भक्तपुर : जहाँ राहत लिन्नौं भन्ने मान्छे भेटिए

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा सर्वत्र बेथिति र खराबी मात्र छैन, थिति र इमान–जमान पनि छ भन्ने उदाहरण हेर्न भक्तपुर नगरपालिका पुगे हुन्छ । लकडाउनका बेलामा नगरपालिकाले गरेका काम हेरे हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्व मेयर सुनील प्रजापतिले सम्हालेका छन् । नेमकिपाका युवा नेता सुनील केन्द्रीय राजनीति बुझेका, संविधानसभाको सदस्यसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्, जो अहिले मेयरको जिम्मेवारीमा छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण देशभरिको जनजीवन उकुस–मुकुस बनेको छ । माहामारीमा पनि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र चलिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा राहतका लागि कुटाकुट हुने गरेको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले रक्सी र मासु खान नपाएर तोडफोड गरेका अबर आइरहेका छन् । पीडितहरुले राहत नपाएका गुनासा पनि दर्दनाक छन् ।

तर, भक्तपुरमा चाहिँ त्यस्ता मान्छे पनि भेटिए, जसले म राहत लिन्न भनेर स्वघोषणा गरे । बाँकीलाई नगरपालिकाले ढोकाढोकामै घन्टी बजाउँदै राहत पुर्‍याइदियो ।

ठूलाठूला जात्रा र पर्वहरु भइरहने यस नगरपालिकाले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कसरी लकडाउनको कार्यान्वयन गराउन सफल भयो ? किन यहाँ राहत वितरणको विवाद सुनिएन ? यसको राज के हो ?भक्तपुर नगरपालिकाले साढे तीनघण्टामै राहत वितरण सकेर रेकर्ड नै राख्यो । लकडाउन कार्यान्वयन गराउन ‘एक घर, एक पास’ नीति लियो, जसका कारण नगर क्षेत्रमा लकडाउन कार्यान्वयन अरु शहरमा जस्तो अव्यवस्थित भएन ।

हामीले मेयर प्रजापतिसँग भेटेर विविध जिज्ञासा राख्यौंं । प्रस्तुत छ, मेयर सुनील प्रजापतिसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी–

भक्तपुरमा लकडाउनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?

नेपाल सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेदेखि नै यहाँका जनतालाई अनुशासित, व्यवस्थित रूपमा बाहिर निस्कन र भित्र जानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्‍यौं ।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अन्य स्थानीय सरकारहरुले यो काम गर्नु भएको छैन । हाम्रो नगरभित्र २० हजार जति घर छन् । हामीले प्रत्येक घरमा गएर अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बाहिर निस्कन भन्दै परिचयपत्र वितरण गर्‍यौं । अत्यावश्यक काम पनि के–केलाई मान्ने भनेर पनि हामीले छुट्यायौं । जस्तो– औषधि खरिद, बिरामी परेको अवस्था अनि तरकारी र खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि परिचयपत्र बाँड्याैं ।

शुरु शुरुमा पासको दुरुपयोग पनि भयो । बुझाइको कमीले त्यसको दुरुपयोग भएपछि हामीले दैनिकरुपमा १० वटा गाडीमा माइकिङ गर्‍यौं । अन्य गाडीहरुलाई केही समयमा र एउटा गाडीलाई बिहान ७ बजेदेखि बेलुका सातबजेसम्म दिनैभरि माइकिङ गर्न लगायौं ।

हाम्रा जनताले लकडाउनलाई गम्भीररुपमा लिनुभएन कि भनेर हामीले त्यसलाई बुझाउनका लागि अमेरिकामा यति संक्रमित भए, यतिजनाको मृत्यु भयो । बेलायतमा यस्तो भयो, अर्को ठाउँमा यस्तो भनेर चोकमा माइकिङ गर्‍यौं । त्यसरी प्रचार गरेपछि नियन्त्रण हुँदै गयो ।

