Comments Add Comment

कोरोनाको संकटमा नागरिकको उद्धार र जोखिम व्यवस्थापन

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ को प्रकोप बढिरहेको छ । यसबाट मुक्त हुन गरेको प्रयास असफल भएपछि विश्वका विकसित होस् या अविकसित मुलुकहरूले समेत संकटको सामना गरेर बसिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि लकडाउनको पूर्ण पालना हुन नसक्दा असुरक्षित रुपले भारतबाट आउनेहरूका कारण संक्रमणको वृद्धिले तीव्रता पाएको छ । संक्रमण दर बढिरहेका बेला अपेक्षित रुपमा परीक्षणको दायरा नबढ्दा जोखिम बढिरहेकै छ । पूर्ण सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरू र जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि पुर्व सावधानी उत्तम विकल्प हो ।

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने, सम्भावित संक्रमणको जोखिममा रहेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । जुन अपेक्षित रुपमा सफल नभएको गुनासो सुनिन्छ । नेपालमा लकडाउन र सीमा नाका बन्द छ । तर, संक्रमितहरू अधिकांश विदेशबाट आएकाहरू नै छन् । संक्रमितको स्रोत पहिचान गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यसबाट सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी परीक्षणको दायरा निर्धारणमा चुनौती थपिएको छ ।

विश्वभरि कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन अगाडि बढाइएका विधिमा पीसीआर परीक्षण विधिलाई भरपर्दो मानिँदै आएको छ । तर, नेपालमा सम्भावित जोखिम क्षेत्रका व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक परीक्षण आरडीटीबाट गरिँदै आएको छ । जसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आरडीटी परीक्षणबाट एन्टिबडी पोजेटिभ वा नेगेटिभ जे आउँदा पनि त्यसको नतिजाबाट ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । आरडीटीबाट प्राप्त नतिजालाई पीसीआर गर्दा फरक नतिजा देखिएका घटनाहरू हाम्रासामु प्रशस्त छन् । यसले गर्दा आरडीटीले हाम्रो परीक्षणको संख्या मात्रै बढेको होइन सँगसँगै जोखिम पनि थपिएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालले यो महामारीविरुद्ध पूर्वतयारीका लागि मनग्य समय पाएको हो । तर, पनि सोचे अनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सरकार चुक्यो । कुन बेला के गरिँदैछ ? अबको कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ के हो ? संक्रमणको उपचारका लागि हाम्रो तयारी के र कुन चरणमा छ ? संक्रमणको गति रोक्न हाम्रो विश्वसनीय आधार के-के छन् ? हरेक नेपालीको सुरक्षाका लागि रणनीति कस्तो छ ? आदि प्रश्नहरू हरेक सचेत नागरिकको मानसपटलमा आइरहने प्रश्न हुन् । जसको भरपर्दो उत्तर दिन सरकारले अझै पनि नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै सुरक्षित रुपमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषय बैठकको एजेन्डा मात्र बनेको अनुभूत हुन थालेको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पत्रकार तथा जनप्रतिनिधि समेत संक्रमित भएको खबरले हाल अवलम्बन गरिएका सुरक्षा उपायमाथिको भरोसामा तुषारापात हुन सक्छ । आफैँ असुरक्षित रहेर अरूको उपचार, सुरक्षा, सचेतना, सूचना, वस्तु तथा सेवा प्रवाह कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यतिबेला सरकारलाई सहयोगभन्दा सरकारबाट राहत र सहुलियतको अपेक्षा गर्ने जमात बढिरहेको छ ।

निजी अस्पतालहरूले उपचार तथा नियमित सेवा सञ्चालनमा आनकानी गर्ने गरेका समाचार दिनहुँ देखिन थालेका छन् । अग्रमोर्चामा रहेकाहरू उच्च जोखिममा रहेर पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा तल्लीन छन् भने राज्य संयन्त्रभित्रैको ठूलो समूह राज्यका नियमित सेवाहरू बन्द हुँदा निष्कृय जस्तै देखिएको छ । यस परिवेशमा सरकारले योजनबद्ध रुपमा सुरक्षा सावधानीसहित सचेतना, तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, बजार अनुगमन तथा नियमन, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

