Comments Add Comment

विवाद सुरु भारतले गर्‍यो तर शालीन हुने दायित्व नेपालकै !

९ जेठ, काठमाडौं । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरुवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो ।

भारतले ‘फायर’ नखोल्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अंग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खिल सहेरै बसेका थिए । १६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि समेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने त्यसको विरोध हुन थाल्यो।

किनभने उनीहरूको आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सामा भारत आफैँले स्वीकारेको नेपाली नक्सा भित्रकै भू-भाग समेत आफ्नोतिर पारेको थियो । सुगौली सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदी हटाउन तीन हप्ताभित्रै नवौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जबकि नेपाली नक्साभित्रकै कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरेर दुई पटक पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले ‘इन्टरटेन’ गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतको रुपमा भारत पठाउन लागेको तर उनका समकक्षी नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले त्यसलाई अस्वीकार गरे ।

सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न ४-५ डिसेम्बर २०१ मा हुने भनिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण मोदी सरकारकै कारण स्थगित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

‘साउथ ब्लक’को गैर-कूटनीति

दुईवटा कूटनीतिक नोट र विशेष दूतको भ्रमणलाई अस्वीकार गर्दा पनि नेपाल सरकारले थप प्रतिक्रिया जनाएन । जनस्तरमा उठेको जवाफ साम्य पार्न भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको ‘रेडिमेड’ जवाफ दिइरह्यो । संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले निकट भविष्यमै वार्ता हुने भनिरह्यो ।

त्यतिबेलासम्म भारतले नेपालको वार्ता प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिसकेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोत भन्छ ‘जति असन्तुष्टि भएपनि छिमेक फेर्न सकिँदैन, उपर्युक्त मौका आएपछि वार्ता पनि होला भनेर धैर्य गरेर बस्यौं ।’

जब भारतले गतसाता नेपाली भूमि हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गर्‍यो, त्यसपछि जनस्तरमा फेरि विरोधका आवाज उठ्न सुरू भयो । तर, सरकारले ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको’ भनिरह्यो ।

जनदबाब बढ्दै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर जानकारी लिए । कात्तिकमा नक्सा प्रकाशित गरेयताको यो तेस्रो ‘कूटनीतिक नोट’ थियो । यसलाई पनि भारतले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन ।

बरु, नयाँ दिल्लीमा आफ्नो सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरभानेलाई नेपालविरुद्ध बोल्न लगाए । अर्थात्, नेपालको कूटनीतिक प्रश्नमा भारतले सैन्य जवाफ दियो । भाषा जेसुकै भए पनि यो भारतले नेपालमाथि गरेको ‘थ्रेट’ थियो ।

सुगौली सन्धिलगायतका दर्जनौं प्रमाणको आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै साउथ ब्लक बोल्न ‘बाध्य’ भयो । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म उसले कूटनीतिक जवाफ दिन आवश्यक नै ठानेन ।

बेइजिङको भूमिका

चीनले कालापानीलाई नेपाल र भारतबीचको विषय भनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दुई देशले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएको र कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई जटील बनाउन नहुने बताए ।

झाओले दुई देशबीचको विषय भने पनि नेपालको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विवादमा चीन पनि पानीमाथिको ओभानो भने छैन । पछिल्लोपटक १ जेठ २०७२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले मोदीसँग लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए ।

भारतले नक्सामै राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दासम्म चीनले प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जब नेपालले आफ्नो प्रमाणहरूको आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो त्यसपछि भने उसले कसैले पनि एकतर्फी रुपमा समस्यालाई थप जटिल नबनाउन सुझाव दियो ।