हामीलाई अर्को चिन्ता तरकारी खेर जाने भयो भन्ने थियो । किनकि भक्तपुरमा त कृषकहरु धेरै हुनुहुन्छ । यहाँको उत्पादन काठमाडौंमा जाने हो । त्यसपछि हामीले कसरी तरकारी बिक्री गर्ने भनेर कार्ययोजना बनायौं ।

हामीले शुरुमा तीन ठाउँमा बिक्रीका लागि तोक्याैं । लामो दुरीमा बिक्रीका लागि ठाउँहरु राखे पनि त्यो व्यवहारिक लागेन । चार दिनमात्रै हामीले त्यहाँ पसल राख्न दियौं ।

त्यसपछि २५ ठाउँमा राख्न दियौं । त्यहाँ राखेर पनि हामीले समय तोक्याैं । बिहान ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म । बेलुका ५ बजेदेखि सात बजेसम्म । धेरै ठाउँमा विक्री कक्ष राखेका कारण भीडभाड पनि कम भयो । हामीले भनेको समयमा मात्रै मान्छेहरु बाहिर आउन थाले । धेरै व्यवस्थित भयो ।

न्यूनतम दूरी कायम गर्नका लागि हामीले चिन्ह लगाएका थियौं । जसका कारण एक मिटर दूरी कायम भयो । अहिले धेरै हदसम्म व्यवस्थित भएको छ । तर, लामो समयसम्म घरभित्रै बस्दा उकुस–मुकुस भएको हामीले अनुभव गरेका छौं ।

यहाँ खेतीकिसान गर्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ । उत्पादन हुनै नदिनु भएन । यसकारण खेतमा काम गर्नका लागि किसानहरुलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरेहका छौं । अहिलेसम्म हामीले धानको बिउ राख्न सकेनौं भने यसको असर ६ महिनापछि देखिन्छ । राष्ट्रिय उत्पादन नै घट्छ । यसकारण कृषकहरुलाई केही सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।

किसानजस्तै अन्य श्रमिकहरु पनि त होलान् नि ?

यहाँको बाहुल्य स्थानीय बासिन्दाकै छ । तर, बाहिरका पनि धेरै छन् । जो श्रम गरेर खान्छन्, उनीहरुको संख्या पनि ठूलो छ । विद्यार्थीहरुको संख्या पनि ठूलै छ । हामीसँग अहिले नगरपालिकै ६ वटा कलेजहरु छन् । अन्य कलेजहरु पनि धेरै छन् । ख्वपः कलेज, ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वपः बहुप्राविधि कलेज लागयतका ७ वटा शैक्षिक संख्यामा पढ्नका लागि देशैभरिबाट यहाँ विद्यार्थीहरु आएका छन् । यहाँका र बाहिरका मान्छेहरु बराबरी नै छन् ।

विभिन्न समस्याहरु आउँदै गर्दा राहतको कुरा आयो । हामीले धेरै छलफल गर्‍यौं ।

हाम्रा यहाँका मान्छेहरुसँग त जग्गा होला, केही खानेकुरा होला, बैंकमा पैसा होला । तर, बाहिरका मान्छेहरु समस्यामा धेरै होलान् भनेर हामीले राहत बाँड्नका लागि मापदण्ड बनायौं । जसको खेतबारी छैन, खान पुग्ने अवस्था छैन, जोसँग बैंक ब्यालेन्स पनि छैन, जो ज्यालादारी मजदूरीमात्रै गर्छ, उनीहरुका लागि मात्रै राहत दिने भनेर घोषित नीति बनायौं ।

त्यसपछि राहत लिनका लागि नाम लेखाएकाहरुले पनि नाम हटाइदिन आग्रह गरे । मेरो आम्दानी छ, मेरो बैंकमा पैसा छ, म लिन्न भनेर आफैंले भन्न थाले । किनकि, हामीले कसैले झूठो ब्यहोरा लेखाउनुभयो भने तपाईंबाट असुल उपर गर्छौं भनेका थियौं । शुरुमा २६ सय परिवार भन्दा धेरैले नाम लेखाउनुभएको थियो । पछि २२५३ परिवारले मात्रै राहत लिए । त्यसमा बढीमा ७ प्रतिशत बाहेक अरु सबै बाहिरकै मान्छे परे ।

