चीनको बुहान सहरमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को उदय हुँदा सुरुमा कसैले अनुमानसमेत गरेको थिएन कि यसले विश्वब्यापी महामारीको रुप लिन्छ । विश्वकै शक्तिराष्ट्र चीनलाई कोरोना संक्रमणले हायल कायल बनाउँदा अरु शक्ति राष्ट्र आरोप-प्रत्यारोपमा थिए । कोरोना भाइरसका अनेक अनुमान चलिरहँदा यो चीनबाट अन्य राष्ट्रमा पनि फैलिँदै गयो र मैं हुँ भन्ने शक्ति राष्ट्रलाई पनि हल्लाएनमात्रै आर्थिक संकट नै निम्त्याइदियो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न विश्वका अधिकांश देशले लकडाउन गरे । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिए पनि नेपालले लकडाउनको घोषणा गर्यो । सुरुमा लकडाउनलाई मान्छेले आआफ्नो हिसाबले बुझे । कसैले बिदा मनाउने अवसरका रुपमा लिए । कसैले घुम्न जाने मौका ठानेर गाउँ-गाउँ उक्लिएको पनि देख्यौं । पछि कोरोनो संक्रमण र लडडाउनको
अर्थ बुझेपछि स्थानीयले पनि गाउँमा बोलाउन, ल्याउन छाडे ।
कोरोना संक्रमणले धेरैलाई गाउँ सम्झाइदियो । गाउँ पुगेर कोही माछा मार्न दौडे । कोही खेती किसानीमा लागे । अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपछि सम्पूर्ण विकास निर्माण र आयोजनाहरु ठप्प बनें ।
यो लकडाउनको सुरुको चरण थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिन र फैलिन नदिनका लागि बेलैमा लकडाउन अपनाइएको हो । हवाई मार्ग, सार्वजनिक यातायात, नाका बन्द भए । यो पनि ढिला भइसकेको थियो । जसका कारण सुरुमा हवाइ मार्ग हुँदै नेपालमा कोरोना भित्रियो । तर, जहाजबाट आएका कारण पत्ता लगाउन सजिलो भयो ।
कोरोना संक्रमण छिमेकी भारतमा फैलियो । भारतमा संक्रमण फैलिएपछि लकडाउनले नेपालीलाई छेकेन । कोही हिँडेरै त कोही लुकेर पनि नेपाल छिरे । जसका कारण नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फैलियो । भारतबाट फर्किएकालाई नेपालमा लुकाएर राख्ने काम पनि भयो । यसरी कोरोना नेपालमा समुदायमा स्तरमा छिर्यो ।
अहिले सबै क्षेत्र लकडाउन छ । लकडाउनको एउटा चरण थियो । अर्थिक गतिविधि नै लकडाउन हुने गरी नियन्त्रित गरिएको थियो । यसको एउटा समयावधि हुन्छ । अब लकडाउनको यो तौरतरिका परिवर्तन हुनुपर्छ । अब लकडाउनको ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
अब हामीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेनौं भने ठूलो आर्थिक संकट आउने अवस्था छ । कोरोनाले केही मान्छेको ज्यान लैजाला तर देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने धेरै मानिसलाई लैजान्छ । यस्ता संकटहरुमा सबैभन्दा माथि मान्छेको जीवन हुन्छ । जीवन रक्षाका निम्नि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यही प्राथमिकताका निम्ति पनि अब हाम्रो लकडाउनको मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमणलेभन्दा जब मान्छेले जीवन धान्ने उपाय पायन भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउँछ ।
अहिलेसम्म प्रदेशको खर्च हेर्दा झण्डै ३१ प्रतिशत छ । पुँजीगत ३२ र चालु ३० प्रतिशत बजेट खर्च छ । लकडाउनअघि २७/२८ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । लकडाउनको अवधिमा चालु खर्चमात्रै छ पुँजीगत खर्च ठप्प छ ।
