कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन एक महिना अघिदेखि गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकमा हुने आर्थिकलगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरू ठप्प भएका छन् । उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा हजारौं मजदुर कामविहीन बनेका छन् । काठमाडौंमा आम्दानीका स्रोत बन्द भएपछि केहीदिनयता मजदुरहरू धमाधम गाउँ फर्कन थालेका छन् । गाउँ जानेहरूका लागि सरकारले लकडाउन बिर्सिदिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ समस्यामा परेका मजदुरलाई गाउँ जानबाट नरोक्ने हो भने काठमाडौंमा अब श्रमिक पाउन मुस्किल हुने बताउँछन् । सधैं लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने भन्दै उनले अब बिस्तारै उद्योग–व्यवसाय खोल्नु पर्ने बताए । मजदुरलाई पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी दिएर रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तुत छ, अध्यक्ष श्रेष्ठसँग रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लकडाउनपछि निजी क्षेत्रले कस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ ?
कोभिड–१९ महामारी फैलिएसँगै यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । नेपालमा पनि लकडाउन गरेपछि त्यसको असर परेको छ । यसको चुनौती निजी क्षेत्रले मात्रै भने सामना गरिरहेको छैन । सरकार, सञ्चार सबै क्षेत्रमा यसको ठूलो असर परेको छ । यो भनेको सबै क्षेत्र एक हुनुपर्ने बेला हो । कोरोनासँगको लडाइँ जित्नका लागि सबै एक हुनुपर्छ ।
एकातर्फ अहिले लकडाउन केही खुकुलो गर्ने कि भन्ने कुरा उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मजदुरहरू धमाधम काठमाडौं छाड्न थालेका छन् । कतिपयले सहज रुपमा गाउँ जान पाइएन भनेर धेरै कुराहरू उठाएको पाइयो । सबैभन्दा पहिले उहाँहरूलाई यहीँ खानाको व्यवस्था गरेर रोक्नु पर्छ । मजदुरलाई रोजगारी पाउनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउनु पर्यो । यो वडामा यसरी खानपिनको व्यवस्था हुन्छ भन्नुपर्यो ।
लकडाउन खुलेपछि मजदुरहरू आउन ३–४ महिना लाग्न सक्छ । त्यति लामो समय उत्पादन नहुँदा समस्या पर्छ । आएका सामग्री लोड/अनलोड गर्ने श्रमिक नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यसकारण उहाँहरूलाई रोक्नै पर्छ ।
श्रमिकहरू यहाँ खान पनि समस्या भएर गाउँ गएका हुन् नि ?
यहाँ काम ठप्प भएपछि उहाँहरूलाई बस्नुस् भन्न नमिल्ने भयो । काठमाडौंमा खान–बस्न समस्या भएपछि धमाधम बाहिरिएका हुन् । यो कुरा सबैले बुझेका छौँ । उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
काम दिए उनीहरू बस्छन् । यसकारण अब उद्योग–व्यवसाय क्रमिक रुपमा खोल्नुपर्छ । २० कर्मचारी भएको उद्योग १० जनाबाट खोल्न थालौँ । श्रमिकलाई लकडाउन नखुले पनि रोजगारी खुल्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्यो । आखिर गाउँमा गएर बस्दा पनि उनीहरूको आम्दानी हँुदैन ।
अहिले गाउँ गएकाहरूलाई कृषिमा लगाउन सकिने कुरा पनि छ नि ?
सहर छाडेर जानेहरूले गाउँमा गएर राम्रो उत्पादन गर्नसके भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । केही समयअघि म गुल्मी गएको थिएँ । त्यहाँ कफीको सम्भावना धेरै छ । त्यो देखेर मैले कृषि कर्म गर्न गुल्मेलीहरू गाउँ फर्किनुस् भनेको पनि थिएँ । तर, सबै जना काठमाडौंबाट गाउँ गएर कृषि उत्पादन गर्दैनन् ।
सरकार र केन्द्रीय बैङ्कसँग सहुलियत माग्नुभएको छ । सरकारी तबरबाट तत्कालै गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ?
सरकारलाई बैङ्कको ब्याजदर, कर नीति, विद्युत् महसुल लगायतका विषय पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेका छौँ । अब निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । त्यो समितिले अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउनका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल नझरोस् ।
लघु, साना, मझौला उद्योगहरूलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले यो बेलामा स्प्रेडदर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सीसीडी रेसियो पनि खुकुलो बनाउनुपर्छ । सरकारले व्यापार–व्यवसायमा केही सहुलियत दिनैपर्छ । यतिबेला सक्कल कागजात बुझाउन कठिन पर्ने भएकाले इ–डकुमेन्ट्सलाई मान्यता दिनुपर्छ । सक्कल पछि बुझाउने शर्त राख्दा हुन्छ ।
अर्कोकुरा, सरकारले ल्याएको विभिन्न सुविधा या प्याकेज पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बैङ्किङ क्षेत्रसम्बन्धी ल्याएका प्याकेजहरू कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैङ्कले लिखित रुपमा परिपत्र जारी गर्नुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयहरू तत्कालै प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
ब्याजदरको विषयमा धेरैले धेरै थरी कुरा गर्छन् । कसैले यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्छन्, कसैले उति प्रतिशत भन्छन् । धेरै देशमा ४ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट गर्ने गरेका छन् । भ्याट तिर्ने मिति २५ वैशाखबारे पनि सोच्नु पर्यो ।
म रोजगारीको कुरा गर्न चाहन्छु । अहिले बाहिर भएका मान्छेहरू सबै स्वदेश फर्कने अवस्था आउन सक्छ । अब ती श्रम र सीपका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा युवा विदेश जाने र यहाँ काम गर्न भारतबाट आउने गरेका छन् । अब यहीँ जनशक्ति उत्पादन पनि हुनुपर्छ । पेन्टर एसोसिएसनले पेन्टर उत्पादन गर्नु पर्यो । निर्माणको क्षेत्रमा त्यस्तै गर्नु पर्यो । सिकर्मी–डकर्मीदेखि सुनचाँदी र हिरामोतीको कामसम्ममा नेपालीलाई दक्ष बनाउनु पर्यो। यसका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
सबै रोजगारदातले नेपाली कामदार नै राख्नुपर्छ । यसो भयो भने कोही बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्राविधिक वा कुनै विशेष काममा बाहिरबाट मान्छे ल्याउन सकिन्छ । बाँकी नेपालीलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब क्रमिक रुपमा रेमिट्यान्स घट्ने हुनाले आन्तरिक रोजगारी बढाउनै पर्छ ।
विलासिताका वस्तुहरू आयातमा रोक्नै पर्छ । पेय पदार्थ, गाडीहरूमा कडाइ गरिएको छ, यो राम्रै कुरा हो । विद्युतीय गाडीहरू भित्र्याउन सकिन्छ । ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनु पर्यो । सरकारले इन्डक्सन प्रयोग गर्न भनेरमात्रै पुग्दैन । यसमा सहुलियत पनि दिएर प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
हामी विदेशी लगानीका कुरा गर्छौँ । तर, भित्र्याउन सकेका छैनौँ । विदेशी लगानी शतप्रतिशत गर्न दिनुपर्छ । थोरै उताबाट भित्र्याउने अनि यहीँ नेपालका बैङ्कहरूलाई लगानी गर्न लगाउने गर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई चाहिने छुट सुविधा के–के हो सरकारले खुला दिलले दिनसक्नुपर्छ । यसरी गएमात्रै हामी सक्षम हुन्छौँ । स्वास्थ र शिक्षाको राम्रो व्यवस्था स्वदेशमै हुने हो भने उपचार गर्न र पढ्न अन्य देशमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
कोरोनाको चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । चुनौतीसँगै अवसर पनि हुन्छ । यो चुनौतीलाई हामीले अवसरको रुपमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
कोरोनाको धेरै असर पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई परेको छ । यसबाट उकासिन कति समय लाग्ला ?
चीनले यो समस्याबाट छुटकारा पाउन लागेको छ । हामी पनि चाँडै समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने लागेको छ । हामीले कोरोनाको समस्या मुक्त भइसकेपछि चिनियाँ पर्यटक कसरी भित्र्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । केही महिनामा समस्या समाधान भयो भने यो वर्षको अन्त्य (सेप्टेम्बर, अक्टोबर) मा धेरै पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ।
खुसीको कुरा, नेपालमा भेटिएका कोरोना संक्रमितहरू धमाधम ठीक हुँदैछन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा संक्रमित भेटिएका छैनन् । यतिमै सीमित गर्ने हो भने नेपाल एउटा नमुना देश बन्नेछ । अनि त्यसबाट पनि पर्यटक बढ्छन् । आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना पनि छँदैछ ।
कर नीतिको कुरा गर्नुभयो, फेरबदल गर्नुपर्ने बेला भएको हो र ?
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै कर नीति छन् । आगामी बजेटमा व्यवहारिक हुनेगरी कर नीति परिवर्तन गर्नैपर्छ । बरु करको दायरा बढाउँदा हुन्छ ।
यो कोरोना संकटबाट ‘गुड गभर्नेन्स’ पनि सिक्नुपर्यो । करनीति परिवर्तनसँगै अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपर्छ । विदेशी वित्तीय संस्थाहरूको ऋण उपयोग गर्नुपर्यो ।
