१३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीले सिर्जना हुने बेरोजगारी दर उद्योगमार्फत व्यवस्थापन गर्न सरकारले श्रम बैंकको अवधारणा अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा करिब २० लाख श्रमिकलाई रोजगार बनाउने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले श्रम बैंकको गठनबारे छलफल अघि बढाएको हो ।
नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने ६ लाख तथा कोरोनाका कारण जागिर गुमाएर विदेशबाट फर्किने समेतलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कम्तीमा १५ र बढीमा २० लाखलाई रोजगारी दिलाउन गहन छलफल थालिएको मन्त्रालयका उप–सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
सरकारले स्थापना गर्ने श्रम बैंकले बेरोजगार युवाको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने र रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार श्रममा पठाउने उपसचिव बस्नेतले बताए । ‘रोजगारी गुमाएका तथा नयाँ रोजगारीको खोजीमा रहेकाको विवरण सरकारले राख्छ, तालिम दिन्छ र सरकारी तथा निजी रोजगारदाताले माग गरेको ठाउँमा पठाउँछ,’ उपसचिव बस्नेतले भने ।
निजी क्षेत्रको उद्योग कल कारखानामा पठाइने तर सीप सिक्दै गरेका यस्ता मजदुरको सुरुआती ६ महिना (इन्ट्रन) अवधिको पारिश्रमिक भने सरकारले नै ब्याहोर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारद्वार स्थापना हुने श्रम बैंक कोषबाट उक्त व्याय पूर्ति हुनेछ । श्रम बैंकको अवधारणामा प्रधानमन्त्री कृषि आधाुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