लकडाउन घोषणा भए पनि सहर र गाउँबीचको नियमित आवतजावत टुटेको थिएन । काठमाडौंलगायत देशका मुख्य बजार क्षेत्र तथा आयोजना स्थलहरूबाट पैदल होस या सवारी साधनमा गाउँ जानेहरूको लर्को ठूलै थियो । राज्यसंयन्त्रको ध्यान भोक वा त्रासबाट मुक्तिका लागि भएको श्रमिक वर्गको चहलपहल व्यवस्थापनभन्दा नियन्त्रणमा देखियो ।

अर्कोतर्फ सोही संयन्त्रबाट जारी गरिएको अनुमती–पत्र लिएर शक्तिको रवाफ, देखावटी प्रचार र भड्किलो प्रदर्शनले संक्रमणको जोखिम बढेको आभास गराएको छ । सीमा नाका र पारि अलपत्र नागरिकको छट्पटाहटले पक्कै कसैको मन खुसी हुँदैन । वैदेशिक मुद्रा आर्जनगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार बेखबर जस्तै बन्नु जस्तो संवेदनहीनता र मूर्खतासिवाय अरू के हुन सक्ला ? संकटको घडीमा राज्यको उपस्थिति नागरिकलाई महसुस हुनेगरी सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारको सीमा नाका बन्द तथा उद्धारसम्बन्धी निर्णयमा अन्योलता कायमै छ । अर्कोतर्फ लकडाउनको दोस्रो हप्तादेखि नै विपन्न र श्रमिकहरूलाई राहत बाँड्न तँछाडमछाड गरिरहेका संघ संस्था तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाको खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । भारतीय सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न कतिपय स्थानीय तहमा होडबाजी चलेको देखिन्छ । त्रासदीपूर्ण अवस्थामा समय गुजारिरहेका नागरिकहरूको मानवीय संवेदना बुझेर उदार हुनु सह्रानीय काम हुनसक्ला तर चेकजाँचविना जोखिमपूर्ण रुपमा जन्मभूमिमा ल्याउनु कति उपयुक्त विधि हो ? यी विषय सामाजिक सञ्जाल र चिया गफको विषय बनेका छन् ।

यस्ता असंगठित फोरमहरूमा हुने पक्ष विपक्षको बहस हेर्दा लाग्छ यहाँ मानवताभन्दा पनि समर्थन वा विरोध गर्नु धर्म हो । सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही बटुल्नको लागि आफूलाई समाजसेवी तथा संकटको सिपाहीको रुपमा देखाउनेहरू कार्यक्षेत्रको मूल्याङ्कनमा गयलकट्टिमै पर्छन् । कुनै पनि निकायले राज्य वा अन्य निकायलाई संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा दोष थोपरेर संकटबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । सबैले आफ्नो तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्रासमा रुमल्लिएको समाजलाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ ? यी र यस्तै विषयहरूमा सकारात्मक खबरदारी गर्दै एक सचेत नागरिकको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मानवीय संकटमोचन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी भएकोले यसमा संयुक्त पहल आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार संघ तथा प्रदेशसँग समन्वय गर्दै नागरिकको उद्धार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा राहतवितरणका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् । जनताको नजिकको सरकारको रुपमा स्थापित स्थानीय सरकारहरूले जिम्मेवारी महसुस गरिरहेको देखिन्छ । संकटको यस घडीमा संघीय संरचनामा स्थानीय तहको भूमिका कामयावी देखिएको छ ।

नेपालभर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माणगरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कोरोना विशेष अस्पताल, कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला समेत सञ्चालन गरिरहेकै छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेडको अभाव हुने तथा सम्भावित संक्रमितको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त गर्नसमेत समय लाग्न थालेको छ ।

