पृष्ठभूमि
विगत एक शताब्दीयताकै सबैभन्दा डरलाग्दो कोरोना महामारीबाट पूरै विश्व गुज्रिँदै छ । यस महामारीले अकल्पनीय विनाश गरिरहेको छ ।
मानव पुँजी र आर्थिक पक्षहरूमा परिरहेको असर त स्पष्ट नै भइरहेका छन् । यसबाहेक पूरै विश्वमाझ रहेको पारस्परिक अन्तरसम्बन्धमा पर्ने असर अझै यकिन गर्न नसकिने खालको छ । नेपाल पनि यस महामारीबाट टाढा भाग्न सकेको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण, पर्यटन र कृषि क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यीमध्ये पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूलाई त तङ्ग्रिन नै केही वर्ष लाग्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
कोरोनाले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका माझ आफ्नो देश फर्किन चाहेका तर नसकेका लाखौं युवाहरू छन् । यीमध्ये सुदूरपश्चिमका जारौं युवाहरू भारतका विभिन्न सहरमा काम गर्दै आइरहेकोमा भारतमा पनि कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रव्यापी लकडाउन भएपश्चात ती युवाहरू आफ्नो देश आउनु स्वाभाभिक नै हो ।
तर, नेपाल सरकारले सीमा नाका बन्द गर्दा उनीहरू भारतीय भूमिमा क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् । केही कदमको दुरीमा आफ्नो जन्मभूमि छ र घरमा कसैको आमा त कसैको बाबा आफ्नो सन्तान कहिले घर आउला भनी दिन गनेर बसिरहेको अवस्था छ ।
राज्यले ती श्रम गरेर खाने जनतालाई आफ्नो देशको भूमिमा भए पनि क्वारेन्टाइनमा राखेको भए केही दिनको लागि आफ्नो राज्यले व्यवस्था गरेको गाँस, बास र कपासको छहारीमा उनीहरू मीठो निद्रा आउने गरी सुत्नसक्ने थिए ।
तर, विडम्बना ! विपन्न जनताको कुनै मूल्य रहेनछ । उनीहरूको भावना साँच्चिकै बुझ्न सायद हामीले उनीहरूकै जुनी जिउनुपर्छ होला । कोरोना महामारीको बीचमा सुदूरपश्चिमका दु:ख एकचोटी फेरि गुन्जिएका छन् ।
सुदूरपश्चिमको वर्तमान अवस्था र मुख्य चुनौतीहरू
सुदूरपश्चिमबाट पहुँचका हिसाबले भारतका नाम चलेका सहरहरू सहज छन् । हालका दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा सुधार भए तापनि विगतका दिनहरूमा त्यस भेगका बासिन्दाहरू भारतका ती सहरहरूमा पूर्ण रुपले भरपरेको अवस्था थियो ।
त्यति मात्र होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्दासमेत नजिकका भारतीय सहर चहार्नुपर्ने अवस्था थियो । यी सबै हुनुको कारण राजधानीसँगको दुरी, राज्यको प्रमुख अंगहरूमा त्यस भेगका बासिन्दाको सीमित पहुँचलगायतका विभिन्न कारणहरू छन् । पहिलेको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र र अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही फरक अवश्य नै छन् ।
तर, ती भिन्नता के कति आयामहरूमा फरक छन् ? तिनलाई पहिल्याउन आवश्यक छ। पहुँचका हिसाबले काठमाडौंबाट सयौं किलोमिटरको दुरीमा रहेको प्रदेश विकासका पूर्वाधारका हिसाबले अझै पनि निकै नै कमजोर अवस्थामा छ ।
मुख्यतः कृषि र विप्रेषणमा भर परेको सुदूरपश्चिममा कोरोनाले यी क्षेत्रलाई तत्काल असर गर्ने देखिएको छ । विप्रेषण व्यापक रुपमा घट्ने देखिएको छ । घर फर्केका युवाहरूलाई व्यवसायिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्न सकिएन र निर्वाहमुखी कृषिकै निरन्तरता हुने हो भने चुनौतीका चाङ थपिने देखिन्छ ।
स्वदेश फर्किएका जनशक्तिलाई कृषिलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको खण्डमा स्थिति भयावह हुन सक्छ । यसले सामाजिक तथा राजनीतिक विद्रोहको मोड लिन सक्छ, जुन यस प्रदेशले थेग्न सायद असम्भव छ ।
यसका साथै युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भई हत्या, हिंसा (विशेषत: घरेलु हिंसा), बलात्कार, चोरी, लागूऔषध सेवन जस्ता विकृति भयावह रुपमा बढ्ने देखिन्छ जसले गर्दा राज्यको बजेटको ठूलो हिस्सा यसको रोकथाम र व्यवस्थापनमै सकिने छ ।
सुदूरपश्चिम, पूर्वाधार र समृद्धिका सपना
विकासको अद्वितीय भोक र साझा सपना भए पनि, सुदूरपश्चिमका जनताहरू ठगिएका छन् । पटक-पटक ।
७५० मेगावाट को पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना त्यस भेगका बासिन्दाहरूको लागि एउटा एकादेशको कथा भएको छ । दशकौं बितेर जाँदा पनि यो आयोजना बन्ने निश्चित छैन । तर, यही आशमा त्यहाँका जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेका छन् ।
डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुराका धेरै गाउँहरूमा विकासका पूर्वाधार र मानव जीवनलाई अत्यावश्यक पर्ने बिजुली, खानेपानी, बाटो, आदिको विकास हुन नसेको अवस्था छ ।
उदाहरणका लागि डोटीको धुनगाड गाउँ पश्चिम सेती परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने हुँदा दशकौंदेखि उक्त गाउँका बासिन्दाहरूलाई समृद्धि भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ । धुनगाडलगायत डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्य गाउँका बासिन्दाहरू आफूले नै समृद्धिको सपनाको मूल्य तिरेर आफ्नै गाउँमा विकास शरणार्थीका रुपमा बाँच्न बाध्य छन् ।
प्रयास नगरेका होइनन् सुदुरपश्चिमका जनताले । नगढी विमानस्थल भर्खरै दोस्रो पटक स्तरोन्नति भएको छ र यो विमानस्थल देशभरिका विमानस्थलहरूमध्ये उत्कृष्ट विमानस्थलमा पर्छ । तर, यो विमानस्थल अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्न त्यस भेगका बासिन्दाहरूको ठूलो योगदान छ ।
पहिलेको पुरानो धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न राज्यले बजेट विनियोजन गर्न आलटाल गरिरहेको अवस्था र स्थानीयको बारम्बारको प्रयास सुनुवाई नभएपश्चात त्यहाँका जनताले स्थानीय स्थरबाटै केही करोड रकम संकलन गरे । यस अभियानमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरू जस्तै रिक्सावाला, भरियादेखि ऊच्च आयका व्यक्तिहरूसम्मको योगदान रहेको थियो । यसरी रकम संकलन भएपश्चात सरकारले अन्ततः विमानस्थल स्तरोन्नतिको निम्ति बजेट विनियोजन गर्यो ।
सुदूरपश्चिममा हुने पूर्वाधार विकासको गुणक प्रभाव र लगानीको प्रतिफल भने ठूलै हुन्छ । पूर्वाधार विकासको एउटा बेजोड नमुनाको रुपमा पाँच सय मिटर लम्बाइ, १२५ मिटर उचाइ र १० मिटर चौडाइ भएको चिसापानीको पुल २०४४ सालमा निर्माण सुरु भई २०५० सालमा सम्पन्न भएको थियो ।
यसको निर्माण हुनुभन्दा पहिले कर्णाली नदी तर्न फेरीको प्रयोग गरिन्थ्यो र काठमाडौं जाने रात्रिकालीन बसहरू यही फेरीको प्रयोग गरी कर्णाली नदी तर्ने गर्थे ।
जसको सुरुवात २०४८ सालतिर मात्र भएको थियो । यस्ता बसहरूको संख्या केवल ३ वटा मात्र थिए र तिनले बर्खायामको समयमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैनथे । त्यसैले बर्खायामको समयमा फेरी भारतहुँदै काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता थियो, जसको लागि कयौं दिन लाग्ने गर्थ्यो ।
तर, चिसापानीको पुल निर्माण भएपछि यो सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई देशको अन्य भूभागसँग जोड्ने संरचना बन्यो र सुदूरपश्चिमका जनताले राज्य संयन्त्र र अवसरहरूमा भाग लिने बाटो अलिकति भए पनि सहज भयो ।
माथिका दृष्टान्तले वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेश उपेक्षित नै रहँदै आएको देखाउँछ । हालका दिनहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार निर्वाचित भएपश्चात विकासको दिशामा अग्रसर भए जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, विकास बजेटको संरचना केलाउने हो भने अहिले पनि पुरानै परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकासका पूर्वाधारमा व्यापक खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, योजना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा लगानी सम्मेलन २०१९ मा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, १२०० मेगावाटको पश्चिम सेती र एसआरसिक्स जलविद्युत्, खप्तडमा एकीकृत पर्यटन विकास, धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, प्रदेशभित्र र बाहिर चल्ने यातायात आदि परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न प्रस्तुत गरिएको थियो । हालसम्म केही परियोजनालाई छोडेर अन्य परियोजनाहरूमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन र आउँदा दिनहरूमा पनि ठोस प्रकृतिको अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
सुदूरपश्चिमका लागि अबको बाटो के ?
दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न मुख्यतः माथि उल्लेखित २०० मेगावाटको पश्चिम सेती र एसआरसिक्स जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकास परियोजना, धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, प्रादेशिक तहको विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको र आवश्यक पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण रहेको छ ।
माथिका परियोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहल र सहकार्यमा निजी क्षेत्रको लगानीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गरिनुपर्छ । यद्यपि यी ठूला परियोजना विकास गर्दा उपयुक्त मार्केट साउन्डिङ र राज्यले आफ्नो आर्थिक लाभ-लागतको गहन विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । राज्यले यस्ता ठूला पूर्वाधार विकासमा सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान नगर्दा संसारभरि सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाहरू असफल नभएका धेरै दृष्टान्तहरू पनि छन् ।
ठूला रुपान्तरणकारी परियोजना सँग-सँगै साना तथा मझौला परियोजना पनि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले एकदेखि १० मेगावाट क्षमताका कम्तीमा १० वटा सौर्यविद्युत् परियोजना बढीमा दुई वर्षको अवधिमा विकास गर्न सक्छ र यी परियोजना अनुत्पादक जग्गा, जीर्ण उद्योगको खाली जग्गा र नयाँ स्थापना गरिने उद्योगका खाली जमिनमा विकास गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन/फण्डको स्थापना गरी निश्चित रकम बीऊ पुँजीका रुपमा सङ्कलन गर्नुपर्छ र यसले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका परियोजनाका लागि केही प्रतिशत भए पनि ऋणको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ ।
सरकारले भूमिको पहिचान गरी निजी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा विभिन्न परियोजनाको विकास गर्न सक्छ । वित्तीय स्रोतको जोहो गर्न नेपाल भित्रको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड जस्तै– ग्रिन कल्याइमेट फण्ड, विभिन्न च्यालेन्ज फन्ड आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक रुपमा घरको चुलोदेखि होटेल व्यवसायसम्म खपत हुने उपभोग्य वस्तुहरू तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू) प्रदेशभित्रै साना तथा मझौला उद्योगहरू व्यापक रुपमा स्थापना गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विदेशबाट फर्केकाहरूको लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र प्रदेशवासीलाई पनि आफ्नो प्रादेशिक उत्पादन आफ्नो शानको नाराका साथ आन्तरिक खपतलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
सरकाले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुलाई केही कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सुदूरपश्चिममा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यलयमा ती वस्तुहरूको उपयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसरी उद्योग स्थापना गर्दा विद्युतको खपत पनि उल्लेखनीय रुपमा बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनेछ ।
सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन समस्या त्यहाँको मानव पुँजीको विकास र परिचालनले मात्र हल गर्न सक्छ ।
सुदूरपश्चिमका लाखौं युवाहरू मुख्यतः भारत र खाडी मुलुकमा रोजगारीमा छन् र हालको कोरोना महामारीका कारण तीमध्ये अधिकांश आफ्नो गाउँघर फिर्ता हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । तीमध्ये केही हजार नेपाल फर्के के गर्ने त? प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती युवाहरूलाई कृषि र अन्य नवीन पेसामा आकर्षित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यक्रम नभएका होइनन् । तर, ती सही ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् ।