संघीय सरकारको बजेट खर्च पनि ४९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने रकमसहितको खर्च हो, यो । संघबाट आएको पैसा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च हुन नपाउँदा थन्किएर बसेको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रको वा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) अहिले जाम भएर बसेको छ । त्यो पैसा बजारमा आउन पाएको छैन ।
सरकारको पैसा जबसम्म बजारमा आउँदैन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । ७० प्रतिशत बजेट बजारमा आएको छैन भने निश्चित छ, त्यसले त अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउँछ । यदी यस्तै अवस्था रहृयो भने ठूलो आर्थिक संकट आइपर्नेवाला छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पन्न तरलताले उद्योगी, व्यवसायीहरु अताल्लिएका छन् । बैंकका सबै ऋणीहरु ब्याज मिनाहा गर्नेदेखि किस्ता बुझाउने समयावधि थप्नुपर्छ भनिरहेका छन् । राहतका प्याकेज मागिरहेका छन् । यो आफ्नो ठाउँमा जायज छ । तर, अर्थतन्त्रमा संकट आएर तरलता उत्पन्न भइसकेपछि सरकारको ७० प्रतिशत रकम जाम भएर बाहिर जान नसकेको अवस्थामा भोली सरकारले निर्णय गरेर दिन्छु भने पनि पैसा हुँदैन । बजारमा खर्च गर्ने पैसा हुँदैन । बजारमा पैसा नभएपछि कारोबार हुँदैन ।
अहिले जाम भएर बसेको पैसा बजारमा पुर्याउनु अबको आवश्यकता हो । अहिले सरकारले निर्माण गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनै पर्ने अवस्था आएको छ ।
अब सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नैपर्छ । बैंकको खाता थुप्रिएर बसेको पैसा यसै खर्च हुँदैन । बैंकले चलाउन सक्ने पनि कुरा भएन । निजी क्षेत्र ठप्प हुँदा बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने कुरा भएन । पैसा चलायमान नभएपछि हाम्रा दैनिकीहरु चलायमान हुँदैनन् । ठूलो जनसंख्याको दैनिकीमै बाधा परेपछिको स्थिति कल्पना गरेजस्तो सामान्य हुने छैन ।
यो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने समय अब जेठ र असार छ । अब असारे विकास भनेर भन्ने अवस्था आइसक्यो । यो बेला भनेको सरकारको अधिकतम रकम खर्च हुने बेला हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै निमित्त लकडाउन खुकुलो बनाउने भनेको हो । खुकुलो बनाउने भनेको सबै खुला गर्ने भनेको होइन । उद्योग, धन्दा, कलकारखा, निर्माण आयोजना र उत्पादनसँग जोडिएका काम अगाडि बढाऔं भनिएको हो ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा सामाजिक दुरी कायम गरेर अब विकास निर्माण र उत्पादनका काम थालेनौं भने देशले लामो समय धक्का महसुस गर्नु पर्नेछ । जहाँ ठेक्कापट्टा भएका छन्, ठेकेदारलाई बोलाएर काम थालौं भनेर लागेका हौं । ठेकेदारहरु भरसक यो बेला काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् । पछि त समयावधि थप गर्न पाइन्छ अहिले किन पैसा खर्च गर्ने भन्नेमा ठेकेदार छन् । अहिले निर्माणमा खर्च गर्न नपरेपछि त्यो पैसा अन्त चलाउन पाइयो । धेरै ठेकेदारहरु लकडाउन गरेर मजदुरलाई घर पठाएर बसेका छन् ।
हामीले मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याएर काम अगाडि बढाउन लाग्यौं । उनीहरुलाई पासको व्यवस्था गरेर काम गर्न भनि फर्केर आउँदा बल्ल स्थानीय तहले नाका-नाकामा स्वयंसेवक राखेर कडाइ गरिरहेका छन् । ३ दिनअघि पनि हामीले मुग्लिनमा विभिन्न ढुवानीका गाडीमा लुकेर आउनेको निगरानी गर्नुहोस् तर निर्माण सामाग्री, कच्चा पदार्थ र ढुवानीका गाडी नरोक्न भन्यौं । अहिले सामानै आउन नदिने गरी कडाइ गरिएको छ । हाम्रो चेतना र आम बुझाइ नै फरक भयो ।
विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक पास दिने भनेपछि त्यसैका नाममा प्रशासनबाट सबैलाई पास बाँडियो । बन्द गर्ने भनेपछि सबैलाई बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । प्रहरी, प्रशासनले पनि कहिल्यै सिर्जनात्मक ढंगले कार्यसम्पादननै गरेनन् । निर्माण आयोजना, ठेकेदार, कमदार सबैको विवरण राखेर पास दिने र काम अगाडि बढाउने भनेका हौं । कास्कीमा केही निर्माण आयोजना सुचारु भए पनि अरु जिल्लामा थप्प पारिएछ । तनहुँ, गोरखाजस्ता जिल्लामा ठप्प पारियो । अब यसरी हुँदैन ।
अब यो स्थितिलाई पार गर्दै आर्थिक गतिविधि नबढाउने हो भने, विकास निर्माणका आयोजना सुरु नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा ब्यापक ह्रास र गरिबी बढ्दै जाने छ । बजारमा पैसा जान नसकेपछि महंगी बढ्छ, थेग्न नसक्ने गरी हामी थला पर्दै जान्छौं । सबैभन्दा पहिले उद्योगी, ब्यवसायीलाई यो संकटले थला पार्छ र अन्तिममा थला पर्ने भनेको उपभोक्ता नै हो । अहिले सबै उपभोक्तालाई मार नपरेको हुन सक्छ । कतिपयलाई हामीलाई पुग्ने लगाएका छौं, चल्छ भन्ने पनि हुन सक्छ ।
अहिले विकास निर्माणका काम हुन नदिएर घरमा काम नगरी बस्न थाल्ने हो र २/४ ठाउँमा खेल रोपेका छौं, केही तरकारी लगाएका छौं भनेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्र डुब्छ । पहिले भित्रन नदिनका लागि अपनाइएको लकडाउन विकास निर्माणका निम्ति पनि अबरोध हुने गरी अब बल्ल गाउँ-गाउँ छेक्ने, रोक्ने काम भइरहेको छ । यो बन्द गर्नुपर्छ ।
अब जति सकिन्छ धेरै बजेट खर्च गर्ने मोडलमा जानुपर्छ । हामीसँग पैसा अपुग भएको होइन, हामीले खर्च गर्न नसकेको हो । खर्च गर्न नसकेपछि बजारमा पैसा गएन । बजारमा पैसा नगएपछि त्यो कागजको खोस्टो बनेर बैंकमा लकडाउन भएर बसेको छ । बैंकमा थुपि्रएको पैसा बाहिर निकाल्न विकास निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असारमा कम्तिमा पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्याउन सकियो भने पनि धेरै राहत हुने छ । यो कुरा बुझाउन सकेनौं, सबै उद्योगी व्यवसायीले पनि फरक ढंगले बुझाउन सकेनौं र विकास निर्माण केही गर्न दिनुहुँदैन ठप्प पारेर कोरोनालाई जित्न सक्छौं भनेर सोच्यौं भने त्यो धेरै गलत हुनेछ । कोरोनाका कारण होइन, यस्तै अवस्था रहे कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटबाट धेरै सकिन्छौं ।
अर्थतन्त्र जोगाउने सवालले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विकास निर्माणका काम, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीलाई सामाजिक दुरी र आवश्यक सुरक्षा कायम गरी सुरु नगर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने छ । त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने समस्या अत्यन्त भयावह हुनेछ । कोरोनाले मर्ने कि भोकले मर्ने वा समस्यै समस्याले जगडिएर मर्ने ? जे गरे पनि हामीसँग मर्ने बाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।
त्यसैले अब हामीले आफुले सकेको उपाय अपनाएर कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने, नसके बरू मर्ने तर अन्य कारण र समस्याबाट नमर्ने आर्थिक गतिविधि तथा अवस्था निर्माण गर्न कोरोना प्रभावित विकसित मुलकहरूकै मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो अव्यवस्थित लकडाउनको मोडेल तथा हाम्रो आम चेतना र बुझाइले मुलुकलाई धेरै दिन थेग्न सक्दैन ।
