संसारका प्रतिष्ठित परीक्षा बोर्डहरु इन्टरनेसनल ब्याकुलरेट (आईबी), सर्टिफिकेट अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (ओ लेबल) लगायतले यस वर्ष डिप्लोमा तहको परीक्षा नलिने र विद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

तर हाम्रोमा माद्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) दिन ठिक्क परेका ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना बालबालिकाहरु परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने निरुत्तरित प्रश्नले आजित छन् । निरुत्तरणले विद्यार्थी एवं अभिवावकमा एकप्रकारको मानसिक छटपटाहट बढ्दो छ । कक्षा ११ र १२ का परिक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थीहरुको हालत पनि उस्तै छ ।

हालै मात्र संघीय सरकारका शिक्षामन्त्रीले कोभिड १९ सँगको लडाइँले बन्द भएका शिक्षालयहरु सबैभन्दा अन्तिममा खुल्छन् भन्नुले परिस्थितिको संवेदनशीलता दर्शाउँछ । यसक्रममा मन्त्रालयले शिक्षण सिकाईदेखि परिक्षाबारेको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न ६ प्रकारका कार्यदलसमेत गठन गर्‍यो । परीक्षाबारे अध्ययन कार्यदलले स्थगित एसईई, कक्षा १२ को परीक्षा लकडाउन खुलेको तेस्रो साताबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरेको भनिएको छ । दुई सिफ्ट गरेर एउटै दिनमा फरक कक्षाको परीक्षा चलाउन सकिने समेत सुझाएको बुझिन्छ ।

कोभिड १९ले उत्पन्न परिस्थिति हामिले चाहेजस्तै, राज्यले भने जस्तै नियन्त्रणमा रहदै गए त एउटा कुरा हो । अन्यथा लकडाउनको करिब डेढ महिनामा पनि लक्षित ब्यक्तिका आरडिटी परिक्षण समेत सम्पन्न हुन नसक्नु, दक्षिण छिमेकमा बढ्दो संक्रमित र खुला सिमाना, खाडी लगायतका मुलुकबाट कम्तिमा ७० हजार नगरिकलाई छिटो उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था र करिब १० लाख नागरिक नेपाल भित्रिन चाहेको सरकारी रिपोर्टले हाम्रा प्रमुख चुनौतीहरु उजागर गरेकै छ । पक्कै पनि हाम्रा आगामी समय र तरिकाबारे यिनै चुनौतीहरुको ब्यबस्थापनको आधारमा निर्धारित हुनेछन् । यस्ता खतरासुचक पक्षलाई प्रतिवेदनहरुले आँकलन गरे गरेनन्, उनै जानुन ।

तर उही निरन्तरताको चिन्तन र पर्खाल भित्र बसेर गरिने निर्णयले अहिलेको आकस्मिक र दुर्लभ प्रकरको शैक्षिक गतिरोध हल हुन सक्दैन । हिजोका मानकहरु आजको दुर्लभ बिशिष्टतामा भत्कन्छन् । यसमा सरकार र सम्बद्ध निकाय मानसिक रुपमा तयार हुनैपर्दछ । कानुनी आड लिएर आईरहेको परीक्षा संचालन गर्नैपर्ने हठलाई परिस्थितिको तुलोमा तौलिएर उचित त्याग गर्न सम्बद्ध निकायले अब भने विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

बालबालिकाको परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण नगरी लामो समयसम्म अन्यौलता जिवित राख्नु भनेको बाल मनोबैज्ञानिक दृष्टिले एकदमै हानिकारक हुन्छ ।

परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको भनेको शिक्षा मन्त्रालयले बस्तुनिष्ठ बिश्लेषणको आधारमा अब ढिलो नगरी परीक्षा सम्बन्धि प्रश्नको समग्र समाधान अगाडि सार्न सक्नुपर्दछ । यी सबै परिस्थिति र जटिलताको बाबजुद हाम्रो आजको परीक्षा सम्बन्धी तत्कालको प्रश्न कसरी हल गर्ने, कहाँ समीक्षा गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्न खोजेको छु ।

