६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नक्साको फेरबदल मात्रले समस्या समाधान नहुने भन्दै भारतसँग कुटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक र राजनीतिक तबरबाट टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको बताए ।
नेपाल भारत सम्बन्ध सीमा विवादमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आँच पुर्याउन नदिन सजग हुन पनि आग्रह गरे ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले ४ पटक एउटै कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । यसले भारतले नेपाललाई उत्तिकै महत्वका साथ हेरेको दर्शाउँछ । यस स्थितिमा सीमाको विवादलाई छुट्टै विषय बनाएर नेपाल भारत सम्बन्धमा आँच पुर्याउन नदिनका लागि सजगता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ’ अधिकारीले भने ।
राष्ट्रियससभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अधिकारीले नक्सा परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्दा असन्तुष्ट पक्षको माग पनि समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘यो (नक्साका लागि संविधान संशोधन) बेला संविधान संशोधनको विषयलाई उठाउन जरुरी छ । यो टुङ्गिने विषय त होइन । तर, हिजो गरेको बाचा बिर्सन भएन’ उनले भने ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गरेपछि त्यसअनुसार निशान छापहरु सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । उनले त्यही बेलामा असन्तुष्ट पक्षको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको छ । सरकारले पनि आवश्यकता र औचित्यतताको आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
सरकारले सोमबार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन मार्फत मान्यता दिने सरकारको तयारी छ । यसको भने सांसद अधिकारीले स्वागत र सर्मथन गरे ।
‘राजनीतिक स्थिरता व्यवहारमा देखियोस्’
सांसद अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको भनी उल्लेख भए पनि आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘केही दिन अगाडि पार्टीभित्रको कुरा कहाँ पुगेको थियो । त्यही हो स्थिरता ? होइन नि’ उनले भने ।
राजनीतिक दाउपेचकै कारण प्रतिनिधिसभाले उपसभामुखको पद पाउन नसकेको अधिकारीले उल्लेख गरे ।
नीति कार्यक्रममा सार भेटिएन
नेता अधिकारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सार नै नभेटिएको बताए ।
‘सार खोज्दा नभेट्टाएर हो विरोध गर्नुपरेको हो, सारमा खोक्रो छ’ अधिकारीले भने ‘गणतन्त्र लोकतन्त्रबारे आपत्ति छैन । सँगसगै संघीयताबारे र समानुपातिक समावेशीताबारे आपत्ति नहुनुपर्ने हो । यो चार कोणबाट परीक्षण गर्ने हो भने यो दस्तावेजमा दुईटा कुरा भेटाइँदैन ।’
नीति कार्यक्रममा संघीयता र समावेशिताको विषय नरहेको उनको तर्क छ, ‘ठाउँ–ठाउँमा स्थानीय तह र प्रंदेश र संघका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ भन्ने त छ । तर, स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नेलगायतका विषयमा केही बोलिएको छैन ।’
अधिकारीले राजा हटाएर मात्र गणतन्त्र नहुने टिप्पणी गरे । ‘जहाँ विधिको शासन स्थापित हुन्छ, जहाँ न्यायपालिकाले न्यायपालिकाकाले जस्तो काम गर्छ । उचो निचो हुँदैन त्यो गणतन्त्र हो । राजा हटाएर मात्रै गणतन्त्र हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीको ६ वटा प्रदेशमा सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा सरकार चलाइरहँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारप्रति गुनासो गरिरहेको भन्दै अधिकारीले भने, ‘समस्या पुरानै माइण्ड सेटमा छ ।’
