२७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले खारेज गरिसकेका दुई विवादास्पद अध्यादेशहरु सरकारले शुक्रबार दुबै सदनमा प्रस्तुत गर्‍यो । अझ एक कदम अगाडि बढेर कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले राष्ट्रपतिबाट जारी नै नभएको तेस्रो कथित अध्यादेश पनि संसदमा प्रस्तुत गरिन् ।

कानूनमन्त्री तुम्बाहाङफेले शुक्रबार दुबै संसदमा प्रस्तुत गरेको कथित अध्यादेशको नाम हो- ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ ।’

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजीर अनुसार अध्यादेश खारेज गर्दा पुरानो ऐनलाई जगाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसरी पुरानो ऐनलाई जगाउने काम संसदले गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले  हाल कुनै पनि पुरानो ऐनलाई जगाउने अध्यादेश जारी गरेको कुनै सूचना निकालेको छैन । कानूनमन्त्री तुम्बाहाङफेले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट  बैशाख १२ गते नै पुरानो ऐनलाई जगाउने अध्यादेश जारी भएको भनेकी छिन् ।

तर, सो मितिमा राष्ट्रपतिबाट दुई अध्यादेशहरु खारेज गर्ने प्रेस विज्ञप्ति मात्रै जारी भएको थियो, साविकका ऐनहरु जगाउने अध्यादेश जारी भएकै थिएन ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति-

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानूनमन्त्री तुम्बाहाङफेलाई फर्जी अध्यादेश जारी गर्ने अनुमति दिँदै भने, ‘माननीय सदस्यहरु, अब कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु ।

त्यसपछि, रोष्टममा उभिएर कानूनमन्त्री डा. शिवमायाले भनिन्-

‘सम्मानीय समाभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्याविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मिति २०७७/१/८ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए ।

उल्लेखित अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साविककै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएको र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशनसमेत चालु नरहेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मिति २०७७/१/१२ गते राष्ट्रपतिबाट केही अध्यादेश खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।’

अध्यादेश जारी भएको सूचना छैन

वैखाश ८ मा जारी भएका दुई विवादास्पद अध्यादेशहरु बैशाख १२ गते खारेज गरेपछि दुई दिनसम्म अर्को कुनै गतिविधि शीतलनिवासबाट भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रपतिबाट सम्पादन भएका साना-ठूला सबै गतिविधि पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् । महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी भएको सूचना त झन् नआउने कुरै भएन ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट साविकको ऐन जगाउने अध्यादेश जारी भएको सूचना अहिलेसम्म आएको छैन । १२ गतेपछि एकैचोटि १४ गते राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सपथ ग्रहण गराएको सूचना जारी भएको छ ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटको स्क्रिन शट-

तर, राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित भयो

राष्ट्रपति कार्यालयबाट साविकका ऐनहरु जगाउने कुनै अध्यादेश जारी गरिएको सूचना नभए पनि सरकारले राजपत्रमा बैशाख ८ को मितिमा अध्यादेश प्रकाशित गरेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएकाले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

यो राजपत्र वैशाख १२ गतेको मितिमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको भन्दै अप्रिल २६ अर्थात वैशाख १४ गते अपलोड गरिएको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस् राजपत्रको  मिति र शिरानमा राखिएको अपलोड मिति-

गल्तीमाथि गल्तीको खात !

दुईवटा बेमौसमी अध्यादेशहरु ल्याएर विवादमा फसेको सरकारले त्यसलाई सच्याउने क्रममा थप गल्तीहरु दोहोर्‍याएको देखिन्छ । ती गल्तीहरु हेरौं-