यस अवस्थामा विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन, अस्पताल र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्दै सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइन स्थल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत कोभिड-१९ उत्पादन स्थल बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ । अस्पताल तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनप्रतिको गुनासो कम हुन सकेको छैन । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति मात्र नभई समुदायस्तरमै कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएकोले समुदायका व्यक्ति समेत सशंकित व्यक्तिको रुपमा रहेका छन् । त्यसैले हरेक व्यक्तिले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी त्रास र रोजगारीको अवसर समेत बन्द हुँदै गएको अवस्थामा घर आउन चाहने सम्पूर्ण नागरिकहरुका लागि तत्काल उद्धार योजनातय गरी थप जोखिमबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहँदा मानसिक त्रास एकातिर व्याप्त हुन्छ भने रोजगारी गुमिसकेको अवस्थामा खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्री व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुन सक्छ ।

उनीहरूको उद्धार कार्य एकैपटक सम्भव नहुनेहुँदा तत्कालीन जोखिमका आधारमा उद्धार कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा लकडाउन सुरु हुँदैगर्दा भारतबाट आउन चाहनेलाई नेपालभित्र सुरक्षित क्वारेनटाइनमा राख्न सकेको भए अहिले देखिएको संक्रमित संख्या कम हुन सक्थ्यो । किनकि त्यतिबेलासम्म नेपाल तथा भारतमा संक्रमितको संख्या न्यून थियो । हाल भारतीय सीमा नाका बन्द भनिए पनि भारतबाट आउनेको संख्या कम छैन । भारतमा समेत संक्रमणको दर बढिरहेकाले जोखिम बढिरहेको छ ।

विदेशमा संक्रमित हुँदा उपचार प्राथमिकतामा नपर्ने त्रासले आफ्नै भूमि फर्किन खोज्नेहरूको भिड नियन्त्रण गर्नु पक्कै कठिन हुने देखिन्छ । लुकीछिपी भित्रिने र सीमाक्षेत्रमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्दा जोखिम झनै बढ्ने निश्चित छ । तसर्थ सार्वजनिक रुपमै सबै नेपालीलाई आह्वान गरी सुरक्षित तवरले नेपाल ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । उद्धारपश्चात पीसीआर विधिबाट संक्रमण रहे नरहेको परीक्षण गरी संक्रमितलाई सुरक्षित उपचारका लागि पठाउने र संक्रमण नभएकालाई सुरक्षित तवरले होम क्वारेन्टइनमा बस्नेगरी पठाउँदा सुरक्षित र व्यवस्थित पनि हुने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्ने रकम परीक्षण कार्यमा खर्च गर्न सके परीक्षणको दायरा पनि बढ्ने देखिन्छ । यस परिस्थितिमा आर्थिक श्रोतको अभाव हुन नदिन उत्पादनमुखी र अत्यावश्यकबाहेकका विकास योजनाको खर्च कटौती गर्दै तीनै तहको लागत साझेदारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । अधिकतम परीक्षणको माध्यमबाट संक्रमण नदेखिएका व्यक्ति तथा समुदायलाई आइसोलेट गर्दै दैनिक जीवनयापन तथा सामाजिक र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने कार्ययोजना सञ्‍चालन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि किट तथा सामग्री आजको भोलि व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । योजनाबद्ध परीक्षण तालिका बनाई सोहीअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ । उक्त तालिका बमोजिम परीक्षण नहुँदासम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हरेक परिवारका सदस्यलाई संक्रमणको जोखिम तथा हेरचाहका विधिहरूमा विश्वस्त बनाउन सके सामूहिक क्वारेन्टाइनभन्दा होम क्वारेन्टाइन बढी सुरक्षित र प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । क्वारेन्टाइनमा रहँदा सरकारी मापदण्डका अतिरिक्त देहायका कुरामा सचेत हुनु जरुरी हुन्छः

