१ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदा २८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भयो । कोरोनाको महामारीले उत्पन्न प्रतिकुल अवस्थाका बीच आगामी वर्षमा विकासका कामलाई गति दिन स्पष्ट चुनौती देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो अवस्थामा बजेट बनाइरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा विकास बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? यो चाखलाग्दो विषय हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विकास आयोजनामा बजेट व्यवस्थापनबारे सरकारले ‘वैज्ञानिक सूत्र’ बनाइसकेको बताउँछन् । आर्थिक स्रोतको चाप परेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले विकास आयोजनाको बजेट विनियोजनमा यो वर्ष रणनीति तयार गरेको छ ।
आगामी वर्ष सरकारले राजस्व बढाउन आन्तरिक करदातालाई निचोर्ने र दातृ निकायबाट ठूलो ऋण वा अनुदान सहयोग माग्ने काम सहज छैन । त्यसैले सरकारसँग एउटै विकल्प छ, खर्च गर्ने क्षमताको यथार्थपरक मूल्यांकन गरेर मात्रै विकास बजेट बाँड्ने ।
आयोजना हैन, चक्रको व्यवस्थापन
त्यसअन्तरगत सरकारले यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका आयोजना, रुपान्तरणकारी ठूला आयोजना र पूर्वतयारीको चरणमा रहेका आयोजनाहरु पहिचान गर्नेछ ।
यसअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन भएर दायित्व सिर्जना भइसकेका सरकारी आयोजनालाई यो वर्ष खर्च गर्नसक्ने बजेटको आकलन गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ । त्यसैगरी निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ने तर पूर्वतयारीको काम अघि बढाउनुपर्ने चरणमा रहेका आयोजनालाई पूर्वतयारीका लागि नै बजेट विनियोजन हुनेछ ।
प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी, जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वेको क्लेयरेन्स लगायतका काम गर्न बाँकी आयोजनालाई सम्बन्धित काम गर्न सक्ने गरी मात्रै बजेट दिइनेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरबका ठूला आयोजनाहरुलाई वर्षभरिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटको अनुमान गरी बजेट विनियोजन हुनेछ ।
‘योपटक हामी आयोजनाको व्यवस्थापनको शूत्रका हैन, आयोजनाको चक्र व्यवस्थापनको शुत्रबाट बजेट विनियोजन गर्छौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘आयोजना कति करोडको हो हेरेर हैन, आयोजनाले वास्तविक रुपमा वषर््मा कति काम गर्न सक्छ, त्यसको मूल्यांकन गरेर बजेट दिन्छौं ।’
पुनःप्राथमिकीकरणमार्फत बजेट
आयोजनाहरुका लागि आवश्यक बजेटको वास्तविक अनुमान गर्न सरकारले नयाँ शुत्र बनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत, समष्टिगत प्रगति र बााकी दात्विलाई हिसाव गरेर मात्रै बजेट दिइनेछ ।
‘अब एउटा २० अर्बको आयोजनाले ५० प्रतिशत काम गरेको छ भने उसलाई हामीले अब कति वर्षमा बााकी काम सक्छौं भनेर सोधेका छौं,’मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘आयोजनाले ५ वर्षमा सक्छु भन्यो भने बाँकी १० अर्बलाई ५ले भाग गरेर २ अर्ब मात्रै बजेट दिन्छौं ।’
सरकारलाई यसलाई आयोजनाको पुर्नप्राथमिकीकरण भनेको छ । योजना योजना आयोगले पनि सरकारलाई पुराना योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न भनेको थियो । आयोजनाको खास आवश्यकता, खर्चको क्षमता र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्धारण हुनुपर्ने आयोगले ठहर गरेको छ ।
आयोजनालाई यस्तो शूत्रबाट बजेट दिनुभन्दा अघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा औसत रुपमा आयोजनाले खर्च गरेको रकमलाई पनि आधार बनाइनेछ । ठेक्का गरेपछि पनि काम गर्न नसकेका आयोजनालाई बजेटको चाङ लाग्न नदिने सरकारी योजना छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यासमा बजेट ल्याउँदा नेता र कर्मचारीको खल्तीका आयोजनाहरु गुप्त तवरले घुसाउने प्रचलन छ । पूर्वतयारी नै नभएका, प्राथमिकतामै नरहेका र खर्च नै हुन नसक्ने खालका आयोजना र कार्यक्रममा पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने विकृति पुरानै हो । तर, आगामी वर्षको बजेटमा यसरी अपारदर्शी रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
विकास बजेट नबढ्ने अवस्था
यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध आयोजनाहरुको बजेट गत वर्षभन्दा कम हुने आकलन छ । पछिल्लो परिस्थितिले बजेटको प्राथमिकता नै परिवर्तन भएपछि सरकारले विकास बजेटको सिलिङलाई खुम्च्याउने तयारी गरेको छ । स्वस्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि लगायतका क्षेत्र प्राथमिकतमा पर्ने भएकाले विकास आयोजनाहरु यो वर्ष गतवर्षहरुमा जस्तो उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछैनन् ।
खर्च हुन नसक्ने बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले अर्को प्राथमिकता पाउनुपर्ने कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावित हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले विकास आयोजना र अड्डाका हाकिमलाई खर्च गर्न नसकिने कुस्त बजेटको माग नगर्न भनेको छ ।
त्यसैले पनि सबैभन्दा बढी विकास बजेट माग गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु सडक आयोजनाहरुमा यो वर्ष बजेट कटौती गर्न सहमत देखिएका छन् । रेलको बजेट भने गत वर्षको भन्दा बढाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि केही आयोजनाहरुको शीर्षकमा बजेट विनियोजन घटाउन सकिने राय दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही नयाँ आयोजनामा जान बजेट माग गरेको छ, भने केही आयोजनामा बजेट कटौती प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ ।
सडक र रेलमा के हुन्छ ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक विभागलाई सरकारले करिब १३७ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो । कोभिड–१९ को प्रकोप सुरु हुनुभन्दा अघि नै योजना आयोगले पठाएको यो सिलिङ अब घट्ने अवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष पनि सडक विभागले पुरानै आयोजनाहरुको निरन्तरताका लागि बजेट पाउनेछ । अहिले सडक विभाग अन्तरगत मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक सेनाले खर्च गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई पनि विभागमार्फत बजेट विनियोजन हुनेछ । नागढुंगा सुरुङमार्ग पनि प्राथमिकतामा रहनेछ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सडकसम्बद्ध खासै ठूला नयाँ आयोजनाहरु पर्ने छैनन् । काठमाडौंका मुख्य चोकहरुमा फ्लाइओभर र अन्डरपासहरु निर्माणको तयारीका लागि पहिलोपटक बजेट विनियोजन हुनेछ । यो वर्ष अध्ययन गरेर ठेक्का लगाउनेसम्मको तयारीका लागि बजेट विनियोजन हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसबाहेक चक्रपथको कलंकी–महाराजगञ्ज–गोपीकृष्ण खण्डको विस्तारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनेछ त्यसैगरी यो वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप थप केही खण्डमा अध्ययन अघि बढाइनेछ । नागढुंगाबाट मुग्लिनसम्मको सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ खण्डजस्तै फराकिलो बनाउने कामको थालनी गर्न पनि बजेट विनियोजन हुन्छ । यसमा विश्व बैंकले लगानी गर्दैछ ।
यस्तै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मुग्लिनबाट पोखरासम्म जाने सडकलाई ४ लनेको बनाउन काम थालनी हुनेछ । मदनभण्डारी राजमार्गको धरानपूर्वको खण्ड र पश्चिम खण्डमा आवश्यक नयाँ ट्रयाक खोल्ने र सडक बनाउने कामका लागि पनि बजेट विनयोजन हुनेछ । अन्य निर्माणाधीन खण्डमा नियमित कामहरु अघि बढ्नेछन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि नारायणगढ–बुटवल खण्डको कामलाई जारी राख्दै कमला–कञ्चलनरुप खण्डको निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । कमला–ढल्केबर–पथलैयासम्मको राजमार्गको खण्ड विस्तारको अध्ययनसहित तयारीका लागि पनि आगामी वर्षको बजेट प्राप्त हुनेछ ।
मेची र तमोर नदीमा करिडोर सडक निर्माणका लागि पनि आगामी वर्षबाट प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने महाकाली कोरिडोर निर्माणको लागि पनि तयारी स्वरुप बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आगामी वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम पनि सुरु गरिनेछ ।
विभागका अनुसार आगामी बजेटले सडक मर्मतका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ । यो वर्ष आवधिक मर्मतका लागि प्राप्त बजेटबाट राम्रो नतिजा आएकाले सडक मर्मत गरेर चुस्त राख्न पुग्ने गरी बजेट विनियोजन हुने विभाग स्रोत बताउँछ ।
आगामी वर्षको वर्षका लागि सरकारले रेलमार्गका लागि करिब साढे ८ अर्बको बजेट सिलिङदिएको थियो । तर, त्यति बजेटले पूर्वापश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतको काम हुन नसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट बढाउन माग गरेको छ ।
रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो । विभागले आगामी वर्षबाट काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न २० अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको छ । तर, मागअनुसार रेलले बजेट पाउने सम्भावना न्यून छ ।
ऊर्जामा नयाँ गौरबको आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालयले देशको पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण ४ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्ष वितरणलाइन सुधारको कामलाई पनि तीव्रता दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पानी पर्दा बिजुली जाने समस्या हटाउन प्रणाली सुधारको कामसँगै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको पहुँचमा नपुगेकाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने गरी विद्युतीकरण गर्ने काम पनि तीव्र पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले ‘एक प्रदेश, एक ठूला परियोजना’को अवधारणा अघि बढाउने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यो अवधारणा ल्याउने स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सरकारले आगामी वर्षबाट नयाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कामअघि बढाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुधकोशी, तामाकोशी पाँचौंलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका तयारी अघि बढाउने योजना छ । त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणसहित जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेतीलगायतका चार आयोजनामा पनि पूर्वतयारीको काम सुरु अधिकारीहरु बताउँछन् ।