परीक्षा सकिन्न, स्वत: ग्रेडिङ्ग होइन’

हिजोको एसएलसी परिक्षा विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिने मुल ढोका थियो, आजको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) त्यो रहेन । अहिले कक्षा १२ विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिने ढोकाको रुपमा संविधानत: परिभाषित भैइसकेको छ । एसईई परीक्षा स्थगन भएको झण्डै २ महिना बित्दै छ । तत्काल परिक्षा संचालनको अनुकुलता अझै देखिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा कलिला मष्तिकलाई लामो समय मानसिक दबाबमा राखिरहनु सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । एसईईको परिक्षाबारे निर्णय लिन पछिल्लो चरणमा बिकाश भएको दुई पक्ष हाम्रो अतिरिक्त अनुकुलता हो । पहिलो, एसईई विद्यार्थीको तह बदल्ने बिन्दु नभएर माद्यमिक तहभित्रकै एउटा कक्षा हुनु । दोस्रो अंक भार नभैइ ग्रेडिङको आधारमा मूल्यांकन हुने परिपाटी स्थापित भएको हुनु ।

उत्पन्न परिस्थितिको चापमा अनुकुलताको आत्मसातिकरण गर्दै एसईईका विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनको विधिबाट ग्रेडिङ गरि प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय लिन अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।

आन्तरिक मूल्याकंनको विधि तय गर्दा तीन आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । पहिलो र मुख्य आधार विद्यालयहरुले लिने गरेका प्रि बोर्ड परिक्षाको नतिजालाई लिनुपर्दछ । विद्यार्थीहरुले थप तयारी गरून् भनेर यसैपनी यो परिक्षालाई निकै ‘टफ’ बनाइने गरेको छ । दोश्रो, बिषय शिक्षकलाई विद्यार्थीको पछिल्लो शैक्षिक प्रगतीबारे मूल्यांकनको निश्चित अधिकार दिनुपर्दछ । विद्यार्थीले प्रि बोर्ड पछिको अवधीमा गरेको मिहेनत र शैक्षिक स्थितिको मूल्यांकन समेत जोड्नको लागि यो जरुरी छ । र तेस्रो, अघिल्लो कक्षाको नतिजालाई ग्रेडिङ्गको क्रममा सानो हिस्साको रुपमा भएपनि जोड्नुपर्दछ ।

यी तीन पक्षको कुलयोगमा ग्रेडिङ गर्दा ३ घण्टाको परीक्षाको नतिजा भन्दा कम बस्तुनिष्ट हुन्न । यसलाई स्वत: ग्रेडिङ रुपमा अर्थ्याइनु हुन्न । त्यस्तो अर्थको लाभ नदिने पक्षमा सरकारले ध्यान दिदै परीक्षा बोर्डले तोकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा स्थानीय सरकार मार्फत् यसको उचित संयोजन गर्न सकिन्छ। कक्षा ११ को परिक्षाको प्रश्नलाई पनि यसरी नै आन्तरिक मूल्यांकनको विधि तय गरेर हल गर्न सकिन्छ ।

तर विद्यालय शिक्षाको अन्तिम ढोका बनेको कक्षा १२ को परिक्षालाई भने अझै पनि उपयुक्त समय केहि कुरेर, विद्यार्थीको बसाई अनुकुलका परीक्षा केन्द्रहरु तय गरेर, परीक्षा केन्द्र वरपरै उत्तर पुस्तिका कोडिङ र परिक्षणको ब्यबस्था गरि, भौतिक दुरि लगायतका सुरक्षणका उपाय सुनिश्चित गरेर विशिष्ट ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

