८ जेठ काठमाडौं । एक दिनअघि संघीय संसदबाट पारित भएको खेलकुद विकास विधेयकमा नेपालको राष्ट्रिय खेलको रूपमा भलिबल उल्लेख गरिएको छ। सरकारले २०७४ साल जेठ ८ गते नेपालको राष्ट्रिय भलिबल खेल घोषणा गरे पनि कानुनी मान्यता थिएन । अब भने यसले कानुनी मान्यता नै पाएको छ।
नेपाल भलिबल संघले २०७५ सालदेखि जेठ ८ गतेलाई भलिबल दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसवर्ष भने कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेन ।
मनोरञ्जनरमण शर्मा २०७३ सालदेखि नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष छन् । उनकै कार्यकालमा नेपालले भलिबलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्यो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना समेत गर्यो । तर, उनी राष्ट्रिय खेल भएर पनि सरकारबाट भलिबलले राम्रो सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछिको समय प्रतियोगिता सहयोग र उपलब्धिबारे संघका अध्यक्ष शर्मासँग गोविन्दराज नेपालले गरेको कुराकानी:
भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएदेखि हालसम्मको अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, खेलकुद मन्त्रालय सबैतिरबाट प्रयास भइरहेको थियो । नेपालको हावापानी सुहाउँदो खेल भनेर तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो र २०७४ साल जेठ ८ गते सरकारले राष्ट्रिय खेलको घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि हाम्रो पनि उत्तरदायित्व बढ्यो भनेर छलफल अगाडि बढायौं । मैले भलिबल खेलको विकासका लागि भनेर १० लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेँ । मुद्धति खातामा राखेर त्यसबाट आएको रकमले अवार्डका वितरण गर्ने सहमति भयो ।
भलिबलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने विषयमा पनि छलफल गर्यौँ । म र महासचिव नेदरल्याण्ड गयौं । त्यहाँ हाम्रो एक जना सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ हामीले सहयोगको प्रस्ताव राख्यौं । त्यसपछि नेदरल्याण्डले सिफारिस गर्ने अनि भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफआईभीबीले सहयोग गर्ने भन्ने सहमति भयो । त्यसलगत्तै ७० लाखको एक सेट म्याट, भलिबल नेटहरू उनीहरूले नि:शुल्क पठाइदिए ।
फर्केर आएपछि नेपालभर धेरै प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु पनि भए । माल्दिभ्समा भएको तेस्रो सेन्ट्रल जोन प्रतियोगितामा भाग लियौं । प्रतियोगितामा सहभागी हुन मैले नै ९ लाख जति सहयोग गरेँ ।
त्यसरी गएको उता उनीहरुले कास्य पदक ल्याए । त्यो ऐतिहासिक उपलब्धी बन्यो । त्यसपछि हामी झन् उत्साहित भयौं ।त्यसपछि अरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि सहभागी भयौं । हङकङ र मकाउ गएर त्यहाँका टिमलाई जित्यौँ । डेनमार्क गएर खेल्यौं, त्यहाँको टिमलाई नेपाल बोलायौं र जित्यौं । बंगलादेशलाई बोलायौं, जित्यौं । नेपालमा सेन्ट्रल जोनसमेत आयोजना गर्यौं ।
बंगलादेशमा पहिलो महिला सेन्ट्रल जोन च्याम्पियनसिपमा हाम्रो महिला टोलीले स्वर्ण पदक जित्यो । अब दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा गोल्ड मेडल जित्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सहयोगमा खेलाडीलाई बैङ्ककमा ट्रेनिङका लागि पठायौं ।
सागमा दुर्भाग्यवश भारतसँग हारेपछि कास्य पदकमै चित्त बुझाउनुपर्यो । हाम्रो रफ्तार यसरी अघि बढिरहेको थियो । रकेट उडिरहेका बेला इन्जिन खराब भएर झ्वाट्ट खसेजस्तो भलिबलमा ब्रेक लाग्यो । हामीले कभर्डहल बनाउन जग्गा पनि हेरिरहेका थियौं । त्यो पनि ब्रेक भएको छ ।
सरकारबाट राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएपछि के कस्ता सहयोग भए ?
सरकारी सहयोग शून्य छ । सरकारले पाँच पैसा पनि दिएको छैन । राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्यो त्यत्ति हो । छोरो पाउने तर अंश दिन्न भन्न पाइन्छ ?
अपेक्षा के थियो ?
भलिबलका खेलाडीहरूलाई बाहिर खेल्न पठाउने । विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर नियमित प्रशिक्षण गराउने । हामीले सुरु त गरेका छौं, प्रायोजकहरू ल्याइरहेका छौं । सरकारलाई अलिकति सहयोग गरभन्दा पाँच पैसा आएन । सरकारले हामीलाई कालो चस्मा लगाएर हेरेको किन हो ?