केही मान्छेहरुले बाहिरका मान्छेलाई मात्रै राहत दियो भने । तर, हामी खुसी भयौं । किनकि जसलाई खानै समस्या परेको छ, हामी त्यस्तालाई आजको आजै उपलब्ध गराउनेछौं । जसलाई सहजता छ, खान समस्या छैन भने दिएको पनि फिर्ता लिन्छौं भनेका थियाैं । जसका कारण हामीलाई सहज भयो ।

हामीले स्वयंसेवकहरु परिचालन गरेका थियौं । स्वयंसेवकहरुको सहयोगमा घरघरमै राहत पुर्‍यायौं । फारममा फोन नम्बर थियो, नजिकै पुगेपछि फोन गर्‍यो, घरमा घन्टी बजायो, बाहिर निस्कन्छन् अनि राहत दियो ।

हामीले टोलटोलमा गाडीहरु पठाएका थियौं । २२५३ घरपरिवारका लागि हामीले करिब तीन/साढे तीन घण्टामा नै सबै राहत बाँडिसक्यौं । कहीँ अवरोध पनि भएन ।

समस्या परेकाहरुको पहिचान र तथ्यांक संकलन चाहिँ कसरी गर्नुभयो ?

शुरुमा हामीले अनलाइनबाट फारम भर्न लगाएका थियौं । अनलाइन फारममा १०६ जनाबाट मात्रै राहत माग भयो । हामी छक्क पर्‍यौं । योभन्दा त पक्कै धेरै मानिसहरु समस्यामा छन् भन्ने लाग्यो र घर–घरमा सूचना पुर्‍यायौं । कोही समस्यामा भएकाहरुले समस्या लुकाउनुभएको छ भने कारवाही हुन्छ, भन्यौं । त्यसपछि फारम भरे । सबैले राहत पाए । केही–केही छुटेकाहरुलाई पनि अहिले दिइरहेका छौं ।

समस्यामा परेका सबैले राहत पाए त ?

होइन, कोही–कोही विद्यार्थीहरुले फोन गरेको हामीलाई जानकारी छ । कोही कोहीले राहत नपाएको कुरा यहाँ नभनी सञ्चार माध्ययममा भन्ने, दाताकहाँ भन्ने, अन्य ठाउँमा गएर भन्ने गर्नुभएको रहेछ । हामीलाई अचम्म लागेको छ । बरु हाम्रो वडामा सम्पर्क गर्‍यो भने सहजै दिन्छौं ।

हामीले सामाजिक सञ्जालहरुबाट पनि कसैलाई स्वेच्छाले राहत वितरण नगर्नुस्, कसैले वितरण गरेको पाए कारबाही गर्छाैं भनेका छौं । त्यसपछि सहयोगहरु नगरपालिकालाई नै आइरहेको छ ।

१५ हजार, २० हजार गर्दै अहिले १०/११ लाख रुपैयाँ सहयोग आइसकेको छ । ५/७ लाख बराबरको त जिन्सी पनि सहयोग प्राप्त भएको छ । कसैले मास्क, कसैले पीपीई, थर्मल गनलगायतका सहयोगहरु गर्नुभएको छ । यसरी आएको सहयोग हामीले जसलाई आवश्यक पर्छ, वितरण गरिहाल्छौं । जस्तो प्रहरी कार्यालयमा हामीले पीपीई, थर्मल गन दिइसकेका छौं ।

प्रहरीले त्यत्रो धेरै काम गरिरहेका छन्, उनीहरु समस्यामा छन् भनेर पीपीई र थर्मल गन सहयोग दियौं । अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा हामीले पीपीई पुर्‍याएका छौं ।

खाद्यान्न पनि हामीले वडा कार्यालयमार्फत जसलाई समस्या परेको छ, उनीहरुलाई दियौं । यस कारण खासै गुनासा आएका छैनन् । कोही कोहीका गुनासा आउलान्, हामी सम्वोधन गर्छौं ।

बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

विपद् व्यवस्थापन भन्ने हाम्रो कोष थियो । शुरुमा हामीले २५ लाख रुपैयाँ मात्र राखेका थियौं, त्यसले पुगेन । कोरोना संक्रमणको कुरा आउने वित्तिकै हामीले एक करोड रुपैयाँ कोषमा थप गर्‍यौं । १ करोड २५ लाख रुपैयाँ कोषमा भयो ।

हाम्रोमा सफाइ कर्मचारीहरु धेरै छन् । दिनहुँ काम गर्नेहरुमात्रै १६० जना छन् । डाक्टर नर्सहरुमात्रै होइन, सफाइ कर्मचारीहरु पनि असुरक्षित हुन्छन् भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौं । र, उनीहरुका लागि हेलमेटदेखि लिएर सबै ड्रेसहरु (सुरक्षाका लागि) व्यवस्था गर्‍यौं ।

यी र राहतलगायतका सबै कामहरु गरेर अहिलेसम्म ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । संकलन पनि भइरहेको छ, खर्च पनि गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले १२ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । सायद, त्यो रकम पनि आएको होला । यसरी नै हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं ।

स्वयंसेवकहरु कसरी खटाइरहनुभएको छ ? उनीहरु स्वतःस्फूर्त काम गर्न राजी भएका हुन् ?

हामीले वडाहरुमा वडा समन्वय समिति भनेर गठन गरेका छौं । त्यो समन्वय समितिअन्तर्गत स्वयंसेवकहरु उमेरका हिसाबले पनि युवा हुनुपर्छ भनेर २० देखि ३५ वर्ष भित्रका छनोट गर्‍यौं ।

भोलि संक्रमण नै भएको अवस्थामा पनि म खटिन्छु भन्नेहरुलाई हामीले छनोट गरेका छौं । उनीहरुलाई ज्याकेट वितरण गरेका छौं । तर, उनीहरुलाई सधैं खटाउने होइन ।

राहत वितरणका बेला खटायौं, अस्ति बिस्केट जात्रा र चण्डेश्वरी जात्राका बेला पनि खटायौं । एउटा वडामा मात्रै भएका बेला एउटा वडाका स्वयं सेवकमात्रै निकाल्छौं । बुद्ध जयन्तीमा ठूलो भीड हुन्थ्यो, हामीले घरमै बस्न आग्रह गर्‍यौं । आस्था भएकाहरुले घरमै गर्नुपर्छ भन्यौं ।

मान्छेहरु बाहिर निस्कने दिनहरुमा हामी स्वयंसेवक परिचालन गर्छाैं। यहाँ देवालीहरुमा हजाराैं हजार बाहिर निस्कन्छन्, हामीले स्वयं सेवक परिचालन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छौं ।

भक्तपुर कोरानाबाट कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ ?

यो त हामीले भन्ने विषय होइन । हामीले सुरक्षित राख्ने कोशिस गर्ने हो । सकेसम्म बाहिरका मान्छे आउन नदिने भन्ने सोचेका छौं । आ–आफ्नो घर जानेहरु गइसके, जगातिमा अस्ति नै हजार बढी मान्छे भेला भए । कोही सांसदहरु आउनुभएको थियो, कतिपय मेयरहरु पनि । आफ्ना जनता लैजानका लागि । त्यहाँ निकै भद्रगोल थियो । हामीले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर जान दियौं । अब बाहिर गएकाहरु तत्कालै नआए हुन्छ भन्ने हामीले चाहेका छौं ।

अहिले सुरक्षित छौं भनेर यहाँमात्रै होइन, कहीँ पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । तर, सुरक्षित रहनका लागि हामीले कोशिस गर्ने हो । त्यो हिजो पनि गर्दै आएका छौं, जारी नै रहन्छ । बाहिरबाट आउने मान्छेहरुलाई कडाइ गरेका छौं । बाहिरबाट आएर बसेकाहरुले पनि सबै चेकजाँच गराउनुभएको छ ।

यहाँ त जात्रा, पर्वहरु चलिरहन्छन्, यसले कत्तिको असुरक्षित महशुस गर्नुभएको छ ?

