सन् १९६३ सेप्टेम्बरको एकाबिहानै तत्कालीन मद्रास (तमिलनाडु) का मुख्यमन्त्री कुमाराश्वामी कामराज (के. कामराज) ले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसमक्ष आफूले मुख्यमन्त्री पद छोडेर प्रदेश कांग्रेसको सभापति बन्न चाहेको प्रस्ताव गरे । सन् १९५४–०६३ सम्म तीन कार्यकालका लोकप्रिय मुख्यमन्त्री बनेका कामराजको प्रस्ताव सुन्दै पण्डित नेहरु आश्चर्यचकित भए ।
शिक्षा, प्रशासन सुधार, औद्योगीकरण र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेर चर्चा र सफलताको शिखरमा रहेका कामराजले पार्टी संगठन कमजोर भएको र नेताहरु सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएका कारण मुख्यमन्त्रीको पद छाडेर पार्टीको जिम्मेवारी लिन चाहेका थिए ।
पण्डित नेहरुले कामराजलाई तत्कालै राष्ट्रियस्तरमै कांग्रेसको संगठन पुननिर्माणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा दिए । लगत्तै उक्त कामराज प्लान कांग्रेस वर्किङ कमिटीले नेहरुको अगुवाइमा पारित गर्यो । उक्त प्लानअनुसार एकैपटक केन्द्र सरकारका ६ जना मन्त्री र ६ जना दिग्गज मुख्यमन्त्रीहरुले सत्ताबाट हात धोएर पार्टी संगठनको जिम्मेवारीमा जानुपर्यो ।
लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देशाई, गुल्जारीलाल नन्दा, एस. के. पाटिल, जगजीवनराम लगायतका दिग्गज कांग्रेसी नेताहरुले सत्ताको जिम्मेवारी छोडेर पार्टी संगठन पुनर्निर्माणतिर लाग्नुपर्यो ।
नेहरुसँग मद्रास कांग्रेसको सभापति माग गरेका कामराजलाई नेहरुकै प्रस्तावमा कांग्रेसकै राष्ट्रिय सभापति बनाइयो । नेहरुको निधनपश्चात् लालबहादुर शास्त्री र शास्त्रीको निधनपश्चात इन्दिरा गान्धीलाई कामराजकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइयो । यसरी कामराज प्लान मार्फत रुघ्ण कांग्रेसले पुनर्जीवन पायो ।
नेहरुको निधनपश्चात कामराजकै कुशल नेतृत्व र मार्गचित्रमा शक्तिशाली इन्दिरा गान्धीको उदय भयो । कामराज प्रधानमन्त्री त भएनन्, तर उनी स्वतन्त्र हिन्दूस्तानको पहिलो किङमेकर भए ।
तत्कालीन भारतीय राजनीतिमा कामराज प्लान त्यस्तो ब्रम्हास्त्र थियो, जसको एउटै वाणले राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र तय गर्यो ।
संसारमा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको आफ्नै लेनिनवादी संगठनात्मक पद्दति छ । जनवादी केन्द्रीयता, आलोचना, आत्मआलोचना, सङ्घर्ष, एकता, रुपान्तरण र सङ्घर्षका स्थापित मानकहरु छन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले भारतीय कांग्रेसको १९६० को दशकको कामराज प्लानबाट के शिक्षा लिन सक्छौं भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
दक्षिण एसियामा आज अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक पाटीहरुमध्ये भारतीय कांग्रेस पुरानो राजनीतिक दल हो । जोसँग साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको विरासत छ । पण्डित नेहरुजत्तिको अग्लो कद भएका नेताको नेतृत्वमा पारित कामराज प्लान त्यस्तो राजनीतिक परिदृश्यमा आएको थियो, जुनबेला कांग्रेसले भारतीय राजनीतिको नेतृत्व त गरिरहेको थियो । तर, पार्टी र सरकार अकर्मण्यताको भूँवरीमा चक्कर काटिरहेका थिए, जस्तो आज नेकपाको स्थिति छ ।