जस्तै, कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ अन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान रकम बढीमा २० (बीस) लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त अनुदान रकम प्राप्त गर्न कृषकले अनेकौं चरण पार गर्नुपर्ने भएको हुँदा झन्झटिलो छ । यस प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई अधिकांश विदेशबाट फर्केका विपन्न युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादन छिमेकी मुलुकबाट आयात गरी राख्नु परेको अवस्थामा अब यी युवाहरूलाई बाँझो रहेका तराई र पहाडका खेतमा आधुनिक कृषि र पशुपालन गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णयात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। सिँचाइको व्यवस्था गर्न सौर्य पम्पिङ प्रणालीको तीव्र रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कृषिमा प्रदेश आत्मनिर्भर भई बेरोजगार युवाहरूलाई आय आर्जन गर्न टेवा पुग्नेछ र व्यापार घाटासमेत उल्लेखनीय रुपमा घट्ने अवस्था आउनेछ ।
सरकारले यसरी उपलब्ध हुने कृषि कर्जा र अनुदानसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय सचेतनाका कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्छ जसका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्लामबिङ, इलेक्ट्रिक वायरिङ, कार्पेन्टिङ, मोबाइल र टेलिभिजन रिपेयरिङ, घर निर्माण, ट्रेलरिङ, हेर कटिङसम्बन्धी तालिम छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने किसिमले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । जसको फलस्वरुप ती युवा जनशक्ति आफ्नो सिपले स्वरोजगार हुन सक्छन् । अहिलेमाथि उल्लेख कार्यहरू अधिकांश क्षेत्रहरूमा भारतीय नागरिकहरूले गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलाको साक्षरता निकै न्यून छ । जसका कारण औपचारिक रोजगारीका क्षेत्रमा उनीहरूको संलग्नता प्राय: शून्य छ । समाजमा कुरीतिको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत, छाउपडी, महिला हिंसा, विपन्नलाई गरिने व्यवहार आदि यस भेगमा विकराल रुप रहेको देख्न सकिन्छ ।
केही वर्षको अवधिमा यसमा केही परिवर्तन आए तापनि मानिसको मानसपटलमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन । महिलालाई परिवारका सदस्यले शिक्षामा सीमित अवसर दिनु र महिलालाई जागिर र व्यापार गर्न रोक लगाउनु जस्ता क्रियाकलापले सुदूरपश्चिम प्रदेश केहीपछि परेको हो ।
यसर्थ प्रदेश सरकारले महिलालाई लक्षित गरी शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा नवीन र दिगो कार्यक्रम ल्याई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा फड्को मार्ने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक छ ।
अन्त्यमा,
सुदूरपश्चिम सरकारले विगत र वर्तमानका घटनाक्रमहरूको सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्दै कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम एवं परियोजनालाई वर्गीकरण गरी संघीय र स्थानीय सरकारको सहयोगमा र युवा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा पेसाकर्मीको सहयोग लिई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जनताको सामु आफ्नो काम देखाउने ठूलो मौका भएकोले इतिहासका विभिन्न काल-खण्डमा सुदूरपश्चिमको पहिचानका लागि एकबद्ध भए जस्तै अहिले पनि सो मर्मसहित अघि बढ्नुपर्छ।
कोरोना महामारीले चुनौतीहरू थपिएका छन् । तर, कुनैदिन यसको समाधान अवश्य पनि खोजिने छ । यसले सम्पूर्ण मानवजातिलाई प्रकृति नै सर्वोपरी हो भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ र प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्नु नै सबैका लागि हितकारी छ भन्ने यथार्थबोध गराएको छ ।
विगतदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका पूर्वाधारको अपेक्षित विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस कोरोना महामारीले चुनौतीहरू थपिएका छन् । तर, चुनौतीका बादलमा पनि चाँदीको घेरा छन् । मुख्यतः खाडी र भारतमा रोजगारीमा गएका हजारौं युवाहरू आफ्नो देश/प्रदेश फर्किए भने तीनको पसिना र सिपको सही प्रयोग गर्न सकियो भने परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।
पौडेल अर्थविद हुन् भने चन्द ऊर्जाविज्ञ हुन् ।