  • हरेक व्यक्तिमाथिको निगरानी बढाउने र भौतिक दुरी कायम राख्दै सुरक्षित रहने
  • क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूबीच नै आइसोलेसन कायम गर्ने
  • हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कपडा, टावेल, साबुन आदि छुट्टाछुट्टै प्रयोग गर्ने र अरूले नछुने
  • खाना, खाजा, पानी पिउन प्रयोग गरिने भाडाको रुपमा सकेसम्म स्थानीय स्तरमा बनाइएका दुनाटपरी जस्ता निष्कृय बनाउन सहज हुने सामग्री प्रयोग गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने
  • स्वास्थ्यकर्मीबाट नियमित रुपमा जानकारी लिने र कुनै स्वास्थ्य समस्या भएमा सुरक्षित सामग्रीको प्रयोगगरी चेकजाँच गर्ने
  • राज्य संयन्त्रको नियमित उपस्थिति तथा निगरानी गर्दै हरेक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका विषयमा आश्वस्त पार्ने
  • तनाव व्यवस्थापन, योगा, ध्यान, प्रणायाम, संगीत, नृत्य आदिको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने
  • सम्भव भएसम्म छुट्टै शौचालयको प्रयोग गर्ने र नहुँदा फिनेल, हार्पिक वा अन्य सफाइ सामग्रीले शौचालय प्रयोग गर्नु अगाडि र पछाडि सफा गर्ने
  • वातावरणीय तथा अन्य भौतिक सुविधा भएको सुरक्षित स्थानमा मात्र क्वारेन्टाइन बनाउने
  • उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर नियमित सरसफाइको व्यवस्था गर्ने

क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरुमा मानसिक तनाव, कोरोना संक्रमणको त्रास, रोजगारी तथा आयश्रोत गुमेको पिडा व्याप्त हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा क्वारेन्टाइनमा पारिवारिक वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्ति सबैजसो रोजगारीका लागि आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर गएकाहरू छन् । उनीहरू सबैसँग श्रम र सिपको विविधता रहेको हुन्छ । ती व्यक्तिहरूमा रहेको सिप, क्षमता र चाहनाको अभिलेखाङ्कन गरी स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल हुने खालका कार्यक्रमअघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

शरीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यक्तिलाई उपयुक्त रोजगारीको माध्यमबाट सिपको हस्तान्तरण गर्न सकिने देखिन्छ । समूहमा रहेर पनि एक्लाएक्लै गर्न सकिने खालका कामहरू गर्न सकिन्छ । विद्यालयहरुको रङ्गरोगन, पर्खाल निर्माण, भवन निर्माण, बालउद्यान निर्माण, कृषि फर्म व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा लगाउन सकिन्छ । काष्ठकला तथा हस्तकलाका सामानहरू निर्माण गरी आफ्नो स्थानीय मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ । यसले श्रम र सिपयुक्त जनशक्तिको उपयोग गर्दै आर्थिक तथा विकासका गतिविधिलाई जीवन्त बनाउन टेवा पुग्छ ।

कोरोना महामारीको प्रकोपबाट बच्न जोखिमको आकलन गरी पूर्वसावधानी अपनाउनु जरुरी छ । यस अवस्थामा राज्यका तीन तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकार कोभिड–१९ नियन्त्रणको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका तथा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकहरूको उद्दार गर्ने, संक्रमण तथा उपचार पद्धतिको अनुसन्धान गर्ने, अस्पताल सञ्चालन, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याब सञ्चालन तथा परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, सवारी व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारलगायतका विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहने भएकोले नागरिकलाई राज्यको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने भूमिका तिनै सरकारले खेल्न सक्छन् । विश्वसनीय सूचना प्रवाह, राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, योजना सञ्चालन, रैथाने बालीको प्रबर्द्धन गर्दै कृषि उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनलगायत कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय इकाईहरूबीच जिम्मेवारीको असल बाँडफाँट र सोको कार्यकुशलताले कोरोना महामारीबाट न्यून क्षतिसहित उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment