३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसिरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीलगायत क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्चतहबाट राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समितिले कालापानीमा नेपाली सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । भारतले तावाघाटदेखि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशबीच विद्यमान सम्झौता र सहमति तथा असल छिमेकसम्बन्धी मान्यता र नीति विपरीत रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कालापानीलगायत सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्नका लागि भारतसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको तर भारत तयार नभएको बताएका थिए ।
तीन पटक कुटनीतिक नोट पठाएकोमा दुई पटक प्रस्तावित मितिमा वार्ता हुन नसकेको र पछिल्लो पत्रको जवाफमा कोरोना महामारीपछि वार्ता गर्न सकिने प्रतिक्रिया आएको जानकारी दिएका थिए । तर, नेपालले कोरोना महामारी सकिने बेलासम्म पर्खिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
तत्काल नयाँ नक्सा जारी गर्नू
समितिले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेटेर तत्काल नयाँ नक्सा जारी गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै निर्देशन संसदीय समितिहरुले गत मंसिरमा पनि दिएका थिए । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेपछि संसदीय समितिहरुले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा नभई नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले भारतसँग उच्चस्तरको वार्ता होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका कारण नक्सा जारी नभएको बताइन् ।
‘नक्सा सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा प्राविधिक हिसाबले तयारीमा छौं । वार्ताको वातावरण कस्तो बन्छ, कोरोना संक्रमण पहिले नै वार्ता बस्ने तयारी भएकाले नक्सा सार्वजनिक नगरेका हौं । विवाद बढाउन नचाहेका हौं’ उनले मंगलबार समिति बैठकमा भनिन् ‘भारतका हिजो अस्तिदेखिका घटनाक्रमहरूले गर्दा गाह्रो अब भएको छ ।’
६ महिनाअघि सोही समितिको बैठकमा उनले उपयुक्त समयमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् ।
सडक निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत
समितिले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु असल छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरी भारतले सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देश बीचमा विद्यमान सम्झौत र सहमति, असल छिमेकसम्बन्धी मान्यता एवं नीति विपरीत छ’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
समितिले सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, नेपाली भूमि डुबान गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको भन्दै त्यस्तो काम बन्द गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संयुक्त संयन्त्र बनाएर सीमा सुरक्षा गर्ने विषयमा समेत आवश्यक कदम चाल्न समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको समग्र सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित मान्यता अनुरुप नियमन र व्यवस्थित गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
राजनीतिक र कुटनीतिक पहलबाट सीमा व्यवस्थापनको काम अविलम्ब सम्पन्न कार्य गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
चीनबारे मौन
समितिका अधिकांश सांसदहरूले लिपुलेकबारे चीनसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिलेको समस्या भारतसँगै भएको भन्दै भारतसँग छिनोफानो भएपछि चीनसँग पनि छलफल गर्ने सरकारको सोच रहेको बताएका थिए ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी सन् २०१५ मा चीन र भारतले सम्झौता गरेपछि चीनको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा चीनसँग समेत वार्ता गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति चीनसँगको वार्ताको विषयमा भने निर्णय गर्दा मौन बसेको छ ।
