२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले लकडाउन जारी रहेपनि विभिन्न विकास आयोजनाका काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल, सडक तथा पुल, सरकारी भवन निर्माण तथा प्रवलीकरण र अन्य सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू एक स्थानमा एक पटकमा अधिकतम १० जना कामदार राखेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले अहिले सरकारले भनेअनुसार मापदण्ड पालन गरेर काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै मंसिरसम्म विकास निर्माणका काम रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले निर्माणको काम रोक्दा विकास खर्च नभएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुने अवस्था आएकाले सशर्त काम थाल्न भनेको हो । पुल निर्माण, सडक मर्मत, बिजुलीको तार बिछ्याउनेलगायतका आयोजनाहरूमा लकडाउनको अवसर पारेर काम भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्चीलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आंशिक रुपमा काम भइरहेको छ ।
तर, वर्षाअगावै काम नसक्दा व्यवसायीलाई थप हानि नहुने बाहेकका आयोजनाहरूमा कुनै हालतमा काम गर्न नसकिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए ।
सरकारले काम गर्ने श्रमिकलाई सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने, एकै स्थानमा बसोबास गराउने र कार्यस्थलमै खाना–खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
स्थान अभाव भए स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाका सार्वजनिक–सामुदायिक भवन वा सरकारी सामुदायिक विद्यालयको खाली भवन, खाली स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवनमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुनेगरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, त्यसको खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सिंह सरकारले भने जसरी काम गर्न मजदुर व्यवस्थापन गर्न नै नसकिने बताउँछन् । प्रतिकूल मौसम, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, स्थानीय परिस्थितिलगायतका कारण पनि तुरुन्तै काम थाल्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
विकास निर्माणको काम थाल्न किन समस्या छ ? महासंघका अध्यक्ष सिंहका तर्क :
१. निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत करिब ९० प्रतिशत मजदुर कार्यक्षेत्र छाडेर गाउँघर फर्किएका छन् । उनीहरू नल्याई, नआई काम सुरु गर्न सकिँदैन । कामदारहरू सरकारले अहिले भनेअनुसार घरपरिवार छाडेर आउन तयार छैनन् ।
२. करिब पाँच लाख भारतीय दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार नेपालको निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्छन् । अहिले उनीहरूमध्ये अधिकांश देश फर्केका छन् । सीमा नाका बन्द भएकाले उनीहरू तुरुन्तै फर्किने अवस्था छैन । दक्ष र अर्धदक्ष कामदार नआई काम थाल्न सकिन्न ।
३. अब क्रसर सञ्चालनमा आउला । ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्री पाइएला पनि । तर, यहाँ फिल्डमा चल्ने मेसिनको एउटा बोरिङ फेर्नुपर्यो भने भारतबाट ल्यानुपर्छ, वायरिङको सामग्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । लुब्रिकेन्ट पनि भारतबाटै आउनुपर्छ । यन्त्र उपकारण र त्यसमा लाग्ने पार्टपुर्जा भारतबाटै आउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा काम थालेर झन दुःख मात्र पाइन्छ ।
४. लकडाउनमा ढुवानीभाडा पहिलेको भन्दा ५०–६० प्रतिशत बढेको छ । जोखिममा चलेको भन्दै सवारी धनीले चर्को रकम असुलिरहेका छन् । यो अवस्थामा निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्न गाह्रो छ । यत्रो खर्च बढाएर काम गर्न सकिन्न ।
५. निर्माणको काम मुख्यतः मंसिरदेखि जेठसम्म हुन्छ । यस वर्ष वैशाखको पहिलो साताबाटै वर्षात भइरहेकोले धेरै ठाउँमा काम गर्न नसकिने अवस्था छ । अलि–अलि भइरहेको काम पनि वर्षाले रोकिदिएको छ ।
६. कामदारलाई क्याम्पमा कम्पनीको खर्चमा राख्दा आयोजनाको खर्च १५–२० प्रतिशत बढ्छ । खाने–बस्ने व्यवस्था गर्न वर्षातको मौसममा यसै पनि सहज छैन । त्यसमाथि क्याम्पमा स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
७. नेपालको निर्माण क्षेत्रमा १५ लाख मौसमी कामदार छन् । आफ्नो खेतबारीमा बाली लगाउने, उठाउने काम पनि गर्छन् उनीहरू । अहिले उनीहरू कृषिको काममा लाग्न थालेका छन् । असार साउनसम्म उनीहरू खेतबारीमै हुन्छन् । त्यसपछि तीज, दशैं, तिहार चाड लाग्ने हुनाले निर्माणको काममा फर्किन मुडमा हुँदैनन् ।
८. सबै व्यवस्थापन गरेर काम थाले पनि आयोजना स्थलका स्थानीय अहिले राम्रो मुडमा छैनन् । गाउँमा नयाँ मान्छे देख्नेबित्तिकै प्रहरी बोलाएर क्वारेन्टाइनमा पठाउँछन् । मान्छे जम्मा हुने कुरालाई सबैले निषेध गरेका छन् ।
९. आयोजनामा काम गर्ने कामदारको कोरोना परीक्षण भएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एकजना मात्रै संक्रमित कामदार क्याम्पमा बसे भने अरू कामदार र स्थानीय क्षेत्रमा पनि जोखिम हुन्छ ।
१०. यसैपनि निर्माणको काम भनेपछि स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्दैन । उपत्यकामा काम गर्न खोज्दा हामीले पास पाएनौं । अब पनि भिडभाड हुने भनेर स्थानीय प्रशासनले असहयोग नै गर्ने डर छ ।