हामीलाई कभर्डहल छैन । एभिसी सेन्ट्रल जोन जस्तो ठूलो प्रतियोगिता हामीले आर्मीको कभर्डहलमा निकै कठिन तरिकाले काम गर्यौं ।
भलिबल संघको आफ्नै कभर्डहल छैन । ट्रेनिङ सेन्टर छैन । कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
हामीलाई प्रतियोगिता गर्न धेरै नै कठिन भयो । कहिले लगनखेलमा गएर हात जोड्नुपर्छ। कहिले सेन्ट्रल जेलमा गएर ट्रेनिङ गर्यौं । जहाँ–जहाँ पाइन्छ त्यहीँ गएर खेल्यौं । यसरी खेल्दा खेलाडीको मनोबल गिर्छ । आफ्नै ट्रेनिङ हल भएको पो मन लागेका बेला ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ ।
क्यान्टिनहरु होस् । बाथरुम होस् । ड्रेसङ रुम होस् । तब न खेलाडीलाई जोश आउँछ । बिचरा खेलाडीहरू एउटा एअर ब्याग बोकेर जान्छन् । बस्ने ठाउँ छैन । बाथरुम छैन । लुगा फेर्ने कहाँ ? यस्तो टेन्सनमा खेलाडीले राम्रो खेल्न सक्दैनन् ।
धन्न हामीले खेलाडीलाई जम्मा पारेर विदेशी प्रशिक्षक ल्यायौं । आफ्नै खल्तीबाट पैसा हाल्दै स्पोनसर खोज्दै विदेशी कोचलाई थोरै पैसा दिएर काम गर्यौं । संघले सक्ने सीमित काम गरेका छौं । यसमा राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले केही सहयोग गरेको छ । तर, उनीहरूको बजेट धेरै छैन ।
संघको पहल अलि नपुगेको हो कि ?
खेल संघहरूका लागि नेपाल सरकाले बजेट पठाएको हुँदो रहेछ । तर, त्यो नेपालभरका खेल संघहरूलाई रहेछ । सबैतिरबाट निवेदन लिएर राखेपमा आउँदा रहेछन् । सदस्य सचिवले लाख/डेढ लाखको हिसाबले बाँड्दा कति बाँकी रहला ?
यस बीचमा पुरुष टिमले ३ वटा पदक ल्यायो । महिला टिमले स्वर्ण नै जित्यो । घरेलु कोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट खेल्यौं ।
खेलाडीको मिहिनेतले सफलता देखिन थालेको थालेको छ । तर, नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रयास हुन नसकेको हो ?
हामीले विद्यालयस्तरबाट भलिबल विकास गर्ने भनेर स्कुल भलिबल कमिसन गठन गरेका थियौँ । उहाँहरू (कमिसन) ले एउटा टुर्नामेन्ट पनि गर्यो । त्यसपछि केही भएन ।
खेलाडी छनोट गर्ने त्यस्तै जुनियर प्रतियोगिताहरूबाट हो । उहाँहरूले समस्या के हो पनि भन्नुभएन । टुर्नामेन्ट पनि भएन ।
हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा गएर भलिबल नेटहरू पनि सहयोग गरेका छौं । अन्तक्रिया गरेर समस्या बुझ्न पाए उनीहरूको मनोबल बढ्ला भनेर पनि पहल गरेका हौँ । अब उमेर समूहबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ ।
प्रशिक्षक पनि जम्मा ३–४ जनाले काम गरिरहेका छन् । अरूले काम पाएका छैनन्, कोचहरूलाई पनि काम दिन सकिन्थ्यो । अहिले सबै पैसा अभाव भएर त हो नि । धेरै काम गर्न बाँकी छ पैसाले गर्ने हो सबै ।
भलिबलमा कोरोना महामारीको असर कस्तो छ ?
हामीले २०७५ सालेदेखि जेठ ८ लाई भलिबल दिवसको रुपमा मनाउन थालेका थियौँ । यसपालि कोरोनाले यो मनाउन पाएनौं ।
भलिबलको क्यालेन्डर प्रभावित भएका छन् । सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिता कहिले हुने निश्चित छैन । खेलाडीको प्रशिक्षण रोकिएको छ । एनभीए राष्ट्रिय भलिबल लिग स्थगित भएको छ । साधारण सभा अनिश्चित बनेको छ ।
नेपालको भलिबलमा अब गर्नैपर्ने कामहरू के-के छन् ?
सरकारले लकडाउन खोलेर बाहिर आइज भनेपछि हामी आउँछौं । अहिले केही खेलाडीहरू घाइते छन् । अब बाहिर आउँदा सुरुमा खेलाडीलाई फिजिकल्ली फिट हुन समय लाग्छ । विभागीय टिममा भएका खेलाडीलाई धेरै गाह्रो नहोला । फिजिकल्ली फिट रहेका खेलाडीलाई बोलाएर अब ट्रेनिङ गराउनुपर्छ ।
यस्तै, राखेपको पहलमा नेदरल्याण्डबाट फेरि विदेशी कोच बोलाएर प्रशिक्षण दिनुपर्छ । हामीले अब टार्गेट १४ औं सागलाई बनाउनुपर्छ । हाम्रो क्षेत्रको ठूलो टुर्नामेन्ट साग नै हो । एभिसी सेन्ट्रल जोन प्रतियोगिता पनि आउँदैछ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै ट्रेनिङ गराउनुपर्छ ।
त्यसका लागि हामीलाई पैसा चाहिन्छ । पदक ल्याउन सकेन भनेर मात्र हुँदैन । सफलता प्राप्त गर्न स्रोत साधन हुनुपर्छ । खेल्न जाँदा जित्छु भन्ने भावनाले जाने हो । यसका लागि सरकारले राखेपले, ओलम्पिक कमिटीले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले सक्ने हामीले गर्छौं ।
