१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दोस्रो मुलुकबाट चिनी आयात प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारी भण्डारणमा रहेको मौज्दात सकिँदै गएपछि चिनी खरिद प्रक्रिया थालिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजारको माग र मूल्य सन्तुलनका लागि तत्काल ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्नुपर्ने देखिएको हो । चिनी खरिद प्रक्रिया सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
‘मूल्य बढ्न नदिन ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आवश्यक रहेको र यसका लागि अर्थसँग छलफल थालिएको छ,’ केसीले भनिन् ।
सरकारी स्वमित्वको साल्ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग लकडाउनको पाँचौं हप्तासम्म आइपुग्दा जम्मा चार हजार ९९ मेट्रिकटन मात्रै चिनीका मौज्दात बाँकी छ । देशभरका १२ वटा चिनी मिलमा ६३ हजार दुई सय ७ मेट्रिकटन चिनी बाँकी रहेको सरकारी अनुमान छ ।
नेपालमा वार्षिक चिनीको माग दुई लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहेको चिनी उत्पादकहरूको दाबी छ । जसमध्ये एक लाख २० हजार मेट्रिकटन हाराहारी चिनी स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।
सरकारी स्वमित्वको साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादित चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ हो । उक्त मूल्यमा भ्याट र ढुवानी भाडा जोडिँदा मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ हाराहारी पुग्न जाने संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट चिनी आयात थाल्दा कम्तीमा पनि ४५ दिन लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले छिटोबाट चिनी आयात गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