बिस्केट जात्रा धेरै मान्छे निस्कने पर्व हो । यहाँका मात्रै होइन, देशभरकै मान्छे आउने बेला हो । हामीलाई त्यसबेला धेरै चिन्ता थियो । हामी निकै सतर्क थियांै । हामीले स्वयंसेवक धेरै खटायौं । प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्‍यौं । माइकिङ गरिरह्याैं ।

जेहोस् हामीले सोचेको भन्दा पनि कम भयो । भैरवनाथको रथ तान्ने बेलामा पनि हजारौं मान्छे निस्कने थिए । हामीले चारजनाले पूजा गरिदिनोस् भनेर आग्रह गर्‍यौं । त्यो कुरा नगरबासीले मान्नुभयो ।

देवालीमा पनि अवस्था त्यस्तै थियो । प्रजापतिहरुमात्रै ४ सय परिवार छन्, यसमा ९ जनालाई मात्रै अनुमतिपत्र दियौं । यसरी साह्रै सहज भयो । धार्मिक आस्था भएका विषयहरुमा सचेत पनि हुनै पर्छ । नत्र यसैमा आगो लगाउने मान्छेहरु पनि हुन्छन् । त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्‍यौं । पूजा पनि भयो, धेरै मान्छे पनि निस्कनुपरेन ।

लकडाउनको डेढ महिना पुग्यो, यहाँ देखिएका चुनौतीचाहिँ के–के हुन् ?

चुनौती भनेको आर्थिक नै हो । भक्तपुरको महत्वपूर्ण आर्थिक श्रोत भनेको पर्यटन हो । पर्यटनबाट यस वर्ष हामीले ३० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं । १७ करोड उठाएपछि ठ्याक्कै बन्द भयो । अब यो वर्ष थप उठ्दैन । यति धेरै घाटा लागिसकेको छ । अन्य क्षेत्रहरुमा पनि यस्तै छ । अब त पर्यटक आए पनि पीर, नआए पनि पीर छ ।

यसपछि वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेका छौं । अहिले कर छुट दिँदै करको दायरामा जनतालाई ल्याउँदैछौं । जस्तो–सरसफाइमा धेरै खर्च हुन्छ । एक किलो बराबर साढे ९ रुपैयाँ हाम्रो फोहोरमा खर्च हुन्छ । वार्षिक साढे ६ देखि साढे ७ करोड रुपैयाँसम्म सरसफाइमा नगरपालिकाको खर्च हुने गरेको छ ।

जबकि, पहिले हामी प्रतिपरिवार २५ रुपैयाँ उठाउँयौं । दोस्रो वर्ष ३० रुपैयाँ लियौं, अहिले भर्खर, वर्षमात्रै हामीले ५० रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । ५ जना परिकारले एक किलो फोहोर निकाल्ने रहेछन्, हामीले सर्वे गरेका थियौं । तर, ५० जना परिवारले जम्मा ५० रुपैयाँ महिनामा तिर्छन् । यो हिसाबले भएन भनेर हामीले डाटा संकलन गरिरहेका छौं ।

घरबहाल कर हामी नगरपालिकामा आउँदा १२ प्रतिशत थियो । हामी आउने वित्तिकै २ प्रतिशत घटाइदियौं । पुनः हामीले ५ प्रतिशत कर घटाएर ५ प्रतिशतमात्रै तिर्ने बनायौं । यसो गर्दा आम्दानी घट्यो कि भनेर हेर्‍यौं । तर, आम्दानी बढेको थियो । किनकी करको दर घटेपछि करको दायरा बढ्यो । यो त धेरै राम्रो भयो । जनतालाई त कर तिर्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।

शुरुमा घर जग्गामा कर तिर्दा १३ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा अहिले २ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । करको दायरा बढाएकाले हाम्रो आम्दानी पनि घटेको छैन । किनभने, सबका सब कर तिर्न आए । अब अहिले घरबहाल करका लागि तथ्यांक संकलन भइरहेको छ, यसबाट पनि हाम्रो आम्दानी बढ्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।

नगरभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउनमा कसरी सेवा दिइरहेका छन् ?

