हामीसँग अहिले दोहोरो चुनौती छ। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले चालेका कतिपय स्वास्थ्यजन्य तथा आर्थिक कदमहरूबाट अर्थतन्त्र शिथिल वा खुम्चिएको स्थिति छ । अर्कोतर्फ हाम्रो स्रोतको आधार पनि खुम्चिएको छ ।

त्यसैले एकतिर हामीलाई बढी स्रोत र साधन चाहिएको छ। विकासका लागि र अर्थतन्त्रलाई पुरानो आधार वा जगमा फेरि माथि उकासेर अझ अघि बढ्नका लागि ।

तर, त्यो सँगसँगै साधन परिचालन गर्ने र साधनको यथेष्ट उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीसामु छ ।

रोजगारीमा के गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरूको एउटा सम्भावनाको कुरा पनि संख्या नै तोकेर यति फर्किन सक्ने भने आकलन हुँदैछ । हामीले यसलाई एउटा अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्छ ।

नेपालीहरूले बाहिर सिकेको सिप, श्रम तथा बाहिर बचत गरेको पुँजी र आर्जन गरेको व्यवसायिक ज्ञान तथा नेटवर्क सबै प्रयोग गरेर विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई स्वरोजगारीमा व्यवसायमा आबद्ध गर्नेगरी नै बजेटको कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त मुलुकमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरहरू कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर विज्ञहरूले पनि छलफल गर्नुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म भएको के हो भने नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारी सबै नेपालीले पाएका छैनन्, त्यहाँ रोजगारी गर्ने विदेशी धेरै छन् । अहिले जति पनि रोजगारीमा श्रममा भएका मानिसहरूको कुरा औद्योगिक क्षेत्रबाट आइरहेको छ, उहाँहरूले भनेको संख्यामा ठूलो संख्या विदेशी नागरिकहरूको छ ।

यो अवस्थामा एउटा के संकेत हुन्छ भने नेपालीहरू कामको खोजीमा बाहिर जाने र बाहिरका मान्छे कामको खोजीमा नेपाल आउने र धेरै रेमिट्यान्स नेपालबाट पनि लिएर जाने भइरहेको छ ।

यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्‍यो । हाम्रा श्रम कानुनहरू, सिप तथा दक्षता विकासमा कार्यक्रमहरू, पछिल्लो अवस्थाको श्रमसम्बन्धबाट सिर्जना भएका अवसरलाई उपयोग गर्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ ।

सरकारले मात्रै दायित्व बोक्दा कर बढ्छ

अहिले आर्थिक पुनर्उत्थानको कुरा गरिरहँदा के बिर्सनुहुँदैन भने सरकारका सीमाहरू छन्। क्षमताको सीमाहरू छन् । राहतको कुरा होस्, अनुदानको कुरा होस् या हामीले आर्थिक पुनर्उत्थानको लागि गर्नुपर्ने कार्य होस्, ती सबैका सीमाहरू छन् । हामीले अहिले कोरोनाका कारणले वहन गर्नुपरेको नोक्सानी यो हामी सबैको साझा हो ।

यो नोक्सानीको भाग हामीले कसरी लगाउने हो, सबै दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो ? या हामी सबैले मिलेर बोक्ने हो ? सरकारले सबै दायित्व बोक्ने हो भने सरकारले करका माध्यमबाट अर्को दायित्व थप्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसोभयो भने त प्राप्त गरेको राहतको कुनै अर्थ हुँदैन। कतिसम्मको अनुदान या कतिसम्मको सहकार्य, गर्न सक्छौँ र सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई कतिसम्म धान्न सक्छौं भन्नेमा हामीले छलफल गर्नु राम्रो होला ।

अबको कार्यभार भनेको कोरोनाको संक्रमणको जोखिम सकिने बित्तिकै आर्थिक पुनर्उत्थानको हो । यस्तो पुनर्उत्थानमा ‘भी’ सेपको रिकभरी मा लैजाने पहिलो दोस्रो, तेस्रो कुरा के हो  ?

