कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको २ महिना पुग्न लागिसकेको अवस्था । शुरुमा कसैले सोचेको थिएन कि लकडाउन यतिधेरै लामो समय जान्छ । लकडाउन लम्बिदै जादा समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा असर परेको छ ।
समग्र क्षेत्रमा असर परे पछि लघु तथा द्दरेलु उद्योगहरुमा नपर्ने कुरै भएन । धेरै घरेलु उद्योगहरु आफ्नै परिवारका सदस्यहरुबाट सञ्चालित छन् । अहिले सबै भन्दा धेरै असर परेको भनेको क्षेत्र नै साना तथा घरेलु उद्योगहरु नै हुन् ।
लकडाउनका कारण ठप्प भएका यि उद्योगहरु अब कहिले खुल्छन् ठेगान छैन । यसमा आश्रिम परिवारहरु अहिले ठूलो समस्यामा परेका छन् । लकडाउन पालना गर्नु परिहाल्यो ।
द्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तलव पनि दिनै पर्यो । साना उद्योगीहरुलाई कर्मचारीको तलव खुवाउनमात्रै होइन अहिले आफ्नै दैनिक चलाउन पनि गाह्रो परेको अवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलेक पहिलो चरणमा चैतमा तिर्नु पर्ने ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तमा तिरे हुन्छ भन्यो । दोस्रो चरणमा २ प्रतिशत ब्याज सहुलियत दिन भन्यो ।
पहिलो चरणमा आएको सहुलियतले केही राहत महशुस नभए पनि दोस्रो चरणमा आएको सुहलियतले थोरै राहत चाहिँ हो ।
तर यो २ प्रतिशतले मात्रै साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुको समस्या समाधान हुँदैन । यो पर्याप्त छैन । यहाँ धेरै समस्या परेको छ । यस विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पहिलो त अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनु नै पहिलो कुरा हो । लकडाउन लम्बिदै छ । कहिलेसम्म हुने हो ठेगान छैन । कोरोनाबाट प्रभावित भएकालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अहिलेको अवस्था हो ।
अहिले त लकडाउन छ । लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरु शुचारु गर्न पनि हामीलाई समस्इा छ । कर्मचारीको तलब दिनु पर्यो, घरभाडा तिर्नु पर्यो, बैंकको किस्ता तिर्नु पर्यो । यि यावत समस्याहरुका कारण लकडाउन खुलिहाले पनि उद्योग चलाइहाल्न नसकिएला जस्तो छ ।
वास्तवमा अहिले तत्कालै देखिएको लकडाउनभरी टिक्नै गाह्रो छ । उत्पादन भइसकेको वस्तु कतिपय त बजारमा पर्याइयो धेरै गोदाममै थन्काउनु परेको अवस्था छ । धेरै कृषिमा आधारित उद्योगका उत्पादित वस्तुहरु विग्रिरु खत्तम भइसके ।
लकडाउन अहिले हामीलाई टिक्न गाह्रो छ, लकडाउन खुलेपछि हामीलाई चल्न पनि गाह्रो हुनेछ । किनकी हामीलाई लकडाउन पछि चालु पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ । अब यहाँ धेरै बेरोजगार हुने खतरा बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि अब धेरै फर्कन्छन् । श्रम बजारमा ठूलो संकट पर्दैछ । यहाँ बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रहरु नै हुन् । अहिले पनि हामीले करिब २६ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं ।
नेपालमा ४ लाख ८८ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु छन् । तर धेरै नविकरण नै हुन सकेका छैनन् । धेरै अहिले बन्द छन् । ति सबैलाइृ चलाउन सक्ने हो भने यहाँ भएका धेरै बुेरोजगार र विदेशबाट फर्कने समेत धेरैलाई बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने दिन नआउन सक्छ ।
यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यि उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीति आउनु पर्छ । बजेटले यि विषयहरु सम्वोधन गर्नुपर्छ । अब परम्परागत रुपमा हाम्रा उद्योगहरु चलाउनु हुँदैन । थप आधुनिक बनाएर हामीले उद्योगहरु चलाउनु पर्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ । लघु तथा साना उद्योगहरुलाई ठूला उद्योगहरुसँग लिंकेज गराउनु पर्छ । अबको बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उद्योगहरुलाई कसरी पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने भन्ने नै हो ।
साना उद्योगीहरुको ठूला बैंकहरुमा सिधा पहुँच हुँदैन । एक त ऋण पाउनै मुश्किल छ । ऋण पाए पनि महंगो ब्याजमा पाइन्छ । महंगो ब्याजमा पाएको ऋणका कारण उद्योगको लागत खर्च बढाउछ । हामीले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकेका छैनौं ।
