सरकारले दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरेको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा तेस्रो बजेटको तयारी भइरहेको छ । बजेट निर्माणको सिलसिलामा राष्ट्रिय योजना आयोग एक महत्वपूर्ण अंगका रुपमा सक्रिय रहनुपर्छ । सोही कारण आयोगसँग तत्काल दुईवटा जिम्मेवारी छन् ।

कोरोना भाइरसको सन्त्रासका बीच सरकारले योजना आयोगलाई यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीमा कोरोनाले पर्ने प्रभावबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ बजेट निर्माणको मुख्य अंगका रुपमा आयोगको जिम्मेवारी छँदैछ । त्यहीअनुसार आयोगले आफ्नो तर्फबाट बजेट निर्माण र कोरोनाबाट अर्थतन्त्रसहित समग्र क्षेत्रमा परेको अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।

विसं २०१३ सालमा स्थापना भएयता नै राज्यको योजना निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाइरहेको आयोग अस्थिर राजनीतिसँगै आफू पनि अस्थिर बन्यो । यसको प्रभाव नेपालको विकास र समृद्धिमा परेको छ । विगतमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भए, सोहीअनुसार आयोग पनि परिवर्तन भइरहृयो । एउटा सरकारले बनाएका नीति अर्को सरकारले नमान्ने अवस्था आयो । त्यसकारण त आलोचना हुने गर्छ, योजना र बजेटका बीचमा तालमेल भएन । विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा तालमेल भएन ।

बनेका आयोजना कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउनु राम्रो पक्ष मानिँदैन । त्यसकारण हामी चाहन्छौं, अहिलेको अवस्थामा अस्थिरता नआओस, नीतिहरुले स्थायित्व प्राप्त गरुन ।

वर्तमान सरकार बनेपछि योजना आयोगले १५ औं आवधिक योजना निर्माण गर्‍यो । सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर १५ औं योजना बनेको हो । साथै, दीर्घकालीन सोचसहित लामो समयका लागि योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित दीर्घकालीन योजनाहरु समेत बनेका छन् ।

नेपालमा कोरोनाको उच्च प्रभाव शुरु नहुँदै गत फागुनमा १५औं योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष १५औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष पनि हो । १५औं योजनाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दै गर्दा पहिलो वर्ष नै हामीलाई झट्का लागिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भड्किला उपभोगमा कटौतीको निर्मम करौँती चलाउनुपर्छ

आधार वर्ष बलियो भयो भने त्यसपछिका वर्ष निकै सजिलो हुने गर्छ । तर, १५ औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष कमजोर बन्न पुग्यो । कोभिड १९ का कारण यस वर्ष तोकिएका धेरै लक्ष्य पूरा नहुने भएका छन् । यो हामीले टारेर टर्ने अवस्था पनि थिएन ।किनकि विश्व नै अहिले कोभिड १९ को संक्रमणसँग लडिरहेको छ । तर, अब हामीले कृत्रिम समस्या निम्त्याउनु हुँदैन । स्थायी र स्थिर नीतिको खाँचो नेपालमा छ । स्थिरता कायम रहृयो भने संकटका कारण यो वर्ष परेको खाडल हामी अर्को वर्ष अवश्य पुर्न सक्षम हुनेछौं ।

हामी अहिले पनि ‘समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली’को मार्गनिर्देशसहित अगाडि बढेका छौं । यसका लागि साझा नीति, साझा योजना र कार्यान्वयनमा ऐक्वद्धताको खाँचो छ । जनताबाट सोही अपेक्षा पनि प्रकट भएको छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारीजस्ता कारणबाट जनतामा सकंट थपिएको छ । मुलुकमा अफ्ठ्यारो परिस्थित सिर्जना भएको छ । अहिलेको प्राथमिकता संकट न्यूनीकरण नै हो । सबै पक्षको साझा ध्यान यसमा हुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास पनि छ ।

कमजोर बजेट खर्च र आगामी वर्षको स्रोतको जोहो के गर्ने ?

