’
राहत वितरणमा कमजोरी भयो
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले राहत वितरणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । भूकम्प आउँदा जस्तो नहोस् है भनेर ८३ वटै स्थानीय तहलाई फोन गरेको र वास्तविक पीडित नछुटून् भन्नेबारे सुझाएको उनले सुनाए । ‘जिल्लाका निर्माणका काममा लागिरहेका मजदुर, कारखानाका काम गर्ने मजदुरको नाम संकलन भएनछ । धेरै जना छुटेछन्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसले गर्दा सरकारले काम पनि गर्ने र जस पनि नपाउने स्थिति बन्यो ।’
राहत वितरणमा नागरिकता र ठाउँ नहेर्न आफूले स्थानीय प्रतिनिधिलाई भनेको उनले बताए ।
कोरोनाले पाठ पढायो
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ कोरोना भाइरसले सिकाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल जस्तै प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा चाहिनेरहेछ भन्ने महसुस भएको उनले बताए । ‘शुक्रराज ट्रपिकल जस्तो अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा चाहिनेरहेछ भनेर कोभिड-१९ ले सिकायो । अब त्यहीअनुसार विकास गर्दैछौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
प्रदेशले कोभिड १९ अस्पतालका रुपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई बनाएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘तत्काल १० बेडको आइसोलेसन कक्षसहित कोरोना विशेष अस्पताल बनाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘बागलुङको धौलागिरि अस्पताललाई पनि ५ बेडको डेडिकेटेड अस्पताल बनाएका छौँ ।’
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । सबै जिल्ला अस्पताललाई विशिष्टीकृत उपचार गर्ने अस्पतालका रुपमा विकास गरेर लैजाने सोचमा रहेको उनले सुनाए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा २/२ बेड र बाँकी सबै जिल्ला अस्पतालमा तत्काल ५/५ बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण अभियानमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