त्यसो त आजको नेकपाभित्र चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई आदर्श मान्ने एउटा पङ्ति पनि छ । तर, अहिलेको नेकपाले सीपीसीको माओकालीन मोडल लागू गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्यबाट कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने परिवर्तित यथार्थतालाई स्वीकार गरिसकेपछि हामीले कतिपय संगठन सञ्चालनका आदर्श ढाँचाहरु संसारका सफलतम पार्टीहरुबाट अनुशरण गर्न सकिन्छ ।
एघार करोड पार्टी सदस्य भएको भारतीय जनता पार्टीबाट संगठन र कार्यकर्ता परिचालनको समुन्नत तरिका नेकपाले सिक्न पाए पनि राम्रै हुन्थ्यो ।
प्रस्तुत आलेखमा नेकपा सङ्कटका आयामहरु, बदलिँदो राजनीतिक सङ्कटका बीच आजको नेकपाले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र आगामी राजनीतिक कार्यभारहरुबारे एउटा नयाँ कुइनेटो निर्माणको मार्गचित्रमाथि चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बरालिँदै एकीकरण
शक्तिशाली अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड पछाडि पार्टींको केन्द्रीय सचिवालय छ । प्रायः यसको बैठक बसि नै रहन्छ । नेकपामा शक्तिको केन्द्रीकरणको समुच्च रुप भनेको दुईजना अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर भयो भने सबै विषयको विवाद, निर्णय र फैसला हुने गर्छ ।
पार्टीमा बाम गठबन्धन निर्माणदेखि साठी/चालीसको स्थापित सूत्र छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नामका स्वघोषित गुटका अलावा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोख्रेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलसम्मका हैसियतसम्मका ठूला साना गुटहरु सक्रिय छन् ।
कतिपय स्थितिमा त अध्यक्ष ओली र दहालसमेतको भित्रिया गुट (किचेन क्याविनेट) नै पार्टीको आधिकारिक निकायका रुपमा प्रस्तुत हुने समस्या छ ।
एक गुटले अर्को गुटको उपयोग गर्ने र नाटकीयरुपमा गुट उपगुटहरुको मर्जर तीव्रतररुपमा भइरहेको छ । दुईजना अध्यक्षहरुका बीचमा समझदारी कायम भएर केही पार्टी गतिविधिहरु सञ्चालन भएका बेला सतहमा नेकपा प्रकट भए पनि धेरै समयमा गुटहरु नै सतहमा हुन्छन् । पार्टी गैरसरकारी मोडलमा सञ्चालित छ ।
त्यसरी हेर्दा नेकपा महासंघ जस्तो पनि देखिन्छ । जिल्ला कमिटी सदस्यसम्मको पदीय टुङ्गो लगाउन केन्द्रीय सचिवालय र पार्टी अध्यक्षहरुले निर्णय गर्ने परम्परा स्थापित गरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितिहरुको औचित्य स्थापित गर्न मुस्किल परिरहेको छ ।
प्रदेश स्तरीय भेलाहरु केन्द्रीय नेताहरुको मनको मैला पोख्ने मञ्च बाहेक पार्टी हितमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रदेश कमिटी नामको संरचनाले काम गर्नै पाएको छैन । त्यसले प्रदेश सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने विषय त धेरै टाढाको कुरा भयो ।
मुलुक संघीयकरण भइसके पनि नेकपा संघीयकरण हुने कुनै गुञ्जायस नै छैन । भागबण्डाका आधारमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय समितिमा गुट, उपगुट नातागोता, श्रीमती, साली र प्रेमिकासम्मले स्थान पाएका छन् ।
ठूला नेताहरुका सहयोगी, चन्दादाता, व्यवसायिक साझेदार र पार्टीमा नगण्य योगदान र औचित्य भएका दर्जनौँ ब्यक्तिहरु पार्टीका विभिन्न निकायमा थुपारिएका छन् ।
दर्जनौँ केन्द्रीय सदस्यहरु आफ्ना वडा वा टोलमा निर्वाचन जित्ने हैसियत राख्दैनन् । उनीहरुको कुनै पनि तहको जनसम्बन्ध छैन । त्यस्तो पङ्ति प्रत्येक दिन बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर, भैसेपार्टी जस्ता राजनीतिक चौतारामा लाइन लाग्ने तस्विर खिच्ने, फाइल पुर्याउने र नेताहरुको कथित जन्मदिन र पदीय तरक्कीमा शुभकामना वा बधाई दिने भन्दा पार्टीमा थप योगदान केही पनि गर्दैनन् ।