यो त एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । राहत बाँड्ने भएपछि रकम चाहियो । तर, बैंक पनि, सहकारी पनि सबै बन्द थिए । त्यसपछि हामीले बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरुलाई बोलायौं । केन्द्र सरकारले खोल नभनेसम्म हामीले तपाईहरुलाई खोल भनेर स्वीकृति दिन सक्दैनौं, तर पनि तपाईहरुले खोलिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्‍यौं ।

पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तपाईहरुले दिनैपर्छ भनेपछि वहाँहरुले दिनको दुई घण्टा खोलिदिन्छौं भन्नुभयो । हामीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर यसरी नै ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ पैसा राखेकाहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्छ भन्यौं । यहाँ १५६ वटा सहकारीहरु छन् । अनौपचारिक रुपमा भए पनि वहाँहरुले सेवा दिन्छौं भन्नुभयो । अनि हामीले बैंक, सहकारीमा पैसा भएकाहरुलाई राहत नदिने भन्याैं । यसकारण कम मान्छेहरु, जो बाहिरका थिए, उनीहरु मात्रै राहत लिन आए । हामीले समन्वय गर्‍यौं, सहज भयो । तपाई अहिले जहाँसुकै जानुस् सबैले भुक्तानी दिन्छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन कत्तिको सहज छ ?

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वय हुनुपर्ने हो, अलि भएको छैन । मुख्य कार्यान्वयन गराउने स्थानीय सरकार हो । तर, माथिबाट सरकारले फ्याट्ट निर्णय गर्दा केही समस्या हुन सक्छ ।

जस्तो ?

जस्तो– २६ गते विद्यार्थी भर्ना शुरु भनेर एउटा सूचना आयो । संघले फेरि बन्द गर्ने भन्यो । यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ ? हामीले विद्यार्थीहरुलाई कसरी कक्षा लिने भन्ने सोचिरहेका थियौं । एसईईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुका लागि भर्चुअल कक्षा भइरहेको छ । दैनिक ३ वटा कक्षा हुन्छ । बेलुका ५ देखि ८ बजेसम्म हुन्छ । अस्ति शनिबार पनि सञ्चालन गरेको छ । अब शनिबारदेखि बाहेक सधैं सञ्चालन हुन्छ । जहिलेसम्म एसईई हुँदैन, त्यसबेलासम्म सञ्चालन हुन्छ ।

देशभरिका विद्यार्थीहरुले कक्षा लिइरहेका छन् । मलाई दाङबाट एउटा संस्थाले चिठी पठाएको छ । भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति माग गरेको छ । फेरि पैसा उठाउला कि भनेर अनुमति दिएका छैनौं । किनकि हामीले देशका लागि भनेर नगरको खर्च गरिरहेका छौं । अर्को, कुनै संस्थाले पैसा उठायो भने त राम्रो सन्देश जाँदैन । सोचेर मात्रै अनुमति दिने भनेर रोकेका छौं । शिक्षालाई हामीले राम्रैसँग अघि बढाइरहेका छौं ।

