आगामी जेठ १५ गते ०७७/७८ को वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । हालको महामारीबीच सरकारले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्छ र कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने शीर्षकमा सबैको ध्यान गएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई कति बिगारेको छ र कति हदसम्म बिगार्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
बढ्दो शहरीकरण र वैदेशिक रोजगार गुमाउने दशौं लाख जनतालाई कसरी ध्यान दिनुपर्नेछ त्यो जरुरी देखिन्छ । १५% ले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने र कुल ग्राहस्त उत्पादनमा २७% रेमिट्यान्सको योगदानमा भएको क्षती पुरा गर्न सबैले बजेटलाई कुरीरहेका छन् ।
यस संकटबाट मुलुकलाई बचाउन ठूलो चुनौती रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.५% रहने अनुमान गरेका वेला सरकारले आफ्नो पूर्व निर्धारित लक्ष्य कसरी पुरा गर्दछ यसलाई बजेटमा कसरी समावेश गर्दछ हेर्न बाँकी छ तर पनि सरकारले केही कुराहरुमा ध्यान दिई बजेट निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने जस्तो आँकलन गर्न सकिन्छ ।
१. बजेटको आकार
आगामी बर्षमा सरकारले तथा विज्ञहरुले सोचेजस्तो राजश्व संकलन हुने संभावना धेरै कम छ । बजारमा नगदको बृतिय चक्र कम घुम्ने संभावना रहेको वेला स्वभाविक रुपमा राजश्व संकलन कम हुने देखिन्छ । त्यसकारण बढी भन्दा बढीमा १० खर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य लिन सकिने अवस्था आगामी बजेटमा लिन सकिन्छ । विश्व समुदाय नै संकटमा रहेका वेला ३० देखि ४० अर्ब अनुदान पाउनु पनि ठूलो कुरा हुनेछ । त्यसकारण बजेटमा बढीमा ४० अर्ब अनुदान राख्दा उपयुक्त होला ।
सामान्य समयमा ७० देखी ८० अर्ब ऋण लिनु हाम्रो लागि राम्रो हुने भएता पनि यस विषम परिस्थितिमा आगामी बर्षमा आफ्नो आवश्यक्ता र तिर्न सक्ने क्षमता बढीमा ८० अर्ब भएता पनि २ सय देखी २ सय २५ अर्ब भन्दा बढी ऋण (आन्तरिक र बाह्य) राम्रो नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समग्रमा (१ हजार अर्ब राजश्व + ४० अर्ब अनुदान +२ सय २५ अर्ब ऋण) बढीमा १३ सय अर्ब अथवा १३ अर्बको बजेट भन्दा बढीको बजेट उपयुक्त नहोला की ? यसमा यस बर्षको कार्यान्वयन बजेटलाई आधार मानी १३/१४ खर्बको बजेट उपयुक्त हुनेछ ।
२.विकास खर्च
विकास खर्च बढीमा ४०% गर्न सक्ने क्षमता भएका हामीले किन बढी रकम यस शिर्षकमा छुट्याउने? बरु २.५ खर्ब छुट्याई ८० देखी ९०% खर्च गर्ने क्षमता बनाउने वा ४/५ खर्ब नै बजेट छुट्याए पनि ८०% भन्दा बढी विकास खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । चालु बर्षमा हालसम्म २५/३०% मात्र विकास बजेट खर्च भएको र बढीमा ४०/४५% अनुमान गरिएका वेला बजेटको आकार मात्र बढ्ने र बजेट प्रति विश्वास कम हुने भएकाले विकास खर्च रकम खर्च गर्नसक्ने बजेट बनाउदा बेस हुन्छ ।
चालु खर्च रकम खर्च गरेर बजेट कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्थामा बजेटको उचित कार्यान्वयन गर्न सकियन भन्नु बाहेक विकल्प नहुनाले विकास खर्च शिर्षकमा कम बजेट छुट्याई पूर्ण खर्च गर्न सक्नु उपयुक्त हुनेछ ।
३.राहत प्याकेज
विश्व अर्थतन्त्र दिर्घकालिन रुपमा थला पर्ने अवस्था रहेको वेला हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्ला भन्ने विश्वास रहदैन । त्यसकारण यस्तो समयमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु (५.०९%) थोक तथा खुद्रा विक्रेता (१३.८९%) यातायात संचार, निर्माण जस्ता क्षेत्रका लागि विशेष किसिमको ऋण ब्याज मिनाहा गर्ने प्याकेज ल्याउनु अति नै उत्तम हुनेछ । राहत प्याकेजमा आफ्नो क्षेत्रमा लामो समयका लागि उद्यमीले टिकिरहन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता राहत प्याकेजहरु बजेटमा समावेस हुन उपयुक्त हुनेछ ।