पटक पटक मिति तोकिए पनि स्थानीय स्तरसम्म पार्टी एकताका कामहरु सम्पन्न भएका छैनन् । सरकारका महत्वपूर्ण र सकारात्मक कामहरुको जनस्तरमा प्रचार गर्ने, विरोधीहरुसँग रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने लाखौँ कार्यकर्ताको पार्टी पङ्ति जिम्मेवारविहीन र किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छ ।
पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा पुग्न चाहने तर सार्वजनिक दाबी गर्ने हिम्मत र हैसियत नभएको एउटा पङ्ति पार्टीको दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वका रुपमा स्थायी वा केन्द्रीय समितिमा रुमलिरहेका छन् ।
उनीहरुले देखावटी रुपमा गुटबन्दीको विरोध त गर्छन् तर स्थापित गुटबन्दीको रोडम्यापबाट उनीहरु पार्टीको उपल्लो समितिमा पुगेका छन् । स्थायी समितिमा रहेका दर्जनौँ नेताहरुले पार्टीको सचिवालयको सामूहिक असफलता र अकर्मण्यतालाई पहिलो पुस्ताको नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनन् । न उनीहरुले पहिलो पुस्ताको औचित्य सकिएको र आफ्नो पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्ने सामूहिक दाबी या प्रस्ताव समितिसमक्ष पेश गर्न सक्छन् ।
उनीहरुले त केवल एउटा गुटको तावेदारी र अर्को गुटको खबरदारी गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । त्यसले त स्थायी वा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व पनि सत्तालिप्सा र आफ्नो पदीय सुरक्षाका लागि सचिवालयसँग वार्गेनिङको राजनीतिको बाटो तय गरिरहेका छन् । त्यो प्रवृत्ति नेकपाका लागि अर्को खतरा हो । त्यसले पहिलो र दोस्रो पुस्तामा देखा परेको चरम सत्तालिप्सा पदीय बार्गेनिङका कारण नेकपा एकीकरण र पार्टी संगठन विस्तारको सवालमा बरालिरहेको छ ।
दुई वर्षको अवधिसम्म पार्टीको एकीकरण, संगठन व्यवस्थापन र परिचालनको कोर्ष एकसरो रुपमा पूरा नभएपछि सचिवालय, स्थायी, केन्द्रीय समिति नामका निकाय र यसका पदाधिकारी सदस्यहरुले नैतिक एवं राजनीतिक जिम्मा लिनुपर्दैन ? आत्मआलोचना वा स्वेच्छिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्दैन ? कम्युनिस्ट नैतिकताभित्र यस्ता मूल्यहरु पर्दैनन् वा हामीले मातहतका कार्यकर्तालाई लौरी लगाउन मात्रै कम्युनिस्ट नैतिकताका लामा र तथाकथित प्रवचन दिइरहन्छौँ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण निश्चित संगठनात्मक विधिका आधारमा हुन्छ । यसले कमिटि प्रणालीलाई हमेसा प्राथमिकता दिन्छ । संगठन र नेता कार्यकर्ताको विवरण, योगदान वर्गीय धरातल तथा जनसम्बन्धका आधारहरु एवं योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा कार्यकर्ताको पदोन्नति र जिम्मेवारी दिइन्छ । पार्टीमा एउटा कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको स्ट्याण्डर्ड मानक बनाइन्छ ।
लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली वा पछिल्लो समय प्रयोगमा आएको सिपिसी मोडल योग्यता, अनुभव, प्रतिबद्धता र क्षमताको आधारमा पार्टी सदस्यहरुले जिम्मेवारी पाउने मध्ये नेकपाले के आधारमा कार्यकर्ता मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र पदोन्नति दिने परम्परा बसाल्यो? त्यस्तो स्थापित मानक तय नगर्दासम्म एउटा गुटले बनाउने आधार र मापदण्ड अर्को गुटका लागि अनुपयुक्त हुन जान्छ । त्यसले गर्दा कसैले कसैको अर्ति, उपदेश र जिम्मेवारी लागु नगर्ने स्थिति पार्टीमा पैदा भएको छ ।