संघीय, प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय व्यवहारिक हुनुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिले यसो गरौं भनेका भरमा निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन । जस्तो–अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन भयो । यो ठीक कि बेठीक भनेर सोधियो । मैले बुझेर जवाफ दिन्छु भनें । व्यवहारिकरुपमा नहेरी निर्णय गर्दा राम्रो हुँदैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यहाँका विद्यार्थीहरु अनलाइनको पहुँचमा छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । अहिले यहाँका विद्यालयहरु हेर्ने हो २५ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी यहाँका लोकल छन् । बाँकी सबै बाहिरका छन् । ती विद्यार्थीहरु गाउँको विकट ठाउँमा छन् भने कसरी हुन्छ अनलाइन कक्षा ? शिक्षकले त पढाउला, तर विद्यार्थीहरु एक सय जनामा २० जनाले मात्रै पढेर त हुँदैन नि । विद्यालयहरुबारे आधिकारिक निर्णय नगरपालिकाले गर्नुपर्‍यो भनेर आइरहेका छन् । हामी अध्ययन नगरी भन्न सक्दैनौं । जे गर्दा व्यापकलाई फाइदा हुन्छ, हामी त्यो निर्णयमात्रै गराउछौं ।

संघीय सरकारले घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ, विद्यालयको शुल्क पनि छुट गर्न भनेको छ । कार्यान्वयन होला त ?

अब यो आग्रह हो । आग्रह भनेको कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यो बाध्यकारी भएन । घरभाडामा बस्नेहरु संकटमा छन्, छुट दिनुपर्ने जायज हो । सरकारले आग्रहमात्रै गरेको भन्ने सूचना आएकाले धेरैले गर्छन् होला । कोहीले नगर्न पनि सक्छन् ।

जब सरकारले यो बिदा भनेर घोषणा गरेको विषयले पनि अब प्राइभेट कम्पनीमा पनि असर पार्छ । सरकारी कर्मचारीले त तलब पाउने भए । तर, प्राइभेट विद्यालयले कसरी तलब दिन्छन् ? तलब दिए पनि विद्यार्थीबाट उठाउन नसक्ने भए ।

यसको तालमेल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सायद केन्द्र सरकारले सोच्यो कि सोचेन । हामीसँग अहिले सरकारी स्कूलभन्दा निजी स्कूल धेरै छन् । ९२ वटा विद्यालयहरुमा जम्मा ३५ वटामात्रै सरकारी विद्यालय छन् । सरकारीको समस्या भएन । तर, विद्यार्थीबाटै उठाएर तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेका विद्यालयहरुलाई त छुट दिनु पर्दा गाह्रो हुने भयो । तलब त कसरी खुवाउने ? अब यहाँ सरकारी र निजी शिक्षकबीच विभेद त हुने नै भयो । कतिपय विद्यालयहरु अलि संकटमा पनि छन् ।

नपढाएको अविभावकले कसरी तिर्छन् शुल्क ? आम्दानी नभएपछि कसरी खुवाउँछन् तलब ? सरकारले नै नतिर भनेकाले तिर्दैनन् होला । फेरि, अन्य नाममा धेरै शुल्क अशुल्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि हामीलाई छ ।

यसकारण, अहिलेदेखि नै हामीले नगर शिक्षा समितिका साथीहरुलाई बुझ्न लगाइरहेका छौं । सरकारको निर्देशनभन्दा पनि हामी व्यवहारिक रुपमा जानुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन त गर्नुहुन्छ नि ?

अनुगमन त हामी गर्छौं नै । अनुगमन नगरी काम गर्नु पनि भएन । झ्वाट्टै निर्णय गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ ।

महामारीबाट पीडित भएकाहरुलाई नगरपालिकाले छुट्टै सहुलियत प्याकेज ल्याउँछ ?

अहिलेसम्म हामीले यस्तो कुरा सोचेका छैनौं । कुनैखालको समस्या आउन नदिने भन्ने सोचले हामी अघि बढेका छौं । सबैकुरा सहज छ भने सहुलियत भन्ने कुरा निकाल्नुभएन । किसानहरुलाई खेतमा जानका लागि हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौं ।

खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन उद्योग, वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरेका छौं । कसैले कालोबजारी गरेको छ भने कारवाही गर्न हामीले अनुगमन समिति बनाएका छौं । भटाभट कारवाही भइरहेको छ । अस्ति अनुगमन टोलीले धेरै तराजु नियन्त्रणमा लिएको छ । हामी सकेसम्म समस्या नै हुन नदिने पक्षमा छौं ।