मुलतः उच्चशिक्षामा जाने, राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रियबजारमा पुग्ने र विद्यार्थी स्वयमलाई हिनताबोध आउन नदिने त्रिकोणिय पक्षलाई ख्याल गरी अन्तिम समयसम्म कक्षा १२ को परीक्षा संचालनको प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यो अन्तिम समय भनेको कक्षा १२ को रिजल्ट गर्ने प्रचलित समयको सम्मुखलाई मान्नु ठीक हुन्छ । त्यस घडीमा पुग्न लाग्दा पनि परीक्षा लिने अवस्था नदेखिएमा अनलाइन पद्धतिबाट, छरितो मोडलको परीक्षा लिएर मूल्यांकन गर्नु पर्ने समेत हुनसक्छ । यस तर्फको पूर्वतयारीमा पनि उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ ।

विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीको समीक्षा :-

विद्यार्थी मूल्यांकनमा ३ अन्तर्निहित कमजोरीले हाम्रोमा परीक्षा सम्बन्धी समस्या गर्ने सवाल अतिरिक्त जटिल बनेको देखिन्छ ।

पहिलो, विशेषगरी हामीले अवलम्बन गरेको परीक्षा प्रणाली नै खोटपूर्ण छ । एक वर्षको पढाइ (सिकाइभन्दा पनि ) ३ घन्टामै हिसाब-किताब गरिने ढर्राको दु:खको पहाडले हामीलाई थिचेको छ । यो ढर्राले पढाइको २२० दिनलाई नजरअन्दाज गर्छ । त्यसको मतलब यस अर्थमा मात्रै मानेको देखिन्छ कि, ३ घण्टामा लेखोस् । प्राक्टिकल नम्बरका नाममा शिक्षकलाई प्राप्त केही अंक अधिकारसमेत उही ३ घण्टे प्राप्तांकद्वारा निर्देशित छ्न् । र, माथिल्लो ग्रेडिङ्गको लिस्नो मात्रै बन्ने, बनाउने गरिएका छ्न् । यसर्थ अब पनि यो दु:खको पहाड नफोर्ने ?

दोश्रो, कक्षा कोठामा अपनाईने शिक्षण पद्धति, प्रविधिसँगको शिक्षाको सम्बन्ध, शैक्षिक पूर्वाधारको स्थिति र अभिभावकको सामाजिक, आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षले पनि हामीलाई मज्जाले गाँजेकै छ । यसको सोझो असर पनि मूल्यांकन प्रणालीमा पर्ने नै भयो । त्यसैले के अझै पनि शिक्षामा पर्याप्त लगानी र ध्यान नखिच्ने ?

तेस्रो,मुलुक संघीय प्रणालीमा गैसक्यो । तीन तहका सरकारका आ-आफ्ना कार्यसुची छन् । संघीय सरकारले कक्षा १२ को मात्रै परीक्षा लिनु पर्ने हो । कक्षा १०, ११ स्थानिय र प्रदेश सरकारको मामिला हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन नसक्दा पनि समस्या राष्ट्रिय रुपमा जेलिएको हो । यसैले संक्रमण कहिले सम्म जारी रहने? प्रश्नहरु जरुर उब्जेका छ्न् ।

आज अन्य प्रतिष्ठित परीक्षा बोर्डले परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय छिट्टै लिन सक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनिहरुले अवलम्बन गरेको बैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति समेत हो भन्ने कुरा स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई जराबाटै पक्रौं :-

इजरायली लेखक हरारीले भने जस्तो संकट आफैमा अवसर हो । यसले कमजोरी उदाङ्गो पार्छ र नयाँ विकास गर्न बाध्य पार्छ । जसरी भूकम्पले हाम्रा स्कुलहरु सिध्यायो र क्रमश स्कुलका भवनले नवजीवन पाए ।

त्यसैगरी नै संरचनागत अभ्यास रुपमा रहेको कक्षा १० र ११ को परीक्षाको जारी केन्द्रीय अभ्यासलाई खारेज गरि यस्लाई सरल, सहज बनाई संविधान अनुरुप स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई परीक्षा उपरको स्वामित्व हस्तान्तरण गरौं ।

साथै गुणगत कमजोरीको रुपमा रहेको उहि एक वर्षे पढाइ (सिकाइभन्दा पनि !), ३ घण्टे परीक्षाको प्रबन्ध, त्यसैद्वारा मात्र निर्धारित नतिजा निकाल्ने ‘एनालग’ तवरको मूल्यांकन प्रणालीले अहिलेको ‘डिजिटल’ पुस्तालाई पनि लतार्न छोडौं । कुरिकुरी हुने गरी नाङ्गिएको मूल्यांकन प्रणालीलाई कपडा लगाइदिने दायित्व राज्यले संगै ग्रहण गर्नुपर्छ । कपडा लगाइदिनु भनेको निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली अपनाउनु हो र जसलाई विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा समेत अभिव्यक्त गराउनु पर्दछ ।

विद्यार्थीलाई ३ घण्टामा मात्रै मापन नगरी २२० दिन नै मूल्यांकन गर्ने, त्यसलाई वर्षको अन्तिम नतिजामा समेत जोड्ने कुरा आजको विश्वले अपनाएको निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको मर्म हो । यसैले मूल्यांकन प्रणालीमा ४ पक्ष सुनिश्चित गरौं ।

पहिलो, ३ घण्टे मापनको आधारमा मात्र नतिजा बाँड्ने ढर्रा बदलेर अनुपातिक रुपमा युनिट अनुरुपको खण्डित परीक्षा, नियमितताको असाइनमेन्ट लगायतलाई मूल्यांकनमा सुनिश्चित गरौं । दोस्रो, अनौपचारिक अवलोकनलाई समेत मूल्यांकनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउने गरौं । लिखित परीक्षाले मापन गर्न नसक्ने पक्ष यसबाट गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, विद्यार्थीलाई आत्म निर्धारणको अवसर दिदै मूल्यांकन प्रणालिमा जोडौं । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नै अन्तर पहिचान गराउँदछ । विद्यार्थीले आफुलाई कहाँ देखेको छ भनेर हेर्न लगाउनुले साँचो अर्थमा उसलाई सुधारको बोध दिलाउँछ र लक्ष्य तय गर्न सघाउँदछ । र चौथो, बहुपरीक्षणका ढाँचाहरु समेत प्रयोग गर्ने गराउनुपर्दछ ।

एउटा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत शर्त हो । यसले विद्यार्थी, शिक्षकदेखि सम्बद्ध पक्षलाई समेत निरन्तर सुधारको पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ । साथै गेसपेपरमुखी, घोकन्ते शैक्षिक अवस्था पनि विस्थापन हुन्छ र ज्ञान मात्र नभएर सीप आर्जनको अभिप्रेरणासमेत विकास हुन्छ ।

सायद पढ्ने, पढाउने चिन्तनबाट माथि उठेर सिक्ने, सिकाउने ठाउँमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीदेखि शिक्षकलाई टेकाउन सकेका छैनौं । हाम्रो शिक्षणपद्धतीले त्यो क्षितिजमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यसले हाम्रो ‘फाइभ जी’ पुस्ताको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रष्फुटनमा संकुचन ल्याइरहेको त छैन ?

एउटा असल मूल्यांकन प्रणालीले नतिजा मात्र दिँदैन । विद्यार्थीलाई स्वयममा निहित प्रतिभा, क्षमता अनुरुपको बाटो रोज्न सिकाइदिन्छ । र अहिलेको जस्तो अभिभावकको इच्चाको बायुपंखी घोडा चढेर जोखिमयुक्त, कुहिरोमण्डलीय यात्रामा सवार हुनुपर्ने नियतिको अन्त्य हुन्छ । अर्गानिक वा प्रष्फुटित प्रतिभाको आधारमा हरेक बालबालिका फल्न र फुल्न पाउने वैज्ञानिक आधार खडा हुन्छ । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ के यो समयलाई हामी अवसरको रुपमा बदल्न सक्छौं ? (लेखक अनेरास्ववियूका नेता हुन् )