वैचारिक दिवालियापन
नेकपामा देखिने वैचारिक–राजनीतिक अन्योल आजको प्रमुख समस्या हो । साविक एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र तत्कालीन माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद (एशज) दुवैथरी वैचारिक मान्यताहरु हाललाई मुल्तवीमा छन् । नेकपामा जनताको जनवादको सैद्धान्तिक आयामहरु परिभाषित गरिएको छैन ।
यसको अर्थ, राजनीतिक मान्यता, वैचारिक कार्यदिशा न्यूनतम कार्यक्रम र त्यसैको आलोकमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको समुच्च विवेचना गर्ने काम बाँकी नै छ ।
जसरी संविधानमा ब्यक्त समाजवादको ब्याख्या भइसकेको छैन, नेकपामा पनि जनताको जनवादको परिभाषा र विवेचना बाँकी नै छ । यो केवल अन्तरिम वैचारिक अवधारणा मात्रै हो ।
आजको परिवर्तित विश्व सन्दर्भ, एसियायी युगको पुनर्जागरण, माक्र्सवादको एक्काइसौँ शताब्दीको संस्करण, नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाका सङ्कटहरु र विश्वव्यवस्थाको सम्भावित परिवर्तित कुइनेटोको बहुआयामिक सन्दर्भमा नेकपाको वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोण तय गर्न कम्तिमा एउटा महाधिवेशन कुर्नै पर्ला ।
संस्करणका हिसाबले फरक–फरक समयावधिमा विकसित अवधारणा भए पनि जबज र एशजका बीचमा धेरै उपागमहरु समान छन् । संविधानको सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, खुल्लाबजार अर्थतन्त्र र पश्चिमा प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्यहरुको स्वीकारोक्तिका सन्दर्भमा आज पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका बीचमा मिहीन वैचारिक विवाद छैन ।
पहिलो संविधानसभा कालमा तत्कालीन माओवादीले बहुलवादमा असहमति जनाएको थियो । तर, पछिल्लो समय संविधानको ‘कन्टेन्ट’मा भएको सहमति र पश्चिमा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता स्वीकार गरिसकेपछि अहिले बहुलवादप्रतिको असहमतिको चर्चा करिब करिब पूर्वमाओवादी समूहमा हुन छाडिसकेको छ ।
सारभूतरुपमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षबीच पश्चिमा प्रजातन्त्रका मूल्यहरुको स्वीकारोक्तिको समानताले जवज र एशजमा गहिरो सैद्धान्तिक अन्तर छैन ।
अब नेकपाका सामुन्नेमा जनताको जनवाद र संविधानमा व्यक्त समाजवादको जगमा यसको न्युनतम अधिकतम, कार्यनीतिक र रणनीतिक प्रश्नहरु, वर्ग विश्लेषण, समाजवादी संक्रमणको ढाँचा (मूलतः शान्तिपूर्ण) लगायतका केही परिवर्तित मान्यताहरुलाई विचारधाराका रुपमा ग्रहण गर्ने आँट गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
स्थिति यस्तो छ कि नेकपाले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेसनको डोनेसन लिएर तारे होटलमा कार्यकर्ताहरुलाई समाजवादको प्रशिक्षण दिनु परेको छ । पार्टीमा जबजको प्रचार गर्न मदन भण्डारी फाउण्डेसन छ । बाँकी समूहका लागि पुष्पलाल फाउण्डेसन वा गैरसरकारी फोरमहरु छँदैछन् ।
प्रचण्डपथ शान्ति प्रक्रिया यता निलम्वनमा छ । यसका सौन्दर्यशास्त्री मोहन वैद्य छुट्टै पार्टीमा छन् र व्याख्याता डा. बाबुरामले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छोडिसकेका छन् । विप्लवले वैज्ञानिक समाजवाद नामको अमूर्त विचारधाराको प्रचार गरिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डमाथि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुङ्ग्याउनुपर्ने र जनयुद्धको औचित्य निरन्तर पुष्टि गर्नुपर्ने स्थायी चुनौती थपिँदै गएको छ ।
चालीस प्रतिशतको भागबण्डाले शतप्रतिशत राजनीतिको नेतृत्व लिन सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण कर्म हो । दिनानुदिनको प्रचलित राजनीतिमा समय दिनुपर्ने र संसदीय खेलको चेपमा परेका कारण परिवर्तित अर्थराजनीतिक सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भिर वैचारिक संश्लेषण र विचारधारात्मक क्षेत्रमा योगदान गर्ने समय नै पाएका छैनन् ।
उनीभन्दा पछाडिको नेतृत्वले विचारधारात्मक विकासमा योगदान गर्ने हैसियत नै बनाएनन् । प्रकाश र बादलजस्ता नेताहरु आफ्नो गुटको विस्तार र आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।
अध्यक्ष ओली आफूलाई जबजका भाष्यकार र असली उत्तराधिकारी आफैं भएको दाबी गर्दछन् । विचारधारात्मक क्षेत्रमा योगदान गर्नेभन्दा उनी तर्कपूर्ण बहसमा रुचि राख्छन् । झलनाथ खनालले जबज पार्टी कार्यक्रमका रुपमा पारित हुँदै गर्दा त्यसलाई दक्ष प्रजापतिको टाउकोसँग तुलना गरेका थिए । उनलाई जबजमा खास रुचि छैन ।
खनाल वैचारिक बहस त गर्छन् तर उनी पृथ्वीको उत्पत्तिको शिराबाट बहस सुरु गर्छन् । क्रमशः टिम कमजोर भएपछि खनालको अर्जुनदृष्टि शीतलनिवासतिर टक्क अडिएको छ । त्यो शर्तमा खनाल कुनै पनि गुटसँग आफ्नो गुट मर्ज गर्ने वा लेनदेन गर्न तयार छन् ।
पार्टीको दस्तावेज लेख्न रुचि राख्ने वामदेवलाई उनको बढ्दो उमेर र प्रधानमन्त्रीको सपनाले अनेक हर्कत गर्न विवश बनाएको छ ।
क्रियाशीलता, संगठनमा पकड र नेतृत्व क्षमता भएर पनि मुख्य नेताका रुपमा वामदेवको तरक्की नहुनुमा पहिलो उनको अस्थिर मनोदशा र दोस्रो उनी राप्ती पश्चिमको भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फ्याक्टरले काम गरेको छ । पार्टीमा नारायणीपूर्वको एलिट वर्गले नेतृत्व गरिरहँदा वामदेव क्षेत्रीय उत्पीडनको शिकार भए ।
वामदेवले थप वैचारिक योगदान गर्न नसक्लान् । तर, पार्टीमा विचारधारात्मक बहस सुरु भएपछि उनी रुचिपूर्वक भाग लिने नेतामा पर्छन् ।
मदन भण्डारीको निधन लगत्तै चौध वर्ष एमाले नेतृत्व गरेका माधव नेपालको समन्वयकारी चरित्र, सरलपन र क्रियाशीलताको आधारमा उनको संगठनभित्र एउटा पकड छ । ०५० सालपछिका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनामा तत्कालीन एमालेको मुख्य नेताका रुपमा पात्र, प्रवृत्ति र घटनाक्रमसँग नेपालले खेल्ने अवसर पाए ।
विचारधारात्मक पक्षभन्दा सांस्कृतिक पक्षमा बलियो ठानिने नेपालले होलीवाइन प्रकरणको नेतृत्व गरेर सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न मुस्किल पारेका थिए । मदन आश्रित दुर्घटना, महाकाली सन्धि, दरबार हत्याकाण्ड, प्रतिगमन आधा सच्चिएको सन्दर्भ, एमाले विभाजन, सेनापति प्रकरण लगायतका नेपाली राजनीतिका टर्निङ प्वाइन्टमा उनको कमजोर वैचारिक दृष्टिकोणका कारण तत्कालीन एमाले चुक्नुपरेका सन्दर्भहरु ऐतिहासिक र अविस्मरणीय छन् ।
आजको नेकपामा नेताहरुका स–साना झुण्डहरु किन बालुवाटार खुमलटार, कोटेश्वर र भैंसेपाटीहरुमा बरालिन्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर सटिक छ । पार्टीमा वैचारिक दिवालियापन हाबी भएको छ ।
नेताहरुले वैचारिक बहस गर्दैनन् । दस्तावेज लेख्दैनन् । राजनीतिक प्रतिवेदन गैरसरकारी मोडलमा लेखिन्छन् । वैचारिक बहसमा रुचि राख्ने नेता–कार्यकर्ताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदैन । नेतृत्वको यस्तो दयनीय स्थितिबारे पार्टीमा खुला बहस गर्ने प्रतिभाहरुलाई निरुत्साहित गरिन्छ । केवल अङ्कगणितीय गठजोरको आधारमा गरिएको एकता प्राविधिकखालको एकता मात्रै हुन जान्छ ।