यो वर्ष हामीलाई दुईवटा समस्या छन् । नेपालले विकास खर्च बढी गर्ने र विकास निर्माणका गतिविधि बढी हुने समयमा कोरोनासँग लड्नु पर्ने भएको छ । यसले पूँजिगत खर्च न्यून भएको छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै बन्न पुगेको छ । यसको प्रभाव अझै कतिसम्म जाने हो भन्ने निश्चित पनि छैन ।

अर्कोतर्फ, आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नुछ, जसमा कोभिडको असरले प्रभाव पारेको क्षेत्रलाई माथि उठाउँदै यो वर्ष परेको खाडलसमेत पुर्नु छ । त्यसका लागि स्रोतको जोहो पनि उत्तिकै चूनौतीपूर्ण रहेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पक्षमा असर गर्ने छ ।

विकास निर्माण त ठप्प छन् नै, यसले रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विप्रेषण आय प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्ने अवस्था छ । राहतमा सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने भएको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतका बजेटहरु भन्दा प्रकृतिमै फरकखालको हुने निश्चित छ ।

यस वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव सुरु नहुँदै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई दिएको बजेटको सिलिङ परिवर्तन गर्नुपरेको छ । प्राथमिकताहरु फेरिएका छन् । विगतका केही कार्यक्रमलाई यो वर्ष छाड्नु पर्ने हुन सक्छ । केही नयाँ कार्यक्रमले प्रवेश पाउन सक्छन् । हामीले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र पुनरुद्धारको योजना पनि बनाउने छौं । त्यसको कार्यान्वयनको वर्षसमेत आगामी आव हुन्छ ।

यद्यपि त्यस्तो योजना निर्माणमा अझै केही समय लाग्ने छ । किनकि कोरोनाका प्रभाव नै कतिसम्म जाला भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । कोरोनाले १५ औं योजनाका लक्ष्य प्रभावित हुन्छन्, दीगो विकास लक्ष्यमा असर गर्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा उठ्ने अभियानमा असर पुग्छ । यी असरहरुको विश्लेषण गरी कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा हामी जुटेका छौं । नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । १८ वटा परिवर्तनकारी योजना थपिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गौरव र ठूला आयोजनाले अवश्य बजेट पाउने छन् । किनकि हामीले लिएको समृद्धिको लक्ष्य यी आयोजनाबाटै पूरा हुने हो । आगामी वर्ष पक्कै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले केही बढी बजेटको माग गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी क्षमता बढाउनुछ । भौतिक संरचना र राज्यको उपस्थिति पनि विस्तार गर्नुछ । शिक्षामा हुने लगानीलाई हामीले सम्झौता गर्न सक्दैनौं । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवसर आएको छ ।

युवालाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्नेखालका कार्यक्रमको अपेक्षा जनताबाट भएको छ । हामी आत्मनिर्भर पनि बन्ने र युवालाई रोजगारी पनि दिन सक्ने क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । किनकि ठूलो संख्यामा युवा विदेशबाट स्वदेश फर्कने छ । उसलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण पनि रोजगारीको क्षेत्रमा समेत बजेटको प्राथमिकता बढी नै रहनेछ । उत्पादनमुलुक उद्योगको प्रर्वद्धन र विकासमा बजेटले ध्यान दिनेछ ।

संकटबाट हामी माथि उठ्न सक्षम छौं । किनकि हामीसँग तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरु छन् । काम गर्नुपर्छ । मुलुकलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । काम गर्न जोस जाँगर बोकेको युवा जनशक्ति पनि छ । त्यसका लागि हाम्रा नीतिहरु स्थायी रहनुपर्छ । जनता र खासगरी युवाको भरोसा मर्न दिनुहुँदैन । यसमा राजनीतिक स्थिरताको ठूलो महत्व हुनेछ ।(कुराकानीमा आधारित)