नयाँनयाँ प्रविधिहरु भित्राएर ति प्रविधिहरु चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । बजेटले यो कुरा सोच्नु पर्छ । लघु घरेलु उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिका मेसिनहरु भित्र्याउन राज्यले सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ ।
त्यतिमात्रै यि मेसिनहरु भित्र्याउनका लागि सरकारले भन्सार महशुल लिनु हुँदैन । भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले महिला उद्यमीहरुलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिदै आइरहेको छ । ३ जना महिलालाई सामुहि जमानीमा १छ लाख रुपैयाँ अर्थात एक महिला उद्यमीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
यो ५ लाख रुपैयाँले पुग्दैन । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनालाई ४५ लाख सामुहि जमानीमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । १५ लाख रुपैयाँसम्म एक जना उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउने हो भने उसले राम्रो उद्यम गर्नसक्छ ।
अझ सामुहिक रुपमै लगानी गर्छन भने उनीहरुलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति हुनुपर्छ । वस्तु कम लागतमा उत्पादन गर्न सकियो भनेको धेरै राम्रो हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अवको बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मेसिन धितामो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अहिले ठूला ठूला उद्योगीहरुले ठूला मेसिन धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा पाउछन् । तर यो सुविधा सानाले अझै पनि पाउन सकेका छैनन् । अबको बजेट मेसिन धितो राखेर कर्जा दिने स्पक्ष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हामीसँग भएका मेसिनलाई बैंकले धितो मानिदिने हो भने साना उद्योगीहरुले उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्नेछन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र भनेका नै साना, घरेलु उद्योगहरु हुन् ।
अबको समयमा झन यसको महत्व बढ्छ । गाउँगाउँमा गएर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने भएका कारण पनि साना उदोगहरुको महत्व छुट्टैछ । सरकारले यसलाई ध्यान दिएरमात्रै पनि बजेट ल्याउने हो अहिले अर्थतन्त्रमा जुन असर परेको छ यसबाट चाडै रिकभर हुनका लागि धेरै मद्दत पुग्ने थियो ।
अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति कहिले रिकभर होला भनेर भन्न सकिने छैन । कोरोनाको असर अझै लामो समयसम्म जाने पक्का छ । यो बजेटमा नै हामीले यि विषयहरु समेट्ने हो भने कोरोना पछिको अर्थतन्त्रका लागि धेरै राम्रो हुनेछ ।
लघु तथा घरेलु सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु अहिले पनि नभएका भने होइनन् । सरकारले कार्यक्रमहरु बनाएको छ । नीति बनाएको छ । तर पनि टार्गेट ग्रुपसम्म पुग्न सकेको छैन । ठूला उद्योगहरुको सहजै पहुँच पुग्ला सानाको पुग्न गाह्रो छ ।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि साना उद्योगीहरुका लागि गाह्रो छ । साना उद्योगी व्यवसायीहरुको सहज पहुँच हुनेगरी अबको बजेटले यि कार्यक्रमहरु समावेश गर्नु पर्छ । अहिले ठूला र साना उद्योगीहरुलाई गरिने व्यवहारहरु एउटै छन् ।
ठूला उद्योगीहरुलाई बैंकमा विशेष स्वागत गर्ने, भित्रै लगेर चिया कफी खुवाउने तर साना उद्योगीहरु गेटबाटै भित्र पस्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था पनि हामीले बुझेका छौं । साना उद्योगीहरुको पहूँच नहुने भएकाले पनि ठुला भन्दा थप सहुलियत सानालाई दिनु पर्छ ।
अर्को कुरा स्वदेश उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । सरकारले निर्देशिका पनि ल्याएको छ । तर व्यवहारमा लागु भएको छैन । यसको शुरुवात सरकारबाटै हुनु पर्यो ।
(ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका घरेलु महासंघका उपाध्यक्ष कटुवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रस्तुतिः रोयल आचार्य