पहिलो गल्ती- सरकारले बेमौसममा दुई अध्यादेश ल्याउनु नै पहिलो गल्ती हो ।

दोस्रो गल्ती- वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भइसकेपछि साविकका दुबै ऐनहरु स्वतः परिवर्तित भए । त्यसको चार दिनपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय त गर्‍यो, तर शीतलनिवासबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘साविकका ऐनलाई जगाउने अर्को अध्यादेश’ आएको सूचना आएन । यसको अर्थ, सरकारले दुईवटा अध्यादेशहरु खारेज त गर्‍यो, तर पुरानो ऐनलाई जगाएन, जसले गर्दा वैशाख १२ पछि न अध्यादेश जीवित रह्यो, न पुरानो कानून । कानूनी ‘भ्याकुम’ सिर्जना भयो ।

तेस्रो गल्ती- दुई अध्यादेशको खारेजीसँगै सरकारले पुरानै ऐनलाई जगाउने अध्यादेश नल्याएका कारण केही कानूनविदहरुले त्यसबेलै प्रश्न उठाएका थिए । अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको ‘स्टाटस’ के हो भन्ने प्रश्न कतिपय विधायकले उठाएपछि कानुन मन्त्रालयले तेस्रो गल्ती गर्‍यो ।

कानून मन्त्रालयले ब्याक डेट (पुरानो मिति) राखेर राजपत्रमा कथित अध्यादेश प्रकाशित गर्‍यो । राष्ट्रपतिबाट जारी नै नभएको अध्यादेश कसरी राजपत्रमा आयो भन्दै कानूनविदहरुले हल्लीखल्ली गरे । राष्ट्रियसभामा नेकपाका सांसद रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारी लगायतले सरकारमाथि प्रश्न उठाए- ऐनलाई संसदले जगाउँछ कि कानून मन्त्रालयले ? यसरी मन्त्रालयको सूचनामार्फत ऐन जगाउन मिल्छ ?

अन्ततः राजपत्रको सूचनामाथि हल्ली-खल्ली मच्चिएपछि कानून मन्त्रालयले चौथो गल्ती गर्‍यो ।

चौथो गल्ती- कानूनमन्त्री तुम्बाहाङफेले बैशाख १२ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश खारेजीको विज्ञप्ति संसदमा पढेर सुनाउनुको साटो शीतलनिवासलाई थाहै नभएको कथित ‘केही अध्यादेश खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश’ संसदमा प्रस्तुत गरिन् ।

राष्ट्रपतिबाट बैशाख १२ गते ‘ऐन जगाउने अध्यादेश’ जारी भएको र हाल संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको हुँदा नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यो अध्यादेश प्रस्तुत गरेको डा. शिवमायाको तर्क छ ।

पुरानो मिति राखेर हुँदै नभएको निर्णयलाई भएको भन्ने ओली सरकारको पुरानै आदत हो । अब फेरि बैशाख १२ गतेको ‘ब्याक डेट’ राखेर शीतलनिवासबाट ‘ऐन जगाउने’ कुनै सूचना जारी गराइयो भने त्यो ओली सरकारको पाँचौं गल्ती ठहरिनेछ ।

अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारी प्रश्न गर्छन्, कानून मन्त्रालयले अस्ति नै अध्यादेश खारेज भएको सूचना (राजपत्र) निकालेको थियो, हिजो फेरि कानूनमन्त्री आफैंले संसदबाट कुन अध्यादेश खारेज गर्न खोज्नुभएको ?

गृहमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर भने- अहिले संसद चलेको छैन !

प्रतिनिधिसभामा पुग्नुअघि राष्ट्रियसभामा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ‘अहिले संसद नभएकाले’ समेत भन्न भ्याए । त्यसपछि सांसदहरुले गृहमन्त्री थापालाई भित्री कोठामा भेटेर सोधे-‘के अहिले संसद छैन ?’

