७ जेठ, डोटी । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारलाई निराश बनाएको छ । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसके पनि बजेटमा सुदूरपश्चिमाञ्चलले प्राथिमकता पाउने आशा राखेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली, लम्की चुहा नगरपालिकाको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाको हरैयामा ब्यापार बिशेष क्षेत्र बनाउने, कञ्चनपुरको.दोधारा चाँदनीको कञ्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाह स्थापना गर्ने, बैतडी र बझाङ्गमा फस्फोराइट अन्वेषण गर्ने, औद्योगिक ग्राम वनाउने, डडेलधुरा अस्पताललाई बिशेषज्ञ सेवा सहित स्तर वृद्धि गर्ने योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनालाई ठोस प्रस्तावसहित अगाडि बढाइने, खुटिया—दिपायल सुरुङ मार्ग निर्माण, सुदूरपश्चिमलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लगायतका पुरानै योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
चार दशकदेखि चर्चामा रहेको सात सय ५० मेगावटा क्षमताको पश्चिम सेती जलबिद्युत परियोजना बिगतका बर्षहरुझै यस बर्ष पनि सम्वोधन भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २०३ मा गत बर्षकै जस्तो भाषामा भनिएको छ ‘बाह्य श्रोत जुटाई बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाइनेछ ।’
कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट भन्छन् ‘नीति तथा कार्यक्रमले केही कुरा ल्याएको छ तर त्यो सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि पर्याप्त छैन ।’
उनले अब वजेट कसरी आउँछ भन्ने आफूले हेरिरहेको वताए । दोधारा चाँदनीस्थित कञ्जभोगमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने भन्ने आउनु सकारात्मक रहेको तर भारतीय सडकसंग नजोडिएसम्म सुख्खा बन्दरगाह बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको उनी बताउँछन् ।
‘महाकाली कोरिडोर यस प्रदेशको पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण योजना हो त्यस वारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम बोलेन’ बिष्टले भने ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा पनि केही बोलेन ।’ पश्चिम सेती परियोजनको बारेमा छुस्स कुरा आएको तर त्यो विश्वासिलो नभएको उनी बताउँछन् ।
विष्टले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमको मानव सुचाङ्कको अवस्था, समग्र विकासको अवस्था हेरेर प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कुनै ठोस योजना आउन नसकेको बताउँछन् ।
‘सबै क्षेत्रलाई छुन खोजेजस्तो छ तर प्राथमिकता के हो भन्ने देखिदैन ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन र रोजगारमा जोड दिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधारका कुराहरु आउनु सकारात्मक भएको बोगटी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशकै आमुल परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएन ।’
बैतडी, पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्द नीति तथा कार्यक्रमले सपना मात्रै बाँड्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले कोभिड–१९ को कारण देश पुरै ठप्प छ, यस अवस्थामा देशलाई कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने कुरा आउनुपर्ने थियो’ चन्द भन्छन् ‘तर नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा आयो ।’
सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जस्ता उत्पादनमुखी योजनाहरु बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो केही नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन् ‘जबसम्म हामी उत्पादनमुखी योजना वनाउन सक्दैनौं, तबसम्म समृद्धि आउँदैन ।’
बाजुरा, बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवाल वजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम जस्तै वजेट आउने हो भने यसले सुदूरपश्चिमको विकास हुन नसक्ने उनको दावी छ ।
‘गत वर्षको वजेटमा पनि सुदूरपश्चिमलाई सरकारले हेपेको हो, यसपाली पनि त्यस्तै होला जस्तो छ’ बडुवाल भन्छन् ‘सुदूरपश्चिमको विकासका लागि औद्योगिक विकास र जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण गर्नु जरुरी छ ।’
बझाङ, थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूवनेश्वर उपाध्याय नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुरा हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिमको सवालमा चुकेको बताउँछन् ।
‘सुदूरपश्चिम चेतनाको दृष्टिले, विकासको दृष्टिले, स्वास्थ्य–शिक्षाको दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो’ उपाध्याय भन्छन् ‘त्यसैले सुदूरपश्चिमको लागि बिशेष सम्बोधन हुनु पर्ने थियो ।’
उपाध्यायले पश्चिम सेती परियोजनामा पनि विगतका बर्षहरुमा जस्तै बोले जस्तो मात्रै गरिएको बताए । ‘मुख्य कुरा अहिले कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो’ उपाध्याय भन्छन् ‘कोरोनाको विषयमा पनि सरकारको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ आएन ।’ दिपायल—शैपाल सडक नेपाल सरकारको प्राथमिकताको बिषय हुनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई “कपी–पेष्ट” गरे जस्तो देखिएको वताउँछन् कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड । उनले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति नै देखाउन नसकेको बताए । ‘संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने नाममा खुटिया–दिपायल फाष्ट ट्रयाक तुहाउँदैछ’ वड भन्छन् ‘दुई बर्षसम्म यस सडकमा खासै काम हुन सकेको छैन ।’
कैलाली हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र बनाउने भनी नीति तथा कार्यक्रममा आएको उदाहरण दिँदै उनले समग्र सुदूरपश्चिमको विकास भन्दा पनि कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनेको बताए । कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उनी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।
दार्चुला, दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विगत जस्तै सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् ।
‘नीतिगत रुपमा देशभरिकै लागि जे कुरा आएको छ, त्यति हो’ अध्यक्ष कार्की भन्छन् ‘सुदूरपश्चिमको विकासका लागि भनेर कुनै ठोस योजना छैन ।’
नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै आएको तर व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘संघीयतापछि अस्तव्यस्त भएको शिक्षा क्षेत्रको विषयमा ठोस कुरा आउनुपर्ने थियो’ कार्की भन्छन् ‘शिक्षामा कुन तहको सरकारको अधिकार के भन्ने विवाद छ, यसलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने सोच्नुपर्ने थियो’ उनी थप्छन् ‘नीति तथा कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई एउटै ठाउँमा राखेको जस्तो देखियो ।’
अछाम, साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवर भने नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरालाई समेटेको छ’ उनी भन्छन् ‘यदि नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आउने हो भने राम्रै हुन्छ ।’
कोभिड–१९ को प्रभाव भएको बेलामा सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा लाग्नु स्वभाविक भएको र नीति तथा कार्यक्रम पनि सोही ढंगले आएको उनी बताउँछन् । उनले थपे ‘केही दीर्घकालीन योजनाहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम आएका छन्, अब बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