नेपाल सरकारले जेठ ७ गते जारी गरेको नेपालको नक्सा

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई कतिपयले उदीयमान ‘सुपर पावर’ले नेपालको पक्ष लिने संकेतको रुपमा पनि अर्थ्याएको देखिन्छ । यद्यपि चीनले यो विषयमा कुनै पनि पक्ष नलिइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘उसले कसैको पक्ष लिएको छैन भन्नुको अर्थ, नेपालको पक्षमा पनि छैन भन्ने हो’ चीनमा राजदूत रहिसकेका कूटनीतिकज्ञ भन्छन्, ‘भारतसँगको विवादमा चीनले नेपाललाई साथ नदिन सक्छ भन्ने पनि हो ।’

पेचिलो भू-राजनीति

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ‘बाहिर जे देखिएको छ त्यो होइन, जे हो त्यो देखिएको छैन’ को अवस्था पुगेको देखिन्छ । यसको चर्चा एउटा उदाहरणबाट गरौं सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) लाई चालु बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अध्ययन कार्यदलले एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) कै अंग भएको ठहर गरेको छ । जबकि चिनियाँहरूले आइपीएसलाई आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) को काउन्टरको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । आईपीएसलाई अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिका रुपमा समेत व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् ।

‘यस्तो अवस्थामा एमसीसी पनि पारित गर्ने अनि चीनको पनि साथ पाउन सम्भव होला ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेन ती पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन सुनिने कूटनीतिक अंगालेका चिनियाँहरू त्यति बेवकुफ छन् ।’

उनको बुझाइमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका बेला भने एमसीसीलाई त्यसरी (नेकपा नेता भीम रावलको भाषामा चोर बाटोबाट) अनुमोदन गरेर जाने नीति सही हुनसक्थ्यो । केही वर्षदेखि चीन, भारत र अमेरिकी राडारमा परेको नेपालको दुवै छिमेकीसँग ‘विश्वासको संकट’ देखिएको एकथरी विश्लेषण छ । जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको उनको विश्लेषण छ ।

नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यो कुरामा सहमत छैनन् । ‘नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा उभिँदा परराष्ट्रसम्बन्ध नाजुक मोडमा पुग्यो भन्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘चुनौतीहरू छन् तर त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्छौं ।’

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचबाट पृथक रहनुपर्ने र भारतसँग वार्ताको विकल्प नभएकोमा जोड दिन्छन् । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध नाजुक मोडमा आइपुगेको छ । बढिरहेको अविश्वासको परिणाम हो । इतिहासले वैदिककालदेखिका छिमेकीहरू फेरि दुर्घटना नजिक पुग्ने अपेक्षा गरेको छैन’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचबाट पृथक रहनुपर्छ, वार्ताको विकल्प छैन, वार्ताको लागि पत्यार, सहमति गराउने सिप चाहिन्छ ।’

शालीन हुने दायित्व नेपालकै

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धकै बहानामा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गर्‍यो। त्यसको पाँच दशकपछि लिपुलेक पासलाई व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाका बनाउने विषयमा भारत र चीनले नै सहमति गरे ।

दुईवटा ठूला हात्ती जुध्दा पनि चोट नेपाललाई लाग्यो, मिल्दा पनि नेपालकै घाउ बल्झियो ।

नेपालको भूगोल वा शक्तिभन्दा पनि मौसमी राष्ट्रवादका कारण छिमेकीहरूले नेपाललाई गम्भीर रुपमा नलिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसको अर्थ हो, अब विगतमा जस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया जनाएर बस्ने छुट नेपाललाई छैन । त्यसको अर्थ नेपाल कोहीविरुद्ध बर्बराउनुपर्छ भन्ने होइन ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै छिमेकीहरूलाई यतिबेला नेपाल साँच्चै सीमासमस्या समाधानका लागि गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिनु हो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विषयवस्तुले भन्दा पनि प्रस्तुतिका कारण अरूलाई बिच्किन दिन नहुने बताउँछन् । उनको सुझाव छ, ‘यतिबेला हामी कुरामा नरम र काममा ठोस हुनुपर्ने बेला हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस भारतीय सेनाप्रमुख नरभानेको अभिव्यक्ति : कूटनीतिक प्रश्नको सैन्य जवाफ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment