‘नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र छौं, वार्ता हुन्छ भनेर रोकिएको हो’

३१ वैशाख, काठमाडौं । कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेबारे जवाफ दिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल सोमवार संसदीय समितिमा उपस्थित भएकी थिइन् । त्यहाँ उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट समेत रुखो प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुरा नरहेको भन्ने मन्त्री अर्यालको अभिव्यक्ति विवादमा परेको सन्दर्भमा उनले संसदीय समितिसमक्ष प्रष्टीकरण दिनुपर्‍यो । तर, उनले महाकाली सन्धीका बेला आफूले कालापानीमा मार्च गरेको सम्झँदै आफूले राष्ट्रियताका विषयमा कसैसँग प्रमाणपत्र लिन जरुरी नरहेको बताएकी छिन् ।

‘महाकाली सन्धिले राष्ट्रघात गर्छ रे भनेपछि हामी त्योबेलाको चेतनाअनुसार राष्ट्रियताको पक्षमा मर्न पनि पर्छ भनेर नेपालको झण्डा बोकेर कालापानी गएका हौं’ मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘चार महिनाको बच्चा घरमा छाडेर कालापानी मार्चपासमा गएकी मान्छे हुँ म ।’

भारतले लिपुलेकबाट चीनतर्फको सडक उद्घाटन गरेपछि कालापानी क्षेत्र पुनः चर्चामा आएको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालको तर्फबाट नक्सा किन सार्वजनिक भएन ? लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको हो भनेर द्वीपक्षीय वार्तामा पेश गर्ने दस्तावेज नेपालसँग के-के छन् ?

यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले मन्त्री अर्यालसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

तपाईंले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनेको कुरालाई लिएर संसदीय समितिमा जवाफ दिनुपर्‍यो, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाईकै मन्त्रालयको होइन र ?

वास्तवमा अहिले प्रचलनमा रहेको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक छँदैछन् । यसअघिको नक्सामा लिम्पियाधुरा देखिएको छैन । त्यसका पछाडि के हो भने भूमि व्यवस्थ्ाा मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले दुई देशको सीमा जहाँ-जहाँ टुंगियो, टुंगिएका सीमानाहरु उतातिर उतैको नापीले नाप्छ, यतातिर हाम्रोले नाप्ने गर्छ ।

दुवैतिरको टिम सीमा नाप्नका लागि अघि बढिरहँदा जब कालापानी क्षेत्रमा पुग्यो, त्यहाँ पुगेपछि भारतीय पक्षबाट त्यसमा अब्जेक्सन गरियो । अब्जेक्सन भएपछि यता सरकारसँग समन्वय भयो । त्यसपछि दुवै पक्षसँग छलफल गरेर विवाद मिलाउँला र फिल्डमा जाउँला भनेर तपाईहरु फर्किनुस् भनेपछि नापीको टोली फर्केको हो त्योबेला । आजका दिनसम्म त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसपछि त्योभन्दामाथिको भाग नाप्ने भन्ने कुरै आएन । नाप नक्सै नभएपछि हाम्रोमा रहने कुरा भएन ।

त्यो लिम्पियाधुरा छुटेको अवस्थामा अरु प्रमाणहरुले त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । हामीसँग ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन्, हामीले हेर्ने सांस्कृतिक कुरा नै हो । त्यस हिसाबले लिम्पियाधुराको इतिहास हाम्रो पक्षमा छ । तर, व्यवहारमा नक्सा हामीसँग छैन । हाम्रो भूमिमाथि भोगचलन अर्कोको छ । त्यसैले त्यो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मैले यसलाई वार्ता, संवादबाट कूटनीतिक- राजनीतिक ढंगले टुंगो लगाउनुपर्छ भनेको हो ।

म -मन्त्रालयमा) आइसकेपछि नेपालको नक्सा नै त्रुटीपूर्ण छ भन्ने आवाज उठेकाले त्यो त्रुटीपूर्ण नक्साको अनुगमन गरेर ती त्रुटीपूर्ण नक्साजति सबै विस्थापित गराएँ । नेपालको आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्ने काम पनि मैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आएपछि गरेको हो । अनाधिकृत नक्सा जति फ्याँकेर आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्नर्े काम नै मैले गरेको हो । त्यो शुरुवात पहिले सिंहदरबारका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट शुरु गरेर देशभरि यो अभियान चलाएको हो ।

तर, भारतले एकतर्फी रुपमा कालापानी समेत उतै राखेर उसको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि हामीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न किन नसकेको त ?

जब असोजमा भारतका तर्फबाट कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशित भयो, त्यसपछि हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा त छैन भन्ने कुरा त भयो । हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन भनेपछि मैले प्राविधिक टिमसँग बसेर छलफलल गरेँ । प्राविधिक हिसाबले छलफल गर्दै त्यो लिम्पियाधुरा हामीकहाँ ल्याउनको निम्ति हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको खोजी भयो ।

ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु खोज्ने क्रममा हामीले जेजे भेट्यौं, तथ्य प्रमाणहरुले त्यो भूभाग त नेपालकै हो भन्ने कुरा निर्विकल्प साबित भइसकेपछि ती भूभाग हाम्रो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि बढाइयो । प्राविधिक टिमलाई हामीले खटाएर तयारीमा लाग्न पनि भन्यौं । मन्त्रालयको तर्फबाट मैले नै गरेँ ।

कालापानी र लिपुलेकमात्र होइन कि लिम्पियाधुरासमेत हाम्रै हो भन्ने दस्तावेजहरु भेटिएपछि हामीले पनि काउन्टर नक्सा दिन सकिन्थ्यो नि ?

हो । दस्तावेज र यथेष्ट प्रमाणहरु हामीसँग छन् । त्यति भइसकेपछि भूगोल हाम्रो हो भने नक्सामा किन नहाल्ने भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो प्राविधिक टिमको तर्फबाट तयारीको काम गर्ने भनिएकै हो ।

तर, त्यसो भनिरहँदा पनि सिमानामा विवाद भइसकेपछि दुई पक्षीय सहमतिकै आधारमा सकेसम्म अगाडि बढौं भन्ने कुरा त हुने नै भयो । त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । भारतका तर्फबाट पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने भन्ने केही संकेतहरु प्राप्त भइसकेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा हामीले एकतर्फी रुपमा नक्सा प्रकाशित गरिहाल्ने कुरा गरिहालेनौं ।

किनकि, यो त विगतदेखिको समस्या हो । आज एकाएक आएको समस्या त होइन । यो विषय चर्चा परिचर्चा तथा दुई पक्षका बीचमा छलफल पनि भइरहेकै थियो । यो चरणमा अब तुरुन्तै वार्ता हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि वार्ताले जे बोल्छ, त्यहाँ जे सहमति हुन्छ, त्यहीअनुसार गरौंला भनेर हामीले केही ढिला गरेको हो र हामीले नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो ।

ठीक त्यहीबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण आयो । त्यसपछि ती विषयमा छलफल गर्ने समय पनि भएन । मान्छे बचाउनेतिर लाग्नुपर्ने भयो । यहीबेला अहिले फेरि भारतको तर्फबाट लिपुलेकदेखि चीन जोड्ने बाटो उद्घाटन भयो भन्ने आएपछि फेरि यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

हामी अहिले सबै एकजुट भएरै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा गरिरहेका बेला मैले नभनेको कुरालाई निकै विवादको विषय समेत बनाइएको छ । लिम्पियाधुरा विगतमा नक्सामा थिएन भन्ने कुरा बोल्दा लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि नै होइन भनेको भनेर जुन प्रचार गर्न खोजिँदैछ, त्यो कुनै अर्थ छैन । मैले त भनिरहेकै छु, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने तथ्य प्रमाणहरु नै छन् ।

तपाईंले संसदीय समिति पनि फेस गर्नुपर्‍यो नि यही कुराले ? नेकपाकै कतिपय नेतालेसमेत तपाईमाथि प्रश्न उठाएन नि ?

संसदीय समितिमा त समग्र विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट जाने कुरा सामान्य हो । मलाई अचम्मचाहिँ के लाग्छ भने जतिबेला म राजनीतिमा लाग्दा यो पद प्रतिष्ठाको बारे कुनै सोच नै थिएन । म अनेरास्ववियु पाँचौंबाट राजनीति गर्दा म कुन पार्टीमा आवद्ध छु भन्ने पनि थाहा थिएन । पछि बुझ्दा तत्कालीन नेकपा मालेका रहेछौं भन्ने थाहा भयो । समाज परिवर्तनका लागि योगदान गर्न हिँडेका हौं । सांसद मन्त्री वा पालिका प्रमुख बनौंला भनेर राजनीतिमा लागेकै होइन । त्योबेला त शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने भनेर हिँडेका हौं । हामीले राष्ट्रियता र सामाजिक मुक्ति आन्दोलनको आवाज उठाएर राजनीति थालेका हौं । जाँदै गर्दा पार्टीको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा २०५४ सालमा तत्कालीन एमाले पार्टी नै फुट्यो । त्योभन्दा अगाडि महाकाली सन्धीले पार्टीमा ठूलो विवाद ल्याएको हो । महाकाली सन्धिले राष्ट्रघात गर्छ रे भनेपछि हामी त्योबेलाको चेतना अनुसार राष्ट्रियताको पक्षमा मर्न पनि पर्छ भनेर नेपालको झण्डा बोकेर कालापानी गएका हौं । चार महिनाको बच्चा घरमा छाडेर कालापानी मार्चपासमा गएकी मान्छे हुँ म ।

कालापानी हाम्रो हो, लिपलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेर त्यस्तो कठिन अवस्थामा मार्चपासमा गएको मान्छेलाई आज आफ्नै पार्टीका आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरुबाट जसरी आरोप लगाउने काम भइरहेको छ, यो सुन्दा पनि विश्वास गर्ने कि नगर्ने जस्तो हुन्छ । विषयलाई ट्वीस्ट गरेर अत्यन्त गलत ढंगले विवादमा पार्न खोजिए पनि राष्ट्रियताको विषयमा मैले कसैसँग प्रमाणपत्र लिनुछैन । संसदीय समितिमा त मैले अलिकति संकेत पनि गरेँ । एउटा शब्द टिपेर हाम्रो नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन भन्ने कुरालाई भूगोल नै हाम्रो होइन भन्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले, ममा कुनै पनि विचलन छैन । मैले हिजो जे सोचेकी थिएँ, राष्ट्रियताको मामिलामा दायाँ वायाँ एक इन्च पनि छैन । अहिले पनि यो ठाउँमा भइरहँदा राष्ट्रियताको निम्ति मर्न परे एक नम्बरमा मर्न तयार छु ।

हिजो कालापानी मार्चपास गर्न जानुभयो, आज संयोगवश नक्सा छाप्ने मन्त्रालयको विभागीय नेतृत्वमा तपाई नै हुनुहुन्छ, लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छाप्ने कामै नभएको हो कि कुन स्टेजमा छ ?

वास्तवमा हामीलाई आफ्नो नक्सा सार्वनिक गर्न कुनै कुराले रोक्ने कुरा भएन । अहिले कस्तोबेलामा हामीले कामको शुरुवात गर्‍यौं भने वार्ता बसौं भनेर छलफल पनि चलिरहेको र यता प्राविधिक हिसाबले हाम्रो भूगोलको अवस्था के हो भनेर हामीले फिल्डमा पनि हेरिरहेको । कागज त हामीसँग यथेष्ट छँदैछन् । तर, कागज र फिल्ड दुबै हेर्नुपर्छ ।

नक्सामा फिल्डको थोरै तलमाथि पर्‍यो भने पनि आजको भन्दा ठूलो समस्या आउँछ नि । यस्ता संवेदनशील विषयहरु पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । हाम्रा प्राविधिक टिमहरुले तयारीको निम्ति अगाडि बढिरहेको अवस्था र कूटनीतिक हिसाबले वार्तामा बस्ने पहल पनि सरकारले गरिरहेकाले केही ढिला भएको हो । अन्तरविरोध नदेखियोस् भनेर गरिएको हो यो ।

सरकारले छिटो भन्दा छिटो टेबुलमा बसेर टुंग्याउन ताकेता गरिरहने र अर्को मन्त्रालयले जवाफी हिसाबले नक्सा बनाइहालौं भन्ने हिसाबले जाने कुरा अन्तरविरोधी हुनसक्छ कि भनेर एक चरण वार्तामा बसौं भनिएको हो । वार्ता सकारात्मकरुपमा गयो भने समस्याको समाधान भइहाल्यो । यदि निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था आयो भने नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । तुरुन्तै वार्ता हुन्छ भनेर केही रोकिएको हो ।

नापी विभागले कामै गरेको छैन भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

त्यस्तो होइन । यसको प्रक्रिया आफ्नैखालको छ । एउटा प्राविधिक समिति छ, त्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । त्यो समितिले नक्सा छाप्नका निम्ति सिफारिस गर्छ । प्राविधिक नक्सा नापी विभागले मिलाउँछ । उसलाई राजनीतिक हिसाबले तपाईहरु अघि बढ्नुस् भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि प्राविधिक कुरा मिलाउने काम विभागले गर्छ । त्यो आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले त्यो नक्सा मन्त्रिपरिषदमा लगेर सरकारले आधिकारिक नक्सा पास गर्ने हो ।

सीमा नक्साको कुरामा त खास गरी दुवै देशको सहमति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यताबाट गरिरहँदा पनि सम्बन्धित सरकारले पारित गरेर जानुपर्छ । यो प्रक्रिया पनि अलिकति लामै हुन्छ । हामी जुन रफ्तारका साथ अघि बढेका थियौं, वार्ता छिटै हुन्छ भनेर केही समय कुरेकै हो । वार्ता हुँदै हुँदैन, छलफल अगाडि बढ्दै बढेन भने त हामी कसरी जाने भन्नेमा स्वतन्त्र छौं । त्यसैले नक्साको सन्दर्भमा खास समस्या होइन । हामी हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गर्न तत्पर नै छौं । तर, अहिले कूटनीतिक कुरा नै प्राथमिकता हो ।

अब छापिने नक्सामा लिम्पियाधुरा पनि समेटिन्छ ?

त्यो त जोड्नैपर्छ । हिजो कसले कसरी छुटाए भन्नेतिर हामी जाँदैनौं । हामी त्यो भूभाग नै फिर्ता ल्याउन सम्वादमा छौं । हाम्रा सबै प्रमाणहरुले त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेका छन् । अब कुनै चिज खोज्नुपर्ने अवस्था छैन । म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि पनि धेरै चिजको खोजी गरेँ । ती सबै चिजहरुबाट इतिहास हाम्रो पक्षमा छ ।

तपाईं यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि नक्सा र सीमा विवादकै कारण सरकारले जनस्तरबाट आरोप खेपिरहेको छ, तपाईलाई त्यस्तो महशुस भएको छैन ? संसदीय समितिमा आफ्नै नेताहरुबाट तपाईंले प्रश्नको सामना गरिरहदा कस्तो लाग्छ ?

यो त वास्तवमा पुरानो घाउ बल्झिरहन्छ । बिगत लामो समयदेखिको यो समस्या हो भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ । यसबीचमा धेरै सरकारहरु परिवर्तन भए । तर, आज समस्याको समाधान गर्ने सामथ्र्य यो सरकारले राख्नुपर्छ । हामी दृढ संकल्पित छौं ,कसैले गर्न नसकेको समस्याको समाधान हामीले गरेर जाउँ भन्ने कुरामा कहीँनेर अन्योल छैन ।

तर, अहिले जसरी हल्ला गरिँदैछ, हिजो केही पनि होइन, सबै आज सिर्जना भएको समस्या हो भन्ने ढंगले हल्लाप्रति मलाई आश्चर्य लागेको हो । समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त कुनै विवाद नै छैन । जो सत्तामा छ, उसैले पहलकदमी लिने हो । यसअघिका सरकारहरु चुप लाग्थे, यो सरकारले नै तत्कालै पहल लिएको छ ।