कुन कुराले हामीलाई लकडाउन हटाएको भोलिपल्टैबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ ? यसको तयारी हामीले गर्नुपर्नेछ । लकडाउन एकैपटक हुन्छ, तर खोल्ने भनेको चरणबद्ध रुपमा हुन्छ । यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल हुँदैछ ।

सरकारले रहरले लकडाउनको कदम चालेको होइन। सबैको जीवनरक्षाका लागि चालेको हो । मानवीयसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । आजको दिनसम्म त्यो भएको पनि छ ।

यो साझा रुपमा हामीले अपनाएको लकडाउन लगायतका उपायबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई परिपूर्ण गर्दै आर्थिक उत्थानको बाटोमा अगाडि बढ्नेमा सबैको दायित्व रहन्छ। त्यसमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने र दायित्व अरूमा सुम्पने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन ।

वित्तीय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दा कोभिडका कारण आवगमन बन्द हुँदा कुन क्षेत्र प्रभावित भए भन्ने लेखाजोखा भइरहेको छ । यसमा श्रम, निर्माण, व्यापार, उद्योगमा के परेको छ र यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।

त्यसैले बैङ्कका ऋण र निक्षेपकर्ताको बीचमा साझेदारी मिलाए जानुपर्छ । नाफा आउँदा पनि बाँडौ‌ँला र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ । यसलाई एकाउन्टिङ सेन्समा मात्रै नबुझेर सीएसआरका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

लकडाउन पनि पूर्णरुपमा पालना गराउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउनका लागि सामान्य बनाउन शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने कुरा एकैपटक सम्भव हुने कुरा होइन। तर, पनि सामान्य बनाउनका लागि सरकारले क्रमश: काम गर्दै जान्छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउँदा पनि व्यवसायिक व्यक्तिको आगमन हुन्छ र संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले सरकारले सोचेर काम गरिरहेको छ ।

बैङ्कले पैसा छापेर बाँड्दैन

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । पर्यटनको गतिविधि बढ्ने भनेको टाउको र खुट्टा नै हिँड्नुपर्ने विषय हो । यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो र सरकारले जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस हिसाबमा निजी क्षेत्रबाट आएको राजस्वबाटै राज्य चल्ने हो । त्यसमा पनि कर उठाएर राहत दिने, सुविधा दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्र जोडिएको हुन्छ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २/३ प्रतिशतमा ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ । बैङ्कले पैसा छापेर बाँड्दैन । त्यसको लागत हुन्छ। बैङ्कले उद्योग व्यवसायलाई २/३ प्रतिशतमा ब्याज दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।

अर्को केन्द्रीय बैङ्कबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्‍यो भन्ने लगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको वित्तीय स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले पनि ‘आउट अफ बक्स ‘ सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैङ्कले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ। आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत दिने विषयको कुरा त्यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैङ्कले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनर्कर्जाको सीमा पनि एक खर्ब पुर्‍याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् ।

तथापि अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्कृय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैङ्कले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला ।

अहिले बीमाको दायरामा पनि  समस्या  देखिएको छ । समस्या पर्दा काम नलाग्ने, जोखिममा परेको बेलामा बिमा सेवा नै दिन्न भन्ने हो भने हाम्रो सेवामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । एसमई क्षेत्रको बिमा गरिदिनुपर्छ । म महामारीको बिमा गरौं भनेर तोकेरै पनि भन्दिन ।

हामी धितोपत्र बजारमा पनि लकडाउन गरिराख्न सक्दैनौँ। पुँजी चलायमान बनाउनुपर्छ । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै खोल्नुपर्छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि काम गर्नुपर्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको वासलात बिग्रन सक्छ । तर, त्यो भन्दैमा अकाउन्टेन्टहरूले पनि धर्म बिर्सनु भएन । प्रोफेसनलबाटै यस्तो काम भयो भने विश्वस्तरीयता कायम हुँदैन।