यसप्रकारको सङ्कटको चुरो कुरो नेकपाभित्र फैलिँदै गएको वैचारिक दिवालियापन नै हो । यसको विकल्पमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास र पार्टीभित्र विचार निर्माणका लागि वैचारिक बहसमा भाग लिन नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।
संस्थागत भ्रष्टाचार
नेकपामा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । अधिकांश केन्द्रीय नेताहरुको गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । उनीहरुको वैध आम्दानीले अहिलेको खर्च धान्ने कुनै सम्भावना नै देखिँदैन । अधिकांश नेताहरुको ठूला व्यापारीहरुसँगको प्रत्यक्ष साँठगाँठ छ । बालुवाटार, ललितानिवास, यती वा ओम्नी त त्यस्ता उदाहरण मात्रै हुन् । ठूला नेता र मन्त्रीहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्ट र राष्ट्रिय बिचौलियाहरुको जति सहज पहुँच हुन्छ, त्यति सांसदहरुको पहुँच हुँदैन ।
संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्म नेकपाको बहुमत प्रतिनिधित्व भएका कारण भ्रष्टाचार वा सदाचारको जस–अपजस सबैभन्दा बढी पार्टीलाई नै आउने हो ।
पछिल्लो समय पार्टीमा सदाचारको छलफल निकै निम्छरो देखिएको छ । विश्वसनीय स्रोतहरुका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ललितानिवास र जनमुक्ति सेनाको शिविर प्रकरणका फाइलहरु खडा छन् । धेरैले प्रष्ट मुख नखोले पनि आजको नेकपाभित्र केही यस्ता काण्डहरु पनि छन्, जसको आडमा पार्टीभित्र एउटा समूहले अर्को समूहको काँधमा तरवार झुण्ड्याइएको आशंङ्का गर्न सकिन्छ ।
एक पक्षले अर्को पक्षलाई तह लगाउने हतियार बनाएर होइन कि नेकपाभित्र आन्तरिक शुद्धीकरणका लागि भ्रष्टाचारविरोधी कानुनहरुको निर्ममतापूर्वक प्रयोग गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि केही दर्जन नेताहरुको बाँकी जिन्दगी डिल्लीबजारतिर बिताउने कठोर तर अनिवार्य निर्णयको जरुरी छ ।
यसका केही पूर्वशर्तहरु छन् ।
अख्तियारलाई सक्षम बनाउने र आयुक्तहरुको नियुक्ति, राजनीतिक प्रपञ्च र षड्यन्त्रको अस्त्रका रुपमा नभई संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत सम्पादन गरिनु पर्दछ ।
पार्टीमा सरकारी पदहरु र नियुक्तिहरु खरिद गर्न पाइने र संवैधानिक आयोगका आयुक्त, सरकारी र सार्वजनिक पदहरु, करोडौँ करोडमा बिक्री गरिने व्यवस्था चलाएर हामी कसरी समाजवादमा पुग्न सकौँला ?
ओली–प्रचण्ड एकता
अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका बीचमा जति लिखित सम्झौताहरु भएका छन्, त्योभन्दा कैयौं बढी भद्र सहमतिहरु छन् । दुई क्याप्टेनले टेकअप गरेको जेट उडान अवधिमै मध्य आकाशमा क्याप्टेन परिवर्तन गर्न सकिँदैन । कम्तिमा क्याप्टेनहरुले सकुशल जेट अवतरण गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि आघौँ अधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षबीच उच्च समझदारी चाहिन्छ ।
त्योभन्दा मातहतको नेतृत्वले दुई अध्यक्षबीचको दूरी घटाएर एकता खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ । सरकार र पार्टीको मोर्चा ओली र प्रचण्डले सम्हाल्ने पूर्ववर्ती समझदारीमा सचिवालय पनि सहमत हुनुपर्छ ।
मुख्य नेतृत्वका रुपमा ओली र प्रचण्डको एकता पूर्ववर्ती पार्टीका निर्वाचित अध्यक्षहरुको एकता थियो । त्यसरी पूर्ववर्ती निर्णय र समझदारीबाट जिम्मेवार नेताहरु पछि हट्ने हो भने पार्टीले सम्भावित दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ । अहिले नेकपाको पार्टी पङ्ति त्यस्तो दुर्घटना झेल्ने अवस्थामा छैन ।