जहाँसम्म नेताहरुबाट ससदीय समितिमा उठेका कुरा छन्, गैरजिम्मेवार ढंगले उहाँ केही नेता प्रस्तुत हुनुभयो भन्दैमा हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन मिलेन । राज्यको अविच्छिन्न अंग हो । हिजो सरकार थिएन ? हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु थिएनन् र ? हिजो सत्ता सञ्चालनमा बसेका मान्छेहरु जतिबेला यो समस्या छँदै थियो, उहाँहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदा नभएको र अहिले आएको समस्या हो र यो ? त्यतिबेला आफूले के गरियो, आफ्नो पालामा के भयो भनेर फर्केर नहेर्ने । सबै अहिले सिर्जना भएको हो र यिनीहरुले केही गर्न नसकेको हो भन्ने ढंगले जुन भ्रम फिजाउन खोजिदैछ नि, यस्ताको के जवाफ दिने ? यो त दुनियाँले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो नि ।

केही आदरणीय नेताहरु अहिले जसरी प्रस्तुत भइरहनुभएको छ, योबेला त सरकारले चालेका कदममा साथ दिनुपर्ने हो । उहाँहरु हिजो आफू पदमा हुँदा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै कदम चाल्नुभयो ? कतिपय जिम्मेवार मन्त्रालयका सम्हालेका नेताहरुले सीमा सुरक्षाका लागि कुनै काम गर्नुभयो ? प्रश्न त उहाँहरुमाथि पनि उठ्छन् नि । तर, हामी प्रतिक्रियात्मक नभई हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्दैछौं । अरुले गरेनन् भनेर जवाफ दिएर बस्ने ठाउँमा हामी छैनौं ।

यसबीचमा कालपानीको मात्र मुद्दा चर्चामा आयो, भारतसँगको अरु सिमानाको नक्सामा सहमति भइसकेको हो ?

अहिले एकदम गम्भीर समस्या भनेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र नै हो । सुस्तामा पनि सबै नाप नक्सा हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि हामीले सहमतिमा जानुपर्ने अवस्था छ । कालापानी क्षेत्रको त छँदैछ । यी दुवै सिमानाको सन्दर्भमा राजनीतिक कूटनीतिक तहबाट पनि छलफल हुँदैछ । अब हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यो पहल खोजिरहेका छौं । प्राविधिक समितिको बैठक बस्ला नै । त्यहाँबाट भएन भने हामी हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नै छौं । सकेसम्म त्यो ठाउँमा पुग्न नपरोस् भन्ने नै छ ।

कतै नियवश यस्ता प्रश्न उठाइँदै त छैन भन्ने मलाई परेको छ । हामीले नचाहेर पनि भन्नुपरेको छ, अहिलेको प्रचलनका नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन र यो सरकारले बनाएको पनि होइन । हामी त लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउँदैछौं । मैले यही कुरा भनेको हो, त्यो हाम्रो भूमि हो । हामीसँग दस्तावेज छन् ।

ती भूभाग हाम्रै हुन् भन्ने दस्तावेज सुगौली सन्धी मात्रै हो कि अरु पनि छन् ?

पहिलो नम्बरमा हाम्रो अकाट्य प्रमाण भनेको सुगौली सन्धी नै हो । सुगौली सन्धीमा स्पष्ट लेखिएको छ, काली नदी नै हाम्रो सीमा नदी हो भनेर । काली नदीलाई सीमा नदी मान्ने वित्तिकै लिम्पियाधुरा नेपालकै हो । तोडमरोड गर्न त पाइएन नि । त्यसपछि बनेका धेरै नक्सामा काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै बगेका नदीलाई देखाइएको छ ।

अब दोस्रो कुरामा तत्कालीन समयमा जनगणना गरेको मान्छे मै हुँ भनेर जिउँदो मान्छे लौरो टेकेर हिँडिरहनुभएको छ । यो पनि जीवित प्रमाण छ । तेस्रो कुरा, तत्कालीन समयमा तिरो भरान नेपालमै गर्नू भनेर भारतबाट हस्तलिखित पत्र जस्तो अनुमति दिएको, भारतकै हस्तलिखित पत्र त्यहाँका जनतालाई दिएको हामीसँग छ । चौथो कुरा भनेको १९७३ मा त्यहाँका जनताले तिरो तिरेको हाम्रो मालपोतको रसिद हामीसँग छ । योभन्दा ठूलो प्रमाण अरु के चाहियो ?