४. प्रधानमन्त्री राहत योजना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आफैमा राम्रो कार्यक्रम भएतापनि सरकारको अपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न नसकेकाले यसलाई परिमार्जित गरी कार्यक्रम नगरी प्रधानमन्त्री रोजगार योजना कम्तिमा ३ बर्षिय सिप विकासमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुका लागि बजेट छुट्याईनु उपयुक्त हुनेछ वा यस्तै कार्यक्रमहरु/योजनाहरु हालको अवस्थामा बजेटमा समावेस गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
५ .ऋण
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार ठूलो हुने र ऋणलाई आवश्यक्ता अनुसार खर्च गर्न नसकिएका पछिल्ला अनुभवले आगामी बर्ष ऋण लिई बजेटको आकार ठूलो नबनाउदा राम्रो हुनेछ । तर पनि हालको अवस्थामा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएका कारण हामीले धान्नसक्ने ऋण लिदा ठिकै होला तरपनि पछिल्ला समयको जस्तै बढी ऋण लिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले दुबै आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर २ सवा २ खर्ब भन्दा बढी ऋण लिनु उपयुक्त हुने छैन ।
६.अनुदान
यस चालु आर्थिक बर्षमा २०% जती मात्र हालसम्म अनुदान आएको देखिन्छ । विगतको अनुभवले अनुदानको बढी आस गर्नु राम्रो हुने छैन भनी सिकाउदै आएको छ । ६०/७० अर्बको अनुदान आस गरेर १५ अर्ब पनि ल्याउन गाह्रो भएको वेला ३५/४० अर्बको अनुदान ल्याउने गरी बजेटमा समावेस गराउनु उचित हुनेछ । विश्व नै आर्थिक संकटमा रहेको वेला ३५/४० अर्ब पनि धेरै ठूलो अनुदानको रकम हुनेछ त्यसकारण अनुदानमा ४० अर्ब भन्दा बढी बजेटमा समावेस गर्नु बढी महत्वकांक्षी हुनेछ ।
७. राजश्व संकलन
आगामी आर्थिक बर्षमा कोरोनाका कारण कति राजश्व संकलन होला वा नहोला भन्न साह्रै गाह्रो भएतापनि राजश्व संकलन र देशका नागरिकको राहत बजेटमा समावेस हुन पर्ने हुन्छ त्यसकारण राजश्व चालु बर्ष जत्तिकै वा १५/२०% कम संकलन हुनु पनि ठूलो उपलब्धी हुनेछ त्यसकारण बढीमा १० खर्बको राजश्व संकलन बजेटमा समावेस हुनु उपयुक्त हुनेछ यद्यपी चालु आर्थिक बर्षमा हालसम्म ७ खर्बको राजश्व संकलन पनि नभएको तथ्याङ्कले देखाउछ । राजश्व संकलन आर्थिक बर्षको अन्तमा बढी उठ्ने भएतापनि यस बर्षमा साढे ९ देखी १० खर्ब राजश्व संकलन अनुमान पनि बढी हुनेछ त्यसकारण आगामी बजेटमा १० खर्ब राजश्व उचित अनुमान हुनेछ ।
८ . ग्राहस्त उत्पादनका योजनाहरुमा जोड
छुट्याईएका १५ शिर्षक मध्ये जिडिपी मा २७.०८% कृषि तथा वनले योगदान गर्दछ । ३८/३९ खर्बको जिडिपी अनुमान गरिएको वेला कृषि तथा वनलाई ४०% सम्म योगदान पुर्याउने गरी ३ बर्षिय कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । २५/२६% बाँझा जग्गाहरुमा पनि खेती गर्ने तथा आधुनिक खेती गर्न बजेट ल्याईयो भने यो शिर्षकले जिडिपी मा ठूलो छलाङ लगाई योगदान गर्नसक्ने अवस्था गाह्रो नहोला ।
यस्तै १६ करोड क्यूविक फिट काठको प्रति बर्ष माग भएको भएतापनि नेपालको जंगलबाट ३ करोड पनि पुरा नभएको अवस्थामा वनको उचित व्यवस्थापन गरी कम्तिमा ६ करोड क्यूविक फिट आफ्नै देशको काठ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएमा यो शीर्षकले ४०% योगदान जिडिपी मा पुगाउन खासै अप्ठ्यारो नहोला । त्यसकारण यस्ता योजनाहरु बजेटमा समावेस गर्नु उपयुक्त होला ।
९. संसदीय कोष र अनुदान