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गृहमन्त्री थापा बादललाई ‘अध्यादेश पेश गर्न’ अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री थापाले भने,’…ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसदका दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नहुँदा अध्यादेश जारी गरी सो ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा……. अध्यादेशलाई सभासमक्ष पेश गर्दछु ।’

सरकारले बैशाख ८ गते ल्याएका दुबै विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा वैशाख १२ गते नै खारेज गरिसकेकी छिन् । ती अध्यादेशहरु खारेज गरिएको सूचना शुक्रबार संसदमा पढेर सुनाउनुपर्ने थियो । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दुबै संसदमा मृत अध्यादेश पेश गरेर गल्ती गरेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

अझै रोचक त के थियो भने संसदमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मृत अध्यादेश कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै टेबल गर्ने कार्यसूचीे थियो । प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित भएका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै ती मृत अध्यादेशहरु संसदमा टेबल गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश टेबल गरिसकेपछि पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी कानूनमन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले ‘अध्यादेश खारेज गरेर पुरानै ऐन जगाउने’ तेस्रो अध्यादेश टेबल गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । र, त्यसलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गृहमन्त्रीले मृत अध्यादेशहरु संसदमा पेश गरेर गम्भीर गल्ती गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो ब्लण्डर हो ।’

अब खारेज भइसकेका अध्यादेशहरु संसदमा औपचारिकरुपमै प्रस्तुत गरिएको हुनाले ती अध्यादेशलाई प्रक्रियामा लैजानैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको संसदीय मामिलाका जानकारहरुको तर्क छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मृत भइसकेको अध्यादेश टेबल गर्न गृहमन्त्री थापालाई संसदमा यसरी अनुमति दिएका थिए- ‘माननीय सदस्यहरु, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापालाई संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्याविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु ।’

सभामुखले अनुमति दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले रोष्टममा उभिएर भने- ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार कार्याविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्दछु ।’

सभामुखले शिवमायालाई समय दिइसकेपछि फेरि गृहमन्त्री बादललाई रोष्टममा बोलाउँदै भने, माननीय सदस्यहरु, अब म माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु ।

मन्त्री थापाले भने, ‘सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्दछु, धन्यवाद ।’

कानून र संसदीय मामिलाका जानकारहरु जिल्लाराम !

खारेज भइसकेका अध्यादेशहरु सरकारका तर्फबाट संसदमा पुनः टेबल गरिएपछि यो विषयले शुक्रबार दिउँसैदेखि सत्तारुढ नेकपाभित्र हंगामा मच्चिएको थियो । कानून र संवैधासनिक मामिलाका जानकारहरु पनि संसद सचिवालय र सरकारको केटाकटीपन देखेर जिल्लाराम परेका छन् ।

संसद बैठक नसकिँदै यसबारे दलका सचेतकहरु, संसद सचिवालयका सचिव र राष्ट्रिय सभाका समेतले छलफल गरेका थिए । प्रायः सबैले प्राविधिक त्रुटी भएको निश्कर्ष निकालेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी खारेज भइसकेको अध्यादेश संसदमा पेश गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । सांसद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसदलाई जानकारीसम्म गराउनुपर्ने विषय त हो । तर, पेश नै गर्नुचाहिँ गलत हो ।’

राष्ट्रियसभाको अर्को गल्ती – शोक प्रस्ताव पारित भएन

राष्ट्रियसभा बैठकको अन्तिममा सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै एक मिनेट मौन धारण गराए ।

त्यो, पहिलो संविधान सभाका सभासदद्वय प्रा.डा. विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल र शिवनारायण उरावको निधनसम्बन्धी शोक प्रस्ताव थियो । ७५ वषर्ीय अग्रवालको २०७६ फागुन ३० गते र ६५ वषर्ीय उरावको वैशाख १ गते निधन भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मौन धारण गराए पनि प्रस्ताव पारित भने गराएनन् ।

सांसद अधिकारी यसरी मौनधारण मात्रै गराउनु त्रुटी भएको बताउँछन् । ‘शोक प्रस्ताव बैठकबाट पारित गराउनुपर्दछ’ सांसद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । अब यी अध्यादेशहरु फेरि संसदले खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा सरकारले अध्यादेश प्रस्तुत गरिसकेपछि अब संसदले त्यसमाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने संसदीय मामिलामा विज्ञहरु बताउँछन् ।