जहाँसम्म सचिवालय र स्थायी समितिका अन्य नेताहरुले उपयुक्त भूमिका नपाएको कुरा छ, त्यो त मातहतका सबै समितिहरुको स्थिति पनि त्यही हो । यो पार्टी संगठनको आन्तरिक जीवनको अकर्मण्यतासँग जोडिएको विषय हो । पार्टीलाई वर्तमान स्थितिबाट गति दिन पनि पार्टीका दुई अध्यक्षबीच उच्चतम समझदारी जरुरी छ ।
ओली र प्रचण्ड दुवै र्याडिकल कम्युनिस्ट हुन् । फरक–फरक कालखण्डमा दुबैजनाले हतियारबन्द आन्दोलनको नेतृत्व गरे । धेरै हदसम्म उहाँहरुको उमेर, रचनात्मक कार्यशैली र गतिशील सोचले पार्टी एकताका आधारहरु खोज्न सजिलो भएको हो ।
महेन्द्र र वीपीको व्यक्तित्वको टकरावले २०१७ सालको दुर्घटना भएजस्तै ओली र प्रचण्डको टकरावले त्यस्तो कुनै दुर्घटना हुन गएमा नेकपा र मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षति अकल्पनीय छ । दोस्रो तहको नेतृत्वले अध्यक्षहरुका बीचमा उत्पन्न टसल र असमझदारीको दूरी घटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, न कि टकराव बढाउन ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसङ्घर्ष
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले हामीलाई अवसर र अभिशाप दुबै एकैचोटि पस्केको छ । यी दुईमध्ये के रोज्ने त्यो हामीले अख्तियार गर्ने रणनीतिमा निर्भर गर्छ ।
यी शब्दहरु लेखिरहँदा कालापानीको सडक निर्माण प्रसङ्गले फेरि एकपटक भौगोलिक अखण्डताको बढ्दो जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको रणनीतिक केन्द्रका रुपमा नेपाल कसरी चपेटामा पर्दैछ भन्ने गहिरो सङ्केत मिलेको छ । कोभिड १९ सँगै संसारमा अर्थतन्त्रको भविष्यवाणीबारे नयाँ प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन् ।
सैद्धान्तिक, वैचारिक आदर्शका रुपमा नेकपाको चीन र सिपिसीसँग भावनात्मक सम्बन्ध अस्वाभाविक होइन । तथापि भारतसँगको खुला सीमा र समान संस्कृतिले निर्धारण गरेको नागरिक सम्बन्धको हामी चेपुवामा छौँ ।
हाम्रो कमजोरी यही दक्षिणनिर्भर अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्ध हो । विश्व अर्थराजनीतिका पण्डितहरुले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई तीव्र गतिमा तनावउन्मुख दिशातिर हुत्तिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । कोभिडले ग्रस्त यूरोप अमेरिकी ब्लकमै उभिदै जाने निश्चित छ । सम्भावित ट्रेड वार र ‘स्टाटेजिक पावर गेम’को नयाँ संस्करण सुरु भइसकेको छ । डब्लुएचओको फण्डिङ प्रकरण त्यसको एउटा अर्थपूर्ण सङ्केत हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको एसिया केन्द्रित संस्करण र काठमाडौंमा हुन सक्ने सम्भावित अर्थराजनीतिक क्षेप्यास्त्रको हामीले कसरी सामना गर्नुपर्ने हो ? हामी चीनको महत्वाकांक्षी अवधारणा बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीको अंग एकैसाथ बन्न खोजिरहेका छौँ ।
दिल्लीको घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वासिङटनले जसरी नचाइरहेको छ र विश्व अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने गरी बेइजिङले सिल्करोडको बाटो आफ्नो महत्वाकांक्षा संसारसमक्ष राखिसकेको छ, के साँच्चै आजको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–राजनीतिको सम्भावित टसलका यी बाछिटाको पूर्वअनुमान नेकपाले गर्न सक्छ?
नेपालजस्तो देशले विश्वसमुदायलाई आफ्ना कुराहरु निर्धक्कसँग राख्न सीमित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुको चलाखीपूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ । भारतको निश्क्रियताले सार्क कोमामा छ । असंलग्न आन्दोलन निष्प्रभावी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामी धेरै विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने राजनीतिक हैसियत राख्दैनौँ ।
हामीसँग न सफ्ट पावर छ, न हार्ड पावर । यस्तोबेला सन्तुलित कूटनीतिले मात्रै देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुने हो । रणनीतिक दाउपेचको खेलमा हामी कुनै एउटा शक्तिको ओत लाग्ने प्रयासमा धकेलियौँ भने मुलुकको अस्तित्वमाथि खतराको बादल मडारिन सक्छ ।
दुनियाँको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न नसक्दा थुप्रै सार्वभौम देशहरु इतिहासमा सीमित भएका छन् ।
यस्तो बेला सत्तारुढ दलले लिने नीतिहरुले हाम्रो पाटीलाई मात्रै प्रभाव पार्दैनन्, तिनले समग्र मुलुकको दशा र दिशामा प्रभाव पर्न जान्छ ।
यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा नेकपासँग आफ्नै थिङ्क ट्याङ्क छैन । पार्टीको विदेश विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पढेका, बुझेका विज्ञहरु राखिँदैनन् । हामीले विगतमा नियुक्ति गरेका अधिकांश राजदूतहरु (पत्रकार, ब्यापारी, नातेदार)ले मुलुकको इतिहास, परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खरो प्रतिनिधित्व गर्ने र उच्चस्तरीय समझदारी कायम गर्न नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् ।
यसले पछिल्लो दशकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति फितलो, औपचारिक र निष्प्रभावी देखिएको छ । यसबारे सत्तारुढ दलमा चासो र चिन्ताका साथ छलफल त परै जाओस्, एजेण्डा उठेको पनि हाम्रो सम्झनामा छैन ।
प्रविधिको पहुँचले नजिकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले साना देशहरुमाथि चुनौती थपिएको छ । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साको नयाँ पुस्ता तीव्रतररुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक सम्बन्धको हिस्सा बनिरहेका छन् । स्थिति यस्तो पैदा भइरहेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार र निरन्तरताको सवालमा सरकार कमजोर हुने र अन्य ननस्टेट एक्टर (अरबपति क्लब, अन्तर्राष्ट्रिय गैससका प्रतिनिधि, वकिल, पत्रकार र अधिकारकर्मी) बलियो हुने खतरा बढ्दो छ ।
नेकपाले तत्काल यो स्थिति परिवर्तन गर्न विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरुबारे अध्ययन गर्न थिङ्क ट्याङ्क बनाउन जरुरी छ ।
निष्कर्ष
उल्लेखित आधार र कारणहरुको सूक्ष्म संश्लेषण गर्दा नेकपा सङ्कटका आयामहरु बहुपक्षीय छन् । वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक सङ्कटको आयतन यति फराकिलो छ कि यसले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, परिवर्तित अर्थराजनीतिक मान्यता र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व दिन अहिलेको पार्टी संरचनामा निर्णायक परिवर्तनको जरुरी छ ।
यसका लागि पार्टीका गतिहीन निकाय र भीमकाय संरचना भङ्ग गर्ने साहस/दुस्साहस गर्नैपर्ने हुन्छ अन्यथा भविष्यमा कुनै दिन पार्टी विघटनको दिशामा हेलिने खतरा पैदा हुन सक्छ ।
भविश्यमा पार्टी विघटनको खतरा रोक्न पनि समयमै यसका भद्दा संरचनाहरु विघटन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो सामुन्नेमा छ । यसका लागि तत्काल पार्टीमा देहायबमोजिमका कार्यहरु गर्न जरुरी छ–
- एक वर्षभित्र राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
- सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रीहरु र ६ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु परिवर्तन गरी नयाँ टिमलाई जिम्मेवारी दिने ।
- अहिलेको सचिवालयलाई पार्टी स्थायी समितिको जिम्मेवारी दिने (सिपिसी मोडल) मा पठाउने ।
- हालको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुलाई क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीहरुको नेतृत्व दिने ।
- केन्द्रीय मन्त्री परिषद एक दर्जनमा सीमित गर्ने ।
- प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु आघौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा नबस्ने ।
- प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई एक व्यक्ति, एक पद र परिभाषित जिम्मेवारी दिने ।
- पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरु निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चुन्ने ।
- कुनै पनि तहको कार्यकारी प्रमुखलाई बढीमा दुई कार्यकालसम्मको जिम्मेवारी दिने ।
(नेकपाका युवा नेता रेग्मी कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)