संसदिय कोष हुन त विकास कार्यमा खर्च नभएको होईन तर पनि रकम छुट्याएर सयौं टुक्रामा बाँडिएकाले गर्दा संसदीय कोष र अनुदान बन्द गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अनुदान पनि सानो सानो टुक्रामा जाने र एकीकृत कार्य संसदीय कोषले नगरिएको देखिएकाले बजेटमा यस्ता शिर्षक नराख्दा उपयुक्त हुनेछ ।
१०. नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा अत्याधुनिक प्रविधि
यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि आगामी बजेटमा शिर्षक नराख्दा उपयुक्त हुनेछ । नयाँ कर्मचारी भर्ना भन्दा पनि प्राविधिक व्यवस्थापन र अत्याधुनिक साधन खरिद गर्ने योजना अनुरुप बजेट बाँडफाड गर्दा राम्रो हुनेछ ।
कर्मचारी भर्ना (अति नै आवश्यक) गर्ने तर धेरै नै कम मात्रामा तथा त्यसको विकल्पमा प्रविधि भित्र्याउने बजेटमा राख्दा उपयुक्त हुनेछ । उदाहरणका लागि त्रिभुन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल भन्दा १० औं गुणा व्यस्त हुने क्यानडाको एडमन्डन शहरमा ८ जना सुरक्षा गार्ड र टेक्नोलोजीले काम गरिरहेको छ । तर, हामीकहाँ ५ सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी रहेका छन । यस्ता ठाउँमा प्रविधि आयात गर्न अति नै आवश्यक रहेको छ । जसले गर्दा कम्तिमा ४ सय ५० जना सुरक्षाकर्मीको तलब प्रत्येक बर्ष बचाँउदा करोडौं बचाउन सकिन्छ । यस्ता योजना बजेटमा समावेस भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
११. रोजगारी सिर्जना
ट्रेडिङ व्यापार बढी भएको देखिएको वेला यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग नगर्ने होईन तर धेरै नै कम मात्रामा सहयोग गर्दछ । त्यसकारण ट्रेडर्सहरुलाई उत्पादक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउनु पर्दछ । यस्तै वडा वडामा लघु तथा कुटिर उद्योगहरु, प्रत्येक स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट हालको आवश्यक्ता रहेको छ । त्यसकारण यस्ता योजनाहरु आगामी बजेटमा समावेस हुनु रोजगारी सिर्जनाको लागि उपयुक्त हुनेछ ।
१२. वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना
अमेरिकाको दवाव र अन्य कारणले चीनबाट ठूला लगानी कर्ता बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँदा सस्तो श्रमका लागि ठूला कम्पनीहरु भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको, थाईल्याण्ड वा भारत कता जाने अन्योलमा रहेका छन् । भारतले फ्री जग्गा दिएर आफुतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेको वेला नेपालले पनि जग्गा जमिन फ्री सहित ४/५ बर्षका लागि ट्याक्स फ्री गरी यस्ता उद्योग नेपालमा भित्र्याउने वातावरण बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेट छुट्याउदा उपयुक्त हुनेछ ।
यसले नेपालमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतर्फ टेक्नोलोजी भित्र्याउने छ । जसले भविष्यमा ठूलो लाभ लिन सकिनेछ । यसका लागि विद्युत आपुर्तीमा विश्वसनियता, ठूला चौडा सडकहरु, उचित जग्गा जमिन, केही समयका लागि ट्याक्स फ्रि गर्ने गरी बजेट विनियोजित गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्त्यमा, यी तथ्यहरुलाई ध्यानमा राखी बजेट बनाएमा हालको जस्तो संकटयुक्त अवस्थामा पनि राम्रो बजेट बनाएको भनी आउने समयमा समेत वाहवाही हुनेछ भन्ने लाग्दछ । यदी विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अवस्था सिर्जना भएमा २ खर्ब होइन १० खर्बको ऋण लिएर पनि बजेट बनाउँदा फरक नपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण बजेट बनाउँदा माथिका बुँदाहरुमा ध्यान दिई वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी र आम्दानि सिर्जना गर्ने गरी तीनै तहलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
