७ जेठ, काठमाडौं । नेपालले संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोस समक्ष उक्त प्रस्ताव गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तिय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइदिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गरे ।
‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन -डिपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने हामीलाई सहायक लगानी खोज्न सजिलो हुने थियो ।’
जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पुर्याउने बचन दिए । ‘मलाई थाहा छ, माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना हो । मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव म मेरो उच्च व्यवस्थापन समक्ष पुर्याउनेछु,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्दान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकहरुको २ प्रतिशत लगानी रहनेछ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
कसरी बन्छ ?
सरकारले संखुवासभामा बन्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थललाई पहुँचमार्गमार्फत जोड्न प्रक्रिया थालिसकेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनास्थलसम्म जाने सडक बनाउन लागेको छ ।
आयोजनास्थलसम्म पुग्न २ किलोमिटर सुरुङमार्ग पनि खन्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाले सुरुङ र एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ ।अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको लागि पनि काम हुँदैछ । सरकारले गत कात्तिकमा आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको थियो । यो लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको हुन्छ । विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताउँछन् ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर पनि हुनेछ ।
यस्तै, विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने तयारी छ ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर -करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
आयोजनाबाट वाषिर्क रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वाषिर्क ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ । यो आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोभन्दा माथि पर्छ । आयोजनाको बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-२ चेपुवामा पर्छ । विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नं ४ चोमराङमा रहने छ ।
आयोजना निर्माणस्थलमा नदीको वाषिर्क बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
२२ वर्षअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीको माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । यो आयोजनामा सरकारले विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय स्रोत जुटाउने योजना बनाएको छ ।
थप सहयोग माग
विश्व बैंकसँगको बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । प्रदेश ३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको तथा अन्य प्रदेशका लागिसमेत लगानी जुटिसकेको भए पनि प्रदेश-१ को विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव भएकाले उक्त प्रयोजनका लागि ऋण सहयोग प्रस्ताव गरे ।
कोरोना भाइरस -कोभिड-१९ महामारीको बीचमा समेत नेपाल निजी प्रवर्द्धकहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतको नियमित भुक्तानी मिलाइएको तर, महसुल नियमित नभएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइदिन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
कोभिड-१९ को नकारात्मक प्रभावका कारण जलविद्युत् र सिँचाइका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यमा अघि बढेका आयोजनाहरुका काममा केही सुस्तता आए पनि ती काम पुनः अघि बढाउने दिशामा मन्त्रालय अग्रसर भइरहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