अब आयोजनाको निरन्तरता, उत्पादन र रोजगारी
यस्ता माहामारी हाम्रा लागि नौंला होइनन् । बेला-बेला आइपर्ने माहामारी, प्रकोप र बिपत्तिले निम्त्याएको संकट पार गर्दै मानिस यहाँसम्म आइपुगेको हो । हरेक संकटले मानव जातीलाई केही न केही पाठ पढाएरै गएको छ । यो संकटले एकपटक फेरि विश्वलाई नै पाठ पठाएको छ । मै हुँँ भन्ने शक्ति राष्ट्रदेखि विकासोन्मुख नेपालजस्तो मुलुकसम्म कोभिड-१९ ले हल्लाइदिइको छ ।
कोरोनाले सरकार र नेपाली समाजलाई एकपटक गहिरोसँग सोच्न बाध्य पारेको छ । हाम्रा विकास निर्माणका तौर तरिकादेखि बाँच्नै जीवनशैलीसम्म कोरोनाले सोच्नुपर्ने बनाएको छ । अब हिजोकै ढाँचा र शैलीबाट माथि उठ्न सकिएन भने हामी थला पर्दै जाने पक्का भइसकेको छ ।
अब चालु आर्थिक वर्षमा जतिसक्तो धेरै बजेट खर्च गर्ने मोडलमा जाने र आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने छ । अबको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नयाँ विकास निर्माणको खाका होइन, भइरहेका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी निरन्तरता दिने र उत्पादनतिर जोड दिने गर्नु पर्नेछ । स्थायी सरकार छ, प्रत्येक वर्ष नयाँ ल्याउने होइन, सम्पन्न गर्ने गरी निरन्तरता दियो कि दिएन भनेर हेर्नुपर्छ । निर्माण आयोजनाका सवालमा नयाँ बोत्तरमा पुरानै रक्सी ल्यायो भनेर नहेरौं ।
जुनसुकै सरकारको पनि ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माण मै जान्छ । कोरोनाले सिकाएको अर्को पाठ स्वास्थ्य सेवा हो । अब स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले अलि ठूलो लगानी गर्नै पर्ने देखियो । हामी स्वास्थ्यमा कति कमजोर रहेछौं र हाम्रो संयन्त्र कस्तो रहेछ भन्ने कोरोनाले देखाएको छ । विशिष्टीकृत र सरुवा रोग अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्ने रहेछ । प्रत्येक जिल्लामा आइसियुसहितको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरामा पनि हाम्रो जोड हुने छ ।
स्वास्थ्यसँगै कृषि उत्पादन, रोजगारीका कार्यक्रम आउने छन् । कोरोना-१९ पछि ६० हजारसम्म रोजगारी गुमाएर बिदेशबाट फर्किनेछन् भन्ने अनुमान छ । तीनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । कृषिमा अहिले दिइरहेको अनुदानको मोडल परिवर्तन गरी उत्पादन र रोजगारीमा आधारित हुने छ ।
कोरानाले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका कार्यक्रममा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुने छ ।
अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा श्रम सहभागिताको दर औसतभन्दा पनि कम छ । सरदर श्रम सहभागिताको दर ३८ प्रतिशत हुँदा गण्डकी प्रदेशको जम्मा ३५ प्रतिशत छ ।
यसले के देखाउँछ भने गण्डकीमा धेरैले कामै गर्दैनन् । श्रम सहभागिताको दर बढाएर आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रसमेत चलायमान बनाउनुपर्ने हामीलाई चुनौति छ । उत्पादन क्षेत्रको पुँजी र श्रम बजारलाई फेरि जोड्न सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम नै अबको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।
(गुरुङ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्)
