Comments Add Comment

कोरोनाको कहर : अपाङ्गता भएकालाई असर

नेपालले कोभिड-१९ संक्रमणको बढ्दो घटनाक्रमको रिपोर्ट गरिरहेको यो घडीमा, सबै मानिसहरू कुनै न कुनै किसिमको मानसिक वा शारीरिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् । यससँगै नेपालको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा समस्याहरू पनि थपिँदै र जटिल हुँदै गइरहेको छ | कोरोनाबाट कुनै न कुनै तरिकाले प्रभाव नपरेको वा असर नगरेको व्यक्ति/क्षेत्र छैनभन्दा दुईमत नहोला । यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि अछुतो छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, इन्द्रियजन्य सीमितताका कारणले कुनै पनि प्रकोपबाट असामान रुपले प्रभावित तथा बढी जोखिममा हुने गर्छन्।

नेपालमा संघीयता लागु भएको धेरै भएको छैन र नीतिगत तथा कानूनी पक्षबाट हेर्दा धेरै कामहरू
भए तापानि अझै पनि संघीयताको अभ्यास सबै तहका सरकारहरूका लागि नौलो नै छ । यसर्थ, धेरै त अपेक्षा गर्न नसकिए तापनि विद्यमान अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नु सबै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ ।

राष्ट्र संघीय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीयलगायत अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी यावत महासन्धि, घोषणापत्रहरूको अनुमोदन र सम्मेलन गरेको परिप्रेक्षमा राज्यले यस महामारीको घडीमा पहिचान भएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्न गएको समस्यालाई निराकरण गर्न मद्धत गर्छ।

बन्दाबन्दीको कारणले आम मानिसहरूको दिनचर्यामा ‘यु’ टर्न भएको छ | घरभित्रको सकसपूर्ण समय बिताउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि बाध्य छन | बन्दाबन्दीका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो दिनचर्यामा भर पर्नुपर्ने सेवाहरू ठप्प भएका कारणले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बढ्दो अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ । निश्चित खाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि थप असहज भएको अनुभूति गरिएको छ । हेमोफिलियाबाट ग्रसित व्यक्तिहरूको लागि नभई नहुने एन्टिहेमोफिलिक औषधिहरूको चरम अभाव छ। विकशित देशमा उत्पादन हुने यी औषधिहरूको आपुर्तिमा बाधा पर्न गएको छ । जस्ले गर्दा उनीहरूको जीवन नै खतरामा पर्न गएको छ । यस्ता जीवनपर्यन्त जीवनरक्षाको लागि अपरिहार्य औषधिको मौज्दात राज्यले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसको विकल्प ताजा रगतबाट तयार गरेको प्लाज्माबाट उपचार सम्भव छ। बन्दाबन्दीको कारणले रगत संकलन प्रभावित भएकोले सोको पनि अभाव भएको छ।

धनगढी वडा नं १२ का ४४ वर्षीया रामकुमार जोशी (शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति) भन्छन्, “बरु खानेकुरा वरिपरिबाट मागेर भएपनि पुर्‍याउँछौँ । तर, हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक सामान जस्तै डाइपर, क्याथेटर, युरिन ब्याग, जेलीको अभावले निकै मर्का परेको छ । युरिन ब्यागको अभावले गर्दा प्लास्टिक बोतल प्रयोग गर्न बाध्य भएको छु। हरेक दिन फेर्नु पर्ने ईआईसी पाइप पुन: प्रयोग गर्न बाध्य छु। डिटोल र सेनिटाइजरको पनि उत्तिकै अभाव छ । यी स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले संक्रमित हुने उच्च जोखिमको सम्भावना थाहा पाएर पनि यसरी जीवन बिताउन बाध्य छौँ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि सुरुमै गरेको सर्वेक्षणअनुसार
१८६३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आवासीय गृहमा बसिरहेका छन् । यी आवासमा रहनेहरूको संख्या धेरै भएकोले खाद्य सामग्री, सरसफाइ, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा अपर्याप्त हुन गई दैनिकी कष्टकर बन्न पुगेको छ । बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक दोभाषे नभइदिँदा सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चारमा पनि कठिनाइ भएको छ । यसले गर्दा न्यूनतम सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। व्हिलचेयरमा आवतजावत गर्नेका लागि खाद्य आदि सामग्रीको आपूर्तिमा उत्तिकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ।

धरानको वडा न. १५ र १६ मा पढाइको सिलसिलामा डेरामा बस्दै आएका चारजना (२ महिला, २
पुरुष) दृष्टिविहीन विद्यार्थीले लकडाउनकै कारण खाद्यान्नको अभावले दु:ख भोग्नु परेको थियो । घरबाट पैसा पनि पठाउन नमिलेको बेला, त्यहाँको टोल संयोजकले ती विद्यार्थी अन्य जिल्लाका बासिन्दा भएकाले राहतको रुपमा बाँडिएको दाल चामल उनीहरूलाई दिन नमिल्ने जनाए । तर, खानाको अभावले दिन गुजारी रहेका जो कोहीले राहत पाउनुपर्ने उसको अधिकार होइन र ? भन्ने

सोच राखेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा कार्यरत सुमित्रा कटुवालले यसका लागि समन्वय पनि गरिन् । प्रदेश १ का ईन्द्र लिम्बुको निरन्तर वकालत र लबीको प्रयासबाट वडा अधिकृतमार्फत कुरा राखी उनीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइयो।

संघीय सरकारले त्यस्ता कुनै विभेदकारी मापदण्ड वा कार्यविधिहरू नबनाए तापनि केही प्रान्तीय
तथा स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेका व्यक्तिले राहत नपाउने भन्ने मनोमानी पूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि दिँदै आइरहेका छन् | सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्र यस्तो विषम परिस्थितिमा जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुने भएकोले यस्तो कार्य तथा अभिव्यक्तिहरू निकै गैरजिम्मेवार तथा दु:खद् छन् । संक्रमणको शंकास्पद व्यक्तिहरूका लागि निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनको पूर्वाधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पहुँचयुक्त सुविधा नहुँदा बहिस्कृत हुन पुग्छन् । नियमित औषधि सेवन गर्ने व्यक्ति, सञ्चारमा सीमितता भएका व्यक्तिमा थप समस्याले थप विशिस्ट उपायहरू अपनाउन अति जरुरी छ ।

सरकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले कोरोनासम्बन्धी जानकारी, संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू तथा अन्य आवश्यक सबै सूचनाहरू सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध गराएको छैन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी केही सकारात्मक कार्यहरू गरेको भए तापनि पूर्ण रुपमा सन्तोषजनक भने छैन। यसको साथसाथै धेरैजसो प्रदेश सरकारहरूबाट यस कार्यको थालनीसमेत भएको छैन | सूचना तथा जानकारी पनि कोरोना भाइरसबाट बच्ने ओखती जस्तै हुने भएकोले सम्पूर्ण सूचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हुनुपर्छ | अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्ने मनोसामाजिक दशाको समयमै निराकरण गर्नेतर्फ सरकार सचेत् रही त्यसका लागि उपयुक्त कदम चाल्नु पर्छ।

स्थानीय सरकारहरूले जुनसुकै हालतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अत्यावश्यक सामग्री र औषधिहरू यथेष्ट मात्रामा सरल तरिकाले उपलब्ध गराई कोभिड-१९ को संक्रमण र त्योसँगै आउने अरू समस्याबाट जोगाउन पर्छ। अन्यथा यसले अकल्पनीय नकारात्मक परिणामतर्फ धकेल्न सक्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोभिड संक्रमण भएको खण्डमा अस्पतालमा उपचारको लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले यथोचित प्रवन्ध मिलाउनु पनि अतिआवश्यक छ।

कोरोना संक्रमणको रोकथाम, विभिन्न योजना निर्माण, जनचेतना तथा सचेतनाका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् | यस महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालको समावेश तथा सम्बोधन गराउनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिततालाई राज्यले महत्वका साथ लिनुपर्छ |

(राउत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा आवद्ध छिन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment